कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०

बसाइँसराइ बढेकाले योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन

कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा डा. पीताम्बर शर्माको 'कि-नोट स्पिच'को पूर्णपाठ

काठमाडौँ — योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माले पछिल्ला वर्षहरुमा गाउँबाट सहरतर्फको बसाइँसराइ बढेका कारण सहरको योजनाबद्ध विकास हुन नसकेको बताएका छन् । बिहीबार सोल्टी होटलमा चलिरहेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा मूख्य वक्ताका रुपमा सहभागी शर्माले योजनाबद्ध विकास नहुँदा यसले सहरी गरिबी पनि बढाइरहेको बताए ।

बसाइँसराइ बढेकाले योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन

सहरतर्फ भइरहेको अव्यवस्थित बसाइँसराइलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए यसले अराजकता बढाउने पनि उनले बताए । समिटमा डा. शर्माको मन्तव्यको पूर्णपाठ :

नेपालको आर्थीक विकासः बहसको खाँचो

कान्तिपुरद्वारा आयोजित यो आर्थिक शिखर गोष्ठीमा अधिकांश सहभागीहरू आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ, त्यससँग सम्बध्द व्यवसायी, नीति निर्माता र राजनीतिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । समसामयिक नेपालको आर्थिक विकासको वातावरण र सरकारले अबलम्बन गरेका आर्थिक नीति र तिनका अपेक्षित प्रभाव र परिणतिबारे आफ्ना धारणाहरू यो गोष्ठीमा राख्नुहुनेछ नै । म दुई जोडिएका विषयमा आफ्ना कुरा राख्छु– पहिलो, आर्थिक विकासका समग्र विषयमा बहस र संवादको खाँचो । दोश्रो, देशको विकासमा बदलिँदो स्थलीय अर्थतन्त्रको सान्दर्भिकता।

आर्थिक विकास र नीतिहरूको बहस

नेपालमा खास गरेर आर्थिक विकास र नीतिहरूबारे सार्वजनिक फोरमहरूमा बहस र संवाद गर्ने र विषयको गम्भीरतालाई जनसाधारणमा संप्रेषण गर्ने स्थापित परम्परा छैन । भारतका विश्वविद्यालयको नक्कल गरेर विकसित हाम्रो प्राज्ञिक परम्परामा बेला-मौकामा हुने गोष्ठीहरु कर्मकाण्ड जस्तै हुन्छन् । दीर्घकालीन महत्वका वा समसामयिक विकासका विषयहरूको विश्लेषण गर्ने प्राज्ञिक अनुसन्धानको खडेरी नै छ । व्यावसायिक संघ-संस्थाका गोष्ठी र सम्मेलनहरू आफ्ना मागहरूको सार्थकता वा सरकारी नीतिप्रतिको आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने फोरमभन्दा बढी हुने गर्दैनन् । बिचार मंथन गर्ने भनिएका सरकारी निकायहरूको निरिहता तथ्यको विश्लेषणमा आधारित नीति निर्माणभन्दा खास आग्रहद्वारा प्रेरित नीति र कार्यक्रमको पृष्ठपोषणमा झल्कन्छ । बहस र संवाद लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो पक्ष मानिन्छ । किनभने, यसले सुन्ने-सुनाउने, बुझ्ने-बुझाउने, परिमार्जन गर्ने-गराउने एउटा खण्ड बनाउँछ । जब बहस र संवाद र प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुन्छ तब तथ्य र प्रमाणलाई 'वैकल्पिक कथ्य'ले विस्थापित गर्छ । लोकतन्त्रका लागि यो सबैभन्दा घातक स्थिति बन्छ ।

पञ्चायतकालको राजाको निरपेक्ष शासनमा बहसलाई कुनै स्थान नै थिएन । पञ्चायतको अन्त्यकालताका सन् १९८५ मा बृहत आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने नाममा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागु गरियो । उद्योग, व्यापार, विदेशी विनिमय, मौद्रिक नीतिलाई उदार बनाइयो र आयात प्रतिस्थापनका लागि संरक्षण गरिएका उद्योगलाई बाह्य प्रतिस्पर्धाका लागि छाडियो । पञ्चायतको अवसानपछिको प्रजातान्त्रिक सरकारले दोश्रो चरणमा उदारीकरण, नीजिकरण र भूमण्डलीकरण सँगसँगै लैजान कानूनी संरक्षण प्रदान गर्‍यो । सन् २००३ मा गरीबी निवारण र बृध्दि सुविधाका नाममा यो कार्यक्रमलाई अझै व्यापक र विस्तारित बनाइयो ।

