कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

'दुवै ठूला छिमेकीलाई नचिढाएर, सुरक्षा मामिला हेरिदिएर नेपाल माथि जान सक्छ'

२४सै घण्टा भेट हुने भारत र कहिलेकाँही भेट हुने चीन उस्तै होइनन्। भारतमा हामी भारतीय गोर्खाहरू छौं, नेपालका नागरिक भारतमा आएका छन्, बसेका छन्। लाखौंको संख्यामा भारतीय गोर्खा छौं। लाखौंको संख्यामा भारतका नागरिक नेपालमा आएर बसेका छन्। - महेन्द्र पी लामा
भारतसँगको बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जनस्तरको सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ। तर, चीनसँग पनि लिनसक्ने सहयोगहरू विशेष गरेर पूर्वाधार, नयाँनयाँ प्रविधि, ‘आर्टिफिसिअल इन्टेलिजेन्स’ लगायतमा लिनुपर्छ। - स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ — कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो दिन भदौ २६ को आरम्भ सत्रमा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाबीच 'भूराजनीति र अर्थ कूटनीति' विषयमा एक घण्टा लामो संवाद भएको थियो । उनीहरुले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण यहाँको राजनीति र अर्थनीतिमा परेका असरहरुका विभिन्न आयाम बारे खुलेर छलफल गरेका थिए । 

'दुवै ठूला छिमेकीलाई नचिढाएर, सुरक्षा मामिला हेरिदिएर नेपाल माथि जान सक्छ'

स्वर्णिम वाग्ले :

अहिले नेपालमा कनेक्टिभिटीको विषयमा राष्ट्रिय बहस भइरहेको छ। भारतमा पनि नरेन्द्र मोदी आएपछि त्यसमा जोड दिएका छन्। कनेक्टिभिटीका विभिन्न रुप छन्, भौतिक रुपमा, उर्जा, डिजिटल, नागरिक-नागरिकबीचको कनेक्टिभिटी त भयो नै । यसबाटै छलफल शुरू गरौं महेन्द्र जी ?

महेन्द्र पी लामा :

कनेक्टिभिटी अति महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएर हाम्रा अघि आएको छ। माथिबाट चीनले अफ्रिकासम्म कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट बनाउँदै छ। भारतले पनि चारैपट्टीतिर कनेक्टिटिभीको धुम नै मच्चाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीको छत्रछायाँमा 'छिमेक पहिले (नेभरहुड फस्ट)' पोलिसी अगाडी बढ्दै छ। यसमा ब्यापक रूपमा देखिने र नदेखिने योजना अगाडि बढेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा कनेक्टिभिटीका बारेमा भन्नुपर्दा - राजा महेन्द्रले समुद्रमा सिधा प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भनेर सन् १९६४ संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा कुरा उठाउनु भयो। त्यसपछि काबुलमा सन् १९७० मा भएको सम्मेलनमा पनि त्यहि विषय उठाउनुभएपिछ भारत रिसायो। दुई देशबीचको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा किन उठाएको भनेर निकै खिचातानी भएपछि सन् १९७० मा नेपालमाथि नाकाबन्दी भएको हो। यो कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। त्यो नाकाबन्दीमा दूध, नुन, ओखतीमूलो र मट्टीतेल मात्रै आवतजावत हुन दिएको थियो। त्यसपछि सन् १९७१ मा नौलो परिस्थितिमा ट्रान्जिट र ट्रेड ट्रिटीमा सम्झौता भएको थयो। यस्तो स्थितिबाट आज हामी ब्यापक रूपमा आधुनिक कनेक्टिभिटी शुरू गर्दै छौं।

कनेक्टिभिटी यति ब्यापक भइसकेको छ। नेपाल सम्बन्धमा भन्नुपर्दा सन् १९९७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल नेपाल भ्रमणमा आउँदा मलाई पनि साथमा ल्याउनु भएको थियो। त्यहिवेला उहाँले अब नेपालीले भारतको फूलबारी भएर बाङ्लादेश जानुपर्छ भनेर करिडोर खोलिदिनुभयो। त्यसपछि नै आजको फूलबारी करिडोरले ठूलो अवसर ल्याएको छ। काकडभिट्टाबाट २५ किलोमिटर गयो भने एशियन राजमार्ग छ। त्यहाँबाट सिधै ढाका, ढाकाबाट चितगौं पोर्ट, बाङ्लादेशको बन्दरगाहदेखि पूरै उत्तर-पूर्व जान सकिन्छ।त्यस्तै, मेघालयको दावकी तामाबिल, सिलोङको बाटो पनि खोलियो। उतैबाट अखोरा, त्रिपूरा र बाङ्लादेशको बाटो पनि खुल्यो।

भारत सरकारले ‘एक्ट इस्ट पोलिसि’ भनेर दक्षिण-पूर्वी एशियालाई जोड्न ‘ट्राइल्याटरल हाइवे’ बनाउँदै छौं। भोलि काठमाडौंबाट सिलगुढी, गोहाटी, मनिपुर, म्यानमार बर्मा र त्यसपछि थाइल्यान्ड पुग्न सकिन्छ। यो राजमार्ग दुई वर्षमा तयार हुँदैछ। यो नयाँ कुरा हुन्छ। अब उडिरहनु परेन, सिधै जान सकिन्छ। यो बाटोमा बिजुली, चिजबीजको ब्यापार हुनसक्छ। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा हुनसक्छ। भ्यालुचेन्ज हुनसक्छ। जे पनि हुनसक्छ।

अर्को बाटो, पूर्वी नेपालमा खुल्दैछ। पूर्वी नेपालले नेपालको १५ प्रतिशत जमीन ओगट्छ। १४ जिल्ला र ४५ लाख जनसंख्या बस्छ। पूर्वी नेपाललाई हामीले चिवा भञ्ज्याङबाट पश्चिम सिक्किम खोल्ने, करिडोर बनाएर। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ, सोरेनदेखि उत्तरे भएर सिधै ताप्लेजुङ पुगेर पाथीभरा जान सकिन्छ। यसलाई ठूलो इकोनोमिक करिडोर बनाउन सकिन्छ। यसमा व्यापार पनि हुन्छ, धार्मिक कुरा पनि हुन्छ। सबै कुरा हुन्छ। यस्तो व्यापक काम हुँदैछ। यसमा नेपालले ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ। नेपाललाई मौकौ मौका छ, विकासकै विकासका लागि।

यस सन्दर्भमा म स्वर्णिमजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईले नयाँ पुस्तक ‘द ग्रिट अपहिल’ निकाल्नु भएको छ, युएडीपीमा। त्यसमा पनि कनेक्टिभिटीकै कुरा छ। स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरमा यस्ता कनेक्टिभिटी योजना छन्। अर्कोतिर विश्वमा अर्कै, आफ्नै प्रकृतिको कनेक्टिभिटी छ। फेरि चीनको अर्कै सोच छ। त्यो सोच र हाम्रो यहाँ स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरमा भइरहेको सोचमा के अन्तर पाउनुभएको छ?

