समाज नयाँ, ऐन पुरानो

ठगेन्द्र प्रकाश पुरी

२०३३ कात्तिक ४ गतेदेखि लागू हुनेगरी सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन–२०३३, ल्याइयो । पञ्चायती व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित भएको हुँदा संविधान, ऐन र नियमहरू जनताका आँखामा लगाउने पट्टीमात्र थिए । यो ऐन पनि त्यही पट्टी हो ।



अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । तर सामाजिक व्यवहार ऐन २०३३ को मूल स्वरूप जस्ताको तस्तै छ । न्याय प्रशासन ऐन–२०४८, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन २०६६, केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन २०७२ र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७४ को माध्यमबाट यस ऐनमा संशोधन भए पनि मूल रूपमा यस ऐनको संशोधन एकपटक पनि भएको छैन । यस ऐनको कार्यान्वयन र औचित्यको प्रभाव के छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।


ऐनको उद्देश्य

ऐनको प्रस्तावनामा ‘सामाजिक व्यवहारमा भइरहेको र बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक भडक र फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरी सुधार गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक व्यवहारलाई सरल र समान बनाउने तथा अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्ने यस ऐनको मुख्य उद्देश्य हो ।


२१ दफा भएको यस ऐन र २०३३ मंसिर २१ गतेदेखि लागू भएको नियमावलीको मुख्य विषय छैठी, न्वारन, जन्मदिवस, पास्नी, व्रतबन्ध, विवाह लगायतका कार्यमा कति संख्यामा जमघट भई कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । र, यस ऐन तथा नियमावलीको बर्खिलाप हुने कार्य गरेमा कसले, कसलाई, कस्तो दण्ड सजाय गर्ने भन्ने पनि छ ।


यस ऐन र नियमावली अनुसार विवाह हुँदा दुलही पक्षले कुनै नगदी वा जिन्सी लिन नहुने, दुलाहा पक्षलाई दुलहीको लागि गहना, कपडा, नगद, जिन्सी वा जेथा तोक्न नपाइने, दाइजो लिनदिन नपाइने, जन्तीलाई कुनै किसिमको नगद, जिन्सी, उपहार दिन नहुने, ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नपाइने, भोजभतेरमा नजिकका नातेदार सयजना र इष्टमित्र छरछिमेकी ५१ जना भन्दा बढी आमन्त्रण गर्न नपाइने लगायतका व्यवस्था छन् ।


त्यसैगरी छैठी, न्वारन, जन्मदिन, पास्नी, व्रतबन्धको भोजमा नजिकको नातेदार २५ जना र छरछिमेकी इष्टमित्र मध्येबाट २५ जना भन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्न पाइँदैन । यस्तो सामाजिक गतिविधिमा के गर्न हुने, के नहुने भन्ने अरु व्यवस्था यस ऐनमा छ ।


एक रुपैयाँभन्दा बढी राखी सम्धी, सम्धिनीलाई ढोगभेट गर्न हुँदैन । तीज पर्वमा दर पठाउँदा मिठाइ र फलफूल जस्ता चिजविजहरू सबैगरी दुई किस्तीभन्दा बढी पठाउन हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ । मृत्यु उप्रान्त १३ दिनसम्म दान गर्दा चल–अचल चौपायसमेत गरी २ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको दानदक्षिणा दिन हुँदैन । ऐनमा उल्लेखित यी कुराको कसैले उल्लंघन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विषय र अवस्था अनुसार ३ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ दिनदेखि १ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।


ऐन कार्यान्वयनको अवस्था

यस कानुन विपरीत कसैले कार्य गरेको सूचना पाउनासाथ स्थानीय तहले सम्झाइ–बुझाइ गर्ने र अटेर गरेमा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस ऐन बमोजिम सजाय गर्ने हैसियत राख्छन् । साथै उनले सामाजिक व्यवहार गर्नेबाट खर्चको हिसाब माग गर्न पनि सक्छन् ।


ऐन विपरीत सामाजिक व्यवहार गरेका मितिले ३५ दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी गर्नुपर्ने र यस्तो मुद्दामा सरकारवादी हुने व्यवस्था छ । कानुनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी ढंगले लागू भएको देखिँदैन । भोजभतेरमा देखिने जन्तीको लावालस्कर, जन्मदिन, पास्नी लगायतका विषयमा हुने भड्किलो व्यवहारले यस ऐनको पालना नभएको र यसबारे कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन बसेको देखिन्छ ।


ऐन सम्बन्धी संवैधानिक प्रश्न

यस ऐनको माध्यमबाट एउटामात्र धर्म–संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको ध्येय देखिन्छ । पहाड र तराईवासी बाहुनको संस्कृतिलाई मात्र यस ऐनले स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ । वर्तमान संविधानको मूल मर्म संघीयता, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हो । हाम्रो समाज बहुजातिय र बहुधार्मिक छ । एउटा मात्र जात र धर्मलाई सम्बोधन गर्ने यो ऐन त्यसैले संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ ।


सामाजिक जीवनमा आएको सकारात्मक सुधार आँखाले देखिने र व्यवहारले बुझिने हुनुपर्छ र यसको प्रतिविम्ब ऐनमा देखिनु पर्छ ।


