कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आदर्श नारी को ?

अग्निपरीक्षामा उत्रने सीता साहसी हुन्  तर उनलाई अत्याचारको प्रतिरोध नगरी अपमानजनक परीक्षा पालना गर्न लगाइएको छ । यसले नारीलाई अत्याचार सहन प्रेरित गरेको छ ।
रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — जोन काठ भन्छन्, ‘एक आदर्श पात्र हुनु शिक्षाको सबैभन्दा शक्तिशाली रूप हो ।’रामायणकी पात्र सीताको जीवनबाट आम हिन्दु नेपाली महिलाले लिने गरेको शिक्षाको रूप यस्तै शक्तिशाली सावित भएको छ । सीता नेपालकी पौराणिक राष्ट्र विभूति हुन् ।

उनको आदर्श र सचित्रताआम हिन्दु समाज र नेपाली नारीका लागि प्रेरणाको स्रोत मानिन्छ । दसैंमा टीका लागाएर ‘रामजस्तो छोरा र सीताजस्ती छोरी वा बुहारी हुनु’ भन्ने आशिर्वाद प्रचलन नै छ ।


गत मंसिर २६ गते जनकपुरमा धुमधामले विवाह पञ्चमि मनाइरहँदा तराईमा भौजी (भाउजू) लगायत महिलाहरूको जीवनी र उनीहरूसँग हुने गरेको वार्तालाप याद आयो । विवाह भएको केही वर्ष तराईका आम बुहारीहरूको घुम्टो परिवारजन र समाजको इज्जत ढाक्ने किम्ती पर्दा मानिन्छ । घुम्टो हट्ने हदम्याद गुज्रेपछि उनीहरूले चौतारीमा सामेल भई छरछिमेकसित सामान्य वार्तालाप रदु:खपीडा बाँड्ने अवसर पाउँछन् ।


मनको वह शान्त पार्ने उक्ति ‘महिलाको जीवन एस्तै हो’ भन्ने हुन्छ । साहस बटुल्ने माध्यम सीता माताको जीवनी हुन्छ । उनीहरूको बुझाइको सार हुन्छ– सीता माताजस्तो व्यक्तित्वले त आफ्नो जीवनमा कठिन रूपले परिक्षित हुनुपर्‍यो भने हामी सामान्य महिलाले अन्याय सहन विचलित हुनुहुन्न। यो सोच्ने शैली जुनसुकै महिलाको निम्ति घातक छ । अबको आम नेपाली महिलाको आदर्श विम्ब वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस आवश्यक छ ।


रामायणको उदाहरण

राम लगायतको टोली लंका पुग्नुअघि हनुमान अशोक वाटिका पुगेर सीतालाई आफूसँग फर्कन अनुरोध गर्छन् । रामएक महान योद्धा रहेकोसंसारलाई प्रमाणित गर्न उनी हनुमानसँगै फर्किंन्नन् । तर रामले रावणको वध गरी सीतालाई राज्यमा ल्याएपश्चात उनको वेतुकको अग्निपरीक्षा लिन्छन् ।


अग्निपरीक्षा उनको पवित्रता परीक्षण गर्न आवश्यक भएको कुतर्क बडो गर्वका साथ गरिएको देखिन्छ । व्यावहारिक र आम बोलीचालीको भाषामा भन्दा उक्त परीक्षाउनी ‘बलात्कृत’ भए–नभएको पुष्टि गर्न लिइएको थियो । उनीपवित्र सावित भए पश्चातको कथा विदितै छ । तर एकछिनलाई मानौं, उनी पवित्र नभएको पुष्टि हुन्थ्यो भने कथाको माग के हुन्थ्यो ? कतै धर्मको नाममा यसरी सोच्न र प्रश्न सोध्न प्रतिबन्ध त होइन ?


