'नेपाली कामदारको पोस्टमार्टमको विषयमा आईएलओमार्फत ‘इन्टरभेन्सन’ गराउँछौं'
काठमाडौँ — श्रम गन्तव्यहरूमध्येको कतार नेपाली श्रमिकका लागि सधैं आकर्षणको केन्द्र रहँदै आएको छ । त्यसमाथि कतारमा विश्वकप फुटबल चलिरहेका कारण यो गन्तव्य सर्वाधिक चर्चामा छ । तर, विश्वकप आयोजक हुने घोषणासँगै धेरै खालका श्रमिक नीतिमा उदार बन्दै गएको भनिएको कतारमा अझै पनि कतिपय प्रबन्धहरू श्रमिक र मानव अधिकारकाविरुद्धमा उभिएका देखिन्छन् ।
कतारमा हरेक कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैँसँग राख्न पाउने र कामदारले चाहेमा कम्पनी फेर्न पाइनेजस्ता प्रबन्ध तय गरिएको भनिए पनि अझै पनि यो ‘कागजी व्यवस्था’ पूरै व्यवहारमा आइसकेको छैन । देश छाड्ने बेलामा ख्रुज (एक्जिट पेपर) नचाहिने भनिए पनि यसमा पनि सर्तहरु कायमै छन् ।
६ महिनाअघि मात्रै कतारका लागि राजदूत बनेर दोहा उत्रिएका डा.नरेशविक्रम ढकालले पहिलोपटक श्रमिक सरोकारमा कुरा गर्न चाहेका छन् । कतारमा रहेका नेपाली कामदारको श्रमिक अधिकार, हृदयाघातपछि पोस्टमार्टम नहुने स्थिति र क्षतिपूर्तिको गुमेको अधिकारबारेमा राजदूत डा. ढकालसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको टेलिफोन संवाद :
कतारमा वर्ल्डकप फुटबल चलिरहेका बेला त्यहाँ रहेका ४ लाख बढी नेपाली कामदारको हक–हितको सरोकार अलिक चर्कै रुपमा उठिरहेको छ । त्यसमा पनि हरेक वर्ष कुल मृतक कामदारमा ४५ प्रतिशत पोस्टमार्टम बेगर र क्षतिपूर्ति नपाएरै काठको बाकसमा घर फिर्ने गरेका छन्, तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
हो, नेपाली कामदारको उल्लेख्य उपस्थिति रहेका आधारमा सरोकार पनि उल्लेख्य रुपमा उठेको छ । मुख्य सरोकार भनेको कुनै व्यक्तिमाथिको घटना वा कामदार मृत्युपछि नेपालमा ‘पोस्टमार्टम’ गरिने प्रबन्ध रहेपनि कतारका हकमा यहाँको कानुनले यस्तो व्यस्था गरेको छैन । यो स्थिति र यहाँको कारणमा परिवर्तन आइन्जेल हामीले मुखले भनेका भरमा केही हुन सक्दैन । नेपाली कामदारको सुत्दा सुत्दैको मृत्युको दुःखद घटनाबारे पढ्दा असाध्यै दुःख लागेको स्थिति छ ।
कतारमा सुतेको-सुत्यै मृत्यु : पोस्टमार्टम न क्षतिपूर्ति
यद्यपि यी घटनाहरुका आधारमा हामीले आवश्यक प्रयत्न (पोस्टमार्टम/क्षतिपूर्ति)का पक्षमा केही काम गर्नेभन्दा पनि अघि द्विदेशीय सहमति र सम्झौतालाई पनि हेर्नैपर्ने हुन्छ । अहिले फिफा वर्ल्डकप जारी रहेकाले र यो क्रम पुरा भएपछि भने अहिले उठेका श्रमिक सरोकारमा कुरा अघि बढाउनेतर्फ हामी लाग्नेछौं ।
उपयुक्त अवसरमा पोस्टमार्टम, कामदारको नियमित बीमा, क्षतिपूर्तिसहितका विषयहरु कतार सरकारसमक्ष कुरा राख्नेछौं । यी विषयमा संवाद अघि बढाउन अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ) सहित श्रम मामिलाका अन्तराष्ट्रिय निकायमार्फत हस्तक्षेप (इन्टरभेन्सन) अघि बढाउनेछौं ।
यसमा जोडिएकै सरोकार के हो भने दिनभर काम गर्दा बीमा हुने र राति सुतेको बेलामा नहुने प्रकारको व्यवस्था पनि रहिआएको छ । नेपालबाट सबै श्रम प्रक्रिया पूरा गरेर गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि कामदारको बीमा काममा रहिन्जेल (२४ घण्टै) हुनुपर्ने होइन र ?
