नागरिक सन्तुष्टिका आधार

निर्मलादेवी लामिछाने (वस्ती)

नागरिक सन्तुष्ट शासन नै सुशासन हो । सुशासन आम नागरिक अपेक्षा हो । शब्दमा मिठासजस्तै व्यवहारमा राम राज्यको अपेक्षा सुशासनको अभीष्ट हो । ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्जनः’ नै सुशासनको आशय हो । नागरिक केन्द्रित सरकार, न्यायिक र सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण र विकास, सार्वजनिक पूर्वाधार, मानव अधिकार, शान्ति, स्वतन्त्र प्रेस, सार्वजनिक जवाफदेहिता, उद्योग र व्यापार एवं समावेशीपन नागरिक सन्तुष्ट शासनका अवयव हुन् । विश्व परिवेश, हरेक देश र निकाय सुशासनको लागि तड्पिएको पाइन्छ ।

यस परिवेशमा सुशासन कार्यान्वयनमा राजनीति, प्रशासन र नागरिक समाजको भूमिका रूपान्तरित हुनु जरुरी छ । हाम्रो परिवेश एवं विश्व परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दा राजनीति, प्रशासन र नागरिक समाजको इच्छाशक्ति, कार्यगत एकता र प्रतिबद्धताबाट सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसै परिवेशमा अवस्था, चुनौती, अवसर र भावी कार्यदिशाजस्ता परिवेशमा केन्द्रित भई यो लेखलाई अघि बढाउने प्रयास गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भ
नागरिक आवाज र जनउत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायित्व, हिंसाको अन्त्य, सरकारको प्रभावकारिता, कानुनी राज्यबाट मात्र सुशासन तथा नागरिक सन्तुष्ट शासन व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ । सुशासनलाई तथ्यमा आधारित, प्रमाण र प्रतिफल केन्द्रित, मापनयोग्य सूचकका आधारमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । सुशासनको अवस्था विश्लेषण गर्दा स्कयान्डेनेभियन मुलुकहरू अग्रपंक्तिमा आउँछन् । अल्पविकसित मुलुकहरू कुशासनको चपेटामा बढी परेका छन् । अफ्रिकी महादेशअन्तर्गतका मुलुकहरू र दक्षिण एसियामा सुशासनको अवस्था कमजोर छ । यद्यपि पूर्ण सुशासन कहीं भेट्न सकिँदैन, यसको मात्रा र हद भने फरक पर्न सक्छ । नागरिक केन्द्रित नेतृत्व, रूपान्तरित नेतृत्व, प्रतिबद्ध, सक्षम र नैतिक रूपमा जपाफदेही प्रशासन संयन्त्र साथै सक्षम नागरिक समाज पनि आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सन्दर्भ
सन्तुलित, समन्यायिक र सुशासनयुक्त विकास नेपालको संविधान, योजना, नीति र सरकारको प्राथमिकतामा छ । नागरिक सन्तुष्ट शासन तथा सुशासनको मापन तथा भ्रष्टाचारको आँकडाले भने व्यवहारमा सुशासनको अवस्था अपेक्षित स्तरभन्दा कमजोर भएको आकलन गर्न सकिन्छ । वर्तमान परिवेशमा नैतिकता र मूल्यको जगमा खरो रूपमा उत्रिएर राजनीति, प्रशासन र नागरिक समाजलेआफ्नो कार्यक्षेत्रमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बहन गर्नु समयसापेक्ष हुन आउँछ । भनिन्छ, काम तथा गुणस्तर आफैं बक्दछ । आजको नागरिक समृद्ध, शान्त र पद्धतियुक्त सुव्यवस्थाको माग गर्छ । अतः क्षेत्रगत कमजोरीलाई सच्याउँदै र नैतिकता र सदाचारिताको जगमा उभिएर अवसर र सक्षमताको सबलीकरण गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत आकलन गर्दै राजनीति, प्रशासन र नागरिक समाजलेआफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रको भूमिका
शासन व्यवस्थामार्फत नागरिक संतुष्टिका लागि मूल्य केन्द्रित राजनीति साथै विकास र नागरिक हितमा मतैक्य चाहिन्छ । नीति केन्द्रित राजनीति हुनुपर्छ । अपराधको राजनीति र राजनीतिको अपराधीकरणको अन्त्य आवश्यक पर्छ । विश्वव्यापी सिकाइ र स्थानीय मौलिक परिवेशमा प्रयोग, प्रशासनिक सीमा बोध, उच्च नैतिक मोडेल प्रदर्शन, विकासमूलक सोच, कुशल नेतृत्व, मौलिकता, राष्ट्रियता, शान्ति, सुरक्षा र मानव विकासमा अन्तरपार्टी राजनीतिक संस्कार, राष्ट्रिय धरोहर, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण पनि जरुरी हुन्छ । लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सम्मान, कानुनी शासन बोध, सरकारका अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको राम्रो अभ्यास, अग्रदृष्टि, दूरदृष्टि, रणनीति, कूटनीति र राज्य सञ्चालनमा पारखी एवं सामयिक दृष्टिकोण तचाहिन्छ नै ।