संरचनात्मक समायोजनबाट यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्यो र झाङ्गीयो । कतिपय सार्वजनिक उद्योगहरू निजीकरण गरिए तर उद्योगमा दिगो अपेक्षित विकास हुन भने सकेन । दीगो आधार नभएका भुईफुट्टा (फुटलुज) उद्योगको विकास भयो । विकासका निम्ति अपरिहार्य सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निकायमा संख्यात्मक वृद्धी हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित गुणात्मक परिवर्तन आएन । अहिलेको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कुरा के भने– उदारीकरणको बृहत अभ्यास र त्यसको अर्थराजनीतिबारे व्यापक बहस नै भएन । राज्यको भूमिकालाई संकुचित गर्नेक्रममा नियमन गर्ने संयन्त्र र निकाय न व्यबस्थित भए न अनुशासित । नीति र कार्यक्रमहरू दातृ निकाय र अर्थतन्त्र हाँक्ने हस्तीहरूले तिलस्मी ढङ्गले यसरी ल्याए मानौं कार्यक्रम र नीतिहरूबाट प्रभावित हुने समुदायहरूको यसमा कुनै सरोकार नै छैन । गरीब देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थासँग लिइने ऋणका माध्यमबाट ल्याएको गरिबी निवारण कार्यक्रमबारे चाखलाग्दो कुरा त के भने हालसम्म गरिएका जीवनस्तर सर्वेक्षणले त्यसबीच भएको गरिबी निवारणमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामुदायिक सेवाको विस्तार र श्रमिक बसाई-सराइबाट भित्रिएको विप्रेषणको योगदान महत्वपूर्ण मानेका छन् ।

माथिको त एउटा उदाहरण भयो । विकासका नीति र कार्यक्रममा बहसको खडेरी अहिले पनि उस्तै छ । अहिले देशमा राजनीतिक स्थायित्वका हिसाबले सुविधाजनक बहुमतको संघीय सरकार छ । छ-छवटा प्रदेशमा सत्तारूढ दलकै राम्रो बहुमतका सरकार छन् । झण्डै दुई तिहाइ पालिका तहमा करिब-करिब एक दलकै बर्चश्व छ । राजनीतिक 'स्थायीत्व'को योभन्दा राम्रो उदाहरण लोकतान्त्रिक मुलुकमा बिरलै मिल्छ । तर पनि विकासको बहस सुस्त र गतिहीन छ । बहसले विषयको गम्भीरतालाई अगाडि ल्याँउछ, काममा तदारूकता बढाउँछ । एउटै विषयलाई बिभिन्न कोणबाट हेर्न र आँकलन गर्न सघाँउछ । तथ्यसंगत तर्कको अपेक्षा राख्छ । 'मेरो गोरूको बाह्रै टक्का' प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ । विकास नीति निर्मातालाई हैन समुदाय र सरोकारवालाहरूलाई हो भन्ने यथार्थ स्थापित गर्छ । बहसले पारदर्शिताको माग गर्छ, जुन सुशासन र लोकतन्त्रको आधारशिला हो । गतिशील विकास नीतिका निम्ति बहसको विकल्प छैन । नीति निर्माताको संलग्नता (ईङ्गेजमेन्ट) बहसको अपरिहार्य शर्त हुनुपर्छ । बिँडमात्र तातेर हुँदैन, ताप्के नै तात्नु पर्छ ।

अहिले बहसमा आउनु पर्ने धेरै विषयहरू छन् । तीमध्ये उदाहरणका रूपमा केही विषयको मात्र सरसर्ती चर्चा म यहाँ गर्नेछु ।

समाजवाद

हामीले अंगिकार गरेको संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र स्वतन्त्रतासहित विभिन्न 'लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबध्द रही समृध्द राष्ट्र निर्माण' गर्ने आकांक्षा व्यक्त छ । यो प्रतिबध्दता शब्दजालमात्र नभई विकासको सुविचारित सोचको जगमा अडेको हुनुपर्छ । नाम र कामका दृष्टिले समाजवाद विश्वमा थरीथरीका छन् । हामीले सोचेको, चाहेको समाजवादको चरित्र के हो, त्यसका विशिषता के हुन्, त्यसमा निजीक्षेत्र, बजार र समुदायबाट अपेक्षित भूमिका के हो, तिनीहरूको अन्तरसम्बन्धलाई कसरी सबल तुल्याउने हो, समाजवाद प्रतिको प्रतिबध्दताका सामाजिक, आर्थिक सूचकहरू के हुन् ?