वाग्ले:

तपाईंले कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा भारत-नेपालबीच आर्थिक विकासको कोणबाट भन्नु भयो, त्यसमा भूराजनीति पनि हुन्छ। त्यसमा पनि चर्चा गरौंला। हाम्रो क्षेत्रमा चीन र भारतकै पनि एक किसिमको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। यसमा बाङ्लादेशमा राम्रो सन्तुलन मिलेको देखिन्छ। कहिलेकाँही 'जिरो सम गेम' जस्तो- कि तिमी हामीसँगै छौ वा हाम्रा विरुद्ध छौ भन्ने जस्तो देखिन्छ।

यहाँले ग्लोबल परिदृश्यकै कुरा गर्नुभएको हुँदा मैले न्यूयोर्कमा बसेर चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ को सिमावलोकन गर्दा के पाए भने सन् १९९९ मै ‘गोइङ आउट’ भन्ने रणनीतिबाट यो विस्तारित भयो। राष्ट्रपति हु जिन्ताउको समयमा चीनको शान्तिपूर्ण उदय तीव्र रुपमा भइसकेको थिएन। सन् २०१३ पछि सी चिनफिङ आएपछि बीआरआईको अवधारणा पनि आयो। अनि चीनले आफूलाई आक्रमक रूपमा प्रस्तुत गर्यो। चीन पछिल्लो कालमा एक किसिमको ‘पावर ब्रोकर’कै रुपमा उदय भयो।

मलाई आर्थिक इतिहासमा पनि रुचि भएकाले मैले ठ्याक्कै तिथिमितिमा कुरा गर्न रुचाउँछु। सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी नै एउट ‘ट्रिगर’ भयो। चीनले आफ्ना व्यापारका सबै ‘सरप्लस’लाई लगेर अमेरिकी ‘ट्रेजरी बन्ड’मा लगेर लगानी गर्यो। आर्थिक मन्दीपछि ब्याजदर एकदम घट्यो, ऋणात्मक नै हुनथाल्यो। त्यो ‘सरप्लस’ कहाँ गएर लगानी गर्ने भन्दा बीआरआईमा गएर जोडिएको देखिन्छ। त्यो सरप्लस डलर त उनीहरूले कहीं त लगानी पर्नुपर्यो।

अर्को, चीनमै पनि यस्तो अभूतपूर्व उत्पादन हुन थाल्यो, सिमेन्ट, आल्मुनियम, ग्लास, कन्स्ट्रक्सनका सामग्री। त्यो पनि कहीं खन्याउनै पर्यो। विकाशील देशमा त्यसको माग पनि छ। यो सबै कुराले चीनको उदय हुँदै गयो। सन् २००८ देखि (आर्थिक मन्दीदेखि) कोभिडको पूर्वसन्ध्या सन् २०१९ सम्म चीनका प्रमुख दुई बैंक एक्जिम बैंक र चाइना डेभ्लपमेन्ट बैंक, विश्व बैंक सरह नै ऋण दिने संस्थाको रूपमा भइसकेका थिए। यो कुरा मलाई केही अघिसम्म पनि थाहा थिएन।

१० वर्षको आंकडा हेर्दा ४६२ बिलियन डलर क्युमिलेटिभ ल्यान्डिङ छ। कुनै कुनै वर्ष त विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, अफ्रिकी विकास बैंक लगायत पश्चिमा र जापानको संलग्नतामा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाभन्दा पनि बढी चीनका यी दुई बैंकले ऋण लगानी गरेका थिए। यो सन् २०१६ मा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। दुवै बैंकको मात्रै ७५ बिलियन डलर ऋण लगानी थियो। त्यो घटेर सन् २०१९ मा त चार बिलियन डलरमा झरेको छ।

नेपालमा बीआरआईको चर्चा सन् २०१७ मा हामीले सही गरेपछि आयो। उनीहरूको त्यो ग्लोबल आँकडा हेर्दा अफ्रिकाबाट घनिभूत सुरु गरेर यहाँ श्रीलङ्का, बाङ्लादेश, माल्दिभ्ससम्ममा आयो। यो पहिलो चरणमा त नेपाल बीआरआईमा पूरै छुट्यो। प्रतिष्ठा र ऋणको संकट, कोभिड-१९ लगायतको कारणले बीआरआई त अहिले स्थगीत भएको छ।। यो नयाँ स्वरुपमा आउने देखिन्छ, प्रविधिको क्षेत्रमा ‘२.०’ भनेजस्तै। बीआरआई २.० को रूपमा आउँछ।

बीआरआई अब प्रकाकृतिक सम्पदासँग जोडिएर आउँछ। ऋणलाई ती सम्पदासँग जोड्ने मोडलबाट आउनसक्छ। चीनले बीआरआईलाई बहुपक्षीय (मल्टिल्याटरल) संस्थाहरूमार्फत अगाडी लाने आकलन गर्न सकिन्छ। यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ। आखिर मुख्य लगानीकर्ता यी दुई बैंक नै त हुन्। चीनको पनि असीमित स्रोत छैन। बैंकको त निस्क्रिय ऋण हुन्छ। सन् २०१० मा ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६५ प्रतिशत छ। जथाभावी ऋण लगानी भयो। ऋण लिनेले पनि दुरुपयोग गरे। जस्तो फिलिपिन्समा देखिएको छ।