आज हामीले हिन्दु परम्पराको आदर्श अनुरूप पीडितले अपमानजन्य अग्निपरीक्षा दिने प्रावधानको वकालत गर्ने ? या कुनै महिलाको छवि उनको यौनिक अवस्थामा निर्भर नभएर उनको समग्र व्यक्तित्वमा हुन्छ भन्ने चेतना बाँड्ने ? अग्निपरीक्षामा उत्रने सीता पक्कै पनि साहसी पात्र हुन् । तरउनलाई आफूप्रतिका अत्याचारको प्रतिरोध नगरी अग्निपरीक्षा, राज्य निष्काशन, आत्महत्या लगायत अपमानजनक परीक्षाहरू आज्ञाकारी रूपमा पालना गराएरआम नारीहरूलाई अत्याचार सहन प्रेरित गरिएको छ ।


सीताको जीवन नियाल्दा उनी त्यो समयमा महिलाहरूलाई अर्धदास बनाएर बाँच्न बाध्य पारिएकी नमुना पात्रका रूपमा देखिन्छिन् । उनलाई आजसम्म हिन्दु नेपाली महिलाको आदर्श पात्रचित्रण गरिँदैछ । महिला सशक्त र स्वतन्त्र भएको नरुचाउने समूहको निम्ति त्यो सही र सुल्टो शिक्षा हो । महिला मुक्तिको कोणबाट सोच्दा र विश्लेषण गर्दात्यो गलत शिक्षा हो ।


भृकुटी

भृकुटी पनि नेपालको महिला राष्ट्र विभूति हुन् । उनलाई थान्का र पौवा कलामा हरित तारा भनिन्छ । नेपाल र चीन सम्बन्धकी सेतुको रूपले समेत उनी चिनिन्छिन् । तिब्बतमा नेपाली कलाको प्रचार गरेको विषयमा उनी शतप्रतिशत सम्मानको हकदार छिन् । तर नेपाल र चीन सम्बन्धसेतु बनेकोबेलाको कथाको वास्तविक विश्लेषण भने विरलै पढ्न–सुन्न पाइन्छ ।


महिलाहरू युद्धमा पनि अत्याधिक प्रयोग भएका छन् । युद्धमा महिलामाथि भएको अत्यधिक अत्याचारको एउटा रूप भृकुटी पनि हुन् । स्रङचङ गम्पोले नेपालसामु सात सर्त राखेका थिए । त्यसमध्ये एउटा सर्तउनलाई छोरी दिनुपर्ने पनि थियो । नत्र तिनले आक्रमण गर्छु भनेकाले राज्य जोगाउन भृकुटीलाई अन्माएर पठाइएको हो ।


बिहेवारी गरेर वा गम्पो आफै लिन आएर भृकुटी तिब्बत गएकी हैनन् । यहाँबाट लगेर उनलाई त्यहाँ छोडेर आइएको हो । त्यहाँ पुगेर उनले नेपालको नाम बढाइन्, त्यो बेग्लै कुरा भो । तर आफूले गरेको काम ठिक बनाउन पीडितको महिमा गाइएको हो । उनलाई विभूति घोषणा गरी शासकहरूले आफ्नो ऐतिहासिक अपराध छोपेका हुन् । महिलालाई जति धेरै उत्पीडन गर्‍यो, त्यति नै महानचित्रण गर्ने चलन छ । सीता र भृकुटी त्यसको प्रतिनिधि पात्र हुन् । त्यसैले आदर्श नारीको विम्ब उनीहरू हुन सक्दैनन् ।


आदर्शविम्बको गुण

बहुजाति र बहुसभ्यता भएको समाजमा कुनै एक समुदायबाट एक जनालाई मात्र आदर्श विम्ब मान्न मिल्दैन । तर महिला मुक्तिको कोणबाट कसैलाई आदर्शीकरण गर्दा व्यावहारिक रूपले केही अनिवार्य गुण हुनु आवश्यक देखिन्छ । जस्तै– आदर्श मानिने महिला आफ्नो जीविकाकोलागिपरनिर्भर नभएर आफै श्रमजीवी हुनुपर्छ । अर्धदासयुक्त जीवनको विरोध गर्दै पितृसत्ता विरुद्ध कुनै न कुनै ढङ्गबाट लडेको हुनुपर्छ । स्वन्त्रता र स्वनिर्णय अधिकारको प्रयोग गर्न नचुकेको हुनुपर्छ ।


