'न्यु नर्मल' मा नयाँ सामाजिक-आर्थिक सम्झौता निर्माणको बहस 

विज्ञान, प्रविधि र आधुनिक विकासको चमत्कार देख्दा यस्तो लाग्ने गर्थ्यो, 'अब वैज्ञानिकहरुले कुनै दिन हामीलाई सास नै नफेरिकन बाँच्नसक्ने मान्छे बनाउने पो हुन् कि?' 'अब मान्छेले विजय गर्न बाँकी कुनै चिज छैन।' तर कोरोना भाइरसको कारण लाग्ने स्वासप्रश्वासको रोगका कारण कुनै दिन हामी मानव औषधि उपचार नभएर यति निरीह बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो कल्पनामा पनि थिएन, जुन नियति आज हामीले भोगिरहेकाछौं ।

कोरोना भाइरसको प्रभाव यति असीमित छ कि अब हामीले सामान्य जनजीवनमा फर्किसकेपछि हाम्रा हरेक सम्बन्धहरु नयाँ र फरक हुनेछन् । हामीले यो परिस्थितिमा दैनिक महसुस गर्ने नयाँ अनुभव, सहजता, असहजता नै हामी सबैको लागि 'न्यु नर्मल' हो । कोरोना भाइरस फैलनुभन्दा अगाडि स्थापित हाम्रा सबै सम्बन्धका जगहरु यो भाइरसबाट लाग्ने रोग कोभिड-१९ ले खल्बलाइदिएको छ, हल्लाइदिएको छ । यो खल्लीबल्लीपछि हामीले स्थापित गर्न संघर्ष गर्ने नयाँ मान्यताहरुलाई विश्वव्यापी रुपमा 'न्यु नर्मल' को रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

एकछिन कल्पना गरौं, यो कोरोना भाइरस आजभन्दा दश वर्ष अगाडि फैलन सुरु गरेको भए आजको दिनमा हाम्रो सोच-विचार, हाम्रा आपसी, सामाजिक, आर्थिक अनि सांस्कृतिक सम्बन्ध, विकासको प्राथमिकता, व्यापार व्यवसायको प्रकृति, हाम्रा नियम कानुनहरु कस्ता हुन्थे होलान् ? तपाईं हामी एक अर्काबीच हुने व्यावसायिक, वित्तीय वा लेनदेनको कारोबारबीचमा महामारीबाट उत्पन्न हुने यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न कस्ता कानुनी प्रावधानहरु हुन्थे होला ? तपाईंले गर्ने हरेक साना-ठूला कामहरुको जोखिम मूल्यांकन गर्दा कोरोना भाइरसको कारण पर्न सक्ने प्रभाव तपाईको योजना र सम्झौताको कुनै बुँदामा हुन्थ्यो ।

कोरोना भाइरसको उपस्थितिसँगै, यसले धेरै नयाँ प्रश्नहरु जन्माइदिएको छ । एकछिन, अब फेरि एक दुई महिनापछि कोरोना भाइरसको अर्को ठूलो महामारी आयो भने के गर्ने ? यसको वास्तविक क्षतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? वित्तीय संस्थाहरुले कस्तो भूमिका खेल्ने? घरधनीहरुले सामूहिक रुपमा कस्तो सोच भावनाको विकास गर्ने ? शून्य व्यापारको समयमा राज्यले कस्तो सहयोगी भूमिका खेल्ने ? व्यापारिक प्रयोजनको लागि भाडामा लिनेदिने गरिएका सम्झौताहरु यस्तो समयमा सक्रिय रहने कि निष्क्रिय रहने ? समग्रमा हाम्रा सामाजिक, व्यावसायिक, वित्तीय सम्बन्धहरु यस्तो महामारी र शून्य व्यापारको समयमा नाफामुखी हुने कि नहुने ? महामारीको कारण उत्पन्न सामाजिक र व्यावसायिक झै-झगडाहरुलाई कानुनी रुपमा कसरी सम्बोधन गर्ने ? कोरोना भाइरसभन्दा अगाडिका व्यावसायिक सम्झौताहरु यो नयाँ परिस्थितिमा कसरी पुनर्मूल्यांकन गर्ने ? 'न्यु नर्मल' नयाँ व्यावसायिक अनि वित्तीय सम्झौताहरुको कानुनी आधार केलाई मान्ने ? सायद १० वर्ष अगाडि कोरोना भाइरस फैलिन सुरु गरेको भए आज हामीसँग यी सबै प्रश्नहरुको कानुनी, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक जवाफहरु हुन्थ्यो होला । तर अब हामीले सामाजिक, व्यवहारिक अनि कानुनी यी हरेक प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु पर्दछ ।