समाजवादले अर्थतन्त्रका सामाजिक-आर्थीक पूर्वाधारजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा गर्छ भने त्यो चरणबध्द रुपमा कसरी अभिव्यक्त हुने हो ? यी र यस्ता विषयहरुमा सबै राजनीतिक दलका धारणाहरू देखिनु पर्ने हो, प्राज्ञीक र व्यावसायिक दुवैतिर यो विषय विकासको बहसको महत्वपूर्ण अङ्ग हुनुपर्ने हो । संविधानले प्रतिबध्दता जाहेर गरेको समाजवाद एकअर्काप्रतिको आक्षेप नभएर विकासका सबै हिस्सेदारको सहयात्राको आधार हुनु पर्ने हो ।

संघीयता

संघीयतालाई राज्य संचालनको प्रणालीका रूपमा नेपालमा अंगिकार गर्नुका पछाडि तीनवटा औचीत्य रहेको आभास मिल्छः पहिलो- जातीय, सामाजिक, आर्थिक र क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्ने हेतुले पहिचानको व्यवस्थापन । दोश्रो- समावेशी, समतामूलक र न्यायोचित विकास । र तेश्रो- नेपालको अति केन्द्रीकृत प्रशासनिक, राजनीतिक र वित्तिय प्रणालीको तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण । पहिलोमा असहमतिहरु छन् तर विभेदबिना सबै नागरिकप्रति जवाफदेही हुने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र शासन प्रणालीलाई जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्रायमा असहमति नहोला ।

संघीयतामाथिबाट तल (टप-डाउन) जाने विकासको ढाँचालाई तलबाट माथि (बटम-अप) उन्मूख विकासको ढाँचामा लैजाने प्रतिबध्दता हो । संविधानमा विभिन्न तहका सरकारको अधिकारको प्रत्याभूति एकल र साझा शासनको द्योतक हुनुपर्ने हो । यो बुझाई व्यवहारमा झल्किदैन । संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन लागिपर्नु पर्नेमा आफ्नै कार्यक्षेत्रलाई कायम र विस्तार गर्ने दिशातिर उन्मूख छ । शासन पद्दति प्रदेश वा स्थानीय तहकै आवश्यकताप्रति लक्षित हुनुपर्ने र सोहीअनुरुप क्षमताको विस्तार हुनुपर्नेमा संघकै पुरातन पद्दतिलाई निरन्तरता दिईदैछ । तीन तहका सरकारको सम्बन्ध 'सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व' मा आधारित हुने व्यवस्था छ तर त्यस्ता विधि र संयन्त्र संस्थागत भएका छैनन् वा केन्द्रकै तजबिजमा छन् । प्रशासनमा केन्द्रीकृत मानसिकता रहिरहनु आश्चर्यको कुरा हैन तर यो मानसिकताको जरो सबै राजनीतिक दलमा समेत गाडिएको छ । संघ र प्रदेश अनि प्रदेश र पालिकाबीच योजनाको औचीत्य, अन्तरसम्बन्ध, प्रकृया र समन्वयको समस्या छ ।

संघीयता संस्थागत हुन लामै समय लाग्छ । तर, चासोको विषय के हो भने संघीयताको कार्यान्वयन र प्रतिबध्दतासँग सम्वध्द यस्ता विषयहरुमा सार्थक बहस भएको देखिदैन । संघीयता कार्यान्वयनको मियो– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोग- को स्वायत्तता र पूर्णतामा देखिएको उदाशीनताले वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन र क्षमता सम्बन्धमा नै प्रश्न उठाउने ठाँउ छ । संघीय सरकारको सफलता प्रदेश सरकारको प्रदर्शनमा आधारित हुन्छ भन्ने सोच संस्थागत भइरहेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर विकासको बहस बढाउन सकिएन भने संघीयताबाट अपेक्षित विकेन्द्रीत विकास सम्भव हुन्न । यसले संघीयतलाई नै धरापमा पार्छ, जुन मुलुककै निम्ति दुर्भाग्य र सकसपूर्ण हुनेछ ।

