कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४
अन्तर्वार्ता

'अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने स्थिति आओस् भन्ने चाहेको छैन'

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने स्थिति आओस् भन्ने नचाहेको बताएका छन् । उनले बजेट कसरी ल्याउने भन्ने संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको हातमा रहेको बताए ।

'अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने स्थिति आओस् भन्ने चाहेको छैन'

कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उद्घाटनपछि कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'अब त्यो स्थितिमा जान दिने या नदिने भन्ने कुरा मुख्यत: नेपाली कांग्रेसको हातमा देख्छु । मैले चाहिँ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने स्थिति आओस् भन्ने बिल्कुल चाहेको छैन ।'

प्रधानमन्त्री दाहालसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकार र संसद् दबाबमा छ । चरणबद्ध रूपमा वार्ता भइरहेका छन् । संसद् खुल्ने वातावरण कत्तिको भइरहेको छ ?

संसद् अवरुद्धको स्थिति अन्त्य गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले प्रयास गरिराखेकै छु । यो कार्यक्रमपछि पनि म प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग एकचोटी फेरि संवाद गर्ने र सहमति खोज्ने प्रयास गर्दैछु । उहाँहरूको टिम आउँदै हुनुहुन्छ । आशा छ भोलिदेखि सदन सूचारु हुने वातावरण बनोस् र मैले त्यसको निम्ती हुनसक्ने जति प्रयास गरेको छु ।

अस्ति (बिहीबार) को दिन करिब-करिब समझदारीको नजिक पुगेको महसुस गरेको थिएँ । दुवै पक्षका केही प्रतिनिधिको अनौपचारिक कुराकानीमा झन्डै सहमति भएको थियो र सहमतिको नजिक पुगेको कुरा भनेको पनि थिएँ बाहिर । तर दुर्भाग्य अन्तिम समयमा त्यो रूपमा जान सकेन । आजको वार्ता सार्थक हुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ उहाँहरूसँग छलफल गर्दैछु ।

एकातिर संवैधानिक रूपमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । बीचमा नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत भएको छ र त्यो पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसैबीचमा विश्वासको मत पनि लिँदै हुनुहुन्छ । यी तीनवटा विषय एकैपटक आइपुगेका छन्, यी विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?

सबै राजनीतिक दलहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा समझदारी भए त सबै प्रक्रियाबाटै टुंगिन्छ । नभए पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ मैले भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानविद् र कानुनविद्को राय लिँदा पनि विश्वासको मत लिनु नै राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आएपछि विश्वासको मत ७ गते लिने भनेर भनिएको छ । म आशा गर्छु, विश्वासको मत लिने क्रममा समझदारी नभएपनि पक्कै पनि प्रतिपक्षले अवरोध गर्नेछैन । यो त संविधानमै गरिएको अनिवार्य व्यवस्था भएको हुनाले त्यसलाई पनि रोक्दा त नेपाली कांग्रेस आफैंलाई धेरै घाटा हुन्छजस्तो लाग्छ, सायद उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो आशा छ ।

नीति कार्यक्रम पनि समझदारी बन्यो भने भोलि नै टेबुल हुने र प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । म त्यसैको कोसिसमा छु । बजेट ल्याउने पनि संविधानकै व्यवस्था हो, जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट वाचन भइसकेको छ । वाचन हुनु आफैंमा एककिसिमको समझदारी हो । त्यसअनुसारको बजेट ल्याउने कुरामा पनि प्रतिपक्षले सम्भवतः बाधा हालेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी त बन्न दिनेछैन भन्ने मेरो आशा छ ।

जुन राजनीतिक परिवेश बन्दैछ, राजनीतिक पण्डितहरू के भन्छन् भने यसपालिको बजेट सायद अध्यादेशतिर पनि जानसक्छ । त्यो सम्भावना कति छ ?

