हाम्रो राष्ट्रभाषा कुन हो ?

दानराज रेग्मी

करिब बाह्र वर्ष अगाडिसम्म नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो भनेर प्रश्न गर्दा सबैजसोले कण्ठै भन्थे- देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली । २०१९ र २०४७ सालमा जारी दुवै संविधानले नेपालीलाई नै राष्ट्रभाषा मानेका थिए । २०४७ सालको संविधानले नेपालमा बोलिने अरू मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषा मानेको थियो । यसमा जनगुनासो रहिरह्यो ।

जनआकांक्षा अनुसार २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधानमा भने नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको दर्जा दिइएको छ । संघमा नेपालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिएको छ । प्रदेशमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त बहुसंख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी मातृभाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा बनाउन सकिने प्रावधान छ । भाषा आयोगले यसबारे काम गर्दैछ ।

सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको सम्मान दिनु सराहनीय काम हो । यसले मातृभाषीमा भाषा प्रयोग र विकास गर्ने मनोबल बढाउँछ । भाषाको कारण उब्जेका वा उब्जन सक्ने वैमनस्यतालाई न्युनीकरण गर्छ । जातिको पहिचानलाई सुदृढ बनाउँछ । राष्ट्रिय पहिचानमा टेवा पुर्‍याउँछ । यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।

एउटा सानो घटनाले भने मलाई नेपालका राष्ट्रभाषाबारे सोच्न बाध्य बनायो । २१ फेब्रुअरीलाई बङ्गलादेशले सहिद दिवस र मातृभाषा दिवसको रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गर्छ । त्यही अवसरमा यस वर्ष पनि अन्तरजातीय मातृभाषा प्रतिष्ठानले गरेको गोष्ठीमा म पनि सहभागी थिएँ । उक्त गोष्ठीका एक सहभागीले मलाई प्रश्न गरे, 'नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो ?' केही समय त मलाई बोल्ने आँटै आएन । रातोपिरो हुँदै गएछु क्यारे उनले फेरि थपे, 'मैले नेपालको संविधान पढेको छु ।

सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनेको छ । तर कुन-कुन भाषा नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् भन्नेबारे संविधानमा अनुसूची पनि दिइएको छैन, त्यसैले तपाईलाई सोधेको ।' मैले घुमाउरो पाराले जवाफ दिएँ, 'नेपालमा आधिकारिक भाषिक गणना भएको छैन, सन् २०११ को जनगणनाले १२३ भाषालाई मातृभाषा स्वीकारेको छ । संविधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा हुनसक्ने सैद्धान्तिक आधार तय गरेकोले नेपालमा सबैले आआफ्ना भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा लिँदै आएका छन् ।' मेरो जवाफले उनी सन्तुष्ट हुन सकेनन् । यस्तो उत्तरले सन्तुष्ट हुने कुरा पनि भएन ।

नेपाल फर्केपछि पनि मलाई उनको प्रश्नले सताइरह्यो । राष्ट्रभाषा भनेको के हो ? राष्ट्रभाषा चयनका आधारहरू के-के हुन् ? नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के कस्ता आधारहरू हुनुपर्छ ? राष्ट्रिय पहिचानका लागि राष्ट्रभाषा चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यसैबारे घोत्लिएर यो आलेख तयार पारेको हुँ । संविधानको सदाशयतामाथि टिप्पणी गर्न खोजेको होइन । सैद्धान्तिक रूपमा मेरालागि सबै भाषा बराबर छन् । व्यावहारिक रूपमा भाषाबारे सरकारी रवैया के छ र भाषिक समुदायले के कति दायित्वबोध गरेका छन् र कसरी भाषाका सवालमा समनता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमुख सवाल हुन् ।

नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैले पनि सजिलै दिन सक्दैन । राष्ट्रभाषाको परिभाषा भने समाज भाषाविज्ञानका किताबमा स्पष्ट रूपमा दिएको पाइन्छ । घरमा पुस्तौंदेखि बोलिँदै आएको भाषालाई पैतृक -हेरिटेज) भाषा भनिन्छ भने वक्ताको सबैभन्दा राम्रो क्षमता भएको भाषालाई प्रभावशाली भाषा भन्ने चलन छ । यस्तो भाषा पैतृक भाषा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि । राष्ट्रभाषा पनि कसैको पैतृक भाषा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि ।