हाम्रा विकासका बृहत्तर नीति र कार्यक्रमहरू हाम्रै चेतबाट भन्दा पनि दातृ निकायद्वारा निर्देशित रहने गरेको हाम्रो यथार्थ हो । यी नीति र कार्यक्रमहरूको अन्तरसम्बन्ध कति व्यापक, दूरगामि र प्रभावोत्पादक हुनेरहेछ भन्ने कुरा हालैको अमेरिकी सरकारको एमसीसी भनिने मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको ५० करोड डलरको विद्युत प्रसारण, विद्युत व्यापार र सडक सुधार कार्यक्रमले निम्त्याएको विवादले जनाउँछ । एमसीसीका सन्दर्भमा जति चर्चा-परिचर्चा अहिले भइरहेछ त्यसका विभिन्न पक्षबारे सन् २०११ मा एमसीसीको सोच भित्रिने समयमा नै व्यापक बहसलाई स्थान दिइएको भए अहिलेको स्थिति आउने नै थिएन । एमसीसीमार्फत् प्रस्तावित योजना नेपाललाई अत्यावश्यक छ त्यसमा शंका छैन । तर त्यसका अन्तरसम्बन्धहरूलाई लिएर नीति निर्माताहरू र राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने खण्ड आउनु राम्रो संकेत होइन ।

विकासको ढाँचा

अर्थतन्त्रको अपेक्षित संरचनात्मक रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय नेपालको विकासको ढाँचा (मोडल) हो । पश्चिमी मुलुकको आर्थिक वृध्दि र विकासको प्रकृया कृषिबाट क्रमशः उद्योग र सेवा क्षेत्रतिरको बढ्दो उत्पादकत्वले ल्याएको रुपान्तरणको प्रकृया थियो । विगत दशकहरूमा यो प्रकृया भारतसहित धेरै विकासशील देशहरुमा अवरूध्द भइसकेको छ । नेपालमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान क्रमिकरुपले घट्दो छ । उद्योग सानो घेरामै सीमित छ तर सेवा क्षेत्रको वृध्दि निरन्तर छ । आर्थिक रूपान्तरणको पारम्परिक पश्चिमा ढाँचा नै हाम्रो भविष्य हो भने त्यसले साना र मझौला उद्यमको विस्तारको अपेक्षा गर्ला । त्यसका निम्ति राष्ट्रिय पूँजीको परिचालन कसरी होला र बाह्य लगानी र प्रविधिको कस्तो भूमिका अपेक्षित होला ?

भूमण्डलीकरणसँगै भित्रिएको वित्तीय सञ्जाल र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यले उद्दमीहरूको राष्ट्रिय चरित्र पनि बदलिएको स्थीतिमा नेपाली जनताको हैसियत र आवश्यकताअनुसार कस्तो लगानी प्रोत्साहित गरिनु पर्ने हो ? अर्कातिर सेवाक्षेत्रको विस्तार आर्थिक रुपान्तरणको बाटो हुने हो भने यसले हाम्रो विकासको समग्र चिन्तन, संस्थागत क्षमता, मानव संसाधन, पूर्वाधार माथिको लगानी र जोडिएका वित्तीय अन्तरसम्बन्धहरूलाई नै प्रभावित गर्ला । विकासको ढाँचाको यस्तो क्षेत्रगत बृहत सोच बहसमा तानिनु पर्छ । विकासको ढाँचासँगै जोडिएर आउने कुरा विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभुति दिने र विकास सम्बध्द संस्थाहरुको निरन्तरता, निर्माण र सुदृढीकरणको कुरा हो । संस्थागत पूर्वाधारबिना न लोकतन्त्र खँदिलो हुन्छ न विकास समावेशी र न्यायोचित नै ।

