‘समानुपातिक सिट सिंहदरबारको मुखै देख्न नपाएकाहरुका लागि हो’ 

सन् १९८४ मा रविन मोर्गनद्वारा सम्पादित प्रसिद्ध किताब ‘सिस्टरहुड इज ग्लोबल’ मा नेपालकी महिला नेतृ मंगलादेवी सिंह र उनले महिला मुक्तिका लागि खेलेको भूमिकाबारे अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित गरेकी गिरि गार्गी मासिकको संस्थापक सम्पादक तथा प्रकाशकसमेत बनिसकेकी छन् । ६ वर्षभन्दा बढी राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गरेकी उनले भारतकी पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पोर्चुगलकी पूर्वप्रधानमन्त्री मारिया डे लर्डिस पिन्टासिगोसितको भेटपछि समाचार प्रकाशित गरेकी थिइन् ।

हाल सिरहामा फुलबारी एफएम रेडियो सञ्चालन गरिरहेकी गिरिसँग इकान्तिपुरका ध्रुव सिम्खडाले समसामयिक राजनीतिबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीका नाताले अहिले नेपालमा भइरहेको राजनीतिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

अहिले नेताहरु खालि सत्ताकै लागि राजनीति गर्दैछन् । आफू सत्तामा पुग्न उनीहरुले राजनीतिक सिद्धान्त र संस्कार सबै भुल्दै छन् । अहिलेका चुनावी गठबन्धनहरु पनि सबै सत्ता प्राप्तिको उद्देश्यले मात्र बनेका हुन् । नेताहरुले चुनावमा उम्मेदवार कसरी चयन गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक परिपाटीको कुनै ख्याल गरेका छैनन् । काठमाडौंबाट एउटा गठबन्धनमा चुनाव उठ्न भनी हिँडेका उम्मेदवार क्षेत्रमा नपुग्दै बीच बाटोमै त्यो गठबन्धन त्यागेर अर्को गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएको देख्दा यो के भइरहेछ भन्ने लाग्छ । यस्तो पनि राजनीति हुन्छ ? लोकतन्त्रका नाउँमा सत्ता प्राप्तिका लागि नेताहरु अलोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढ्दैछन् ।

नेताका यस्ता कार्यले राजनीतिक दलहरु कमजोर बन्दैनन् त ?

निश्चित रुपमा नेतृत्वका यस्ता अलोकतान्त्रिक शैलीले दलहरु कमजोर हुन्छन् । दलहरु कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र नै कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्रलाई मजबूत बनाउने प्रमुख संस्था भनेकै दलहरु हुन् । त्यसैले पार्टीभित्र हुर्किरहेका नराम्रा प्रवृत्तिहरु हटाएर सुधार गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

पार्टीहरुलाई सुधार (रिफर्म) कसरी गर्ने ?

एउटा पार्टीले हारेर अर्कोले जित्यो भनेमात्र ‘रिफर्म’ हुने पो कि ! हरेक पार्टीका विधान हुन्छन् । तिनले आ–आफ्ना विधान बनाएका छन् । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कायम होस् भनेर नै त्यस्ता विधानहरु बनाइन्छ । तर कुनैपनि दलले आफ्नो विधानलाई मानेका छैनन् । पार्टीभित्र शीर्ष नेतृत्वको तदर्थवादी हैकम चलेको छ । जसले सिद्धान्त छाडिसके भने तिनलाई कसरी सुधार गर्न सकिएला ? सिद्धान्तविना कसरी पार्टी चल्छ ? २१ औँ शताब्दीमा यो चुनौती हाम्रा सामुन्ने आएको छ अहिले ।

तपाईंले पञ्चायती व्यवस्था पनि देख्नुभयो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पनि देख्नुभयो । अहिले गणतान्त्रिक प्रणाली छ । यी तीनथरी शासन प्रणालीमा भिन्नता पाउनुभयो कि ?

