प्रधानमन्त्री मात्रै एक्लै दौडिएर भएन : गजुरेल

पूर्ववक्ता कमरेडहरुले वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक, कार्यशैली र आचरणका विषयमा उठाउनुभएका कतिपय विषयहरु पार्टी पुननिर्माणको हिसाबले दूरगामी महत्वका छन् । तर नयाँ समस्याको समाधान पूरानै तरिकाले गर्न सकिन्नँ । नयाँ समस्या समाधान गर्न नयाँ विचार, नीति र विधि अन्वेषण नगरेसम्म पार्टी बैठकमा जति संकल्प र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यावहारतः पार्टी यथास्थितिमै रहने निश्चित छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनले पैदा गरेको अभूतपूर्व चेतना, सामाजिक मिडिया र इन्टरनेटको ब्यापक प्रयोग, घटनाक्रमसँग जनताको सहज पहुचले जनताको ज्ञान र चेतानाको अभिवृद्धिको तुलनामा हाम्रो चेतना विस्तारै पछाडि पर्दै गइरहेको छ । यति कुरा गरिरहँदा संविधान निर्माण, कार्यान्वयन, वाम गठबन्धनको माध्यमबाट हासिल स्पष्ट बहुमत र पार्टी एकतामा अध्यक्षद्वयले खेलेको सहासिक भूमिकालाई नेपाली जनताले सराहना गरेको यथार्थलाई भने बिर्सन सकिन्नँ । यसर्थ, उहाँहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । तर वर्तमानमा पार्टीमा जेजति समस्या थुप्रिएका छन् यसको अपजस मूलतः अध्यक्षद्वोयको नै हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

सचिवालय र स्थायी समितिका प्रत्येक सदस्यहरुलाई पार्टी, जनता र राष्ट्रको भन्दा आफ्नो पोजिसनको चिन्ता थपिँदै जाँदा समस्या बढ्दै जाने देखिन्छ । यस अर्थमा स्थायी समितिका हरेक सदस्यले अध्यक्षद्वय र सचिवालयमाथि दोष थोपरेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नु सुहाउने कुरा होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तोडेर स्थायी समितिको बैठक तीन–तीन महिनामा राख्ने निर्णयमा सहमत हुन पुग्नु र अझ अगाडि बढेर एक वर्षसम्म बैठक नबस्दा पनि सचिवालयको निर्णयलाई पर्खेर बस्ने हामी स्थायी समितिका सदस्यहरुले आफैंतिर फर्किएर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नेले अर्कोको अधिकारको सम्मान गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा टेकेर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले स्थायी समितिप्रति नै औला ठड्याउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहित समाजवादउन्मुख संविधान कार्यन्वनको चरणमा छौं । नयाँ संविधानले जनतामा नयाँ चेतना अभिवृद्धिसँगै आशा, अपेक्षा पनि बढाएको छ । नयाँ संविधान बनेको छ तर नयाँ संविधान निर्माणपछि पनि पार्टी, संसद र सरकार पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ । नयाँ संविधान लागु गर्ने पार्टी र नेताहरुले नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुप आफूलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गाडीमा नयाँ सिष्टम अपग्रेड भएपछि या त चालक नयाँ सिष्टम अनुकुलको नयाँ राख्नुपर्छ, या त पुरानो चालकले नयाँ सिष्टम सिक्नुपर्छ अर्थात आफूलाई अपग्रेड गर्नु पर्छ । ३० औं बर्षदेखि गाडी चलाइराखेको त हो नी भनेर बलजफ्ती नयाँ सिष्टमको गाडी पुरानै तरिकाले चलाउन थालियो भने सिष्टम पनि बिग्रिन्छ र दुर्घटना पनि हुनजान्छ । अहिलेको तितो यथार्थ यही नै हो । यो कुरा सबै तहको नेतृत्व र पार्टी पंक्तिको हकमा पनि लागु हुन्छ ।

योभन्दा पनि मुख्य कुरा नयाँ र विशाल पार्टी संचालनका लागि नयाँ विचार, संगठन, नीति, र विधिको विकास गर्न नसक्दा नयाँ चुनौतिको समना गर्दै सम्भावनाहरुलाई पक्डदै अगाडि बढाउन सकिएन । पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाउन आजको नीति र विधिबाट मात्रै सम्भव छैन । अध्यक्षद्वयबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा निम्न बुँदाहरु समावेश गर्नुपर्छ ः