प्रशासनिक क्षेत्रको भूमिका
प्रशासनिक क्षेत्रमा सेवा केन्द्रित मनोभाव चाहिन्छ । राजनीतिक रूपमा तटस्थता र सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता आवश्यक पर्छ । प्रशासनिक विज्ञतामार्फत राजनीतिलाई सहयोग र उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ । पेसागत दक्षता, जवाफदेहिता र नैतिक मूल्यमान्यताको बोध एवं उपयोग, सार्वजनिक जीवनका मूल्यमान्यताजस्तै पारदर्शिता, सच्चरित्रता, समानुभूति, सहानुभूति, वस्तुपरकता, कानुनको सम्मान, दायित्वबोधजस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमूलक सोच, उच्च मनोबल,पेसागत दक्षता र बफादारिता, प्रशासनिक सीमामा रही राजनीतिलाई सहयोग गर्ने चरित्र हुनुपर्छ । निरन्तर सिकाइ गर्ने, विश्वव्यापी सोच र स्थानीय सक्षमताको विकास गर्न सक्ने, तथ्य ,सूचना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनशीलताबारे राजनीतिलाई स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र जर्गेना, राष्ट्रिय स्रोतसाधनको नागरिक हितमा परिचालन, तोकिएको कार्य सर्तअनुरूप उत्कृष्ट कार्य सम्पादन र उपभोक्ता हित संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको भूमिका
निजी क्षेत्रले उद्यमशीलताको विकास, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, राज्यको नीतिनियमको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । नागरिको सेवा छनोटको विविधीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । पुँजी परिचालन र विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यवस्थापकीय कौशलतामार्फत सरकारलाई सहयोगमा जोड दिनुपर्छ ।

नागरिक समाजको भूमिका
नागरिक समाजको भूमिका नीति संवाद, पैरवी, अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण, राष्ट्रिय कर्तव्य बोध, नागरिक हक सुरक्षाका लागि पैरवीमा हुनुपर्छ । सरकारको असल कार्यका लागि स्याबासी र खराब कार्यका लागि दबाब समूहका रूपमा निष्पक्ष र अराजनीतिक भूमिका यसले निभाउनुपर्छ । विकासमा सहयात्री बनी निष्पक्ष भूमिका प्रदर्शन एवं राजनीतिक आग्रह तथा पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई सामुदायिक संवाद, शान्ति, विकास, सुरक्षा, मानव अधिकार तथा शासकीय शैली सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने दायित्व नागरिक समाजको हो ।

निष्कर्ष
भनिन्छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, राजनीति प्रशासन र निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता र साझा अभीष्ट भएमा सुशासनमैत्री विकास सम्भव छ । तत्परता र साहसका साथ उच्च उत्प्रेरणा र अवसरको भरमग्दुर उपयोग र चुनौतीको सामना गर्दै शासकीय सहयात्रीहरूको साझा दृष्टिकोण र गन्तव्य भएमा नागरिक सन्तुष्ट शासन सम्भव छ र दिगोसमेत हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०८:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्पादन र रोजगारी संरचना