यी तीनथरी शासन व्यवस्थामा गणतान्त्रिक शासन पद्धति धेरै राम्रो हो । संविधान, ऐन, कानुनहरु पनि राम्रा बनेका छन् । सबै प्रकारका स्वतन्त्रता प्राप्त भएका छन् । तर यसका सञ्चालकहरुमा लोकतान्त्रिक चरित्रको अभाव भयो । नेताहरुले आफूलाई जनताको सेवकभन्दा पनि शासकका रुपमा मात्र बुझे, त्यसैअनुरुप व्यवहार गर्दैछन् । यसले उत्कृष्ट ठानिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको छ । जनताका कारण गणतन्त्रमा चुनौती आएको होइन, नेताका कारण चुनौती देखिएको छ ।

यो चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएन, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

२० प्रतिशत पनि महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नउठाउनु नेताहरुको पुरातनवादी सोचको परिणाम हो । समाज झन्झन् प्रगतिशील हुँदैछ, बढी समावेशी हुन खोजिरहेको छ तर, हाम्रा नेताहरु भने पुरानै सोच र शैलीबाट अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दैछन् । अहिले संसद्मा उठ्ने महिलाहरुको संख्या २०४८ सालमा भन्दा पनि कम हुनु दुःखको कुरा हो ।

यति धेरै महिला सशक्तिकरण भएको छ, शिक्षित बनेका छन्, स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित भएर सफलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरिसकेका छन् तैपनि नेताहरुले किन उनीहरुलाई संसद्मा उठाएनन् ? महिलाहरुलाई अन्याय भएको छ । १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये ४० जना पनि महिला नहुनु आधा मतदाताको अपमान हो । नेताहरुले सधै समानुपातिकबाट मात्र महिलाको कोटा पुरा गर्ने सोच राख्नु हुँदैन । प्रत्यक्ष चुनाव उठ्न चाहने सबै महिलालाई जुनसुकै पार्टीले पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्थ्यो । कमजोर छ भनेर चुनावै उठ्न नदिएपछि कसरी हुन्छ महिला सशक्तिकरण ?

यसपालि नेपाली कांग्रेसले १ सय ६५ जना प्रत्यक्षतर्फ ५ जना महिलालाई मात्र टिकट दिएको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

यो त ‘रिग्रेसिभ’ भयो । नेताहरु गणतन्त्रको झ्याली पिट्छन् तर व्यवहारचाहीँ ३० वर्षअघिकै दोहोर्‍याउँछन् । योभन्दा बढी त त्यतिबेलै कांग्रेसले महिलाहरुलाई टिकट दिएर संसद्मा पुर्‍याएको थियो । गठबन्धन भित्रका दललाई खुशी पार्न नेताहरुले बलमिच्याइँ गरेर महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्न वञ्चित गरेका छन् ।

अहिलेको चुनावमा उठेका केही उम्मेदवारहरु गणतन्त्र उल्टाउने, संघीयता खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षता हटाउने जस्ता कुरा गरिरहेका छन् । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

झन् अगाडि बढ्नुपर्ने बेला कहाँ पञ्चायतको जस्तो परिपाटीमा फर्काउने, यो मान्य कुरा होइन । गणतन्त्र जनताका लागि राम्रो व्यवस्था हो । यसैमा आममानिसले बढी स्वतन्त्रता र समानता उपभोग गर्न पाउँछन् । ‘एक्टर’ खराब भए भन्दैमा यो व्यवस्था नै खारेज गर्ने मागलाई जायज मान्न सकिँदैन । राम्रा नेताहरु पनि छन् नि । उनीहरुलाई चुनावमा मतदान गरेर यही व्यवस्थालाई समृद्ध बनाएर अगाडि बढ्नु नै सबैको हितमा हुन्छ ।

अमेरिका, भारत, नेपाललगायत विश्वका जति पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरु छन् ती मुलुकका लोकतन्त्रमाथि चुनौती आएको हो ?

