प्रधानमन्त्रीलाई सहज, जनतालाई सकस
प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार ! सर्वप्रथम अघिल्लो बुधबार भएको तपाईंको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल होस् भन्ने शुभकामना ! तपाईंभन्दा पनि कम उमेरका मेरा बाले मिर्गौला रोगसँग लड्न तपाईंजस्तै हिम्मत र आत्मबल देखाउनसकेको भए, आज उहाँ पनि हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो होला ।
कञ्चनपुरको कुनामा बसेर उहाँ यतिबेला तपाईंको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहनुभएको हुन्थ्यो होला । तर के गर्नु, असहज परिस्थितिले २०७४ असारमा बालाई लग्यो । दुःखद समयले श्रीमतीलाई पनि ८ वर्षअघि मिर्गौला पीडित बनायो, कोखको बच्चा पनि गुमाउनुपर्यो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं पनि र विगतका नेताहरूजस्तै उपचारका लागि विदेश जानुहुन्छ कि भन्ने हामीले सोचेका थियौं । नेपालमै प्रत्यारोपण गराउने निर्णय गर्नु भयो, खुसी लाग्यो । तपाईको यो निर्णयले सरकारले चाह्यो भने मिर्गौलाको नेपालमै भरपर्दो उपचार छ भन्ने कुरामा जनविश्वास पक्कै बढ्नेछ । अर्को कुरा, खुसीसाथ अंगदान गरेर आफन्तको जीवन बचाउन अघि सर्ने निक्कै कम भएका बेला, तपाईकी भान्जीको साहसले अन्य रोगीका आफन्तहरूलाई पनि प्रेरित गर्नेछ । कम्तीमा मैले आशा गरेको छु ।
आखिर जिन्दगी आसमै त अडिएको हुँदोरहेछ । पीडित परिवारको नाताले मैले पनि बडो चाखका साथ तपार्इंले अस्पताल जानुअघि दिनुभएको भिडियो सन्देश हेरेँ । प्रविधि, ज्ञान र सीपले गर्दा मिर्गौला प्रत्यारोपण अब जटिल विषय नभएको तपाईले भन्नुभएको सही हो । यद्यपि आम नेपालीको आँखाबाट हेर्ने हो भने यो तपाईले बोलेजस्तै सजिलो विषय भने पक्कै देखिँदैन । मिर्गौला रोगकै कारण बुबा गुमाइसकेको, श्रीमती पनि अन्तिम स्टेजमा डायलसिसबाट बाँचिरहेको पीडाका बीच तपाईको सन्देश सुनेपछि सुदूरको दलित परिवारमा हुर्केको यो बबुरोका मनमा केही प्रश्नहरू उब्जेका छन् : पहिलो, के तपाईं कहिल्यै आम नागरिकको हैसियतमा अस्पतालमा मिर्गौला उपचारको लागि पुग्नुभएको छ ? दोस्रो, तपाईंले कहिल्यै मिर्गौलाको प्रत्यारोपणको तयारी गरिरहेका, निःशुल्क डायलसिसको सेवा लिइरहेका वा पालो कुरिरहेका बिरामीलाई भेटेर उनीहरूका अनुभव सुन्नुभएको छ ?
अब यी प्रश्नमा तपाईं घोत्लिँदै गर्दा म अनुभवका आधारमा भन्न चाहन्छु— देशमा स्वास्थ्यसेवा आम नागरिकका निम्ति अझै एकदमै जटिल विषय छ । हुन त स्वास्थ्यलाभ लिइरहेका तपाईंलाई यस्ता प्रश्नले अलिकति पनि बिझाओस् भन्ने म चाहन्न । समय र सन्दर्भ सही भएकाले यसमा बहस होस् भन्नेमात्रै चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तपाईंले प्रत्यारोपणको सबै प्रक्रिया यति छिटै पूरा गरी शल्यक्रियाको लागि पालोसमेत एक हप्तामै पाउनुभयो । र, भारतीय चिकित्सकको समेत उपस्थितिमा शल्यक्रिया सम्पन्न भयो । तर, वर्षौंदेखि पालो पर्खिरहेकाहरूलाई यो देशमा कानुन र सेवाको दोहरो मापदण्ड भएको महसुस भइरहेको छ । उनीहरूलाई आफूहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको भान परिरहेको छ ।
मैले केही समय पहिले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका डडेलधुराका एकजनासँग कुरा गरेको थिएँ । उहाँको आफ्नै आमाले मिर्गौला दान गर्दा पनि जिल्लामा आफै उपस्थित भएर कागजपत्र बनाउनुपरेको थियो । शल्यक्रिया अघिको परामर्शमा कसैको करकाप वा प्रभाव थियो कि भनेर अस्पतालले परामर्शमा आमालाई सोधीखोजी गरेको थियो । यो प्रश्न प्रत्यारोपणमा जानुअघि सबै अंगदातालाई सोधिन्छ । सोध्ने मात्र होइन, र्याखर्याख्ती नै पारिन्छ ।