मेरो विचारमा त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने नै प्रयास भइरहेको छ । अब त्यो स्थितिमा जान दिने या नदिने भन्ने कुरा मुख्यत: नेपाली कांग्रेसको हातमा देख्छु । मैले चाहिँ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने स्थिति आओस् भन्ने बिल्कुल चाहेको छैंन ।

अहिले सहमतिको बाधक प्रतिपक्ष हो कि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै हो भन्ने सवाल पनि उठिराखेका छन् । यो स्थतितीमा विगतमा पनि अहसयोग हुँदा यहाँले गठबन्धन नै छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो । किनभने त्यतिबेला सरकारको पर्फर्मेन्समा प्रश्न उठिसकेपछि मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न सहमति भएन । त्यो खालको दबाब महसुस गरिरहनुभएको छ भन्ने हामीले थाहा पाइराखेका छौं । त्यो कुरा के हो ?

मैले प्रष्ट भन्नुपर्दा त्यो तहको अहिले होइन । यथार्थमा यो विषय जुन उठाएर अहिले सदन अवरुद्धको स्थितिमा पुर्‍याइएको छ यो त्यसो गर्नुपर्ने विषय पनि होइन मेरो आफ्नै पनि बुझाइ छ । त्यो विषय अहिले नयाँ समीकरण बनेपछि मात्रै उठेको विषय होइन । तपाईंहरूकै मिडियाले यो विषयलाई उठाएको धेरै भयो । जतिबेला नेपाली कांग्रेस गठबन्धनमै थियो, सरकारमै थियो । यो विषय उठिराखेकै थियो, छलफल चलिराखेकै थियो । तर सदन अवरुद्धतिर जाने गरेको थिएन । नयाँ समीकरणपछि यसलाई यसरी हाइलाइट गरियो, गर्न खोजियो कि, यो सदन अवरुद्धको स्थितिमा पुग्यो । योभित्र कहिँ न कहिँ पोलिटिकल इन्टेन्सनले काम गरेको छ भन्ने देखिएको छ । जसलाई आरोपित गरिएको छ उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ । सार्वजनिक रूपमै पनि र मैले पनि त्यसलाई भेरिफाइ गर्न खोजेको साँच्चै त्यो हो कि होइन भनेर भेरिफाइ गर्न खोज्दा पनि कि, रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरिएकै थियो ।

यो प्रचार हुँदाहुँदै पनि गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री बन्न तयार तत्काल तयार नभएपछि यो विषयलाई उठाइयो भने कहिँ न कहिँ पलिटिक्सले काम गरेको छ भन्ने त देखिएको छ । तर त्यसो भनेर फेरि सदन अवरुद्ध भइसक्या छ, विषय उठिसक्या छ, त्यसकारण यसको समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ भन्नेमा म प्रष्ट छु । मेरो यो ब्याख्याले के अर्थ नलागोस् भने यो पोलिटिकल देखेपछि समाधानको प्रयास हुँदैन कि भन्ने अर्थ नलागोस् । मन लगाएर त्यो कोसिस गरिराख्या पनि छु । पछिल्लो चरणमा स्वयं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि समिति बनाएर समाधान हुन्छ भने म तयार छु भनेको स्थिति पनि छ । आशा गरौं अब त्यतैतिर जान्छ यो समस्याको समाधान ।

अस्तिको दिनमा एकखालको सहमति भइसकेर टीओआर पनि बनेको थियो । बालुवाटारबाट बानेश्वर आउँदाआउँदै के भयो त्यस्तो ?

अनौपचारिक भएको छलफलमा करिबकरिब सहमति भएको थियो । अहिले हरेक राजनीतिक दलमा एक्सट्रिम लाइन, अर्को मध्यमार्गी लाइन देखिन्छ । सायद एक्सट्रिम प्वाइन्टले बालुवाटारबाट स‍ंसद् भवन जाँदासम्म त्यो प्रवृति हाबी भयो ।

सदन संचालनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ प्रतिपक्ष सबैबाट प्रश्न उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र सभामुखको सामञ्जस्यमा पनि कहिँ समस्या छ जसले सदनमा त्यो खालको झडपको स्थिति निम्तियो सदनभित्र ?

मैले यो बारेमा त्यतिधेरै बोल्नुपर्ने केही छैन । म अहिले सभामुखसँग निरन्तर छलफलमा छु । कतिपय सन्दर्भमा सहमतिअनुसार काम नभएका अनुभव पनि छन् । त्यसले अलिकति वातावरण तितो भएको अनुभव पनि छ । भविष्यमा त्यस्तो नहोस् भन्नका निम्ती हामी सतर्क छौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०८१ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?