नेपालमासबै महिलाश्रमजिवि छन् । तर स्वन्त्रताको र स्वनिर्णयको उपयोग गर्नेमाहिन्दु र मुस्लिम महिलाको दाँजोमा जनजाति महिला छन् । र हिमाली महिलाहरू अझबढी स्वतन्त्र छन् । उनीहरू पनि हाल पूर्ण स्वतन्त्र र पुरुष समान छन् भन्नमिल्दैन । तर अन्य समुदायको तुलनामा उनीहरू पितृसत्ताबाट कम उत्पीडित र बढी मुक्त छन् ।


उनीहरू श्रमजीवी हुन्छन् र अपवाद बाहेकश्रीमान–श्रीमतीबीच उनीहरूको बराबरी हैसियतको शासकीय सम्बन्ध पनि रहन्छ । स्वनिर्णय र स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट उनीहरूको कथा महिलालाई उत्प्रेरित र सशक्तीकरण गर्ने खालको पाइन्छ । नेपालमा जनजाति महिलाको जीवन आदर्शीकरण गर्न तुलनात्मक रूपमा योग्य देखिन्छ ।


उत्पीडितहरूमाथि प्रयोग हुने विम्बको भाष्यमै समस्या छ । त्यहाँभित्रको कथा उनीहरूलाई पीडित भैरहन बाध्य पार्नेगरी बनाइएको हुन्छ । जस्तै– महिलालाई सधैं उत्पीडित बनाइराख्न ‘हरेक सफल पुरुषको पछाडि एउटा महिलाको हात हुन्छ’ भन्ने भनाइ प्रचलित बनाइयो । यो महिलालाई सहयोगी बनाइरहन बाध्य पार्ने भनाइ हो । कसैको पछाडिमात्र कोही रहने हो भने उसको भर्‍याङमात्र बनिन्छ । यस्ता कथाहरू हाम्रो पितृसत्ताले बनाएका हुन् । यी भ्रमलाई चिरेर हामीले उचित शिक्षा बाँड्दै सही आदर्श सिको गर्नु आवश्यक हुन्छ ।


आहुतीले एकपटक भनेका थिए,‘आमाहरू उत्पीडित हुँदैन थिए भने उनीहरू महान हुँदैन थिए । एउटा उदाहरण छ, बच्चाको निम्ति आमा सबभन्दा प्यारो किन हुन्छ भने ऊ बिरामी हुँदा बाबु सुतिरहन्छ र आमा रातभरि उठिरहेकी हुन्छिन् । त्यो बच्चाले आफ्नी आमाले आफूप्रति गरेको व्यवहार देख्छ,त्यसकारण उसलाई आफ्नो आमा आदर्श र महान लाग्छ । तर त्यो आमा रातभरि उठ्नुको कारण श्रीमानले नसघाएर हो । यसलाई आमामाथि उत्पीडन भएको भन्दा हुन्छ । त्यसकारण परम्परागत महान आमाहरूको अन्त्य हुनुपर्छ । महिलाहरू स्वतन्त्र भए उनीहरू महान नभएर सामान्य हुन्छन् । मान्छे त सामान्य हुनुपर्‍यो नि ।’


वास्तवमा महिला मुक्ति चाहने हो भने आज्ञाकारी रूपमा अत्याचार सहन बन्द गर्नैपर्छ । महिलामाथि भएका एस्ता ऐतिहासिक गल्तीहरूको सही विश्लेषण गरेर मात्र शिक्षा प्रवाह गरिनुपर्छ । नत्र गलत आदर्शको पछि लागेर मानिसले तराईका भौजीहरूले जस्तो गलत शिक्षा लिन्छन् र आफ्ना सन्ततिलाई पनि त्यही सिकाउँछन् ।


ranjanabk2047@gmail.com प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:०३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय सुनुवाइले उब्जाएको प्रश्न