विभेद सिर्जना गर्ने र विखण्डन ल्याउने प्रकृतिको यो ऐनले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । समाजले अपनाउन नसकेको र कार्यान्वयनका लागि सरकारले मौनता साँचेको यस ऐनको मूल्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सामाजलाई नियन्त्रणमा राखी पञ्चायती राजनीतिलाई नै बलियो बनाउने यस्ता खालका ऐनलाई निरन्तरता दिइराख्नु पर्दैन ।


विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग र भूगोल बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई पनि सामाजिक व्यवहारमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । सामाजिक व्यवहार मुलुकको संस्कृति पनि हो । यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थामा प्रभाव पारेको हुन्छ । हाम्रो समाजमा विद्यमान विभिन्न संस्कृतिको पहिचान गर्न आवश्यक छ र यसैको आधारमा ऐन अडिनुपर्छ ।


सबै जाति, धर्म, संस्कारलाई आ–आफ्नो रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार पालना गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई लगाउँदा यस सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसक्छ । यस ऐनको समुचित समीक्षा गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।


पुरी राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०८:४०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१८९ महासन्धि स्वीकार गर्न दबाब दिने प्रतिबद्धता

होम कार्की

ढाका — घरेलु कामदारको मर्यादित श्रमलाई सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा ९ वर्षअगाडि जारी १८९ महासन्धि स्वीकार गर्न स्रोत देशका सांसदले सरकारलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सन् २०११ मा आईएलओको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले यसलाई स्वीकार गरेको थियो ।

खाडीमा ठूलो संख्यामा घरेलु कामदार पठाउँदै आएका नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाका सांसदहरूले ढाकामा आयोजित दुईदिने बैठकमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनीहरू घरेलु कामदारको सुरक्षा र हितको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि ‘ककस’ बनाउनसमेत तयार भएका छन् । कामदार पठाउने देशले आईएलओ १८९ महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै कामदार लिने देशलाई बाध्यकारी बनाउन सकिने भन्दै सांसदहरू आ–आफ्नो सरकारलाई दबाब बढाउन सहमत भएका हुन् ।

१८९ महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशले घरेलु कामदारको विशेष सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो कानुन बनाएपछि आईएलओलाई कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । ‘घरेलु कामदारको सुरक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व हो, यो एउटा मात्रै देशले हस्ताक्षर गरेर हुँदैन, जुन–जुन देशले खाडी तथा मलेसियामा घरेलु कामदार पठाउँदै आएका छन्, ती सबैले एकैपटक हस्ताक्षर गर्नुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘स्रोत देशबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न सांसदबीच एउटा फोरम बनाउन जरुरी छ ।’

सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ७३ हजार घरेलु कामदार छन् । खाडी तथा मलेसियामा झन्डै १ लाख ३९ हजार नेपाली घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । बंगलादेशको आप्रवासन तथा विकाससम्बन्धी संसदीय ककसका सभापति इजराफी आलमले घरेलु कामदारको स्वास्थ्य भर्ना, उचित तलब, साप्ताहिक बिदा र शोषणमुक्त वातावरणका लागि आईएलओ महासन्धि १८९ महासन्धिमा अनिवार्य हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा आफूहरू प्रस्ट रहेको बताए । ‘यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रमा फिलिपिन्सपछि बंगलादेश दोस्रो हुनेछ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई निकै चासोपूर्वक लिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले घरेलु कामदारको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय नीतिसमेत बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेका छौं ।’ उनले नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाका घरेलु कामदारका समस्या एउटै प्रकृतिको रहेको बताए । ‘हाम्रा राजनैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था समान प्रकृतिका छन् । गन्तव्य देशमा पुगेका नागरिकका समस्या पनि समान हुन् । हामीबीच एकढिक्का भएर चुनौतीको सामना गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पनि हामी (सांसद) बीच एउटा फोरम बनाउनुपर्छ । नियमित रूपमा हाम्रा कामदारले भोगेका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ ।’

बंगलादेशमा १३ लाख घरेलु कामदार छन् । सन् २०१९ मा मात्रै १ लाख ४ हजार बंगलादेशी घरेलु कामदारका रूपमा बिदेसिएका छन् । यो विदेश जाने कुल संख्याको १५ प्रतिशत हो । श्रीलंकाका सांसद कासाडोरग सुजिथ परेराले खाडी क्षेत्र तथा एसियामा घरेलु रोजगारीको संख्या बढ्दै जाने हुँदा यसलाई मर्यादित गर्न समयमै स्रोत देशहरूले पनि आफ्ना श्रम कानुन र नीतिमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘श्रीलंकाबाट पनि घरेलु काममा जाने नागरिकका संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । रोजगारी बढेकै कारण कामदारको संख्या बढेको हो । उनीहरूको सुरक्षाका लागि हामीले नै नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई रोजगारीमा जानका लागि रोक्न वा छेक्न सकिन्न । कानुनी दायराभित्रै ल्याएर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,’ परेराले भने, ‘१८९ महासन्धिलाई स्वीकार गर्न बलियो राजनैतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।’ १६ लाख श्रीलंकाली घरेलु क्षेत्रमा काम गर्न विदेश गएका छन् ।
१८९ महासन्धिलाई २९ देशले स्वीकार गरिसकेको भए पनि एसियामा फिलिपिन्सले मात्रै यसमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×