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

समयक्रमसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको उत्पादन र रोजगारी संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । कुल उत्पादन र रोजगारीमा बढी उत्पादकत्व हुने क्षेत्रको बाहुल्य बढ्दै जाँदा नै प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढी आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बर्सेनि निकाल्ने क्षेत्रगत उत्पादनमा आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांकबाट अर्थतन्त्रको उत्पादन संरचना र समय समयमा हुने श्रम सर्वेक्षणबाट रोजगारी संरचनामा आएको परिवर्तन हेर्न सकिन्छ तर अहिलेसम्म केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नियमित ढंगले श्रम सूचकका रूपमा बेरोजगारीको दर निकाल्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २८.१ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र (खानी तथा उत्खनन, उद्योग, विद्युत्, ग्यास तथा पानी र निर्माण) ले समग्रमा १४.९ प्रतिशत योगदान दिएको छ । बाँकी ५७ प्रतिशत योगदान सेवा क्षेत्रबाट भएको देखिन्छ । सेवा क्षेत्रभित्र सबैभन्दा बढी योगदान चाहिं थोक तथा खुद्रा व्यापारले दिएको छ, १३.९ प्रतिशत । त्यसपछि दोस्रो ठूलो योगदान दिने क्षेत्रमा रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक सेवा छन्, जसको योगदान ११.३ प्रतिशत छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यातायात, सञ्चार तथा भण्डारणले ७.२३ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रले ७.१२ प्रतिशत र वित्तीय मध्यस्थताले ६.३१ प्रतिशत तथा अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाले ४.६३ प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ । कम योगदान दिने क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुराँ (२.०४ प्रतिशत), सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा (२.६६ प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य (१.६८ प्रतिशत) छन् ।

उत्पादन संरचनामा आइरहेको परिवर्तन बर्सेनि हेर्न सकिने भए पनि रोजगारी संरचनामा भएको बदलाव बुझ्न केही समयको अन्तरालमा हुने श्रम सर्वेक्षण वा जनगणनाको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले एक दशकको अन्तरालमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा तेस्रो श्रम सर्वेक्षण गरी परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । रोजगारीको परिभाषामा परिवर्तन गरिएकाले यो श्रम सर्वेक्षणको परिणाम यसअघि गरिएका श्रम सर्वेक्षणसँग तुलनायोग्य छैनन् । अहिले ज्याला वा नाफाका लागि गरिएका कामलाई मात्र रोजगारी ठानिएको छ । आफ्नो उपयोग वा उपभोगका लागि उत्पादन गर्ने काममा संलग्न मानिसलाई रोजगारीको परिभाषाभित्र राखिएको छैन ।

रोजगारीको नयाँ परिभाषाले गर्दा पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणमा नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखिएको छ, जुन यसअघि २–३ प्रतिशत मात्र थियो । पछिल्लो बेरोजगारी दरचाहिँ अर्थतन्त्रको वास्तविकता नजिक छ ।श्रम सर्वेक्षणले विभिन्न क्षेत्रले दिने रोजगारीको स्थिति र संरचनालाई पनि उजागर गरेको छ । माथि उल्लिखित रोजगारीको परिभाषाअनुसार श्रम सर्वेक्षणले १५ वर्षमाथिका करिब २ करोड ७ लाख काम गर्ने सक्ने मानिसमध्ये नेपालमा करिब ७० लाख ८६ हजार मानिस रोजगार रहेको देखाएको छ । यसबाट श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।

उत्पादन क्षेत्रअनुसारको रोजगार संलग्नता अर्थात् संरचना हेर्दा पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणमा कृषि क्षेत्रले २१.५ प्रतिशत रोजगारी मात्र दिएको पाइएको छ । सोही समयमा उत्पादनमा २८.१ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रले रोजगारीमा २१.५ प्रतिशत योगदान दिनुले यस क्षेत्रबाट जनशक्ति पलायन भइरहेको देखाउँछ । अथवा, यस क्षेत्रमाआफ्नो उपभोगका लागि संलग्न हुने जनशक्ति हिस्सा अझै उच्च रहेको पनि देखाउँछ । सामान्यतया कम उत्पादकत्व हुने कृषि क्षेत्रबाट श्रम पलायन हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

उत्पादनमा १४.९ प्रतिशत योगदान दिएको औद्योगिक क्षेत्रले रोजगारीमा ३०.८ प्रतिशत टेवा दिएको छ । यो क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योगले १५.१ प्रतिशत र निर्माणले १३.८ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा यिनै दुई छन् । यी क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रभन्दा बढी ज्याला वा नाफाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने गरेको छ ।