नेपालमा कृषि बहुसंख्यक घर परिवार र श्रम शक्तिको आश्रय र जीविकाको अपर्याप्त तर मूल आधार हो । बहुसंख्यक साना र सीमान्त किसानका निम्ति कृषि भूमि उनीहरूको मूल सम्पति हो । हाम्रा कृषि विकासका योजनाहरू कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् । स्वाभाविक रुपले कृषि विकास योजनाहरूको घेरामा तिनै किसान पर्छन् जोसँग आधुनिकीकरण, विशिष्टिकरण र व्यावसायीकरणका निम्ति आवश्यक न्यूनतम कृषि भूमि र स्रोत-साधनमा पहुँच छ । यसरी कृषिमाथि आश्रित साना र सीमान्त किसानको ठूलो हिस्सा राज्यका नीति र कार्यक्रमको घेरा बाहिर परेको छ । निसन्देह, कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणमा निजी लगानी आवश्यक छ र प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । तर, त्यसका साथै साना र सीमान्त कृषकका पक्षमा राज्यको भूमिका पनि त्यत्तिकै अपेक्षित हुन्छ । यिनै सन्दर्भमा विद्यमान भूमि व्यवस्था, भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन, रसायन आधारित कृषि, कृषिमा सार्वजनिक लगानी र सहकारिता आदि विभिन्न पक्षलाई कृषि विकासको बहसको केन्द्रमा ल्याइनुपर्छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासको प्रश्नलाई छाँयामा राखेर न खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ, न किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, न आयात प्रतिस्थापन वा निर्यातमा वृध्दि गर्न सकिन्छ, न उद्दोग, पर्यटनजस्ता अन्य क्षेत्रको विकासका अन्तरसम्बन्धहरूको लाभ नै लिन सकिन्छ ।

नेपालमा सडक पूर्वाधार विकासकै पर्यायवाची भएको छ । अन्य पूर्वाधार पनि यसैसँग जोडिएका छन् । निश्चय पनि केही दशक अगाडिको तुलनामा नेपालको यातायात सञ्जाल विस्तारित छ । अर्थतन्त्र बढी एकीकृत छ तर समस्याहरू पनि त्यत्तिकै गहिरिएका छन् । सडकको किसिम र प्राथमिकता तय गर्दा सडकको राजनीतिक अर्थशास्त्रको (सडक क्षेत्रको उत्पादन, सम्भावना, जनघनत्व, जनस्तरमा तुलनात्मक लाभ, बजारमा पहुँच, लागत उठने सम्भावना) हेक्का राखेको देखिँदैन । पहाडका भूसंवेदनशील क्षेत्रमा सडकले विकासभन्दा विनास गर्छ । सडक र यातायातको गुणस्तरीयताको अनुगमन र मर्मत-संभारको स्थापित पद्दति छैन । ठेकेदार र सरकारकै उदासीनता व्यापक छ । तर संस्थागत र विधिगत पुनरावलोकन भरहेको देखिन्न । यी कुनै पनि विषयमा गम्भीर बहस नहुनुले सडकको दुर्गतिको गठजोड र अर्थराजनीति कति गहिरो र व्यापक छ भन्ने देखाउँछ । पूर्वाधार सम्वध्द सबैजसो क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानीको स्थिति सन्तोषजनक छैन । पूर्वाधारको अबस्था हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतको हुनुमा प्रमुख कारकमध्ये हो । पर्यटनजस्ता क्षेत्रको विस्तार गुणस्तरीय पूर्वाधारबिना सम्भव छैन । सरकारप्रतिको आस्था र विश्वसनीयताका मानक हुनुपर्ने गौरवका योजनासमेत उपेक्षित रहनु र सबैजसो योजनामा त्यस्तै समस्या देखिनुले संरचनागत र प्रणालीगत त्रुटी र कमजोरी स्पष्ट नै देखिन्छ । तर तिनको सम्वोधनमा तदारूकता भेटिन्न ।

विकासको बहसमा आत्मसात नगरी नहुने विषय जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र अनुकुलन हो । उचाईं र भूतलीय विविधताले गर्दा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्राकृतिक श्रोत, उत्पादन, जनजिविका र विकासका प्रायः सबै क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । हालैका अध्ययनहरूले यो प्रभाव अनुमान गरेभन्दा तीव्र, विविध र विषम हुने संकेत गर्छन् । यसले हिमनदी र पानीका श्रोतमा ह्रास, जैविक विविधतामा अनपेक्षित परिवर्तन, कृषिजस्ता क्षेत्रमा प्रणालीगत अनुकुलन, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लचिलोपन (रेजिलियन्स), उर्जामा नवीकरणीय श्रोतहरूको प्रयोगमा व्यापकता, स्वास्थ्यमा नयाँ संक्रमण र रोगहरुसँग प्रतिरोध गर्ने संस्थागत क्षमता, पर्यटनमा प्राकृतिक सम्पदाको आकर्षणमा परिवर्तन, र बस्तीहरूको लचिलोपन र प्राकृतिक र अन्य विपतको जोखिमसँग जुझ्ने सामुदायिक क्षमतामा वृध्दिको अपेक्षा राख्छ। जलवायु परिवर्तनले विकासका सबै रणनीति र कार्यक्रम र तिनको लागतमा स्पष्ट प्रभाव पार्नेछ । सबै क्षेत्रमा हरित विकासको अवधारणालाई आत्मसात नगरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुझ्न सकिँदैन। जलवायु परिवर्तनले विकासका विरोधाभासलाई मात्र अगाडि ल्याउँदैन, नवीन समाधान खोज्न प्रेरित गराउँछ ।