प्रकार्यका रूपमा राष्ट्रभाषा भनेको मुलुकभरका जातिभाषिक समूहका बीच विचार आदान-प्रदान गर्नका लागि प्रयोग हुनसक्ने हैसियत भएको भाषा हो । यसरी हेर्दा नेपाली बाहेक अरू राष्ट्रभाषा बन्न सक्ने स्थति छैन । यो आधारमात्र पर्याप्त भने छैन । राष्ट्रभाषाको साइनो देशको भूगोलसँग गाँसिएको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रभाषा भनेको यहाँको कुनै निश्चित भूभागमा परम्परादेखि बोलिँदै आएको भाषा भन्ने बुझ्नु राम्रो हुन्छ । यस्तो भाषालाई जाति विशेषले पहिचानको रूपमा लिएका छन् । जीवन उपयोगी ज्ञानको पुस्तान्तरणका लागि यो अति आवश्यक छ ।

भाषा अधिकारको विषय हो । यसमा धेरै बोल्ने प्रयास गर्नु राम्रो मानिन्न । दोस्रो परिभाषा अनुसार नेपालमा कुन-कुन भाषा राष्ट्रभाषा हुन्, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्न । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा न विशुद्ध प्राज्ञिकता न विशुद्ध जनआकांक्षालाई यस्ता विषयमा निणर्ायक तत्त्व मान्न सकिन्छ । नेपाली समाजले आफ्नो भाषाप्रति भावनात्मक रूपमा मात्र सकारात्मक अभिवृत्ति देखाएको पाइन्छ । दैनिक जीवनमा मातृभाषा प्रयोग गर्ने भाषिक समुदाय पनि दिन-प्रतिदिन नेपाली भाषातिर अपसरित हुँदै गएका छन् । ५६ प्रतिशतभन्दा बढी भाषा लोपोन्मुख भइरहेका छन् ।

जनगणनाका क्रममा टिपिएका भाषाका नामलाई नै पूर्ण आधिकारिक मानी सबै मातृभाषी मख्ख परेर बसेका छन् । कति भाषाका वक्ता संख्या वास्तविकभन्दा न्यून देखाइएको छ । कति भाषामा अपत्यारिलो अधिक देखाइएको छ । पश्चिमी नेपालका सबै जिल्लामा बोलिने नेपालीका भाषिकालाई स्वतन्त्र भाषा मानिएको छ ।

एकजना पनि वक्ता नभएका दुरा, दुई-चारजना मात्र वक्ता भएको कुसुन्डा पनि स्वतन्त्र मातृभाषामा उभ्याइएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रूपमा सिकाइने अंग्रेजी पनि नेपालको मातृभाषा बन्न पुगेको छ । मातृभाषामा शिक्षा प्रभावकारी छैन । भाषा आयोगले पनि आशा गरे अनुसारको गति लिनसकेको छैन ।

राष्ट्रिय अपनत्वका हिसाबले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा मान्नु केवल भावनात्मक अभिवृत्तिको कुरा हो । प्रकार्यका रूपमा वक्ता नै नभएका भाषालाई पनि मातृभाषा र त्यसैको आधारमा फेरि राष्ट्रभाषा मान्नु हास्यापद छ । प्रकार्यका रूपमा देशका सबैजसोले बुझ्न सक्ने भाषा वा नेपालको निश्चित भूगोलमा बोलिने भाषा वा नेपालमा बोलिने भनिने अंग्रेजीजस्ता सबै भाषा र नेपालीका भाषिकालाई राष्ट्रभाषा मान्ने भन्ने यसबारे काम गर्ने निकाय, आयोग र भाषाविज्ञहरूले बहस चलाउने बेला भएको छ ।

पञ्चायत र बहुदलकालमा जस्तै नेपालीलाई मात्र राष्ट्रभाषा मान्नुपर्छ भन्ने होइन । भाषा प्रयोगको क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा र स्थानीय मातृभाषाका रूपमा नेपालमा परम्परादेखि बोलिँदै आएका भाषालाई वर्गीकरण गरी संविधानको अनुसूचीमा तुरुन्तै राख्ने हो कि ? यो बृहत छलफलको विषय हो । जसरी भाषा जातिको पहिचानको विषय हो, त्यसरी नै यो देशको पहिचानको विषय पनि हो ।