१. जनवादी केन्द्रियताबारे

पार्टीभित्र व्याप्त अराजकता, गुटबन्दी, उदारता र नोकरशाही प्रवृत्तिका कारण पार्टी सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता बन्न सकेको छैन । जनवाद र केन्द्रीयताबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन अराजकता र नोकरशाही बन्न पुगेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तसँग हामी अनभिग्य छैनौं । एकता हुनु अगाडि पूर्वपार्टीहरुको जनवादी केद्रीयताको अभ्यास बैज्ञानिक मान्यतासँग आंशिक रुपमा मात्र मिलेको देखिन्छ ।

यसप्रकारका दुबै अभ्यासमा संश्लेषण र रुपान्तरणको पाटो छुट्न गएको छ । एउटाले जनवाद र अर्कोले केन्द्रीयतामा जोड दिने गरेका थिए । पूर्वएमालेले अभ्यास गरेको अप्रत्यक्ष केन्द्रीयता सहितको जनवादी अभ्यास र पूर्वमाओवादीले अवलम्वन गरेको अप्रत्यक्ष जनवादसहितको केन्द्रीयताको अभ्यासमा पहिलोमा केन्द्रीयता निरिह र दोश्रोमा जनवाद निरहि देखिन्छ । यी दुबै अभ्यासको सकारात्मक पक्षलाई संश्लेषण गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार हो ।

२. आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीबारे

वर्तमानमा पार्टी संगठनको निर्माण गर्दा नेताहरुको तजविजमा वा तलबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रचलन छ । यी दुई विधिले जनवादी केन्द्रियताको संगठनात्मक सिद्धान्तलाई बोक्न सकेको पाइदैन । नेताको तजबिजमा हुँदा जनवाद कमजोर हुने, सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा केन्द्रीयता कमजोर हुने गरेको छ । एकातिर हामीले जनवादी केन्द्रीयता सहितको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको विकासका लागि बहस चलाउँदै जानुपर्छ भने अर्कोतिर तत्काल संगठनात्मक क्षेत्रमा केही सुधार गर्न नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

–५० प्रतिशत नम्बर कमिटीको मूल्यांकनबाट

–५० प्रतिशत नम्बर सदस्यहरुको लोकप्रिय मतका आधारमा

यी दुईटै विधिबाट आएको अंकलाई जोडेर नेतृत्व छनोट गर्दा र जिम्मेवारी दिदा सापेक्षिक रुपमा उपयुक्त व्यक्तिकै छनौट हुने संभावना बढ्छ । लोकप्रिय मत हासिल गर्न नेता–कार्यकर्ताहरु जनतामुखी हुनै पर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, आन्तरिक मूल्यांकनको नम्बर प्राप्तिका लागि हरेक नेता–कार्यकर्ता सक्रिय, अनुशासित र इमानदार हुनैपर्ने हुन्छ । यसलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनको लागि हरेक तहको कमिटिले एक वर्षको लागि मूल्यांकन समितिको निर्माण गर्नेछन् र मूल्यांकन समितिले प्रदान गरेको विषयगत प्राप्तांक सम्वन्धित कमिटिकै बैठकबाट पारित गर्नु पर्छ ।

३. निर्वाचन खर्च पार्टीले व्यहोर्ने

गत प्रदेश र संघको चुनावमा, मुख्यतः स्थानीय तहको चुनावमा पैसाको बाढी नै चल्यो । खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवार चुनावी दौरानमा नै निरास हुन पुग्यो । यो तितो यथार्थ हो । अहिले भ्रष्टाचार हुनुको एउटा कारण निर्वाचन प्रणाली र यसमा हुने खर्च हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने निर्वाचन प्रणाली कायम गर्न सके सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ ।

अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा अभ्यास गर्ने हो भने एउटा गरीब र भ्रष्टाचार नगर्ने नेता कार्यकर्ता पनि निर्वाचनमा उठ्ने र जित्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि पार्टीको उमेदवारले होइन, पार्टीले नै जनसमुदायलाई परिचालन गरेर खर्च व्यवस्था गर्ने सिस्टम अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अहिले बढी भ्रष्टाचार देखिनुमा निर्वाचित व्यक्तिहरुले दुई वर्ष चुनावको पुरानो ऋण तिर्न र बाँकि दुई वर्ष आगामि चुनावको खर्चको जोहो गरिरहेका कुरा मिडियामा आइरहको छ । सबै जनप्रतिनिधिले यसो गरेका छन् भन्न त सकिन्न तर आम प्रवृत्ति यस्तै देखिन्छ । व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले चुनावको लागि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न स्तरका दलालको शरणमा नेताहरु जानुपर्ने वाध्यता सृष्टि गर्दछ । आगामि निर्वाचनमा यस्तो हुन नपाओस् भन्नेतिर सरकारको नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टीले पहल लिन जरुरी छ ।