नेपालको पोखरा विमानस्थलसम्मलाई चीनले बीआरआई अन्तरगत राख्ला। २१६ मिलिएन हाम्रो ऋण हो। नत्र हामी यो पूरै प्रक्रियाबाटै अछुतो रह्यौं। अब बीआरआई २.० मा घनिभूत रूमा हामी पनि जोडिनुपर्छ, तर आफ्नो सर्तमा।

लामा:

तपाईले बीआरआई ‘२.०’ को अचम्मको कुरा गर्नुभयो। हामीले हेर्दा एउटा अचम्मकै कुरा हुन्छ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर भनेर बीआरआईको एउटा योजना छ। हाम्रो अध्ययनअनुसार, यो एकदमै विस्तारित, व्यापक हुँदै छ। पाकिस्तानको तल समुद्री छेउको ग्वादर बन्दरगाहबाट सबै प्रान्तमा घुमेर बलुचिस्तान, सिन, पञ्जाब, काश्मिरदेखि गिलगिट बाल्टिस्तानसम्म, माथि चीनको काश्गरबाट गएर सिन्च्याङमा पस्ने योजना छ। यो रेल-वे बनाउँदा त्यहाँको संस्कृति, खेतिपाती, प्राकृति संशाधनमा चीन पस्यो। सबै कुरामा चीन पस्यो। एउटा राष्ट्रमा अर्को राष्ट्र यसरी पसेको कुनै उदाहरण नै छैन विश्वमा। यति व्यापक रूपमा पस्यो। भाषा, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण, खोलानाला, भिर, पखेरो सबैतिर पस्यो।

यसरी पस्नुको कारण उनीहरूले पाकिस्तानलाई विकास गर्दै छ भन्छन्। अर्कोतर्फ चीनले जोखिम पनि लिँदैछ। जहाँनेर गएर बाटो रोकिन्छ सिन्च्याङ प्रोभिन्समा मुस्लिम उग्रवादीको प्रपञ्च छ। अलि तल पाकिस्तानमा मुस्लिम उग्रवादीको प्रपञ्च नै छ। यो दुइटा उग्रवादी मिल्यो भने त चीनमा पनि ठूलो विस्फोट हुन्छ। चीनले जोखिम मोलेको छ। यतिको जोखिम किन मोल्छ भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ।

मलाई के लाग्छ भने उनीहरूको पाउने उपलब्धीले जोखिमलाई सानो बनाइदिन्छ,। त्यहाँनेर धेरै नाफा छ। जस्तो चीनको पाकिस्तानभित्र चीनले गरिरहेको सिपेकका ५५-६० योजनामध्ये अधिकांश उर्जासँग सम्बन्धित छ। बिजुली, कोइला, तेलसँग सम्बन्धित छ।

मेरो तपाईंलाई के प्रश्न छ भने यी सबै कुराले अफ्रिकामा, वा नेपालमै पनि हुनसक्छ, पाकिस्तानमा, श्रीलंकामा नयाँ किसिमको राष्ट्रिय राष्ट्रवाद आउनसक्छ। त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘रिसोर्स न्यासनाल्जिम’ भन्छौं। अब मेरो पानी, जंगल, कोइला छुनै दिँदैन भनेर अफ्रिकन राष्ट्रले भन्दै छन्। अष्ट्रेलियाले पनि त्यही भन्दैछ। चीनको यो कुराले नयाँ राष्ट्रवादको अवधारणा आएपछि नेपाललाई पनि प्रभाव पर्ने नै हो। श्रीलंकामा, बंगलादेशमा पारी नै हाल्यो। यो ‘रिसोर्स नेशनालिज्म’मा चीनले के गर्न सक्छ?

वाग्ले:

एक-डेढ सय वर्षको पश्चिमा विकास मोडललाई चुनौती दिनेगरी चीन आयो। शुरूमा वेवास्ता गरिएको शक्तिका रुपमा देखियो। पश्चिमाहरूले आलोकाचो आलोचना गरेर यसलाई ‘नव उपनिवेशवाद’ भने। हामीलाई उपनिवेशवादी भन्यौ, धपायौ, स्वतन्त्रताको आन्दोलन चलायौं। तर, चीन त्यही रूपमा आयो भने । सुरुमा मलाई यो अलिकति कच्चा आलोचना जस्तो पनि लागेको थियो। अहिले एङ्गोला, केन्या, तान्जानिया, जाम्बियामा चिनियाँ कामदारलाई लखेटेको पनि गरेको देखियो। यस्तो कुरामा चीन सचेत पनि देखिन्छ। बीआरआई २.० मा यी कुराहरू सम्बोधन हुन्छन् जस्तो लाग्छ। उनीहरू आफैं पनि संवेदनशील देखिन्छन्।

छिमेकमा भएको अनुभवबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ। अफ्रिका छोडौं, श्रीलंकाकै उदाहरण हेर्दा हुन्छ। पाकिस्तानकै सिपेक योजना हेरौं। भयंकरै महत्वांकाक्षी छ। ६५ बिलियन डलरको १५ वटा योजना छन्, माथि पेशावरदेखि तल ग्वादरसम्म। पूर्वाधारको अर्थशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा के यो सम्भव छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यो डलरमा ल्याएको ऋणले तपाईले गरेको लगानीबाट डलरै आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन? त्यो ऋण त तिर्नुपर्‍यो। श्रीलंकाको हकमा त्यो सबै गैर-व्यापार क्षेत्रमा खन्याएका रहेछन्।

त्यहिवेला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता पनि आयो। कोलम्बोमा बम विस्फोट भयो। कोभिड-१९ले पनि असर गर्‍यो। अहिले रुस र युक्रेनको युद्धले पनि असर गर्‍यो।

डलर आम्दानी हुने स्रोत सुक्ने वितिक्कै चौपट भयो। ऋण तिर्न पनि सकिएन। त्यससँगै शासकीय अंहकार र नीतिगत गल्ती त कति गरे कति।

यसरी महँगोमा ल्याएको ऋण जोखमिपूर्ण हुँदो रहेछ। बाह्य धक्का लाग्ने वितिक्कै संकटको चरणमा जानेरहेछ। कोभिड जस्तो महामारीको रुपमा पनि हुनसक्छ, युद्धका रुपमा पनि बाहिरी धक्का लाग्नसक्छ। आन्तरिक अव्यवस्थाले पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। यसमा सचेत हुनुपर्छ।