अहिले हामी एकातिर कोरोना भाइरसको त्राससँग जुधिरहेका छौं अर्कोतिर हामीसँग दैनिक जीविकासँग जोडिएका धेरै प्रश्नहरु छन् । कोरोना भाइरस अझ ठूलो महामारीको रुपमा फैलिएन भने, छिट्टै यसको औषधि बन्यो भने, हामी बाच्यैं भने यो समय पनि १,२ वर्ष गर्दै हाम्रो सम्झनाबाट पातलिँदै जाला तर तत्कालका लागि यसले सिर्जना गर्ने नयाँ आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याहरुको हामीले सम्बोधन खोज्न सक्नुपर्छ । अनि भविष्यमा कुनै पनि समयमा यस्ता समस्याहरु आउन सक्ने परिस्थतिप्रति ध्यान दिँदै भविष्यमुखी कानुनहरु निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

यो कोरोनासँग बाच्नुपर्ने समय हाम्रा लागि असाधारण समय हो । अब हामी कोरोना भाइरस फैलिनुभन्दा अगाडिको समयमा चाहेर पनि फर्कन सक्ने छैनौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत स्वास्थ्य विज्ञहरुले हामीलाई बारम्बार सम्झाइरहेका छन्, 'हामी कोरोना भाइरससँगै बाँच्न सिक्नु पर्ने छ ।' यो 'न्यु नर्मल' मा कोरोना भाइरस फैलिनुभन्दा अगाडस योजना गरिएका धेरै कुराहरु निष्प्रभावी र असफल पनि बन्न सक्छन । 'न्यु नर्मल' सँग अभ्यस्त हुन् नसक्ने समयसम्म हाम्रा सामाजिक, आर्थिक, संस्कृतिक, मानसिक लगायत अरु कैयौं अवस्थाहरु धेरै तहमा खुम्चिनेछन र त्यो नयाँ परिस्थिति बहुसंख्यकका लागि निराशाजनक अवस्था रहने छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि देशव्यापी लकडाउनलाई झन्डै तीन महिना लामो बनाइसकेको छ । यो समयमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि स्थापित सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु पूर्ण रुपमा बन्द छन् । लकडाउन स्वैच्छिक होइन, यो पूर्ण रुपमा सरकारको नेतृत्व र जिम्मेवारीमा लागू गरिएको हो । लकडाउनको प्रमुख प्रयोजन कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न भए पनि लकडाउनका कारण देखिएका र भविष्यमा देखा पर्न सक्ने सामाजिक आर्थिक परिणामहरु आकलन गर्ने र त्यसको समाधान खोज्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । सरकारको निर्णय पालना गर्दा आमसर्वसाधारणमा परेको आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावप्रति सरकार गैर-जिम्मेवार बन्न मिल्दैन ।

