'नागरिकता कानुनमा एमाले र राष्ट्रपतिलेे द्वैध भूमिका निर्वाह गरे'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

'नागरिकता कानुनमा एमाले र राष्ट्रपतिलेे द्वैध भूमिका निर्वाह गरे'

'वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि एमालेले ७ वर्षे सीमा राख्नुपर्छ भनेर हामीसँग एउटा सहमति गर्‍यो । पछि पास गर्ने बेलामा ओली सरकारले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन रोकेको रोक्यै गर्‍यो ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फर्काएपछि यो विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशलाई वास्ता नगरी प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि अब विधायन व्यवस्थापन समितिमा उक्त विधेयकमाथि प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ  । विधेयकको विषयमा राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिकामाथि सत्ता गठबन्धनले प्रश्न उठाइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङसँग ईकान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी:

नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर माओवादीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा हुँदा लिएको अडान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा किन छोड्यो ? किन दोहोरो चरित्र देखायो ?

आरोप त जे पनि लागउन सकिन्छ तर हामीले अडान छोड्ने विषय परेन । हामी पाँच दलीय गठबन्धन होस् कि सरकारमा होस् कि संसद्मा, हामीले नागरिकताका विषयमा आफ्नो मत राखेका छौं । फरक मत राखेका छौं । कांग्रेस र एमाले मिलिसकेपछि त प्रक्रियागत रूपमा रोक्न सक्ने स्थिति भएन । त्यसैले प्रक्रियामा भाग लिएका हौं, समर्थन गरेका हौं तर हाम्रो मत यथावत छ ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकको विवाद कायमै रहने हो भने जन्मसिद्ध नागरिकका नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पुगेका सन्तानले नागरिकता नपाउने भए नि ?

जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्ततिले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको विधेयकको कुरा हो । यो विधेयक प्रक्रियागत रूपमा नरोक्ने भन्ने भएकाले साथ दिएका हौं । वैवाहिक अंगीकृतमा फरक मत भएको हो । वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था संशोधन गर्ने विधेयक भविष्यमा ल्याउने र त्यसमा समय सीमा लगाउने भन्ने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुनाले, आफैं सरकारमा हुने अनि यति प्रतिबद्धता नमान्ने भन्ने त भएन । अवज्ञा गर्ने भन्ने भएन । त्यसैले गर्दा हामीले प्रक्रियागत रूपमा अहिलेको विधेयकलाई साथ दिएका हौं ।

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय सभामा हुने प्रक्रिया बाँकी छ । नागरिकता विधेयकलाई अब कसरी अगाडि बढाउने तयारी छ ?

त्यो त राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको कुरा पर्‍यो । त्यसमा हामी जवाफदेही हुने कुरा होइन । जहाँ जे भएको छ त्यही भन्नुपर्‍यो ।

अर्को कुरा, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २०७७ साल असारमा प्रतिवेदन आएको थियो । वैवाहिक अंगीकृतको लागि समय सीमा राखिएको प्रतिवेदन आएपछि ओली सरकारका पालामा पारित गरौं भनेर ताकेता गरेको गर्‍यै गर्‍यौं । तर ओलीले टेबुल गर्न मान्नुभएन । नमानेकै कारणले त्यो विधेयकको प्रतिवेदन अड्किएको अड्कियै भयो । एउटा अधिवेशनमा विधेयक अड्कियो । त्यसपछि अर्को अधिवेशनमा सरकारले अघि बढाउला कि भनेको त प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गर्नुभयो । संसद् विघटन भएपछि स्वतः नागरिकता विधेयक आउन बिलम्ब भयो । दोस्रो पटकको विघटनपछि ओलीले हामीसँगको सल्लाह परामर्श बिना वैवाहिक अंगीकृतको सातवर्षे प्रावधानलाई छोडेर जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने भनेर अध्यादेश जारी भयो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यो अध्यादेश सदनमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन भएको बेला अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन भनेर फैसला गर्‍यो । देउवाको नेतृत्वमा सरकार आइसकेपछि विधेयक अगाडि बढाउँ भनेर भनेको भन्यै गर्नुभयो । हामीले भोटिङ गरेर अगाडि बढाउँ भन्यौं । प्रतिनिधिसभामा विधेयक छ त्यसमा जसको जे मत छ त्यै राखेर अगाडि बढौं भन्यौं । प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि जे पनि हुन्छ राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदन अगाडि बढाउँ भन्दा उहाँहरू (प्रधानमन्त्री देउवा)ले अगाडि बढाउन मान्नुभएन । त्यसपछि उहाँहरूले एमालेसँग सल्लाह गर्नुभयो । एमालेसँग सल्लाह गरेपछि राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदनसहित विधेयक फिर्ता लिने र ओलीले अगाडि सारेको अध्यादेश (२०७८ जेठ ९ गते जारी) अनुसार विधेयक ल्याउने भन्ने उहाँहरूबीच सल्लाह भयो ।