हामीकहाँ अझै पनि चीनलाई त्यो खालको नकारात्मक रूपमा हेरिएको छैन। भारतसँग दाँजेर हेरिन्छ। भारतभन्दा चीन असल हो की भनिन्छ। तर, न्यारेटिभ्स त देखिन थाल्यो नी, नेपाली सञ्चार माध्यममा। तातोपानी नाका, चिनियाँ जहाजको विषय उठ्न थालेको छ। चिनियाँ ऋणमै बनेका कतिपय योजनामा पारदर्शिताको कुरा पनि उठ्न थालेको छ। जसरी भारतीयलाई गाली गर्छौ खुलम्खुला, अमेरिकनहरूसँग पनि बहस गर्छौं, त्यसरी नै चीनमा पहिले हच्किन्थ्यौं, अहिले त्यो बहस हुन थालेको छ, सामुदायिक स्तरमा पनि।

राम्रो पक्ष भनौं, चीनले शान्तपूर्ण रुपमा यी कुरालाई लिइरहेको जस्तो देखिन्छ। विस्तारै सफ्ट पावर, विस्तारै अलिअलि हार्ड पावर प्रयोग गरेर नेपालकै हकमा पनि अलि ‘कोभर्ड डिप्लोमेसी’को अभ्यासमा चीन उत्रेको देखिन्छ। जुन हाम्रा लागि अलिकति नौलो नै हो।

लामा:

नेपाल, बाङ्लादेश, पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रलाई ठूलो चुनौती के छ भन्ने मलाई लाग्छ भने एकापट्टीबाट चीनले भूराजनीति र अर्थ कूटनीतिको नाममा यसरी काम गर्दै छ। अर्कोपट्टी भारतसँग पारम्परिक, विस्तृत, विस्तारित एकदमै राम्रो सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरू हुन् यी। यी राष्ट्रहरूको भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनको सम्बन्धसँग तुलनै गर्न सकिन्न। २४सै घण्टा भेट हुने भारत र कहिलेकाँही भेट हुने चीन उस्तै होइनन्। भारतमा हामी भारतीय गोर्खाहरू छौं, नेपालका नागरिक भारतमा आएका छन्, बसेका छन्। लाखौंको संख्यामा भारतीय गोर्खा छौं। लाखौंको संख्यामा भारतका नागरिक नेपालमा आएर बसेका छन्।

एउटा पारम्पारिक सम्बन्ध भएको राष्ट्रसँग एउटा भर्खरभर्खर अझ विस्तृत रुपमा आउन लागेको देशसँग नेपालले कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने ठूलै चिन्ता पनि हो। ठूलै विश्लेषण गर्ने कुरा पनि हो।

स्वर्णिमजी, तपाईं नेपाल सरकारभित्रै बसेर ठूलो ओहदा सम्हालेर काम गर्नु भयो। यस्तो स्थितिमा नेपालले कस्तो प्रकारको सन्तुलित, विचार, परियोजना, कूटनीति, रणनीति अपनाएमा भारत पनि मुसुक्क हाँस्छन्, चीन पनि खितखित हाँस्छन् भन्ने कुरामा कुन किसिमको रणनीत चाहिन्छ होला ?

वाग्ले:

मुसुक्क हाँस्नका लागि ‘इनलाइटेन्ड लिडरसिप’ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा एउटा गजबको प्रसंग छ। चीन भ्रमणमा जाँदा माओत्से तुङसँग ११ बजे राति भेट भएछ। माओले सोधेछन्- यसपाली भारतले कति सहयोग गर्दै छ?

बीपीले भनेछन्- २० करोड सहयोग गर्दै छ।

माओले भनेछन्-त्यसो भए हाम्रोतर्फबाट १६ करोड। भारतभन्दा बढी गर्नुहुन्न हामीले। तपाईंहरूले भारतसँग नै गहिरो सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ भनेर माओले सल्लाह दिएको छ। त्यो खालको नेतृत्व हुनुपर्छ, नेपालका लागि के उत्तम हुन्छ भन्ने छिमेकीले सोचिदिएको हुन्छ। अहिले त्यस्तो छैन, तैपनि ‘विन-विन’मै जानुपर्छ।

भारतसँगको बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जनस्तरको सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ। तपाईं आफैं पनि त्यसको उदाहरण हुनुहुन्छ। तर, चीनसँग पनि लिनसक्ने सहयोगहरू विशेष गरेर पूर्वाधार, नयाँनयाँ प्रविधि, ‘आर्टिफिसिअल इन्टेलिजेन्स’ लगायतमा लिनुपर्छ। त्यसमा चीन धेरै अगाडि बढिराखेको छ। कुनैकुनै प्रविधिमा त पश्चिमाभन्दा पनि अगाडि छ।

हामी धेरै पछाडि छौं। एशिया क्षेत्रमा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा तन्नम मुलुक हो नेपाल। अब माथि जानलाई चीनका ती तकनिकीहरू सहायक हुनसक्छन्।

दुवै देशका आआफ्ना सामरिक स्वार्थ छन्। एक-अर्कासँग नभिडाएर, त्यसका लागि हाम्रै घर दरो हुनुपर्‍यो। बीपी कोइरालाले त व्यवस्थापन गर्नुभयो। शुरुमा त राजा महेन्द्रले पनि एक किसिमले व्यवस्थापन गर्नुभयो। पछि एकअर्कालाई खेलाउनेतिर पनि लाग्नुभयो। कोल्ड वारको समयमा। त्यहि कुरा ज्ञानेन्द्रले गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यो काम लागेन।

हामी सानो देश छौं। दुवै उदयीमान शक्ति हुन्। दुवैलाई नचिढाएर, दुवैका सुरक्षा मामिलालाई हेरिदिएर हामी पनि माथि जानसक्छौं। माओले त्यो सदासयता राखे, त्यो अर्कै कुरा हो। हामीले आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियाबाट एक किसिमको ‘कन्सेन्सस्’ र त्यो खालको विचारलाई मुखरित गर्नसक्ने नेतृत्व जन्माउनुपर्छ।

तपाईले दक्षिण एशिया पूरै हेर्नु भएको छ। तपाईलाई मेरो प्रश्न छ- श्रीलंका अलिकति पेन्डुलम शैलीमा गयो। कहिले भारतिर झुकेको छ। कहिले चीनतिर झुकेको छ। मालदिभ्स त सानो मुलुक भयो। बाङ्लादेशले अलिकति सन्तुलन कायम गर्न सकेको हो की होइन?

