'नागरिकता कानुनमा एमाले र राष्ट्रपतिलेे द्वैध भूमिका निर्वाह गरे'

यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङसँग ईकान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी:

नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर माओवादीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा हुँदा लिएको अडान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा किन छोड्यो ? किन दोहोरो चरित्र देखायो ?

आरोप त जे पनि लागउन सकिन्छ तर हामीले अडान छोड्ने विषय परेन । हामी पाँच दलीय गठबन्धन होस् कि सरकारमा होस् कि संसद्मा, हामीले नागरिकताका विषयमा आफ्नो मत राखेका छौं । फरक मत राखेका छौं । कांग्रेस र एमाले मिलिसकेपछि त प्रक्रियागत रूपमा रोक्न सक्ने स्थिति भएन । त्यसैले प्रक्रियामा भाग लिएका हौं, समर्थन गरेका हौं तर हाम्रो मत यथावत छ ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकको विवाद कायमै रहने हो भने जन्मसिद्ध नागरिकका नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पुगेका सन्तानले नागरिकता नपाउने भए नि ?

जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्ततिले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको विधेयकको कुरा हो । यो विधेयक प्रक्रियागत रूपमा नरोक्ने भन्ने भएकाले साथ दिएका हौं । वैवाहिक अंगीकृतमा फरक मत भएको हो । वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था संशोधन गर्ने विधेयक भविष्यमा ल्याउने र त्यसमा समय सीमा लगाउने भन्ने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुनाले, आफैं सरकारमा हुने अनि यति प्रतिबद्धता नमान्ने भन्ने त भएन । अवज्ञा गर्ने भन्ने भएन । त्यसैले गर्दा हामीले प्रक्रियागत रूपमा अहिलेको विधेयकलाई साथ दिएका हौं ।

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय सभामा हुने प्रक्रिया बाँकी छ । नागरिकता विधेयकलाई अब कसरी अगाडि बढाउने तयारी छ ?

त्यो त राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको कुरा पर्‍यो । त्यसमा हामी जवाफदेही हुने कुरा होइन । जहाँ जे भएको छ त्यही भन्नुपर्‍यो ।

अर्को कुरा, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २०७७ साल असारमा प्रतिवेदन आएको थियो । वैवाहिक अंगीकृतको लागि समय सीमा राखिएको प्रतिवेदन आएपछि ओली सरकारका पालामा पारित गरौं भनेर ताकेता गरेको गर्‍यै गर्‍यौं । तर ओलीले टेबुल गर्न मान्नुभएन । नमानेकै कारणले त्यो विधेयकको प्रतिवेदन अड्किएको अड्कियै भयो । एउटा अधिवेशनमा विधेयक अड्कियो । त्यसपछि अर्को अधिवेशनमा सरकारले अघि बढाउला कि भनेको त प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गर्नुभयो । संसद् विघटन भएपछि स्वतः नागरिकता विधेयक आउन बिलम्ब भयो । दोस्रो पटकको विघटनपछि ओलीले हामीसँगको सल्लाह परामर्श बिना वैवाहिक अंगीकृतको सातवर्षे प्रावधानलाई छोडेर जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने भनेर अध्यादेश जारी भयो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यो अध्यादेश सदनमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन भएको बेला अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन भनेर फैसला गर्‍यो । देउवाको नेतृत्वमा सरकार आइसकेपछि विधेयक अगाडि बढाउँ भनेर भनेको भन्यै गर्नुभयो । हामीले भोटिङ गरेर अगाडि बढाउँ भन्यौं । प्रतिनिधिसभामा विधेयक छ त्यसमा जसको जे मत छ त्यै राखेर अगाडि बढौं भन्यौं । प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि जे पनि हुन्छ राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदन अगाडि बढाउँ भन्दा उहाँहरू (प्रधानमन्त्री देउवा)ले अगाडि बढाउन मान्नुभएन । त्यसपछि उहाँहरूले एमालेसँग सल्लाह गर्नुभयो । एमालेसँग सल्लाह गरेपछि राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदनसहित विधेयक फिर्ता लिने र ओलीले अगाडि सारेको अध्यादेश (२०७८ जेठ ९ गते जारी) अनुसार विधेयक ल्याउने भन्ने उहाँहरूबीच सल्लाह भयो ।

कांग्रेस र एमालेको सल्लाहपछि जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वशंजको नागरिकता दिने प्रावधानलाई अगाडि बढाउने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था नचलाउने विधेयक आएको हो । उहाँहरूले त्यस्तो सहमति गरेपछि माओवादी केन्द्रले संसद्मा रोक्न सक्दैन । तपाईँहरूबीच सहमति भएको हो भने हामी प्रक्रियागत रूपमा समर्थन गर्छौं तर अंगीकृतबारेको हाम्रो मत यथावत छ । सातवर्षे हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यथावत छ । त्यसलाई सरकारले छिटो सहमति जुटाएर त्यो व्यवस्था रहेको विधेयक छिटो ल्याओस् पनि भन्यौं । हामी त्यसमा क्लियर छौं । कुनै द्विविधा छैन ।

नागरिकताको विषयमा माओवादीले किन द्वैध चरित्र देखायो ?

