रुकुम : प्रतिक्रान्तिको पनि इपिसेन्टर !

सिर्जना ढकाल

काठमाडौँ — ‘रुकुमजस्तो ठाउँलाई बदनाम गराउन खोज्ने ?’ ‘जातीय द्वेष फैलाउने ? सामाजिक सद्भाव भाँड्ने ?’ रुकुमको चौरजहारीमा नवराज विकलगायतका ६ जना युवाहरूलाई उच्च जातीय अहंकारयुक्त उन्मादी भीडले कुटीकुटी मारेर नदीमा फाल्यो ।

भारततिर सुनिने मोब लिन्चिङजस्तै लाग्ने यस घटनाको मूल जरो थियो– नवराजको जात । दलित परिवारका उनले कथित माथिल्लो जातकी किशोरीलाई प्रेम गरेपछि उच्च जातका कहलिएका मानिसको अहंकारमा चोट पुग्यो ।

दलित युवालाई जातको ‘औकात देखाइदिन’ जनप्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा यो घटना भएको देखिन्छ । कुनैबेला सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने घोषित उद्देश्यसहित थालिएको जनक्रान्तिको उद्गम थलोका रुपमा सर्वाधिक सुनिने रुकुम नै आज कसरी जातपातका आधारमा मानव हत्यासम्म गर्ने तहमा पुग्यो ? के रुकुम राजनीतिक–सामाजिक प्रतिक्रान्तिको पनि इपिसेन्टर बनेको हो ? यो प्रश्न यतिखेर विवेच्य बनेको छ ।

पीडकको पक्ष लिने गरी यतिखेर अनेक तर्क हुन थालेका छन् । चौरहजारी घटना जातीय होइन, विशुद्ध आपराधिक हो भन्नेदेखि किशोरीको विवाहको उमेर पुगेको थिएन भन्नेसम्मका विचार आइरहेका छन् । कतिले आक्रमणविरुद्ध गाउँलेले प्रत्याक्रमण गरेको भनिरहेका छन् । कतिले लकडाउन उल्लंघन गरेको वा गाउँलेले चेली बचाउन प्रयास गरेको भनेर मूल मुद्दाबाट ध्यान मोड्न खोजिरहेका छन् । यस्ता तर्क गर्नेहरु जात व्यवस्था मान्ने गैरदलित वा सामान्यजनबाट मात्रै भइरहेको छैन, बरु जात व्यवस्थालाई नमान्ने, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने र हिजो न्यायपूर्ण युद्धमा सहभागी भएको पंक्ति पनि त्यही लहरमा छ । यो झन् उदेकलाग्दो र डरलाग्दो पक्ष हो ।

सबैखाले विभेदविरुद्ध भन्दै हिजो लडाइँमा सहभागी हुनेहरु चौरहजारी नरसंहारमा जात व्यवस्थाविरुद्ध जुरुक्क उठ्नुपर्ने थियो । हिजोको चेतना र संघर्ष वर्गीय, जातीय र लैगिंकलगायत सम्पूर्ण उत्पीडनविरुद्ध थियो । माओवादी जनयुद्धले तत्कालीन समाजका जातीय विभेदका जरा हल्लाएको कुरा नेपाली राजनीतिक इतिहासले स्विकारिसकेको छ । त्यो संघर्षका न्यूनतम आदर्शलाई आज नेकपामा रुपान्तरित भएको (मूलहिस्सा) संगठनका कार्यकर्ताले कति हेक्का राखेका छन् ? चौरहजारी घटनामा मौन रहेका वा मलुवा पारामा बोलेका वा पीडकको पक्ष लिँदै बोलेका धेरै नेकपाका नेता–कार्यकर्ता देख्दा उनीहरु हिजोको राजनीतिको आदर्शबाट निकै पर पुगेको पुष्टि हुन्छ । रुकुम घटना जातीय कारणबाट घटेको होइन भन्ने प्रमाणित गर्नु नै उनीहरुको कर्तव्यजस्तो भएको छ किनभने उनीहरूका लागि अब दलितका मुक्ति कुनै मुद्दा होइन ।