लामा:

यो कुटनीति भन्ने कुरा कस्तो हुँदोरहेछ भने लुगाफाटोको पनि कूटनीति हुँदोरहेछ। विद्धान, कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापासँग एक पटक कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने- हामी कीर्तिनीधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक तीन जना चीन गएका थियौं। विमानस्थलमा माओत्से तुङ र चाउ ऐन लाई दुवै जना आउनुभएको थियो। भेट्ने वितिक्कै हामीलाई ओभरकोट, टोपी र हातमा लाउने पञ्जा दिनुभयो। हामी त छक्क पर्यौं। विमानस्थलबाट बाहिर निस्कँदा त यति चिसो कि नेपालबाट लगेको लुगामा टिक्नै नसक्ने थियो।

त्यस्तै, तेञ्जिङ शेर्पाले सगरमाथा चढेपछि भारतमा पनि व्यापक सम्मान गरियो। त्यहि क्रममा प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूलाई भेट्नुभयो। त्यसमा क्रममा तेञ्जिङले इग्ल्यान्ड बोलाएको छ, म त्यहाँ जाँदैछु भनेछन्।

नेहरुले रात्रिभोज दिनुभयो। भोजपछि तेञ्जिङलाई ओभरकोट, टोपी र पञ्जाहरू दिनुभएछ। नेहरूले ‘तपाईको यो ड्रेसले लन्डनको त्यो चिसो कसरी खप्नु हुन्छ?’ भनेर दिनुभए छ। कूटनीति यति सानो कुराबाट शुरू हुँदो रहेछ।

भारत र चीनलाई कसरी सन्तुलन राख्ने भनेर बाङ्लादेशले बडो 'ब्यालेन्सिङ एक्ट' गर्दैछ। उसले कसैलाई हेरेन। भारतले जे गर्‍यो त्यहि अपनायो, चीनले जे गर्यो त्यहि अपनायो।

सन् १९९० को दशकमा जब तङ सियाओपिङले ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो होस् मुसा मारे भइहाल्यो’ भन्ने सोच ल्याए। उहाँले जो आए पनि यतिवेला चीनलाई आर्थिक शिथिलताबाट निकालोस् भन्न खोजेको हो। सांस्कृतिक आन्दोलनले सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म चीनलाई भष्म बनायो। केही रहेन। चारैतिर नैराश्य। त्यस्तो स्थितिमा उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो दुष्मन जापान थियो। जापानलाई ‘आउनुस्, जे गर्नुहुन्छ, गुर्नस्’ भन्यो। जापानले कम्पनी पनि ल्यायो। गरिबी हटाउने काम जापानले गर्यो। पैसा पनि दियो, अनुदान पनि दियो।

अर्को दुश्मन, अमेरिकालाई बोलायो। जसले सोभियत संघलाई ध्वस्त बनायो। गोर्भाचोवलाई उदारता र पुनर्निर्माणको नीति अपनाउनुपर्छ भनेर अमेरिकाले भन्दियो। सोभियत संघलाई टुक्राटुक्रा बनाएपछि कोल्ड वारको अन्त्य भो। त्यो देख्दादेख्दै पनि चीनले अमेरिकन पनि आऊ, उद्योग खोल भन्यो। जब आफू बलियो बन्यो, अमेरिकाभित्रै गएर प्रपञ्ज गर्न थाल्यो। त्यसपछि अमेरिका र चीनबीच फेरि घमसान सुरु भयो।

सन्तुलन कसरी गर्ने भनेर हाम्रो भारतलाई हेर्नुहोस्। एकातिर अमेरिकासँग मिलेर इन्डो-प्यासिफिकको गाथा गाउँछ। अर्कोतिर युक्रेन र रुसको युद्धमा इन्डो-प्यासिफिकलाई अलिकति परै बस है भन्छ। भारतलाई चाहिएको ग्यास र तेल हो। सन्तुलन गरेर ग्यास र तेल ल्यायो। भारतले इन्डो-प्यासिफिकमै अल्झिएर तेल नल्याएको भए नेपालमा पनि आज पेट्रोल तीन-चार सय रुपैया लिटर हुन्थ्यो। यस्तो सन्तुलित नीति नेपालले पनि सिक्नुपर्छ। छिमेकीलाई पनि फाइदा गर्छ। यस्तो सन्तुलित नीति तपाईंले आफैंभित्रैबाट ल्याएको हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। सिक्न पनि सकिन्छ।

बीआरआईलाई भारतले मान्यता नै दिँदैन। किनकि, चीनले कश्मीरमा भारतलाई नसोधेरै सिपेक भनेर पाकिस्तानमा बाटो बनाउँदै छ। अर्कोतिर, चीनले बीआरआईलाई अगाडि बढाउन ‘एशियन इन्फाइस्ट्रक्चर इनभेस्मेन्ट बैंक (एआईआईबी)’ बनायो। भारत पनि त्यसको सदस्य भयो। नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश पनि सदस्य भयो।

वाग्ले:

अझ अर्को न्यू डेभलपमेन्ट बैंक छ नि, ब्रिक्सवालाहरूको। त्यसको मुख्यालय सांघहाईमा छ, भारतीय व्यक्ति त्यसको प्रमुख छन्।

लामा :

एब्सोलुट्ली । आज तपाईले हेर्नुस् न, विश्वको यो वित्तीय रूपरेखामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर एआईआईबी बनाउँदा वर्ल्ड बैंक, एडीबी पनि रिसायो। त्यसमा भारतले गरेको काम हेर्दा सन् २०१६ एआईआईबी बनेपछि सन् २०२० सम्म भारलते २० वटा योजनामा पाँच बिलियन डलर ऋण ल्यायो। कूल ऋणको २४ प्रतिशत र कूल परियोजनाको १८ प्रतिशत। यो हो सन्तुलन। राष्ट्रिय हितलाई यसरी हो प्राथमिकतामा राख्ने।