आजको प्रमुख सवाल लोपोन्मुख भाषालाई बचाउनु हो । समुदायलाई जागरूक बनाई मातृभाषाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । लेखन प्रणालीको विकास गरी बालबालिकालाई विद्यालयमा मातृभाषामा पठन-पाठन गराउनु हो । विकास निर्माणका कामसँग एकीकृत रूपमा भाषा विकासका कार्यक्रम तय गरी गाउँ-गाउँमा कार्यान्वयन गर्नु हो । बसाइँ-सराइलाई न्युनीकरण गरी भाषिक वक्तालाई छरिनबाट जोगाउनु हो । जसरी हुन्छ, भाषा बोल्न लगाउनु हो, बोलिएन भने भाषा मर्छ ।

प्रदेशमा सरकारी कामकाजका भाषा छनोटका आधारबारे निकै छलफल भैसकेको छ । सरकारी कामकाजको भाषा र राष्ट्रभाषाका बीचमा फरक पक्कै हुन्छ । पाकिस्तानमा पन्जाबी निकै मानिसले बोले पनि दस प्रतिशतभन्दा कमले बोल्ने उर्दूलाई सरकारी कामकाज र राष्ट्रिय पहिचानको भाषा मानिएको छ । भारतमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा हिन्दी र अंग्रेजी प्रयोग गरिन्छ । हिन्दीलाई राष्ट्रिय पहिचानको भाषा मानिएको छ ।

नेपालमा पनि पहिचानको भाषाका रूपमा जहिले पनि देशको मौलिक भाषालाई लिनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता वा पहिचान दिनसक्ने भाषालाई नै राष्ट्रभाषा मान्नुपर्छ । भाषाका अधिकार बारेमा नेपालका अल्पसंख्यक भाषिक समुदायले चाहेको र पाएको कुरामा निकै अन्तर छ । उनीहरूले चाहेको भाषिक समानता हो । भाषिक समानताको अधिकार व्यावहारिक रूपमा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने सवालमा न राजनीतिक दल, न भाषा सम्बन्धी निकाय न भाषिक समुदाय नै लागिपरेका छन् । सबै भाषा बराबर भने पनि प्रयोगमा बराबर एकैचोटी हुन सक्दैनन् ।

मातृभाषा शिक्षाका लागिसमेत विद्यालय खोल्ने जिम्मा समुदायलाई दिइएको छ । एउटा संस्कृत वाङ्मयको संरक्षणका लागि विभागमात्र होइन, विश्वविद्यालय नै सरकारले खोलेको छ । आदिवासी र अल्पसंख्यक भाषा संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्न विश्वविद्यालयमा आदिवासी अध्ययन विभाग खोल्ने प्रयास किन नगर्ने ? अनि अमेरिकामा जस्तै त्यस्ता विभागमा औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका तर आदिवासी ज्ञानको खानी भएका मानिसहरूले प्रशिक्षण दिनसक्ने व्यवस्था किन नगर्ने ? अनि पो समानता होला ।

रेग्मी भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् ।
danrajregmi8@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कामकाजी भाषा कसरी छान्ने ?

दानराज रेग्मी

काठमाडौँ — प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त एक वा एकभन्दा बढी अन्य भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिन्छ तर त्यस्ता भाषा प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने र राष्ट्रभाषा हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

नयाँ व्यवस्थाले अन्य भाषा पनि अड्डा अदालतमा प्रयोग गर्न सक्ने सैद्धान्तिक आधार तय गरेको छ । यो सराहनीय कुरा हो । प्रदेशमा अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा तोक्न र प्रभावकारी प्रयोग गर्न भने सजिलो छैन ।

बहुसंख्यक वक्ता भनेको के हो ? बहुसंख्यक वक्ता निर्धारण गर्ने स्रोत के हो ? बहुसंख्यकबाहेक अन्य आधार केके हुन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ नखोजिएसम्म प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त कुनै पनि भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने सम्भावना देखिँदैन । भाषाको प्रयोगको सम्बन्ध सिधै राज्यसत्ता वा शक्तिसँग हुन्छ । यस्ता प्रश्नको सर्वमान्य जवाफ मुलुकको समाज, राजनीतिक परिवेशमा पाउन निकै गाह्रो छ ।

सामान्य बोलीचालीमा बहुसंख्यकलाई अधिक संख्या बुझ्ने गरिएको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार दुईभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी भए बहुसंख्यक हुन अधिक संख्यामा मत ल्याउनेको मत अन्य सबै प्रतिस्पर्धीले ल्याएको कुल मतभन्दा बढी हुनुपर्छ । यही कुरा भाषाको हकमा पनि लागू हुन सक्छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुनै पनि प्रदेशमा नेपालीइतरको भाषा बहुसंख्यकमा छैन ।