जनयुद्धको उद्गमथलोमै भएको हत्याकाण्ड देख्दा यस्तो लाग्छ, मानौं यो देशमा जनयुद्ध नामको कुनै आन्दोलन भएकै थिएन । जुन आन्दोलनले समाजलाई जागरण र मुक्तिको चेतना दिएको थियो, आन्दोलनको अवसानसँगै त्यो क्रान्तिकारी चेतनाको पनि अवसान भयो । क्रान्तिकारी चेतनाको अवसानसँगै जातव्यवस्थाविरुद्ध युद्ध लड्नेहरु त्यही जात व्यवस्थाका पहरेदारका रुपमा उभिन पुगेका छन् । युद्धबाट स्थापित दलित नेता–कार्यकर्ताहरू पनि यस विषयमा नबोल्नुबाट स्पष्ट हुन्छ, पार्टी संगठनभित्र आज पनि दलित समुदाय उच्च वर्गको प्रभुत्वमुनि छ ।

जनयुद्धका रुकुमेली नेता जनार्दन शर्माले सदनमा उभिएर जसरी घटनाबारे व्याख्या गरे, त्यो नरसंहारको निष्पक्ष छानविन हुने र दोषीले सजाय पाउनेमा प्रशंस्त शंका छ । उज्यालो नेपालका अभियन्ता बनेर देशमा लोडसेडिङको अँध्यारो हटाएकोमा हाइहाइ भएका जर्नादन जातीय विभेदको अँध्यारो हटाउने सन्दर्भमा ‘खलनायक’को भूमिकामा देखिने संकेतहरु आइरहेका छन् । किनभने जनार्दन शर्मा अब कमरेड प्रभाकर रहेनन् । उनी त यतिखेर जनैधारी शर्मा ब्राम्हणजस्तो देखिएका छन् ।

उनी जुन व्यवस्थामा छन्, त्यहाँ उनले आफ्नो भोट बैंकको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन हत्यामा सम्पूर्ण गाउँ नै सरिक भएको छ, त्यो गाउँलाई बचाउन सकेनन् भने उनको संसदीय राजनीति खतरामा पर्ने छ । उनको संसदको भाषणले नै छर्लङ्ग पार्छ– उनी अपराधमा मुछिएको गाउँलाई सकेसम्म जोगाउन, नसके कम सजाय दिलाउन जन्मदेखिको बल लगाउनेछन् । उनलाई पीडितको पक्षमा उभिन जाँगर छैन किनभने पीडक पक्ष उनका मतदाता हुन् । संसदीय राजनीतिले न्याय अन्याय चिन्दैन, भोट मात्रै चिन्छ । त्यसैले उनलाई थाहा छ, जसरी पनि मत जोगाउनुपर्छ । अहिले जति पनि जातीय विभेदका घटना भएका छन्, शक्तिशाली पक्षको भोट गुम्ने डरले जनप्रतिनिधिहरू पीडितको पक्षमा उभिएको देख्न मुश्किल छ ।

पोखरामा दलितलाई सामुदायिक किरियापुत्री भवनमा बस्न नदिइएको घटनामा कास्की नेकपा अध्यक्ष र प्रदेश सांसदले पीडकको पक्षमा गरेको लविङ होस् वा रुपन्देहीमा अंगिरा पासीको बलात्कार र हत्यापछि त्यहाँका जनप्रतिनिधिको भूमिका । संसदीय राजनीतिका जनप्रतिनिधिले पीडितलाई न्याय दिँदैनन् भन्ने उदाहरण बनेका छन् । यस्तो राजनीतिले पीडितलाई न्याय दिलाउनभन्दा आफ्ना मतदाता कसरी बचाउने भन्ने रणनीति अनुसरण गर्छ । त्यसका लागि कानुनविपरीत सकेसम्म पीडक र पीडितको मेलमिलाप गराउने बिचौलियाको काम गर्छ, जसबाट पीडक र पीडित दुवै पक्षबाट आउने मत सुरक्षित रहोस् । यसरी जनप्रतिनिधिले नै बिचौलीयाको काम गर्ने भएपछि त्यसबाट न्यायको के आशा !

