कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

बजेटले लगानीकर्ताको मुटु कँपाएको छ

पवन गोल्यान

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा करका दरमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । अहिलेको आवश्यकता विलासिताका वस्तुमा भन्सार बढाउनुपर्ने थियो । जस्तो चुरोट मदिरालगायतमा कर बढाउन सकिन्थ्यो । त्यस्ता वस्तुमा करका दर बढाएको भए समस्या आउने थिएन । तर विलासिताका वस्तुमा भन्सार बढाउनुको साटो सरकारले ३ सयभन्दा बढी विलासिताका वस्तुमा भन्सार घटाएको छ ।

बजेटले लगानीकर्ताको मुटु कँपाएको छ

यसअघि आयातमा अन्तःशुल्क लाग्दै आएका वस्तुमा हटाइयो । नेपाली उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क लगाइयो । यसअघि कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क छुट दिइएको थियो । विनियोजन विधेयकका व्यवस्थाले आयात झन् सस्तो हुने देखियो, जसका कारण स्वदेशी उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनेन ।

जसरी भए पनि कर उठाउने सरकारको यो नीति देशकै लागि अहितकारी छ । यी नीतिका कारण पुँजी पलायन हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) समेत बाहिरिने सम्भावना रहन्छ । अहिले सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ), गाभ्ने/गाभिने र प्राप्ति प्रक्रियामा हुने मोलमोलाइबाट प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) मा कर लगाएपछि विदेशी लगानीका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआईलगायत बैंक प्रभावित भइसकेका छन् ।

विदेशी लगानी भएका अरु कम्पनीले पनि प्रिमियममा आईपीओ ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर बजेटको व्यवस्थापछि त्यो प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । म अध्यक्ष रहेको एनएमबी बैंकले १० वर्षअगाडि विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी सेयर लगानीकर्ता बाहिरिने कुरा आएको थियो । विदेशी लगानी आएपछि पुँजी बढ्छ भन्दै मैले नै रोकेको थिएँ । तर आज आएर सरकारले भूतप्रभावी कर लगाएको छ । यस्तो करले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको छ ।

आयकर ऐन ०५८ मा जारी भइसकेको निर्देशनलाई भूतप्रभावी रूपमा खारेज गर्न मिल्ने प्रावधान छैन । पूर्वआदेश बहाल रहेसम्म सो आदेशबमोजिम यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न विभाग बाध्य हुने व्यवस्था कानुनमा छ । कानुनी व्यवस्था नहुँदा सरकारले कानुन नै मिचेर यो व्यवस्था ल्याएको छ । यो व्यवस्थाबारे आमजनतामा जानकारी गएपछि सेयर बजारमा पहिरो नै आउँछ । किनभने ५६ लाख सेयरकर्ताले नै बैंकको सेयर किनेका छन् । बैंकले पैसा दिदा बैंकको नाफाबाट यो पैसा जान्छ । अन्य शीर्षकबाट जाँदैन । यस वर्षको मात्र होइन, आउने वर्षको पनि नाफाबाटै जान्छ । यस्तो व्यवस्था लागू गरेको अवस्थामा ५६ लाख सेयरकर्ता प्रभावित हुन्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र ठूल्ठूला साहुलाई न्याकेर पैसा उठाउने सरकारले गलत अभ्यास सुरु गरेको छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेको कसैको नीजि होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यस्ता कम्पनीमा ४९ प्रतिशत सेयर आमजनताका हुन्छन् । यसमा जति असर आउँछ त्यसको प्रभाव सबैलाई आउँछ । एनएमबीमा कर्मचारी सञ्चय कोषकै धेरै लगानी छ । अन्य बैंकमा पनि सरकारी लगानी छ । यो घुमिफिरी सरकारी निकायमै पुग्ने हो । एकचोटि पैसा उठाए पनि नोक्सान नै हुन्छ । नेपाली नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गरी भूतप्रभावी कर लगाउन पाइन्न । यसले आम जनताको मौलिक हककै हनन भएको छ ।