यो पक्षमा पनि हामीले सकेको प्रयत्न गर्ने हो । तर, अर्काको देशको कानुनको हकमा हामीले कति अगाडि बढेर बोल्न वा कति प्रभावित गर्न सक्छौं भन्ने हो । किनभने बीमाको पनि नीतिगत परिवर्तन हुनुपर्यो । यो पूर्णकालिक बीमाबारेमा मैले आईएलओका दुइटा बैठकहरुमा पनि यो कुरा उठाएको थिएँ । अहिले फिफा वर्ल्डकपका कारण पनि यस्तो विषयमा छलफल गर्ने अवसर मिलेकै छैन । दोहामा रहेका ११९ वटा कूटनीतिक मिसनहरुको अवस्था र सरोकार पनि उही हो, अनुकुल समयमा अहिले उठेका एजेन्डामा कुरा हुन्छ नै ।
कतारमा रहेका कामदारको सुत्दासुत्दैको मृत्यु हृदयाघात मामलामा विगतमा पनि दोहामा रहेका दक्षिण एसियालीसहितका प्रमुख श्रमिक निर्यातकर्ता मुलुकले कतार सरकारसँग कुराकानी थालेका थिए । एउटा सामूहिक नेटवर्क बनाएरै पोस्टमार्टम, क्षतिपूर्तिसहितका मुद्दामा कुराकानी थालिएको थियो । त्यो सामूहिक आवाज सेलाएर गयो नि ?
यसबारे म पनि जानकार छु, यही आधारमा मैले आइएलओ बैठकमा कुरा राखेको थिएँ । दक्षिण एसियाली मुलकका राजदूतहरुको एउटा बैठक पनि यही बिषयमा केन्द्रित रहेर भर्खरै बसेको थियो । तर, सरकारको तहबाट नीतिगत रुपमै व्यवस्थापन गर्नेगरी कुरा गर्नका लागि हाम्रो अनुकुलता छैन ।
तैपनि आशलाग्दो कुरा के देखिन्छ भने, कतारमा क्रमश: श्रमिक हित अनुकुलका कानुन (लेबर फ्रेन्डली ल) हरु बन्दै गएको देखिन्छ । अब एक दुइवटा कुरामा संसोधन भईदियो भने धेरै गुनासो गर्ने ठाउँ रहन्न जस्तो देखिन्छ । यसकारण आशा गरौं, कतार सरकारले यसबारेमा सोच्नेछ । मेरो तहबाट हुने हरेक प्रयत्न यसतर्फ र सकेसम्म सुधारतर्फ रहनेछ नै ।
अहिले वर्ल्डकप जारी रहेका बेला स्टेडियममा मर्ने केही कामदारको सरोकार चर्किएको छ । तर, यही बेला दिनभर स्टेडियममा काम गर्ने र राती क्याम्पमा गएर मर्ने कामदारको मुसो–मराईबारे कोही बोल्नै चाहँदैन, किन होला ?
यसमा जोडिएको मृत्युको सन्दर्भमा पनि पोस्टमार्टमकै कुरा हो, यसमा रोजगारदाता मुलुकको कानुनी प्रबन्धलाई हेर्नैपर्ने र बुझ्नैपर्ने हुन्छ । उनीहरुको कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्योभन्दा पर्तिर गएर हाम्रो अनुरोधमा छुट्टै व्यवस्था त हुन सक्दैन नै । कि त दुइ देशको श्रम सम्झौता, सहमतिमा त्यस प्रकारको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्यो । त्यो नहुँदा ‘लेन्ड ल’ (तत् मुलुकको कानुन) लागु हुन्छ नै । अब यस बिषयमा पनि थप परामर्श अघि बढ्छ भन्ने लाग्छ ।
सामान्यतया र राष्ट्रिय–अर्न्तराष्ट्रिय हिसाबमा पनि यसरी कामदारको मृत्यु भएपछि के कारणले ऊ मर्यो भन्ने सोधखोज र अन्वेषण सामान्य अधिकारकै कुरा हो । फेरि यो नेपाली कामदार मात्रैको बिषय होइन । त्यसकारण पनि यो सरोकारले बहसमा ठाउँ पाउनेछ भन्ने लाग्छ ।
एउटै कुरा फिलिपिन्ससहितका केहि श्रमिक निर्यातकर्ता मुलुकको कतारमै पनि आवाज सुनिन्छ । तर, नेपालसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकहरु ‘श्रमिक पठाउने मात्रै, अधिकारमा नबोल्ने झैं’ देखिन्छन् नि ?
यसो भनेर हाम्रा नेपाली कामदारले पाउने तलबमान वा सुविधामा विभेद भएजस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले मैले दूतावासबाट थालेको नयाँ काम भनेको हाउसमेड (घरेलु कामदार) निर्यातकर्ता प्रमुख ५ मुलुकसँग यो श्रम–श्रमिकमा रहेको प्रबन्ध, कठिनाइ र राख्नुपर्ने सवालबारेमा परामर्श थालेको छु ।
यसमा भारत, पाकिस्तान, बंगालादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्सका दोहास्थित दूतावासमा गएर ती देशको हाउसमेड श्रमिकबारेको स्थिति अध्ययन सुरु भएको छ । हाउसमेडको जारी प्रतिबन्ध खोल्न सकिने संभावना वा असहज स्थितिबारेमा प्रतिवेदन बनाउने काममा दूतावास लागेको छ । नेपाल सरकारले यसबारेमा सुझाव मागेकाले हामी अध्ययनमा लागेका छौं ।
प्रकाशित : मंसिर २९, २०७९ १४:२१