हो, पछिल्लो समय अमेरिकादेखि नेपालसम्म केही नेताका अलोकतान्त्रिक व्यवहारका कारण चुनौती थपिएका छन् । लोकतन्त्रको मुख्य चुनौती भनेकै सँधैभरि उही नेता शक्तिमा टाँसिइरहने सोच हो । नेताहरुले सिद्धान्त त्यागेर जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने सोच बनाएपछि लोकतन्त्र कमजोर हुनपुग्छ । पछिल्लो समय सत्ताको लागि सिद्धान्त पनि त्याग्ने नेता र लोकप्रियतावादलाई बढी मनपराउने मतदाताहरु पनि लोकतन्त्रका चुनौती हुन् ।

मतदाताहरुले पनि कसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने यथार्थ कुरा गरेको छ तिनलाई छान्न सक्नुपर्‍यो । जसले जे भन्छ त्यसैको पछि कुद्नु भएन । यतिधेरै अधिकार प्राप्त भएका छन् अब यसलाई बचाएर झन् समृद्ध बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । नेताहरुले पनि आफूलाई शक्तिसाली बनाउने भन्दा जनतालाई शक्तिसाली बनाउने हो ।

हाम्रा नेताहरुको राजनीतिक संस्कार लोकतन्त्रका लागि हितकर देख्नुहुन्छ ?

गठबन्धनका नाममा सत्ता प्राप्तिका लागि नेताहरु जे गर्दै छन् त्यो पार्टी प्रणाली अनुरुपको लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।

समावेशी संविधान, ऐन, कानुनहरु बनेका छन् । राज्यको मूलप्रवाहमा पुग्न नसकेका वर्ग र समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने भनिएको छ । हामी समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाउँदै छौँ नि होइन ?

संवैधानिक रुपमा यो साँचो हो तर हाम्रा नेताहरुले शक्तिमा पुग्नका लागि यी अधिकारहरु खोस्दैछन् । जो पटक–पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् उनीहरु कसरी समानुपातिक कोटामा सांसद् बन्न सुहाउँछ ? त्यो त सिंहदरबारको मुखै देख्न नपाएकाहरुका लागि व्यवस्था गरिएको संवैधानिक प्रावधान हो ।

महिला, दलित, जनजाति, मधेसी जो जो पिछडिएका छन् तिनको लागि व्यवस्था गरिएको हो । तर हाम्रा नेताहरुले संविधानको यो मर्मलाई बुझेनन्, आफू सत्तामा पुग्नका लागि यसको दुरुपयोग गर्दैछन् । जुनसुकै पार्टीमा पनि नियम मिच्ने काम भइरहेका छन् । नेताहरुलाई जे गरेर, जोसित मिलेर भए पनि सत्ता चाहिएको छ ।

तपाईं त मधेसमा बस्नुहुन्छ, बस्तीपुरतिर अहिले चुनावी सरगर्मी कस्तो छ ?

गठबन्धनकै कुरा धेरै भइरहेको सुनेको छु । यसअघिका चुनावहरुमा मधेसमा पहाडी र मधेस मूलका राजनीतिकर्मीहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढी देखिन्थ्यो भने पछिल्लो समय मधेसी–मधेसीबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । यसमा यादव, झा, चौधरी, महतो, साहहरुबीच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । उनीहरु नै राजनीतिमा हावी हुँदैछन् ।

दलित, महिलाजस्ता पछाडि परेकाहरुलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा पछि पारिँदैछ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, उनीहरुलाई बेवास्ता गरिँदैछ । मधेसमा यतिधेरै दलितहरु छन्, खै पार्टीहरुले कतिजनालाई टिकट दिए ? मधेसमा कतिजना महिलाले टिकट पाए ? मधेसभित्रको आन्तरिक समावेशिता कमजोर हुँदैछ । मधेसमा चित्रलेखा यादव, जुलीकुमारी महतोलगायत दुईचार जनालाई प्रतिनिधिसभाको टिकट दिइएको छ भने प्रदेशसभामा पनि दलहरुले महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेका छन् । कमसेकम एक तिहाई महिलाले प्रत्यक्षमा टिकट पाउनु पर्थ्यो । दलहरुले दलितहरुलाई त प्रत्यक्षमा चुनावै उठाउन चाहेको देखिएन । राजनीतिमा सक्रिय र सशक्त अनुहार जो प्रत्यक्ष चुनाव उठ्न र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतका छन् त्यस्ता दलितहरुलाई पनि टिकट नदिनु अन्याय हो । त्यसैले यो समावेशी सिद्धान्तमा भइरहेको असमावेशी चुनाव हो ।