कांग्रेस र एमालेको सल्लाहपछि जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वशंजको नागरिकता दिने प्रावधानलाई अगाडि बढाउने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था नचलाउने विधेयक आएको हो । उहाँहरूले त्यस्तो सहमति गरेपछि माओवादी केन्द्रले संसद्मा रोक्न सक्दैन । तपाईँहरूबीच सहमति भएको हो भने हामी प्रक्रियागत रूपमा समर्थन गर्छौं तर अंगीकृतबारेको हाम्रो मत यथावत छ । सातवर्षे हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यथावत छ । त्यसलाई सरकारले छिटो सहमति जुटाएर त्यो व्यवस्था रहेको विधेयक छिटो ल्याओस् पनि भन्यौं । हामी त्यसमा क्लियर छौं । कुनै द्विविधा छैन ।

नागरिकताको विषयमा माओवादीले किन द्वैध चरित्र देखायो ?

द्वैध चरित्र एमालेले पहिले हामीसँग मिलेर वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्षको प्रावधान राखेर अगाडि बढौं भन्यो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसैअनुसार विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्‍यो । तर पछि गएर संसद्मा टेबुल गर्नै मान्नुभएन । अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा पनि ७ वर्षको प्रावधान छोड्यो । अहिले देउवाजीसँग वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बाहेकका जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुरा र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने विषयमा मात्रै सहमति जनायो ।

नागरिकताको सम्बन्धमा एमाले र कांग्रेसको २०४८ सालमा, २०६३ साल र २०७२ सालमा लगातार रूपले समान धारणा थियो । अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा पनि उहाँहरूको धारणा समान थियो । उहाँहरू एक सरकार र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षको सिटमा मात्रै हो । बस्ने सिटअनुसार संसद्मा उहाँहरूको प्रस्तुति फरक परेको हो । विषयवस्तुमा त समान ढंगले सहमति गर्नुभएको हो ।

यसरी सत्ता र प्रतिपक्षको चेपुवामा परेर जन्मसिद्ध नागरिकबाट जन्मिएर उमेर पुगेका व्यक्तिहरू कहिलेसम्म अनागरिक भएर बस्ने ?

यो कुरा संसद्मा भएका दलहरूलाई मात्रै प्रश्न भन्दा पनि राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्ने कुरामा तलमाथि पर्‍यो । उहाँको प्रष्ट भूमिका हुनुपर्थ्यो । वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था नराखी अध्यादेश आउँदा किन रातारात सिफारिसको मसी सुक्न नपाउँदै जारी गर्नुभयो ? अरु दलहरूलाई एक वचन नसोधी किन जारी गर्नुभयो ? त्यै बेलामा चित्त नबुझेको भन्दै सरकार र दलहरूलाई सोध्न पाउने व्यवस्था त थियो । त्यो बेलामा तुरुन्तै जारी गरेको कारणले वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा उहाँको चासो थियो भन्ने देखिएन । त्यै अध्यादेश हुबहू विधेयकका रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाउँदा फर्काइदिनुभयो । यस हिसाबले त राष्ट्रपतिको पनि द्वैध चरित्र देखियो । मत परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसलाई अन्यथा मान्दैनौं । त्यो बेलामा अध्यादेश जारी गरियो विचार पुर्‍याउन सकिएन । कमजोरी भयो । तर सबैतिर विचार गर्दा अहिले यो ढंगले अडान लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो भनेर भनेको भए अन्यथा मान्न सकिन्नथ्यो । त्यसलाई सम्मान र स्वागत गर्नैपर्थ्यो । तर, भूमिका द्वैध हुनु भएन ।