प्रधान न्यायाधीश  नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाइका नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वाभाविक विवाद चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखमाथि कठोर प्रहार भएन ?
रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासमा थपिएको एउटा नयाँ आयाम हो, संसदीय सुनुवाइ । यसमा हामीसँग एक दशकभन्दा बढीको अनुभव भइसकेको छ । विशेषगरी न्यायाधीशमाथि सुनुवाइबारे हरेकपल्ट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

अहिले संवैधानिक परिषद्ले आगामी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बेला हुँदा पनि त्यही प्रश्न फर्किएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको योग्यता परीक्षण गर्ने व्यवस्था स्वाभाविक हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानबाट राष्ट्रपतिले गर्ने न्यायाधीशलगायतका नियुक्तिमाथि सिनेटबाट सुनुवाइ गर्ने पद्धति सुरु भएको हो । यसलाई ‘कन्फर्मेसन हियरिङ’ भनिन्छ भने नेपालमा ‘संसदीय सुनुवाइ’ नाम दिइएको छ ।

अमेरिकामा कुनै स्वतन्त्र निकायको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्छन् । पछिल्लो समय डोनाल्ड ट्रम्पले न्यायाधीशका लागि ब्राट काभानावलाई मनोनीत गर्दा क्रिस्टिन ब्लेसी फोर्डले काभानावले आफूलाई तीस वर्षअघि ‘शारीरिक हमला’ गरेको आरोप लगाइन् । विवादास्पद भए पनि
अमेरिकी सिनेटले गत अक्टोबरमा काभानावको मनोनयनलाई ‘कन्फर्म’ गर्‍यो ।

नेपालमा अभ्यास
पञ्चायतकालसम्म नेपालमा परम्परागत रूपमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निर्णायक शक्ति राजा (र राणा) भएकाले न्यायपालिकामा दरबारको हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो ।

नेपालको संविधान २०४७ ले पहिलो पटक स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संविधानको आधारभूत विशेषताका रूपमा स्वीकार गरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय ‘संवैधानिक परिषद्’ र ‘न्याय परिषद्’ बाट हुने व्यवस्था गरे पनि यस संविधानमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् अमेरिकाको प्रचलनलाई उदाहरण मानेर न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्नेमा सहमति भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै नेपालको संविधान (२०७२) मा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो । संविधानको धारा १२९ (२) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने प्रावधान छ ।

अवधारणाको मान्यता
सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय सुनुवाइले न्यायिक क्षेत्रमा नियुक्तिदेखि नै जनसहभागिता सुनिश्चित गरी जनतालाई बलियो र न्यायप्रणालीलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यसलाई सार्वजनिक महत्त्वका न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने कार्यकारी अधिकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विकसित शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको एउटा संयन्त्र मान्न सकिन्छ ।

न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा पुग्ने न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व कस्तो व्यक्ति न्यायकर्ता हुँदै छ भनी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत जनताले थाहा पाउँछन् । त्यस्तो व्यक्तिबारे जनताले आफ्नो भनाइ र प्रतिक्रिया राख्न पाउने सुनुवाइ प्रणालीले न्यायाधीश र न्याय प्रणालीप्रति जनस्वामित्व प्राप्त हुने हुँदा न्यायपालिका अझ मजबुत र जनउत्तरदायी बन्छ भन्ने मान्यता छ ।

यो न्यायिक सुशासनतर्फ अग्रसर भएको महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा पनि रहेको हुन्छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएर जाने न्यायाधीशको जनप्रतिनिधिबाट स्वीकार गरिएको भएर न्याय सम्पादनका लागि आत्मविश्वास अझ सुदृढ हुने मान्यता छ । यसले न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित पनि गर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा प्रश्न
संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्द्वारा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा परीक्षित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

अमेरिकामा कुनै स्वतन्त्र निकायको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको दृष्टिकोणले उक्त व्यवस्था राखिनु स्वाभाविक देखिन्छ । नेपालमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ भने सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्न न्याय परिषद् ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने १२ जना प्रतिनिधिसभाबाट र ३ जना राष्ट्रिय सभाबाट गरी जम्मा १५ सदस्य रहन्छन् ।

प्रधान न्यायाधीशबाहेक अन्य सदस्यहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिकै रहेको संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस प्रधान न्यायाधीशको नाम पुन: राजनीतिक सदस्य रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनु सिफारिसकर्ता स्वयंले अनुमोदन गरेको हो भन्ने देखिएन र ?