बदलिँदो स्थलीय अर्थतन्त्र

नेपालको आर्थिक विकासको बहसलाई प्रभाव पार्ने र प्रभावित हुने तर प्राय: चर्चा नगरिने पक्ष स्थलीय अर्थतन्त्र अर्थात् आर्थिक कृयाकलापले असर पार्ने स्थल/क्षेत्र/प्रदेशको पाटो हो । विगत दशकहरूमा नेपालको जनसांख्यिक प्रवृत्ति फेरिएको छ र यसले स्वस्फूर्त रुपमा नेपालको विकासको दिशा र अर्थ-राजनीतिलाई नै प्रभावित गरिरहेछ ।

अहिलेको नेपाल जनसांख्यिक लाभको स्थीतिमा छ । यस्तो स्थिति जहाँ श्रम बजारबाट बाहिर रहेकाभन्दा श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेको संख्या बढी छ । तर, यो स्थिति धेरै काल रहँदैन । कालान्तरमा बढ्दो वयस्क जनसंख्या बुढिँदै जान्छ र जनसांख्यिक लाभको स्थितिको अन्त्य हुन्छ । नेपालमा यसो हुन बढीमा अर्को २५-३० वर्ष लाग्ला । विकासशील देशहरूले आर्थिक समृध्दि हासिल गर्ने नै जनसांख्यिक लाभको फाइदा लिएर हो । उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीका अवसरको खोजी अहिले नेपालको श्रम सक्षम जनसंख्याको प्रमुख खोजी हो । यो खोजी तीन प्रकारले प्रकट भइरहेको छ– पहाडबाट तराईतिरको बसाई-सराई, गाउँबाट सहरतिरको बसाइँ-सराइँ र बाह्य श्रम बसाइँ-सराइँ ।

खास गरेर मलेरिया उन्मूलनपछि उत्तरतिरबाट दक्षिणतिर अर्थात् पहाड-पर्वतबाट तराईतिरको बसाइँसराईको क्रम बढ्न शुरु भयो । अहिले नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या दक्षिणको २० प्रतिशतभन्दा कम भूभागमा बस्छ । यसरी नेपाल एउटा ग्रामीण पर्वतीय मुलुकबाट मैदानी सहरी मुलुकमा परिवर्तित हुनेक्रममा छ । यसरी जनसंख्याको चाप तराईतिर बढ्दा यसका राजनीतिक र आर्थिक प्रभावहरू पनि देखिँदैछन्। तराईको राजनीतिक र आर्थिक हैसियतमा स्पष्ट असामञ्जस्यता छ । पूर्वाधार, मानव विकास, उत्पादन र उत्पादकत्वका सूचक खास गरेर प्रदेश २ मा कमजोर छन् । अर्कातिर पहाडबाट भइरहेको बसाइँसराइँले गर्दा पहाडमा श्रम सक्षम जनसंख्याको अनुपात धेरै घटेको छ । यसको प्रभाव कृषिदेखि लिएर श्रोत-साधनको परिचालन आदिमा देखिँदै जान्छ । स्पष्ट छ, पहाडबाट तराईतिर भईरहेको बसाइँसराइँ दुवैतिर अझ विषम राजनीतिक र आर्थिक प्रभावबिना अनन्तकालसम्म जान सक्दैन ।