४. सांगठानिक समस्या समाधानका लागि

आगामी दिनमा पार्टी र संगठनलाई सही दिशातिर लैजान जिम्मेवारीको परम्परागत प्रकृयामा केही नयाँ अभ्यास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पार्टी कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको कार्यभार निम्नानुसार हुनुपर्छ :

–पार्टी र मोर्चाको संगठनात्मक काम

–सार्वजनिक (सामाजिक) काम

–उत्पादन इकाइको नेतृत्व

नसक्नेले पनि जिम्मेवारी लिन तम्सिने संस्कारको विकास हुँदा पार्टी काममा नोक्सानी पुगेको छ । कसले संगठनात्मक काम के कति गर्‍यो भन्ने कुरा निर्वाचनको परिणाम आएपछि सबैले बुझ्नेगरी थाहा हुन्छ । यति समयसम्म पर्खिदा धेरै क्षति र्भसकेको हुन्छ । तर उत्पादन र सार्वजनिक काममा कसले कति भूमिका निर्वाह गरेर कति प्रतिफल निकाल्यो भन्ने कुरा ६ महिनामै उजागर हुन्छ ।

संगठन परिचालनको कामबाहेक उत्पादन र सार्वजनिक काम समेतको भूमिका ठोस गरेर जिम्मेवारी दिइयो भने कसको कति क्षमता भन्ने कुरा जनताले बुझ्नेगरी परिणामले नै बोल्छ ।

सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न अध्यक्षद्वयदेखि पार्टीका तल्लो निकायसम्म परिचालित हुने नियम र विधिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सार्वजनिक क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मात्रै होइन, काम गर्न नेता–कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित पनि गर्दछ । व्यक्तिगत लाभ र पदको लागि नेताहरुकोमा धाउने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुन्छ । उपयुक्त मानिस उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी पाउने परिपाटीको विकास हुन्छ ।

५. विकास सम्बन्धि

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउन वर्तमान विकासको निरन्तरताबाट मात्र सम्भव छैन । हाम्रो पार्टीको लक्ष्य देश र जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने नेपाली विशेषता सहितको विकास हुनुपर्छ । विकासको परम्परागत अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर वा अन्य देशको विकासको नक्कल गरेर जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिदैन ।

आज शिक्षित–अशिक्षित युवा जनशक्ति विदेश पलायनलाई प्रोत्साहित गर्ने, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, दलाल पूँजीवादको प्रभावमा परेर उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने विकासको अभ्यासले राष्ट्रिय पूँजी र रोजगारी सृजना गर्न सकिदैन । राष्ट्रिय पूँजीको विकास नगरी दलाल पूँजीवादको चंगुलबाट नेपाललाई निकाल्न सकिदैन र राष्ट्रिय स्वधिनता अक्षुंण राख्न सकिदैन । विकासको पुरानै ट्रयाकमा हिडेर नयाँ नतिजामा पुगिँदैन । यसका लागि उत्पादन र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग र आधारभूत वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।

हामी सम्झौताबाट यहाँसम्म आइपुगेका हौं । हामीले अर्को पक्षका कुरा पनि सुन्नैपर्ने हुन्छ । हामी अत्याधिक बहुमतमा छौं, जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर ठूल्ठूला काममा हात हाल्यौं भने देशभित्र र बाहिरका पश्चगामी र यथास्थितिवादीहरुको प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जनता हाम्रो कामप्रति स्पष्ट नहुँदा ती कार्यहरुले ‘ब्याकफायर’ हुने गरेका छन् । जनताका दैनिक समस्या तथा साना–साना जनसरोकारका कामहरु अगाडि बढाएर जनताको विश्वास जित्दै र जनतासँग जोडिदै ठूला–ठूला कामहरुमा हात हाल्यौं भने जनताले नै प्रतिगामी र यथास्थितिवादीहरुको विकासविरोधी चरित्र बुझ्ने मात्र होइन, यसको प्रतिवाद पनि गर्नेछन् ।

६. सरकारको कामको मूल्यांकन

निरन्तरताको हिसाबले मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने सरकारको काम सन्तोषजनक छ भन्न सकिन्छ । संविधानअनुरुप नियम कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन, चीनसँगको व्यापार तथा पारावहन सम्झौता तथा भारत र बंगलादेशसँग भएका उर्जा सम्वन्धि सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसका मूल पक्ष हुन् । तर नयाँ संविधान निर्माणपछि करिब दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त तीनवटा पूर्वप्रधानमन्त्री पार्टीमा कार्यकारी भूमिकामा रहेको अवस्थामा चलिरहेको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जनताअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेको देखिदैन ।