जब राष्ट्रहितको कुरा आउँछ, आँखा चिम्लेर हात हाल्नुपर्दोरहेछ, जहाँ मह पाउँछ। महमा हात डुबाउनुपर्छ। राष्ट्रहितका लागि नेपालले जहाँ मह छ, त्यहिँ हात डुबाउनुपर्छ।

वाग्ले:

बंगलादेशको सन्तुलनबारेमा मेरो व्यक्तिगत प्रसंगसमेत छ। म अलिकति थप्न चाहन्छु। बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक नीतिसम्बन्धी सल्लाहकार गोव्हर रिज्भीसँग कुरा हुँदा उहाँले नेतृत्व-नेतृत्व बीचको आपसी विश्वास र सम्मानले पनि देशकै सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारे बताउनुभएको थियो। शेख हसिना र नरेन्द्र मोदीको सम्बन्धले पनि त्यो देखाउँछ। अहिले मोदीले 'हसिनाजी जो चाहेगी' भन्छन् रे क्या। त्यो तहको विश्वास छ। हुन त भारतकै सहयोगमा सन् १९७१ म बाङ्लादेश जन्मेको हो। लामो दशकौंसम्म त्यो अविश्वास रहिरह्यो। अहिले यसरी पग्लियो कि पारस्परिक भयो।

चीनबाट पनि बाङ्लादेशले व्यापक लगानी भित्र्याइरहेको छ। चीनले भौतिक पूर्वाधारमा गरेको लगानीले फाइदा त भारतलाई पनि भइरहेको छ। श्रीलंकाबारे नै मलाई श्यामशरणले भनेका थिए, भारतले श्रीलंकाको हम्बन्टोटा बन्दरगाहका विषयलाई भारतले ठूलो मुद्दा बनायो। त्यहि बन्दरगाहका कारण श्रीलंकामा सरकार परिवर्तन गर्नेसम्ममा गयो। राजापाक्षहरूको पतनको शुरूआत त्यससँग पनि गासिएको छ। चिनियाँ ऋणबाट बनेको भए पनि हम्बन्टोटा बन्दरगाहको अहिले सबभन्दा भरमग्दूर उपयोग भारतीय कार कम्पनीले गरिरहेका छन्।

नेपालमा पनि एमसीसीको विषयमा विवाद हुँदा कतै चीनले विवाद बल्झाएको त होइन भनिन्थ्यो। मैले के भन्थें भने यहाँ बन्ने पूर्वाधारबाट पनि छिमेकीहरूले नै फाइदा उठाउँछन्। एआईआईबीको प्रसंगमा पनि पश्चिमाहरूले सुरुमा आशंका गरेका थिए- विश्व बैंकलाई विस्थापित गर्न त अलि गाह्रै होला तर एडीबीको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा गर्न जन्माइएको हो की भनिन्थ्यो। तर, चीनले त्यसलाई निस्तेज गर्यो। पश्चिमाहरूमा उनीहरूले सेट गरेको 'लिबरल ढाँचा'लाई अब चीन आएर भत्काइदिन्छ कि भन्ने थियो। अब त्यो छैन।

चीनले धेरै कुरामा मिलेर जान खोज्दैछ। एआईआईबी र एडीबीबीचमै सहकार्य हुँदैछ। पारदर्शिताका, खुल्ला प्रतिस्पर्धाका स्थापित विधिलाई चीनले सर्लक्कै आफ्नो बनाइदियो। विस्थापित गर्नेतिर गएन। त्यस्तै वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अवधारणा त अमेरिकन सिस्टम हो नी। पेटेन्टमा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा दर्ता भएकाहरू चिनयाँहरू छन्। ट्रम्पले बरू उथलपुथल मच्चाउला की भन्ने डर भो। तर, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा गएर सी जिनपिङले दिएको वक्तव्यले लिबरल वर्ल्ड अर्डरको पहरेदार त चीन पो हो कि जस्तो देखियो। कहिलेकाँही हामी एकदमै ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा हेर्छौं। तर, त्यहाँ धेरै नै ग्रे एरिया हुन्छ। ऐतिहासिक तथ्यहरूले नुआन्सेसहरूलाई हेरेनौं भने हामीले सतही रूपमा मात्र बुझ्ने डर हुन्छ।

लामा:

रोचक कुरा, विश्वमा आफ्नो प्रभूत्व/प्रपञ्चलाई जारी राख्नलाई अमेरिकाले जस्तो नीति अपनायो, अहिले चीनले त्यस्तै नीति अपनाएको छ। अमेरिकाले आफ्नो प्रभूत्व जमाउनका लागि वैदेशिक सहायता दियो, लगानी गर्‍यो, आफूमाथि निर्भर बनाउन खोज्यो। जुन वेला निर्भरताको हद नाग्छ, त्यतिवेला यिनीहरूलाई पड्काउनुपर्छ, मर्काउनुपर्छ, चड्काउनुपर्छ भन्ने अमेरिकाले नीति अपनायो, विश्वभर। हाम्रै देशमा पनि त्यही गर्यो। दक्षिण एशियामा पनि त्यही गर्यो। हामी अंग्रेजीमा ‘डिपेन्डेन्ट थ्रेस होल्ड’ भन्छौं। अहिले चीनले पनि त्यहि गरेको छ।

आफूमा निर्भर बनायो, निर्भरताको हद नाघेपछि अब यसलाई मर्काउन सकिन्छ, दबाउन सकिन्छ भन्ने लागेपछि दबायो। श्रीलंकालाई हेर्दा हुन्छ। यहि कुरा भारतमाथि पनि गर्ने कोसिस गर्‍यो। चीनसँगको ब्यापार घाटा सन् १९९० मा २७० मिलियन डलरबाट बढेर अहिले १२० बिलियन डलर पुग्यो। अब भारतलाई चड्काउनुपर्छ भनेर पूर्वी लद्दाखमा आक्रमण गर्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यस्तो खेल खेलिदोरहेछ। कसैले नाटकीय ढंगमा खेल्दोरहेछ, कसैले नदेखिने प्रकारले खेल्दोरहेछ। कसैले गड्यौला, खुम्ले किरा भएर खेल्दोरहेछ। कसैले झिंगा, लामखुट्टे भएर खेल्दोरहेछ, तर खेल्न चाहिँ खेल्दोरहेछ। अचम्मै लाग्दो कुरा।