नागरिकता कानुनको विषयमा एमाले र राष्ट्रपतिको भूमिका द्वैध हुनु भएन भन्ने आग्रह हो । एमाले र कांग्रेसले २०४८ देखि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने रह्यो । पछिल्लो समयमा एमालेले हामीसँग ७ वर्षे सीमा राख्नुपर्छ भनेर एउटा सहमति गर्‍यो र राज्यव्यवस्थामा त्यो गरियो । पछि गएर पास गर्ने बेलामा ओली सरकारले नगर्ने भनेर रोकेको रोक्यै गर्‍यो । यस हिसाबले पनि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाइरहने भए भने वैवाहिक अंगीकृतमा भइरहेको व्यवस्था पनि फेरिएन ।

राज्यव्यवस्थाबाट पारित भएको विधेयक किन रोकिएको ? त्यसको जिम्मेवार त सरकारमा भएका नाताले तपाईंहरूले पनि लिनुपर्ने होला नि ?

वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकता ७ वर्षपछि दिने व्यवस्था राखेको कारणले नै रोक्नुभएको देखिन्छ । प्रष्ट त भन्नुभएन । २०७६ देखि २०७८ सम्म रोकेको रोक्यै गर्नुभयो । त्यत्रो समयसम्म ओलीले रोक्नुभयो । एकातर्फ रोक्नुभयो अर्कोतर्फ अध्यादेश ल्याउँदा जन्मसिद्धका नागरिकका सन्ततिलाई नागरिकता दिने भनेर एउटा प्रावधान मात्रै ल्याउनुभयो । वैवाहिक अंगीकृत त ल्याउनुभएन र यथावत राख्नुभयो । त्यतिबेला पनि हामीले छिटो टेबुल गरौं भनेका हौं । त्यसभन्दा बढी त के गर्न सकिन्थ्यो ।

संसद्ले नागरिकता विधेयकमा मिलाउनुपर्ने व्यवस्था नराखेर राष्ट्रपतिमाथि सत्तारुढ दलहरू किन प्रश्न गरिरहेका हुन् ?

राष्ट्रपतिको कदम स्वाभाविक र सहज हुनुपर्‍यो । उहाँको कदम द्वैध हुनुभएन । उहाँको कदम कसरी द्वैध चरित्रको भयो भने उहाँले तुरुन्तै अध्यादेश जारी गर्नुभयो । त्यसमा वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था त थिएन । अध्यादेशमा जुन व्यवस्था छ त्यसभन्दा फरक विधेयकमा व्यवस्था थिएन । अहिलेकोमा थपिएको एमालेसँग सहमति गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बारेमा मात्रै हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनेबारे त विधेयक फिर्ताको सन्देशमा केही उल्लेख गर्नुभएको छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा उहाँको टिप्पणी होइन रहेछ भन्ने देखियो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बारेमा टिप्पणी गरेको भए अध्यादेशमा यो व्यवस्था थिएन अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने विषयमा मनन गर्नुपर्छ भनेर टिप्पणी गर्नुपर्थ्यो । तर केही पनि छैन ।

अहिले सन्देशका नाममा जे भनेर लेख्नुभएको छ त्यो पनि सैद्धान्तिक छ । वैवाहिक अंगीकृत ७ वर्षको राख्नुपर्‍यो, त्यसबारेमा विचार गरियोस् भनेर मात्रै सन्देश पठाएको भए हुन्थ्यो । उहाँले वैवाहिक अंगीकृत सात वर्षको राख्नुपर्छ भन्नुभएको त छैन । अरुअरु नागरिकता, राजनीतिक र नीतिगत कुराहरू धेरै उठाउनुभएको छ । राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश त संविधान संशोधनसँग आकर्षित हुन्छ । अहिले समग्र नागरिकता विधेयकका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय छन् । त्यो त अहिले गर्न सकिने विषय परेन ।

एमालेसँग अहिलेको नागरिकता विधेयकमा सहमति गरेको दाबी हो कि त्यो भएरै भन्नुभएको हो ?