कोरोना भाइरसले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा (मुख्यतया नसर्ने रोगहरु जस्तै मानसिक समस्याहरु, मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि) पार्ने प्रभावहरु दूरगामी हुनेछन् । तर पनि अहिले कोरोना भाइरस र लकडाउनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव व्यापार व्यवसायमा परेको छ । असंवेदनशील तथा गैर-जिम्मेवारीपूर्ण सराकारी बजेट आइसकेपछि नेपालभरि अब आधा जस्तो सानो तथा मझौला प्रकृतिका व्यवसायहरु बन्द हुने देखिन्छ । संख्यामा त्यो झन्डै तीन लाखभन्दा बढीको संख्यामा हुन्छ । त्यस्तै साना तथा मझौला व्यवसायमा संलग्न पन्ध्र लाख जति युवा जनशक्त्ति देशभित्रै बेरोजगार बन्ने अनुमान गरिएको छ । लकडाउन सुरु भएपछि हरेक दिन सरदरमा २० जना मानिसले आत्महत्या गर्न थालेका छन् र यो संख्या लकडाउन खुल्नेबित्तिकै धेरै ठूलो हुनेछ ।

कोरोना भाइरसका कारण साढे दुई महिनामै दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भन्दा आर्थिक क्षति भइसकेको अनुमान गरिएको छ । द्वन्द्वकालीन समयमा सन् २००२ देखि २००४ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत थियो । कोरोना भाइरसको कारण नेपालको यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको वरिपरि हुने एसियाली विकास बैंकको अनुमान छ ।

यो असाधारण समयमा नेतृत्वले असाधारण निर्णय, संयमता र दूरदर्शिता देखाउन सकेन भने नेपाल सामाजिक द्वन्द्व र कलहको नयाँ शृंखलामा प्रवेश गर्ने छ । यसका लक्षणहरु सडकमा देखिन थालिसकेका छन् ।

वास्तवमा अस्थिरता सुरु भइसकेको छ । यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानु अगाडि राज्यले नियमकानुन बनाउनुका साथै नयाँ सामाजिक-आर्थिक सम्झौताको बहस सुरु गर्नु पर्दछ । आम नागरिकको विचलित मनोविज्ञानलाई समाल्ने किसिमको नयाँ नियम कानुन बनेन भने आउने अस्थिरता निकै घातक हुनेछ । यसले यो व्यवस्थाको अन्त्यमात्र होइन, नेपाल सामाजिक-आर्थिक द्वन्द्वको दर्दनाक चक्रमा फस्नेछ ।

सम्भावित अप्रिय घटनाहरु अनि सामाजिक-आर्थिक द्वन्द्व र अस्थिरतालाई ख्याल गर्दै मैले तत्कालका लागि दुई वटा प्रस्तावहरु अगाडि सारेको छु ।

१. लकडाउनको अवधि (जतिसम्म जान्छ) लाई आर्थिक रुपमा शून्य समय (जिरो आवर) घोषणा गरौं

सरकारी निर्णयमुताविक लकडाउन गरिएको हुँदा सबै आर्थिक गतिविधिहरु बन्द भए । यसको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्दछ । यसको जिम्मेवारी लिने अनि व्यवस्थापन गर्ने हिम्मत छैन भने राजीनामा दिए हुन्छ । त्यसैले यो लकडाउनको समयलाई सबै कुरा ठप्प भएको 'शून्य' घोषणा गरौं । आर्थिक कारोबारहरू, लेनदेनको विषयलाई लकडाउनको अवधिभरि 'शून्य समय' को दृष्टिकोणले हेरौं। कसैको व्यापार व्यवसायको बैंकमा तिर्नु पर्ने ब्याज, बन्द व्यवसायसँग जोडिएका आर्थिक कारोबार, बन्द व्यवसायसँग सम्बन्धित घर भाडाहरु, धर-धनीहरुले वित्तीय संस्थाहरुमा तिर्नुपर्ने ब्याज सबै शून्य समयमा लिनदिन गर्न नपाउने कानुन बनाऔं । भविष्यमा पनि यस्तो परिस्थिति आयो भने कोही पनि महामारीको समयमा नाफामुखी बन्न नपाउने सामाजिक मनोविज्ञान र कानुनी व्यवस्था गरौं ।