कतिपय अंगदातालाई त्यहीँबाट फर्किउँ जस्तो पनि लाग्छ । के तपाईकी भान्जी पनि आफै उपस्थित भएर नाता प्रमाणित गराएर आएकी हुन् त ? के उनलाई पनि यस्तै परामर्श भएको थियो ? जुन छोटो समयमा फाइल खडा गरिएको छ, त्यो देख्दा यो सबै प्रक्रियाको लागि त समय पुग्छ जस्तो लाग्दैन । आफैले जन्माएको छोरोलाई अंगदान गर्दा त परामर्शमा प्रश्न उठाइन्छ । तपाईंकी समीक्षा भान्जीसँग पनि करकाप, लोभ वा प्रभावमा परे–नपरेको बारेमा निष्पक्ष परामर्श भयो कि भएन ? यी प्रश्न पढ्दा साह्रै सामान्य लाग्ला। तर, पीडित र तिनका परिवारका निम्ति यति सामान्य प्रक्रिया पनि फलामको चिउराजस्तै छ, देशमा ।
यस्तै एक भोगाइ खोटाङकी बहिनीको पनि छ । तपाईंको प्रत्यारोपणको समाचार आएपछि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा जस्टिन नाम गरेकी ती बहिनीको प्रतिक्रिया सायद शुभकामनाको ओइरोबीच हराइरहेको थियो । उनको बुबाले प्रत्यारोपणका लागि नाता प्रमाणितको झमेला एक वर्षदेखि झेलिरहेको उनले लेखेकी छन्, त्यो पनि तपाईंले नै उपचार गराइराखेको शिक्षण अस्पतालमा । ती बहिनीको निम्ति वर्षौं लाग्ने यो प्रक्रिया उही देशको तपाईं र तपाईंकी भान्जीको लागि यति छोटो समयमै कसरी सम्भव भयो ? शासक र शासित बीचको यो दोहोरो मापदण्ड समानताको लडाइँ गर्ने तपाईको पार्टी र सरकारले कसरी सग्लै पचायो ? यस विषयमा तपाईको पार्टी पनि चुप छ र सरकार पनि । किन ? के कानुनको किताब सबैलाई एकै हुनुपर्ने हैन ?
अर्को प्रसंग उप्काऊँ । तपाईले अघिल्लो आइतबार, शिक्षण अस्पतालमा प्रत्यारोपण हुनलागेको कुरा आफ्नो पार्टीको सचिवालयमा सुनाउनुभयो । ‘कान्तिपुर’ दैनिकमै गत सोमबार प्रकाशित समाचार अनुसार अस्पतालको प्रशासनले बुधबार प्रत्यारोपण हुने कुरा आइतबार बिहानसम्म थाहा नभएको स्वीकारेको छ । देशको नागरिकले वर्षौंवर्ष पालो कुर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईले घोषणा गरेको समयमै पालो दिने यो अस्पताल प्रशासनको कस्तो मापदण्ड हो ? हप्तामा एकदिन मात्र प्रत्यारोपण गर्ने शिक्षण अस्पतालले के अबदेखि यसरी नै एक सातामै आम बिरामीलाई पालो देला त ?
बिरामीको कुरा गरौं । काभ्रेका एउटा सामान्य परिवारकी महिला अहिले काठमाडौंमै डेरा गरी निःशुल्क डायलसिस सेवा लिइरहनुभएको छ । निःशुल्क डायलसिसको पालो नपाउन्जेल विदेशबाट फर्किएको छोरोले पैसा तिरेरै डायलसिस गराएर आमालाई बचाए । अब उनी आमालाई मिर्गौला दिन चाहिरहेका छन् । प्रत्यारोपणपूर्व गरिने परीक्षणका लागि कम्तीमा ५२ हजार ५ सय रुपियाँ लाग्छ । त्यो पैसा उनीसँग छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई हेरौं । तपाईंलाई प्रत्यारोपण सफलताको शुभकामना दिने मोदी सरकारले सरकारी अस्पतालमा प्रत्यारोपणको तयारी गर्दा एक रुपियाँ पनि तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । परीक्षणका लागि तीन महिनाजति समय भने पक्कै लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री नै मिर्गौला रोगी भएको देश । निःशुल्कको कुरै छाडौं, तपाईंले नै प्रत्यारोपण गरेको अस्पतालमै प्रत्यारोपणपूर्व गरिने सबै परीक्षण सुविधा छैन । शिक्षण अस्पतालमा मात्र होइन, प्रत्यारोपण सेवा दिइरहेका वीर अस्पताल अनि भक्तपुरको धर्मभक्त माथेमा अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि यी परीक्षणका सुविधा छैनन् । त्यसका लागि निजी ल्याबमा जानुपर्छ । नभए नमुना भारत पठाउनुपर्छ । प्रत्यारोपणको पालो ढिलो आएमा कतिपय परीक्षण दोहोर्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘म्याच’ नै नभए त सबै दोहोर्याउनुपर्छ । पूर्व परीक्षणमा मात्र ५० हजार बढी, त्यो पनि सशुल्क दोहोर्याउनुपर्ने हुनसक्छ । के यो सर्वसाधारणका लागि सम्भव छ ? तपाई र तपाईको भान्जीको मिर्गौला ‘म्याच’ गर्ने परीक्षण कहाँ गरियो ? सम्भवतः विश्वसनीयताका लागि नमुनाहरू भारत पठाइएको होला । यस्तो अवस्थामा देशमै सहज उपचार हुने भयो भनेर कति मख्ख पर्न सकिन्छ ?