सरकार र एमालेबीच दशौं पटक कुराकानी गरेर सहमति गरेर नै ल्याएर आएको हो । सत्तापक्ष र विपक्षीको बीचमा भएका सबै कुरामा सहमति गरेर लिखित रूपमा सम्झौता गर्ने प्रचलन त छैन । मौखिक रूपले समझदारी गर्ने कुरा न हो । मौखिक रूपमा समझदारी गरेर ल्याउनुभएको हो । अध्यादेश जे जारी गरेको थियो त्यो हुबहु ल्याउने हो भने समर्थन गर्छौं भनेर एमालेले भनेको हो । सहमति गरेको भन्दा बाहिर गई अंगीकृत नागरिकताको विषय ल्यायो भने अवरोध गर्छौं एमालेले भनेको हो । त्यो भएपछि देउवाले अंगीकृतको व्यवस्था संशोधन नगरी जे अध्यादेश जारी गरेका थिए त्यो मात्रै ल्याए । पहिलोपटकमा त्यो मात्रै राखेर अगाडि बढाए । पछि गएर कर्मचारीहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबारे पनि संविधानमा व्यवस्था छ त्यसमा पनि ऐन बनाउनुपर्छ भनेपछि एमालेसँग सल्लाह नगरीकन हुँदैन भन्ने कुरा भएछ । त्यसपछि सरकारले एमालेसँग सल्लाह गरेको हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने विषयमा एमालेले समर्थन दिएपछि सरकारले विधेयक ल्याएको हो । त्यसपछि अध्यादेशको व्यवस्था हुबहु हुनुपर्छ र अर्को कुरा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको समझदारी भन्दा तेस्रो ल्याए हुन्न भनेको थियो एमालेले ।

यस विषयमा माओवादीले के गर्छ ?

हामी तेस्रो पार्टी भएपछि गर्ने ठाउँ केही रहन्न । पहिलो र दोस्रो मिलेपछि हाम्रो निर्णायक पोजिसन होइन । सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने बाहेक होइन । हाम्रो फरक मत अंगीकृतको बारेमा हो, त्यो छिटो सहमति गरेर ल्याउ भनेर सरकारलाई आग्रह गरेका छौं । एमाले र कांग्रेसको बीचमा सहमति गरेर ल्याएको विषयमा बाधक बन्दैनौं, प्रक्रियामा समर्थन गर्छौं भनेका हौं । विषयवस्तुमा विमति, प्रक्रियामा सहमति हो ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७९ २०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घानामा मैनालीले गरे २०४ औं पटक रक्तदान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तीन दशकदेखि विश्वभर युवाहरुलाई रक्तदानमा उत्प्रेरणा जगाउँदै आइरहेका काभ्रेपलाञ्चोकका अर्जुनप्रसाद मैनालीले अफ्रिकी मुलुक घाना पुगेर शनिबार रक्तदान गरेका छन् । उनले आफ्नो २ सय ३ औं पटकको रेकर्ड ब्रेक गर्दै घानाको नेसनल ब्लड सर्भिसमा पुगेर रक्तदान गरेको बताए ।

घानासँगै मैनालीले ६ वटा महादेशका नेपालसहित २० वटा मुलुकमा २०४ औं पटक रक्तदान गरेका छन् ।

मैनालीले सन् १९८७ अगस्ट २० मा काठमाडौंको विशालबजारमा पहिलोपटक रक्तदान गरेका थिए । त्यसयता उनले १ सय ३२ पटक रगत र ७२ पटक रक्ततत्व (प्लेटलेट्स) गरी २०४ औ पटक रक्तदान गरेका छन् ।

गैर आवासीय नेपालीसँगको सहकार्यमा घानाको नेसनल ब्लड सर्भिसले शनिबार राखेको रक्तदान कार्यक्रममा उनीसहित ३३ जनाले रक्तदान गरेका थिए । घानामा आयोजित बेग्लै कार्यक्रममा मैनालीलाई ‘मोस्ट इन्फ्ल्युइनसियल चेन्ज मेकर’को उपाधिसहित ‘ह्युमेनिटेरियन चेन्ज मेकर’ अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।

‘वार्षिक ३ लाख पोका रगत आवश्यक पर्ने घानामा २६ प्रतिशतमात्रै स्वयंसेवी रक्तदाता रहेकाले मैले यसपटक घानालाई छनोट गरेको हुँ,’ मैनालीले भने, ‘१८ वटा मुलुकका ३०० भन्दा बढी सहभागीहरुबीच संसाभरका मानिसलाई जोड्ने रक्तदानको महत्व र आफ्नै खर्चबाट संचालित अभियानको अनुभव पनि सुनाएँ ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७९ २०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×