स्वर्णिमजी अब मेरो प्रश्न, हामीले के डिबेट गर्थ्यौं भने पहाडमा जुन विकासको मोडल अपनायौं, त्यो फेल भयो। नेपालमा पनि फेल भयो। दार्जिलिङलाई हेर्नुस्, १६० वर्ष चिया के गर्यो? संसारले दार्जिलिङको चिया बिहान उठेर सुरुपसुरुप पउँदै मजा लियो। प्रतिकप ६ सय रुपैयाँ रे। आज दार्जिलिङका चिया बगानका श्रमिकको दैनिक वेतन कति हो थाहा छ? २३० रुपैयाँ। खाने र कमाउनेहरू हवाईजहाजमा चढ्यो। कमाउने र खाने बनाउनेहरू गोरुगाडामा अहिलेसम्म चढिरहेका छन्।

हाम्रो चिया कमानको पसिना, आँशु र रगत बेचेर इग्ल्यान्ड बन्यो, दिल्ली बन्यो, हरियाणा बन्यो। कहाँ के बन्यो बन्यो। चिया कमानको श्रमिकको गति उस्तै धुरामा बसिराखेका छन्, पानी छैन, बत्ति छैन। मालिक कहाँ भाग्यो भाग्यो।

पहाडमा जलविद्युत बनाइन्छ। पानी हाम्रो, विस्थापित गरेको मान्छे हाम्रो, जमीन हाम्रो, पहिरो हाम्रो, पर्यावरण खतम भएको हाम्रो, सबै हाम्रो, तर बिजुली कसैको अरे फेरी। बिजुलीबाट कमाएको नाफा अरू कसैको। यो के मोडल हो ? जस्तो दूधबाट तर र घ्यू लगेर जानुहुन्छ, दूधमा रहेको सोलिड ननफ्याट हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसबाट दूध पाउडर हामीले खानु, मख्खन र घ्यू चाहि तपाईले खाने? यो त मोडल नै भएन। सिक्किममा हाम्रो पूरै छलफल यसैमा हुन्छ।

अलैंची हेर्नुहोस्। व्यापारीले प्रतिकिलो चार हजार रुपैयाँमा बेच्छन्। तर, अलैची खेती गर्नेले प्रतिकिलो दुई सय रुपैयाँ पाउँछन्। सिक्किमको नाका पार गरेपछि अलैचीको दाम बढ्दै जान्छ।

तपाईलाई प्रश्न के हो भन्दाखेरी, तपाईं पनि योजना आयोगमा उच्च ओहदामा बस्नुभएको। म पनि प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नै भएर बसेको छु। यो मोडेलमा नेपालभित्र बहस कतिको हुन्छ, अर्को मोडले के हो हाम्रो लागि ?

वाग्ले:

पहाडमा विकासको मोडल के हो भनेर छलफल गरौंला। म विस्तारै त्यहाँ आउँछु। तर, पहिले म चीन र अमेरिकाबारे एउटा प्रसंग थप भन्छु। चीनबाट के सिक्ने, हाम्रो त शासन नै मिल्दै मिल्दैन भनिन्छ। राज्यको प्रभावकारिता, क्षमता, त्यहाँका कर्मचारी पनि उच्च तहको प्रतिस्पर्धाबाट आउने। सिन्ह्वा, पेकिङ, फुडान विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएर काम गर्ने। बाहिर हेर्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा छैन चीनमा, तर पार्टीभित्र अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा छ। कमसल पात्रहरू माथि जानै सक्दैनन्। त्यो मोडलबाट पनि हामीले केही सिक्नुपर्ने देखिन्छ।

यता, अमेरिकामा पनि चीनले सबै भ्याउनथाल्यो, हामी पनि उनीहरूजस्तै हुनुपर्यो भन्ने बहसहरू आएका छन्। अर्को दुवै देश उनीहरू जे जस्ता छन्, त्यस्तै रहन दिउँ भन्ने बहस पनि छ। हामी त बहुलवादी, पारदर्शी समाज हो भन्ने आत्मविश्वास अमेरिकीहरूमा देखिन्छ भने चिनियाँको सुत्र फेरी गोपनियतामा छ। उनीहरूमा सिक्रेसी भनेको कोकिनजस्तो एडिक्सन छ।

त्यो नै चीनको ठूलो जोखिम हो भन्ने अमेरिकीहरूले बुझेका छन्। उनीहरूको सफ्ट पावर संगीतमा, प्रतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा, प्रेस स्वतन्त्रतामा छ। कहिलेकाँही उतारचढाव त हुन्छ। हामीले कोबाट के सिक्ने ? हामी प्रजातान्त्रिक मूलुक भएका कारणले यी विषयमा अमेरिकाबाट केही सिक्न सक्छौं। अर्कोतर्फ, गरिबी निवारणको हकमा, स्टेटको सिरियसनेस अफ पर्पजमा, राज्यको प्रभावकारिता, सरकारभित्रैको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनेबारे सिक्नसक्छौं।

अब पहाडी विकासबारे कुरा गरौं। तपाई पनि सिक्किम र म पनि गोरखामा जन्मेकाले पहाडी परिवेश थाहा छ। नेपाल आएका वेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ‘पानी र जवानी पहाडमा अड्किदैन’ भने। अहिले आफ्नै गाउँले परिवेश हेर्छु, १६ घण्टा काम गरिएको छ, के को लागि भन्दा बल्लबल्ल दुई छाक खानका लागि। अवसर खोज्दै मान्छे गाउँ छोडेर गए। हामी पनि गोरखाबाट चितवन झर्यौं। मलेरिया नास भएपछि सामूहिक बसाइसराई भयो। अहिले ५२ प्रतिशत जनसंख्या समथरमा झरिसकेको छ।

मानिस अवसरको खोजीमा छ। पहाडमा पानी-पधेरो आधा-एक घण्टा हिड्नुपर्थ्यो। चितवन, नवलपरासी झरेपछि त्यहीं आगनमै ट्यूबेल भयो। खेतीपाती गर्न सजिलो छ। त्यो कठिनाइबाट भागेका हौं।

फेरि पहाडलाई गुल्जार बनाउन सुविधा त आउनुपर्‍यो। गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्‍यो, स्वास्थ्योपचार हुनुपर्‍यो। कनेक्टिभिटी नै हुनुपर्यो। एक-डेढ घण्टामा आउन सकिने भए म किन काठमाडौं बस्छु, गोरखामै बस्छु। प्रदुषण पिएर म किन काठमाडौं बस्छु ?