फेरि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पदअनुरूप आचरण नगरेको अवस्थामा महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहँदा रहँदै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाले न्यायाधीशलाई राजनीतिक दलप्रति बफादार बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएको छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिने गरेको छ ।

त्यसैगरी संसद्मा गैरकानुनी पृष्ठभूमि भएका मानिसको उपस्थिति हुन सक्छ । उनीहरूको मुद्दा छिनेको र आफ्नो पक्षमा निर्णय नदिएको न्यायाधीशविरुद्ध पूर्वाग्रह रहने सम्भावना छैन ? यस्तो डर र त्रासको अवस्थाबाट गुज्रिएको न्यायाधीशबाट संविधानप्रदत्त फौजदारी न्यायको हक र मौलिक हक सुनिश्चित हुन सक्दैन कि भन्ने तर्क पनि विचारणीय देखिन्छ ।

पछिल्लो अभ्यासबाट देखिएको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाइका नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वाभाविक विवाद चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखमाथि कठोर प्रहार भएन ? आफूले गरेको कामप्रति जिम्मेवार र लिइएको जिम्माप्रति जवाफदेही सबै जना हुनैपर्छ । जवाफदेही भए नभएको निक्र्योल गर्ने निकायको पनि जवाफदेहिता पुष्टि हुनु आवश्यक छैन ?

कुनै पनि विषयमा कुन प्रकारको व्यवस्था उत्कृष्ट हुन्छ र प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्नेमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने विश्वव्यापी मापदण्ड बन्न सकेको पाइँदैन । व्यवस्थाले कतिपय कुरा निर्धारण गर्छ भने कतिपय कुरा उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन पद्धतिले निर्धारण गर्छ ।

हाल विश्वमै अमेरिकाबाहेक यो पद्धति अवलम्बन गर्ने मुलुक नेपाल मात्र हो । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राख्नु आफैंमा बेठीक हो भन्न मिल्दैन तर यो व्यवस्था राख्दा यसको कार्यान्वयन भने चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच आइरहेको खण्डमा न्यायालयप्रति जनविश्वास टुट्दै जान्छ र न्यायाधीशले गर्ने फैसला केवल ‘फैसला’ को रूपमा राय किताब र अदालतको अभिलेख भर्नमा सीमित हुनेछ । त्यसैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ ।

समितिले सिफारिसका कारण र आधारबारे जानकारी माग्नुपर्छ । तथ्यगत उजुरी छन् भने त्यसलाई टिपोट गरेर बिनापूर्वाग्रह निर्णय गर्नुपर्छ । स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका सम्पूर्ण दलहरूको उद्देश्य हुनुपर्छ र न्यायपालिकाको मर्यादा रक्षा गर्ने कुरामा कसैले सम्झौता गर्नु हुँदैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरू निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । साथै योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ । योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपालिकाको निष्पक्षताको अत्यावश्यक प्रत्याभूति हो ।

यसको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि यसका सदस्यहरू न्यायपालिकाबाटै छानिनुपर्ने र आफ्नो कार्यविधिगत नियमबारे आफैंले निर्णय गर्नेजस्ता व्यवस्था कानुनले नै निश्चित गर्दा उत्तम हुने विज्ञहरूको तर्क देखिन्छ । योग्यता, क्षमता, दक्षता, अनुभव, इमानदारी र निष्पक्षताजस्ता वस्तुनिष्ठ आधारबाटै न्यायाधीश नियुक्ति हुने हो र हुनुपर्छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले समेत न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिले नियुक्तिपछि दबाब र हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको संवैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

लेखक उच्च अदालत पाटनकी शाखा अधिकृत हुन् ।
ranjanabk2047@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×