जतिबेला देश युद्धमय थियो, धेरै नेता–कार्यकताले सगर्व अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए । तर, आन्दोलनको रुपान्तरणसँगै धेरै जोडीको वैवाहिक सम्बन्ध पनि टुटफुट भयो । धेरैले फर्केर त्यही समाज, जो फेरिएको त थिएन, त्यसको जातव्यवस्था अगाडि आत्मसमर्पण गरे । जनयुद्धकालमा छोराछोरीले गरेको अन्तरजातीय बिहेलाई सजिलै स्वीकार्ने परिवार आज नातिनातिनालाई आफ्नै जातभित्र विधिवत् बिहे गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने भइसके । यस्तो बेलामा जनयुद्धका केन्द्रविन्दु मानिने रुकुमले मात्रै क्रान्तिकारी अस्तित्व कायमै राखोस् भन्नु आफैंमा हास्यास्पद आशावाद हो ।

नवराज विकहरुको हत्याकाण्ड संयोगले रुकुममा घट्यो । यस्ता घटनाको सम्भावना नभएका नेपालका कुनै पनि जिल्ला छैनन् । तथ्यहरूले के पनि स्पष्ट पार्छन् भने जातका आधारमा दलितमाथि गरिएका आक्रमण र हत्याको घटना यो पहिलो होइन । जातव्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचना रहुन्जेल यो घटना अन्तिम होला भन्ने पनि लाग्दैन । किनभने संविधानमा जति नै धर्मनिरपेक्षता छ भनेर दाबी गरे पनि हाम्रो सरकार, यहाँका राज्य संयन्त्र आदि सबैमा स्पष्टत हिन्दू धर्मको छाप देखिन्छ र वर्णव्यवस्था र जातव्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने शास्त्र नै हिन्दूधर्म हो ।

यतिबेला कतिले जातीय द्वेष फैलिएको वा फैलाइएको भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । बुझ्न जरुरी के छ भने एकथरीले दबाइराख्ने र अर्कोले खपिराख्ने व्यवस्थालाई सामाजिक सद्भाव भनिँदैन । जहाँ जातका आधारमा ठूलो सानो बनाइन्छ, त्यहाँ जातव्यवस्थाको विरोध हुँदाबित्तिकै ओहो खत्तम भयो, जातीय द्वेष फैलने भयो भन्ने चिन्ता राख्नुको कुनै तुक छैन, बरु जातव्यवस्था नै खारेज गर्नु अपरिहार्य छ ।

बहुसंख्यक गैरदलितहरू जो अहिलेसम्म संयोगले ठूलो भनिने जातमा जन्मेका कारण संरचनात्मक लाभ हासिल गरिरहेका छन् र त्यो लाभ गुम्ने डरले जातव्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छन्, तिनले ढिलोचाँडो त्यसको क्षतिपूर्ति दलित र उत्पीडित समुदायलाई तिर्नैपर्ने छ । अनि जातव्यवस्थाको विपक्षमा रहेका गैरदलितले दलित आन्दोलनमा सहानुभूति भन्दा समानुभूति राख्न र जातव्यवस्था अन्त्यको आन्दोलनमा सहभागी हुन जरुरी छ ।

विभेदरहित स्वस्थ समाजमा भोलिका आफ्ना सन्तानले सास फेर्न पाऊन् भन्नका लागि पनि गैरदलित समुदाय जातव्यवस्था अन्त्यको आन्दोलनमा लाग्नु पर्छ । नत्र क्रान्ति र उथलपुथलका केन्द्रविन्दु बनेका रुकुम–रोल्पाहरु नै फेरि दलितमाथि हिंसा मच्चाउने प्रतिक्रान्तिकारी इपिसेन्टर बन्दै जाने छन् । प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ १०:३६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा दयाराम दाहाल  नियुक्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लामो समयदेखि रिक्त चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा फिल्म निर्देशक दयाराम दाहाल नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बोर्ड सदस्यसमेत रहेका दाहाललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो ।

अध्यक्ष दाहाल कलाकार, म्युजिक डाइरक्टर एवं रचनाकार पनि हुन् । तत्कालीन अध्यक्ष केशव भट्टराईको निधनपछि पाँच महिनासम्म बोर्ड अध्यक्षविहीन भयो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अध्यक्ष पदका लागि अभिनेता भुवन केसीको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो ।

स्पट ब्वाई हुँदै फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेका दाहाल सन् १९९२ देखि फिल्म निर्माणमा अग्रसर छन् । दाइजो, दौँतरी, चाँदनी, ढुकढुकी, जंगे, तँ त साह्रै नै बिग्रिस बद्री, भाग्यविधाता, दोबाटोलगायतका दर्जनौं चर्चित चलचित्र निर्देशन गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×