नेपाली भाषा पनि प्रदेश नं १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अल्पसंख्यकमा छ । संविधानमा प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिने व्यवस्था भएकाले अधिक वक्ता संख्यालाई बहुसंख्यक मान्न सकिन्छ ।

कति प्रतिशतसम्म वक्ता भएको भाषालाई अधिक वक्ता संख्या भएको मान्ने भन्ने तय गर्न गाह्रो छ । प्रदेश नं १ मा ४३.७ प्रतिशतले नेपाली र ११.८ प्रतिशतले मैथिली बोल्छन् । ७.३१ प्रतिशतले लिम्बू, ३.९ प्रतिशतले थारू, ३.९ प्रतिशतले तामाङ र ३.२ प्रतिशतले मगर भाषा बोलेको पाइन्छ । २.६ प्रतिशतभन्दा केही बढीले राई, बान्तवा, उर्दू र राजवंशी भाषा बोलेको पाइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारी कामकाजको भाषा चयनका लागि व्यावहारिक आधार तय कसरी गर्ने भन्ने कुरा निकै जटिल प्रतीत हुन्छ । प्रदेश नं. मा २ मैथिली अग्रस्थानमा छ । त्यसपछि भोजपुरी र बज्जिका भाषा आउँछन् । उर्दू र थारूको वक्ता संख्या पनि कम छैन । यस प्रदेशमा अधिक संख्याका आधारमा सरकारी कामकाजी भाषा तोक्न निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकार यस विषयमा क्रियाशील पनि छैनन् ।

नेपालमा स्वतन्त्र र वैज्ञानिक भाषिक गणना भएको छैन । २०६८ सालको जनगणनामा भाषाको संख्या, भाषाको वितरण र वक्ता संख्याबारे निकै कमीकमजोरी छन् । धेरै समुदायले जनगणनामा आफूले नबोल्ने पुर्खाको भाषालाई पहिलो भाषाका रूपमा लेखाएको पाइन्छ ।

जनगणनामा दिएको अधिक संख्यालाई मात्र मान्ने हो भने पनि केही भाषामा वक्ता संख्यामा विवाद भने आउने सम्भावना छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोट्याली अग्रस्थानमा छ । यस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको पहिलो र पक्का दाबेदार भाषा डोट्याली हो ।

डोट्यालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिए पनि मानक नेपाली नै अत्यधिक प्रयोग हुन सक्छ ।
कोरा वक्तासंख्यालाई मात्र प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजी भाषा चयनको आधार मान्नु उचित हुँदैन भन्ने तर्क भाषाविज्ञले दिँदै आएका छन् । पहिचान, समावेशिकता र भाषिक अधिकारजस्ता कुराले पनि चयनका आधारका रूपमा उत्तिकै महत्त्व राख्छन् ।

मेरिटका आधारमा भाषा चयन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि विज्ञबाट आएका छन् । सामान्य विचार विनिमयका रूपमा जस्तासुकै भाषा वा भाषिका प्रयोग हुन सक्छन् । त्यसमा कानुनले रोकटोक गर्न सक्दैन । सरकारी कामकाजको भाषा भनेको सरकारी अड्डाअदालतमा प्रयोग हुने अभिलेखको भाषा हो । यस्ता क्षेत्रमा भाषाको प्रयोग मुख्य रूपमा लिखित हुन्छ ।

यस्ता भाषाको प्रयोगबारे कानुनमा उल्लेख हुनुपर्छ । लेख्यप्रणाली राम्रो विकास नभएकालाई सरकारी कामकाजको भाषा छनोट गर्नु राम्रो हुँदैन । खास गरी व्याकरण, शब्दकोष रपाठ्यसामग्रीको विकास नभएकालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्न ।

कर्णाली प्रदेशमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले नेपाली मातृभाषाका रूपमा बोल्छन् । २.३ प्रतिशतले मगर र एक प्रतिशतभन्दा कमले तामाङ भाषा बोल्छन् । मगर र तामाङलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन निकै गाह्रो छ । दुवै भाषाका मौलिक लिपि छन् । तामाङ र मगर देवनागरी लिपिमा पनि लेखिएको पाइन्छ । लिपि प्रयोगबारे दुवै समुदायमा एकमत पाइँदैन ।

सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग हुने हिसाबले मगर र तामाङ दुवै भाषामा लेख्य प्रणालीको राम्रो विकास भएको छैन । मगर खाम, मगर काइके र मगर ढुट सबै भाषा मगरले बोल्ने भाषा भए पनि भाषावैज्ञानिक रूपमा यिनीहरूलाई एउटै भाषा मान्न सकिँदैन । तामाङका पनि भाषिका छन् ।

पूर्वका तामाङले बोलेको पश्चिमका तामाङले बुझ्न सक्दैनन् । प्रदेश नं ५ मा नेपालीपछि थारू, अवधी र भोजपुरी भाषा क्रमश: आउँछन् । अवधी र भोजपुरीको लेख्य परम्परा छ । तैपनि यी भाषामा पनि केही भाषिकागत भिन्नता छन् । तिनीहरूमा मानकीकरणको सबै प्रक्रिया पुगेको छैन ।

त्यस्तै अवस्था थारूको छ । यिनले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा दरिलो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । प्रदेश नं. २ मा मैथिली र भोजपुरी प्रमुख दाबेदार छन् । भोजपुरीभन्दा मैथिलीमा लेख्यपरम्परा समृद्ध छ । सरकारी कामकाजका लागि भने मैथिलीका भाषिकाहरूबीच मानकीकरण गर्नु आवश्यक छ । सरकारी कामकाजका लागि लेख्य परम्परा र मानकीकरण प्रमुख सर्त हुन् ।

तत्कालै लगभग कुनै पनि प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त अन्य कुनै भाषा सरकारी कामकाजमा प्रभावकारी प्रयोग हुने सम्भावना देखिँदैन । बहुसंख्यकको कानुनी अड्चनलाई अधिक संख्याका रूपमा व्याख्या गरी फुकाउनुपछ । भाषाको वक्तासंख्याको निक्र्योल भने २०६८ को जनगणनाका आधारमा गर्नु हुँदैन । कि त २०७८ सालमा हुने जनगणनालाई कुर्नुपर्छ अथवा भाषा आयोग र भाषावैज्ञानिकहरू मिलेर तुरुन्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भाषिक गणना गराउनुपर्छ ।

अहिले नेपाली भाषाले थिचोमिचो गरेको आवाज आइहेका बेला तथ्यांकको सही स्रोत अभावमा यकिन गरिएको भाषिक बहुसंख्यकताले नयाँ समस्या ल्याउँछ । अहिलेकै अवस्थामा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुइटा चयन गरिए नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी,डोट्याली, तामाङ, नेवार, लिम्बू, मगर, गुरुङ, थारू र अवधी गरी दसवटाले सरकारी कामकाजको भाषा बन्ने मौका पाउनेछन् ।

मैथिली, तामाङ, थारू र मगर भाषा दुईदुई प्रदेशबाट सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्ने देखिन्छ । प्रदेश नं. १ र २ मा मैथिली, प्रदेश नं. ३ र कर्णालीमा तामाङ, प्रदेश नं. ५ र सुदूरपश्चिमा थारू र गण्डकी र कर्णालीमा मगर सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा चयन हुने सम्भावना देखिन्छ तर हरेक प्रदेशबाट एउटा मात्र भाषा चयन गरियो भने मैथिली, तामाङ, मगर, थारू र डोट्याली मात्र पर्ने सम्भावना छ ।

नेपालका ५६ प्रतिशतभन्दा बढी भाषा लोपोन्मुख छन् । साना बालबालिकाले मातृभाषा बोल्दैनन् वा बोल्न सिकाइँदैन । विद्यालयमा यी भाषा पढाइन्न पनि । सबैभन्दा जरुरी लोपोन्मुख भाषालाई बचाउनु हो । बोल्न प्रोत्साहन नगरेसम्म भाषा बाँच्दैन । सरकारी कामकाजका रूपमा भाषाको प्रयोग निकै महत्त्वाकांक्षी कुरा हो । यसमा लागिपर्नुपर्छ ।

निर्बल भाषालाई सबल नबनाएसम्म र वैज्ञानिक र विश्वसनीय तथ्यांक स्रोत निर्माण नगरेसम्म सरकारी कामकाजको भाषा तोकिए पनि मानक नेपाली भाषा नै प्रयोग हुन जानेछ । यसको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक असर लोपोन्मुख भाषिक समुदायमा पर्नेछ ।

भाषिक समानताको हक उपयोग गर्ने, गराउने र भाषामा अन्तर्निहित ज्ञानको जगेर्ना गर्ने नेपाली समाजको सपना साकार हुन निकै गाह्रो पर्नेछ ।

लेखक त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्