यसपालिदेखि कृषिमा आयकर लाग्ने भएको छ । लाखौ किसान जसले सहुलियत कर्जा लिएको छ । उनीहरुलाई यो लाग्ने देखियो । कम्पनीमा दर्ता गरेर मात्र सहुलियत पूर्ण कर्जा पाउँछ । १० देखि १५ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको छ भने हरेक वर्ष ब्याज र किस्ता तिर्न जति नाफा देखाउनुपर्छ । त्यसको १० प्रतिशत मात्रै करको हिसाब गर्दा पनि जति ब्याजमा छुट पाउँछ, त्योभन्दा बढि कर तिर्नुपर्छ । यस्तो झन्झटिलो कर नीति ल्याएर कसरी पार लाग्छ ?

यस वर्षको बजेट देख्दा फेरी ६ वर्षअगाडि फर्कियौं । ६ वर्षअगाडिको बजेटमा राजस्वमुखी र आयातमुखी होइन, उत्पादन र निर्यातमुखुी हुने भनेको थियो । त्यो एक वर्ष चल्यो बिस्तारै हराउँदै गयो । अहिले फेरी हामी उत्पादन र निर्यात होइन, आयातमुखी र राजस्वमुखीतिर लाग्यौं । यस वर्षको बजेटले प्रस्ट देखाएको छ । आलु–प्याजदेखि यावत् वस्तुमा कर लगाइएको छ । म आफैं कृषि क्षेत्रमा लागेको छु । अहिले ‘माटो’ ब्रान्डमा सबै किसानको सामान बिक्री गरिरहेका छौं । अब भ्याट लगाएका वस्तु हामी बेच्न सक्दैनौं । भारतबाट न्यून बीजकीकरण हुँदै आएको सामानलाई बजेटले रोकेको छैन ।

अबको १० वर्ष पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको सरकारले पर्यटन क्षेत्रमै कर लगाएको छ । ठूला हाइड्रोपावरमा स्वदेशी र विदेशी जसले पैसा ल्याए पनि ५ प्रतिशत कर लाग्ने बनाएको छ । हाम्रो लागि दिगो विकासका क्षेत्र कुन हो । कृषि, उर्जा, पर्यटन र आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी उद्योग होइन र ? यी सबैलाई बजेटले निरुत्साहित गरेको छ । निर्यातमुखी उद्योगका लागि पनि आय कर बढाएको छ ।

एकातिर निर्यात बढाउने, प्रोत्साहन गर्ने भन्ने अर्कोतिर कर लगाउने सरकारको नीति देखियो । यो कहाँसम्म न्यायोचित हुन सक्छ ? समग्रमा बजेटको करका दर संशोधन हुनैपर्छ । संशोधन भएन भने देश उँभो लाग्न सक्दैन । फेरि हामी परनिर्भर नै हुन्छौं । अहिले रेमिट्यान्स बढ्यो पछि अझै बढ्छ भन्ने हिसाबमा १ वर्षपछि फेरि हामी अर्को खाडलमा जाँदै छौं । अहिले आएको बजेटले कुनै उत्पादन बढ्दैन ।

कोरोना महामारीमा समेत सकरात्मक भई पर्यटन, ऊर्जालगायत हरेक क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छु । तर यो बजेट हेरेपछि मेरो पनि मुटु काँप्यो । आयातमै जाने हो भने आयातमुखी नै व्यवसाय गर्नुपर्छ । पब्लिक लिमिटेड राख्यौ भने फेरी भूतप्रभावी कर लाग्न सक्छ भन्ने आएको छ । यसले हामीलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

जुन वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । जुनमा आत्मनिर्भर उन्मुख छौं । विदेशबाट चोरीपैठारी, न्यून बीजकीकरण भएर आउँछ । त्यसलाई रोक्ने दायित्व कसको हो ? राज्यको हो कि होइन ? अझै पनि न्यून बीजकीकरणमा आइरहेको छ ।

(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘संसद्‌मा बजेट बहसको औचित्य’ विषयक राउन्ड टेबलमा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष गोल्यानले प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : असार ११, २०८० १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीति किन रोकिएको होला ?

×