लकडाउन हामी सबैले उत्पादकत्वको दृष्टिकोणले सामूहिक रुपमा गुमाएको क्षण हो । यस्तो अवस्था हामीसँग कति समय रहन्छ थाहा छैन, त्यसैले यो आर्थिक कारोबार ठप्प भएको समयमा थपिएको आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक बोझलाई हल्का बनाउन कानुनी रुपमै पहल गरौं । अन्यथा यसले निम्त्याउने परिणामहरु निकै नै भयावह हुने देखिन्छ । शून्य समय घोषणा गर्दा यसले कसैलाई अन्याय पर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्त्तिलाई सरकारले छुट्टै आर्थिक सहयोगको कोष खडा गर्दा हुन्छ ।

२. कोरोना युगले खोजेको नयाँ सामाजिक-आर्थिक सम्झौता

कोरोना युगको सुरुवातसँगै अब हामीले नयाँ सामाजिक-आर्थिक सम्झौताको सुरुवात गर्नु पर्दछ । हाम्रा सामाजिक सम्झौताहरुको मेरुदण्ड भनेको वास्तवमा आर्थिक क्रियाकलाप नै हुन् । यसलाई नेतृत्व दिने तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । कोरोनाभन्दा अगाडि गरिएका व्यापार-व्यवसायका सम्झौताहरु कानुनी रुपमा निष्क्रिय हुनेगरी अब नयाँ र यथार्थ (न्यु नर्मल) लाई मध्यनजर गर्दै नयाँ सम्झौताको कानुनी बाटो खोज्न सुरु गर्नु पर्दछ । अब केही वर्ष हरेक क्षेत्रमा व्यापार-व्यवसायबाट सिर्जना गरिने अर्थ-उत्पादन (रेभिन्यु) कोरोना सुरु भएको अगाडिको समयभन्दा सरदरमा आधा कम हुन्छ ।

कोरोनापछिको नयाँ वास्तविकता (न्यु नर्मल) अनुसार, व्यावसायिक सम्झौताहरु नयाँ सुरु गर्ने कानुनी आधार निर्माण गर्न सकेनौं भने सहरका हरेक चोक-गल्लीहरु झगडा र आपराधिक घटनाहरुको केन्द्र बन्नेछन् । उदाहरणका लागि, हामीले कोरोना अगाडि राम्रो चलन चल्तीमा रहेका कुनै पनि व्यवसायलाई हेर्न सक्छौ । ती पर्यटन व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, होटल, पार्टी प्यालेस, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट कुनै पनि किसिमको व्यवसाय किन नहोस्, ती लकडाउन पछि जति खुल्छन्, ब्रेकइभन पोइन्टमा पुग्नका लागि नै महिनौ वा केही वर्ष घाटा खाएर चल्नु पर्छ । यदि त्यो बीचमा महामारीको अर्को वेभ आयो भने र हाम्रो गृहकार्य भएन भने स्थिति समाल्न सकिने अवस्थामा रहँदैन । त्यसैले, नयाँ कानुन निर्माणको बहस, यो एक पटकका लागि मात्र होइन, भोलिका दिनमा यस्ता महामारीहरु देखा परे भने पनि यो सोचले काम गर्न सक्छ ।

समग्रमा हामी अब 'न्यु नर्मल' मा प्रवेश गरेका छौं । कोरोनाभन्दा अगाडिका हाम्रा व्यापार व्यवसायहरु, ऋण धनका प्रकृतिहरु, हाम्रा सामूहिक प्राथमिकताहरु हामीले चाहेर, नचाहेर पनि बदलिने छन् । अब कसैका लागि पनि कोरोना भाइरस देखिनुभन्दा अगाडिका सम्झौता, सोच, योजनाहरु त्यही स्वरुपमा निरन्तरता दिन सम्भव छैन । कोरोना भाइरसले हाम्रा जीवनका सबै पक्षलाई प्रभावित गरिसक्यो । यो तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै, नयाँ सामाजिक-आर्थिक सम्झौताको बहस सुरु गरौं, कानुन निर्माण गर्न थालौं, सामाजिक सद्‍भाव र मेलमिलापको सबैले पहल गरौं ।

-लेखक व्यवसायी, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञ तथा जगरनट माइन्डसेटका संस्थापक हुन् ।