द्वैध चरित्र एमालेले पहिले हामीसँग मिलेर वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्षको प्रावधान राखेर अगाडि बढौं भन्यो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसैअनुसार विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्‍यो । तर पछि गएर संसद्मा टेबुल गर्नै मान्नुभएन । अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा पनि ७ वर्षको प्रावधान छोड्यो । अहिले देउवाजीसँग वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बाहेकका जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुरा र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने विषयमा मात्रै सहमति जनायो ।

नागरिकताको सम्बन्धमा एमाले र कांग्रेसको २०४८ सालमा, २०६३ साल र २०७२ सालमा लगातार रूपले समान धारणा थियो । अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा पनि उहाँहरूको धारणा समान थियो । उहाँहरू एक सरकार र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षको सिटमा मात्रै हो । बस्ने सिटअनुसार संसद्मा उहाँहरूको प्रस्तुति फरक परेको हो । विषयवस्तुमा त समान ढंगले सहमति गर्नुभएको हो ।

यसरी सत्ता र प्रतिपक्षको चेपुवामा परेर जन्मसिद्ध नागरिकबाट जन्मिएर उमेर पुगेका व्यक्तिहरू कहिलेसम्म अनागरिक भएर बस्ने ?

यो कुरा संसद्मा भएका दलहरूलाई मात्रै प्रश्न भन्दा पनि राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्ने कुरामा तलमाथि पर्‍यो । उहाँको प्रष्ट भूमिका हुनुपर्थ्यो । वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था नराखी अध्यादेश आउँदा किन रातारात सिफारिसको मसी सुक्न नपाउँदै जारी गर्नुभयो ? अरु दलहरूलाई एक वचन नसोधी किन जारी गर्नुभयो ? त्यै बेलामा चित्त नबुझेको भन्दै सरकार र दलहरूलाई सोध्न पाउने व्यवस्था त थियो । त्यो बेलामा तुरुन्तै जारी गरेको कारणले वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा उहाँको चासो थियो भन्ने देखिएन । त्यै अध्यादेश हुबहू विधेयकका रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाउँदा फर्काइदिनुभयो । यस हिसाबले त राष्ट्रपतिको पनि द्वैध चरित्र देखियो । मत परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसलाई अन्यथा मान्दैनौं । त्यो बेलामा अध्यादेश जारी गरियो विचार पुर्‍याउन सकिएन । कमजोरी भयो । तर सबैतिर विचार गर्दा अहिले यो ढंगले अडान लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो भनेर भनेको भए अन्यथा मान्न सकिन्नथ्यो । त्यसलाई सम्मान र स्वागत गर्नैपर्थ्यो । तर, भूमिका द्वैध हुनु भएन ।

नागरिकता कानुनको विषयमा एमाले र राष्ट्रपतिको भूमिका द्वैध हुनु भएन भन्ने आग्रह हो । एमाले र कांग्रेसले २०४८ देखि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने रह्यो । पछिल्लो समयमा एमालेले हामीसँग ७ वर्षे सीमा राख्नुपर्छ भनेर एउटा सहमति गर्‍यो र राज्यव्यवस्थामा त्यो गरियो । पछि गएर पास गर्ने बेलामा ओली सरकारले नगर्ने भनेर रोकेको रोक्यै गर्‍यो । यस हिसाबले पनि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाइरहने भए भने वैवाहिक अंगीकृतमा भइरहेको व्यवस्था पनि फेरिएन ।

राज्यव्यवस्थाबाट पारित भएको विधेयक किन रोकिएको ? त्यसको जिम्मेवार त सरकारमा भएका नाताले तपाईंहरूले पनि लिनुपर्ने होला नि ?

वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकता ७ वर्षपछि दिने व्यवस्था राखेको कारणले नै रोक्नुभएको देखिन्छ । प्रष्ट त भन्नुभएन । २०७६ देखि २०७८ सम्म रोकेको रोक्यै गर्नुभयो । त्यत्रो समयसम्म ओलीले रोक्नुभयो । एकातर्फ रोक्नुभयो अर्कोतर्फ अध्यादेश ल्याउँदा जन्मसिद्धका नागरिकका सन्ततिलाई नागरिकता दिने भनेर एउटा प्रावधान मात्रै ल्याउनुभयो । वैवाहिक अंगीकृत त ल्याउनुभएन र यथावत राख्नुभयो । त्यतिबेला पनि हामीले छिटो टेबुल गरौं भनेका हौं । त्यसभन्दा बढी त के गर्न सकिन्थ्यो ।

संसद्ले नागरिकता विधेयकमा मिलाउनुपर्ने व्यवस्था नराखेर राष्ट्रपतिमाथि सत्तारुढ दलहरू किन प्रश्न गरिरहेका हुन् ?