सेवा क्षेत्रमा समग्रमा ४७.७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना भएको छ, जबकि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसले ५७ प्रतिशत योगदान दिएको छ । उत्पादनमा योगदान दिएअनुसार सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरेको छैन । सेवा क्षेत्रभित्र सबभन्दा बढी हिस्सालाई रोजगार दिने क्षेत्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापार (सवारी साधनको मर्मतसम्भार गर्ने कामसहित) छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा १७.५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा अलि बढी रोजगारी दिनेमा शिक्षा (७.९ प्रतिशत), होटल तथा रेस्टुराँ (५.२ प्रतिशत), यातायात र भण्डारण (४.५ प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य (२.४ प्रतिशत) छन् ।

कृषि क्षेत्रमा रोजगार रहेका व्यक्तिले सातामा औसत ३६ घण्टा काम गर्ने गरेको श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा भने सातामा औसत ४५ देखि ५० घण्टासम्म रोजगार भएका व्यक्तिहरूले काम गर्ने गरेका छन् । सेवा क्षेत्रभित्र हेरीकन सातामा औसत ४० घण्टादेखि ५५ घण्टासम्म काम गर्ने गरेको पाइएको छ । खास गरी यातायात र भण्डारण क्षेत्रमा रोजगार भएका व्यक्तिले सबभन्दा बढी औसतमा सातामा ५५ घण्टासम्म काम गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी कृषि क्षेत्रमा रोजगार भएका व्यक्तिले औसतमा सातामा सबैभन्दा कम घण्टा काम गरेको देखिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा हुने कमाइले त्यस क्षेत्रमा रोजगार व्यक्तिको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्व राख्छ । कृषि क्षेत्रमा रोजगार व्यक्तिको औसत मासिक आम्दानी रु. १२,१८५ मात्र हुने गरेको श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ, जुन निजी घरमा काम गर्ने कामदार पछिको सबभन्दा कम हो ।

औद्योगिक क्षेत्रका कामदारले मासिक औसत रु. १५,४९२ देखि रु. २०,७१५ सम्म आम्दानी गरेको देखिन्छ । खास गरी निर्माणमा मासिक औसत रु. २०,७१५ आम्दानी गरेको पाइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरूको मासिक औसत आय रु. १७,४४० रहेको छ, जुन कृषि क्षेत्रको भन्दा ४३ प्रतिशतले बढी हो । सेवा क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्रमा मासिक औसत आम्दानी न्यूनतम रु. १२,२८८ (होटल तथा रेस्टुराँ) देखि अधिकतम रु. २५,०५८ (घरजग्गा कारोबार) सम्म छ । सूचना तथा सञ्चार र वित्त तथा बीमा क्षेत्रमा औसत मासिक आम्दानी करिब रु. १९,०००, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षामा रु. २१,२९६ रहेको पाइएको छ । निर्माण क्षेत्रमा सातामा ५० घण्टा काम गरे मासिक औसत रु. २०,७१५ कमाइ हुन्छ भने यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा सातामा ५५ घण्टा काम गरे रु. १७,७५१ मात्र । यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा श्रम शोषण भएको देखिन्छ ।

मासिक आम्दानीमा भिन्नताले गर्दा नै अर्थतन्त्रमा आय असमानता सिर्जना हुने हुन्छ साथै समग्रमा औसत प्रतिआय पनि कम हुन्छ । तसर्थ, प्रतिव्यक्ति आय बढ्नका लागि बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा रोजगारी बढाउँदै जानुपर्ने र कम आय भएको क्षेत्रतर्फ प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दै जानुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिको प्रयोग गरी कम आय हुने क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाएर आम्दानी बढाउनुपर्छ । त्यस्तै, बढी आय हुने क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि सो क्षेत्रका लागि चाहिने सीप र क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हालैको श्रम सर्वेक्षणमा कुनै पनि शिक्षा नभएका व्यक्तिको मासिक आम्दानी औसत रु. १४,०६५ हुँदा स्नातक तहमाथि पढेकाहरूको औसत मासिक आम्दानी रु. ३०,००० भन्दा माथि रहेको पाइएको छ । यसरी अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्तिको आय बढ्न व्यक्तिहरू बढीभन्दा बढी शिक्षित र सीपयुक्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×