इलामदेखि बैतडीसम्मको पहाडी गाउँको प्रतिव्यक्ति आय अहिले ११-१२ सयमा छ। यो ३५ सयदेखि चार हजार पुग्दा मध्यम आय भएका नेपाली ‘दोस्रो घर’ खोज्दै पहाड उक्लिन्छन्। त्यतिबेलासम्म राम्रा अस्पताल बन्लान्।

कहिलेकाँही भावुक भएर गाउँ रित्तियो भन्ने गरिन्छ। हाम्रै २०६८ सालको जनगणनामा ११ जिल्लामा जनसंख्या ऋणात्मक भएको देखायो। २०७८ को जनगणनामा त्योभन्दा बढी देखिन्छ। नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या महेन्द्र राजमार्गको आसपास, काडमाडौं, पोखरा, दाङ उपत्यका, पृथ्वी राजमार्ग वरिपरि झरिराखेका छन्। त्यो एउटा पुस्तासम्म जाला। विस्तारै देशकै सामर्थ्य बढ्दै गएपछि फर्किएलान्। हामी सबैले अवसर हेरिराखेका छौं।

अर्को, पानी हाम्रै, प्रकृति हाम्रै, एउटा तर्कको हिसाबले त भन्न सकियो, तर पुँजी बाहिरै छ, बजार बाहिरै छ।

लामा:

फेरि यस्तो पनि भयो। ढुंगा पनि हाम्रै, बालुवा पनि हाम्रै। हाम्रै ढुंगा बगेर तल जाँदै छ। हाम्रै ढुंगाले बाङ्लादेश बन्यो। फूलबारी करिडोरमा उभिनु भयो भने देखिन्छ, ट्रकका ट्रक ढुंगा जान्छ। त्यो ढुंगा सिलगढीमा उम्रेको त होइन। त्यो त हाम्रै भलपहिरोले लगेको हो। हामी ढुंगा किन नसमात्न सकेको जस्तो लाग्छ। तल गएर ढुंगा किनेर, बालुवा किनेर ल्याउनुपर्छ। हाम्रै बालुवा यहि किन पक्रन नसकेको? हाम्रै अर्गानिक इन्टरप्रेनर किन हुन नसकेको? ५०-१५० वर्षमा चार जना हाइड्रोपावर इन्जिनियर किन नबनेको ?

अहिले भारत सरकारले पावर पुलको नयाँ नीति ल्यायो। जम्मै बिजुली उत्तर-पूर्वमा ल्याउने, त्यहाँबाट पूरै दक्षिण-पूर्वी एशियामा बेच्ने। जहाँ बजार छ, त्यहिँ बेच्ने, हामी किन २ रुपैयाँ भएको बजारमा बेच्ने?

दक्षिण-पूर्वी एशियामा १० रुपैयाँ युनिट छ भने त्यहि बेचौं न हाम्रो बिजुली। त्यो सोच अब आउनुपर्यो।

अहिले सिक्किमको प्रतिव्यक्त आय भारतमा सबैभन्दा बढी छ, चार लाख २५ हजार रुपैयाँ। तैपनि यो गरौं, त्यो गरौं भने बहस चलिरहेको छ। हामी भन्दै छौं तीनवटा ‘अ’ पक्रौं। अदुवा, अलैची र अम्लिसो। यी तीन ‘अ’लाई ‘भ्याल्यु चेन’ बनाऔं।

वाग्ले:

तपाईंले वस्तुको कुरा गर्नुभयो, अर्गानिक उत्पादनको। त्यसका लागि न्यूनतम पूर्वाधार चाहिन्छ। नेपालमा सेवाको क्षेत्रमा त्यो भन्दा राम्रो गरिरहेका साथीहरू छन्। सफ्टवेयरको क्षेत्रमा २०-२५ हजार ठिटाहरू लागेका छन्। यो राज्यको हिसाबामा गणना गरिएकै छैन। हामीले ७० वर्ष लगाएर बस्तु निर्यात एक अर्ब डलरको हाराहारी पुर्याएका छौं। एक अर्बभन्दा बढी अनौपचारिक ढंगले, आइटीमा खेल्ने साथीहरूले एप निर्माण गरेर भित्र्याइरहेका छन्।

लामा:

नेपालले अब पूरानो परिचय त्याग्नुपर्छ। सगरमाथाको काखमा बसेको राष्ट्र, सबै मुस्कुराउने, उज्यालो अनुहार भएका नेपाली, सबैसँग मैत्री भाव राख्ने नेपाली, वीर नेपाली। त्यो ठीकै छ।

अब ठूलो अवसर आएको छ। नेपालले ‘रिपोजिसन’ गरेर नयाँ परिचय बनाउनुपर्छ। जसले विश्वमा ढोलै पिट्नुहोस्। नेपाल जस्तो जलवायु परिवर्तनमा हिमालय क्षेत्रमा खेल्नुपर्ने भूमिका अरु कुनै राष्ट्रले खेल्न सक्दैन। नेपालले उठेर हिमालय क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भए जति ज्ञान, चर्चा, परिचर्चा, कन्सर्न छ, सबै नेपालमार्फत उठाउँछु भन्नुपर्छ। एक जना नेता, बुद्धिजिवी, वैज्ञानिकले भन्यो भने नेपालको ‘ग्लोबल इमेज’ मज्जाले बदलिन्छ। नेपाल बौद्धिक राजधानी बन्नसक्छ। म स्वर्णिमजीलाई पनि त्यही भन्छु।


प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७९ ११:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मन्त्रीहरुले आफ्ना र दलका शीर्ष नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरी विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले संसद्मा गरेको विरोधबारे तपाईंको धारणा के छ ?

x