प्रधानमन्त्रीज्यू, बालुवाटारमा बसेर हेर्दा कुनै पनि कुरा जटिल लाग्दैन होला । तर तपाईंकै जिल्ला झापा अथवा मेरो जिल्ला कञ्चनपुरमा बसेर हेर्नुस् त ! प्रत्यारोपण त धेरै परको कुरा सरकारले दिइरहेको निःशुल्क डायलसिस सेवा पाउन पनि बिरामीले कोशौं धाउनुपर्छ, अनि महिनौं पालो पर्खिनुपर्छ । मानौं, ताप्लेजुङको मान्छेलाई डायलसिस गर्नुपर्यो भने झापा झरेर डेरा जमाउनुपर्छ । त्यो पनि पालो पाउने टुंगो हुँदैन ।
महेन्द्रनगरको बिरामीले निःशुल्क डायलसिसको पालो धनगढीमा पाएन भने पैसा तिरेरै सेवा लिन दुई सय किलोमिटर पर नेपालगन्ज पुग्नुपर्छ वा भारत जानुपर्छ । अरू कुरा छाडौं, मिर्गौला विशेषज्ञबाट जाँच गराउन पनि पश्चिमको मान्छे काठमाडौं नै आउनुपर्छ । रूपन्देहीको बुटवलभन्दा पश्चिमका कुनै पनि अस्पतालमा मिर्गौला विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको कुरा तपाईको जानकारीमा त पक्कै छैन होला । एउटा अभिभावकको हैसियतले जानकारी लिने तपाईंको कर्तव्य हो । आफै पनि पीडित भएको हैसियतले भए पनि यस्ता सुविधा आम मानिसको सहज पहुँचमा पुर्याउनु तपाईंको दायित्व हो ।
यो पत्र लेखिरहँदा मैले तपाईकै पार्टीका नेता मदन भण्डारीको भाषण सम्झिरहेको छु । २०४८ सालको कुरा । उनी कञ्चनपुर आएको बेला एक कथा भनेका थिए, ‘एकजना गुरुले आफ्ना चेलाहरूको ज्ञान र दूरदृष्टि मापन गर्न ढोकामा घन्टी झुन्ड्याएर चेलाहरूलाई त्यो ढोकाबाट आउजाउ गर्न भनेका थिए । सुरुमा सबै चेलाको टाउको घन्टीमा ठोक्कियो । निरन्तर आउजाउ गर्दा कतिपय चेलाले टाउको ठोक्नुलाई नै परीक्षा माने, तर एकजनाले चाहिँ पछि टाउको जोगाएर हिँडे । तिनै टाउको जोगाउने चेलालाई गुरुले उत्कृष्ट घोषित गरे ।’
कथाको मतलब थियो, आफूले समस्या भोगेपछि त्यसबाट जोगिने उपाय खोज्नुपर्छ । तपाईंको पहिलो मिर्गौलाले काम गर्न छोडेर तपाईलाई अवसर सिर्जना गरेको छ । चाँडै सन्चो हुनुहोस् । अर्को मन्त्रिपरिषद बैठक बसाउनुस् । अनि मिर्गौला रोगको उपचार र सेवाहरूबारे कोशेढुंगा हुने निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुहोस् । यति गर्नुभयो भने तपाईंले भनेजस्तै हामी आम नेपालीका लागि पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण सहज होला । नभए, तपाईलाई आफ्नै सर्वहारा पार्टीको सिद्धान्तले सधैं कुरीकुरी गरिरहनेछ ।
भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?