राष्ट्रपतिको कदम स्वाभाविक र सहज हुनुपर्‍यो । उहाँको कदम द्वैध हुनुभएन । उहाँको कदम कसरी द्वैध चरित्रको भयो भने उहाँले तुरुन्तै अध्यादेश जारी गर्नुभयो । त्यसमा वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था त थिएन । अध्यादेशमा जुन व्यवस्था छ त्यसभन्दा फरक विधेयकमा व्यवस्था थिएन । अहिलेकोमा थपिएको एमालेसँग सहमति गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बारेमा मात्रै हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनेबारे त विधेयक फिर्ताको सन्देशमा केही उल्लेख गर्नुभएको छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा उहाँको टिप्पणी होइन रहेछ भन्ने देखियो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बारेमा टिप्पणी गरेको भए अध्यादेशमा यो व्यवस्था थिएन अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने विषयमा मनन गर्नुपर्छ भनेर टिप्पणी गर्नुपर्थ्यो । तर केही पनि छैन ।

अहिले सन्देशका नाममा जे भनेर लेख्नुभएको छ त्यो पनि सैद्धान्तिक छ । वैवाहिक अंगीकृत ७ वर्षको राख्नुपर्‍यो, त्यसबारेमा विचार गरियोस् भनेर मात्रै सन्देश पठाएको भए हुन्थ्यो । उहाँले वैवाहिक अंगीकृत सात वर्षको राख्नुपर्छ भन्नुभएको त छैन । अरुअरु नागरिकता, राजनीतिक र नीतिगत कुराहरू धेरै उठाउनुभएको छ । राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश त संविधान संशोधनसँग आकर्षित हुन्छ । अहिले समग्र नागरिकता विधेयकका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय छन् । त्यो त अहिले गर्न सकिने विषय परेन ।

एमालेसँग अहिलेको नागरिकता विधेयकमा सहमति गरेको दाबी हो कि त्यो भएरै भन्नुभएको हो ?

सरकार र एमालेबीच दशौं पटक कुराकानी गरेर सहमति गरेर नै ल्याएर आएको हो । सत्तापक्ष र विपक्षीको बीचमा भएका सबै कुरामा सहमति गरेर लिखित रूपमा सम्झौता गर्ने प्रचलन त छैन । मौखिक रूपले समझदारी गर्ने कुरा न हो । मौखिक रूपमा समझदारी गरेर ल्याउनुभएको हो । अध्यादेश जे जारी गरेको थियो त्यो हुबहु ल्याउने हो भने समर्थन गर्छौं भनेर एमालेले भनेको हो । सहमति गरेको भन्दा बाहिर गई अंगीकृत नागरिकताको विषय ल्यायो भने अवरोध गर्छौं एमालेले भनेको हो । त्यो भएपछि देउवाले अंगीकृतको व्यवस्था संशोधन नगरी जे अध्यादेश जारी गरेका थिए त्यो मात्रै ल्याए । पहिलोपटकमा त्यो मात्रै राखेर अगाडि बढाए । पछि गएर कर्मचारीहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबारे पनि संविधानमा व्यवस्था छ त्यसमा पनि ऐन बनाउनुपर्छ भनेपछि एमालेसँग सल्लाह नगरीकन हुँदैन भन्ने कुरा भएछ । त्यसपछि सरकारले एमालेसँग सल्लाह गरेको हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने विषयमा एमालेले समर्थन दिएपछि सरकारले विधेयक ल्याएको हो । त्यसपछि अध्यादेशको व्यवस्था हुबहु हुनुपर्छ र अर्को कुरा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको समझदारी भन्दा तेस्रो ल्याए हुन्न भनेको थियो एमालेले ।

यस विषयमा माओवादीले के गर्छ ?

हामी तेस्रो पार्टी भएपछि गर्ने ठाउँ केही रहन्न । पहिलो र दोस्रो मिलेपछि हाम्रो निर्णायक पोजिसन होइन । सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने बाहेक होइन । हाम्रो फरक मत अंगीकृतको बारेमा हो, त्यो छिटो सहमति गरेर ल्याउ भनेर सरकारलाई आग्रह गरेका छौं । एमाले र कांग्रेसको बीचमा सहमति गरेर ल्याएको विषयमा बाधक बन्दैनौं, प्रक्रियामा समर्थन गर्छौं भनेका हौं । विषयवस्तुमा विमति, प्रक्रियामा सहमति हो ।