चुनावमा सन्तोषजनक परिणाम आउन नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । पार्टी एकताको ढिलाईले सरकार र पार्टीको काममा समन्वय हुन नसकेको कारणले जनअपेक्षा अनुसार सरकारको काम हुन सकेन भन्न सकिन्छ । तर सरकार संचालनको नेतृत्व पनि पार्टीकै एउटा अध्यक्षले गरेको सन्दर्भमा यो तर्कले खासै अर्थ राख्दैन । मुख्यतः सरकारका नीति र योजनाबारे पार्टीमा छलफल नहुँदा हाम्रो उपलब्ध क्षमता र प्रतिभाको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री एक्लै दौडिएर मात्र पुग्दैन, अरुलाई पनि दौडाउन सक्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घेरा फराकिलो पार्न जरुरी छ ।

७. संसद संचालन बारे

यतिखेर समाजवादउन्मुख संविधानको कार्यन्वयनको नेतृत्व गर्ने दायित्व नेकपाको काँधमा आएको छ । समाजवादउन्मुख संविधान कार्यन्वयनको दायित्व प्रतिपक्षको पनि हो । समाजवाद भनेको राम्रा कामको लागि हो । यस परिप्रेक्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्वन्ध परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा भिन्न हुनुपर्ने हो । तर संसद २०४८ सालकै निरन्तरतामा चलिरहेको छ ।

पूरानो संसदीय व्यवस्थालाई लेनिनले नकारात्मक टिप्पणी गरेको कुराको पुष्टि २०४६ सालपछि जनताले व्यवहारतः देख्न पाए । जनता विकल्पको खोजिमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सामेल भएपछि नयाँ संविधान बन्यो । नयाँ संविधान अनुरुप बनेको संसद पुरानै तरिकाले चलेकाले सार र रुपबीच अन्तरबिरोध पैदा भएको छ ।

यो अन्तरबिरोधको हल गर्ने नीति र विधि विकास गर्नु आवश्यक छ । सत्तापक्षले जनताका पक्षमा जति राम्रा काम गरेपनि प्रतिपक्षले विरोध गर्नै पर्ने र प्रतिपक्षले जति राम्रा कुरा अगाडी सारे पनि सत्तापक्षले बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्ने रोगबाट अहिले पनि संसद मुक्त हुन सकेको छैन । एकातिर सांसदहरुले उठाएका जनसरोकारका कार्यन्वयन गर्न सकिने सामान्य विषयलाई पनि समयमा सम्वोधन नहुँने र अर्कोतिर सभामुखको रुलिङका अभावमा कतिपयका हावादारी कुराहरु सुन्न नसकि कान थुन्नुपर्ने अभ्यास चलिरहँदा संसदका सिटहरु खालि हुने, कोरम नपुगेर पटक–पटक बैठक स्थगित हुने प्रचलन अद्यावधि छ ।

कि त हामीले यो परिवर्तनलाई पुरानै संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता हो भन्नुपर्‍यो, होइन भने संसदलाई समाजवादउन्मुख आचरण अनुरुप चलाउनु पर्‍यो । संसद चलाउने पुरानै ढाँचा–ढर्राको प्रतिकात्मक विरोधस्वरुप म नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएयता संसदमा एक पटक पनि बोलेको छैन । पार्टीमा यो विषयमा छलफल गरेर बोलुँला भन्दाभन्दै स्थायी समितिको बैठक समयमा नबस्नाले दुईवर्ष बितिसकेको छ । यस विषयमा पार्टीको स्पष्ट नीति अगाडि आउन जरुरी छ ।

८. पार्टी संचालन

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन पार्टी एकता सम्पन्न हुनेबित्तिकै हुनुपर्ने थियो । धेरै क्षति ब्यहोरेर ढिलै भए पनि हुन सकेको छ । यसले आलोपालो सम्बन्धि प्रश्नको हल गरेर कार्यकर्ता र जनतामा उत्साह थपेको छ । उपनिर्वाचनमा सोचेभन्दा बढी सफलता हासिल हुनुमा कार्यविभाजनको यो निर्णयले काम गरेको यथार्थ हो । नयाँ पार्टी पुरानै तरिकाले संचालन भैरहँदा युवाहरुको अकर्षण घट्दो छ ।

यो स्थितिको अन्त्य गर्न नेताहरुको पार्टी संचालन गर्ने कार्यशैली, आचरण र दिनचर्यमा पनि नयाँपन झल्किनु जरुरी छ । यसतर्फ मुख्यतः अध्यक्षद्वोय सहित वरिष्ठ कमरेडहरुले गम्भीर हुन जरुरी छ । हामीले आफूलाई रुपान्तरण गरेर पार्टीलाई देशको मात्र होइन, अतराष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने स्तरमा पुर्‍याउन सकेनौं भने यो परिवर्तन र नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

(आइतबारदेखि जारी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा नेता गजुरेलले पेस गरेको लिखित धारणा ।)