चार दशक जतियता नेपालमा सहरीकरणको गति तीव्र भइरहेछ । अहिले ६२% जनसंख्या नगरपालिकामा भए पनि खास सहरी जनसंख्या त्यसको आधाभन्दा कम होला । सहरीकरण सडक सञ्जाल, अवस्थिति र व्यापारिक नाकाहरूबाट प्रभावित छ र दक्षिणउन्मूख छ । काठमाडौं र पोखरा उपत्यकाबाहेक पहाडतिर श्रोतको परिचालन, उत्पादन र उद्दममा आधारित सहरी विकास सीमित छ । तराईंमा जनघनत्व र सघन कृषि र त्यसमा आधारित उद्योगका सम्भावना आदि कारणले गर्दा तीव्र सहरीकरणका प्रशस्त सम्भावना छन् तर भौतिक र मानवीय पूर्वाधारको समस्या छ । ग्रामीण भेगबाट सहरतिरको बसाइँसराइँ तीव्र हुँदैजाँदा सहरको उत्पादन र अवसरहरूको सृजना गर्ने र लगानी आकर्षण गर्ने सामर्थ्यमा खास कुनै रुपान्तरण हुन सकेको छैन । सहरी पूर्वाधार कमजोर र स्तरहीन छन् । आवासको संकट छ । अनिन्त्रित सहरी विस्तार अपवादको साटो नियम नै बन्न पुगेको छ । सहरी भूउपयोगका न कुनै मापदण्ड छन् न नियन्त्रण गर्न सघाउने कानून । वातावरण र प्रदूषणको समस्या सबै प्रमुख सहरहरुमा व्याप्त र बढ्दो छ । रोजगारीको सिर्जना आवश्यकताको तुलनामा धेरै कम छ । सहरी गरिबी र असमानता बढ्ने संकेत छन् । सहरी प्रशासनको संस्थागत र व्यवस्थापकीय क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । बेलैमा सम्वोधन गरिएन भने सहरी आर्थिक र राजनीतिक अराजकता यसको स्वाभाविक परिणति हुन सक्छ ।

नेपालमा बाह्य बसाइँसराइँ नौलो कुरा हैन । तर १९९० को दशकदेखि नेपालको बाह्य बसाइँसराइँले संख्यात्मक र गुणात्मक र गन्तव्यका हिसाबले फड्को मारेको देखिन्छ । अहिले श्रम सक्षम जनसंख्याको करिब १३-१४% बाह्य बसाइँसराइँमा संलग्न रहेको अनुमान छ । विप्रेषण आयमा नेपाली अर्थतन्त्र नाजुक किसिमले आश्रित हुँदैछ । बाह्य बसाइँसराइँका माध्यमबाट नेपाली श्रम बजार आफ्नो सीमा र नियन्त्रणबाहिर विस्तारित भएको छ । कमजोर दक्षता, खर्चिलो लागत, अनिश्चित जोखिम, उत्पादक लगानीको सीमितता र भविष्यको अनिश्चितताले गर्दा श्रम बसाइँसराइँ माथिको निर्भरता र दिगोपनका धेरै प्रश्नहरू छन् । गन्तव्य देशहरुमा हुनसक्ने उतार चढावले ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेको श्रम रोजगार जनसंख्या नेपाल फर्कने स्थिति आयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने संकट र अराजकताको अहिले अनुमानसमेत कहालीलाग्दो हुनसक्छ ।

यसरी नेपालको विकासको बहसमा जोडिनैपर्ने तीनवटा प्रश्न अगाडि आउँछन्:

• पहाडी जनसंख्यालाई पहाडमै स्थायीत्व दिने खण्ड कसरी बनाउने ?

• सहरीकरणलाई कसरी विकेन्द्रीकृत, उत्पादनमूलक बनाउने र पर्यावरणप्रति संवेदनशील हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने ?

• स्वदेशमै व्यापक रोजगारीको विस्तार कसरी गर्ने र श्रम रोजगारीबाट अधिकतम् आर्जन हुने खण्ड कसरी बनाउने ?

माथि उठाइएका बहसका विषय र यी प्रश्नहरुलाई यो आर्थिक गोष्ठीमा हुने विचार मन्थनले कुनै न कुनै रुपमा सम्वोधन गर्ने छन् भन्ने मैले ठानेको छु ।


प्रकाशित : पुस २४, २०७६ ११:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाले नेपालमा फेरि हवाइ सुरक्षाको प्रश्न उठेको छ । पटकपटक दुर्घटना भइरहनुको मुख्य कारण के होला ?

×