'भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीबारे नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्छ'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

'भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीबारे नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्छ'

हातमा युद्ध कलाको सीप र फर्केर आएपछि बेरोजगार हुने यो अवस्थाले सामाजिक जोखिम निम्तिन सक्छ । भर्खरै एउटा द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केको हाम्रो मुलुकले यो ढंगको बाटोमा युवाहरूलाई पठाउन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने पनि गम्भीर प्रश्न छ । यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारत सरकारले स्थल, जल तथा वायु सेनाको भर्ना प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको छ । त्यसैअनुसार गोर्खा सेना भर्ना हुन जाने नेपालीहरू पनि अग्निवीरको रूपमा भर्ना हुनुपर्ने भएको छ । १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपालीहरु भारतीय गोर्खा सेनामा भर्ना हुँदै आएकोमा भर्ना प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तनका बारेमा जानकारी गराइएको छैन ।

पहिले जस्तै धरान र बुटवलमा हुने भर्ना प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि भारत सरकारले नेपाललाई पत्र लेखेको छ । अग्निपथ योजनाअनुसारको भर्नामा नेपालको पोजिसन के हुने भन्ने विषयमा औपचारिक जानकारी गराएको छैन । यसै सन्दर्भमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग मणि दाहालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी

भारत सरकारले भारतीय गोर्खा सैनिक'अग्निपथ' भर्नाको विषयमा सरकारलाई पत्र पठाएको छ । भारत सरकारले गोर्खा सैनिक भर्नामा अग्निपथ योजना अघि सारेको विषयमा एमालेको धारणा के हो ?

यस विषयमा सरकारले हामीसँग कुनै परामर्श गरेको छैन । त्यसैले यस विषयमा नेपालको पोजिसन अहिले के छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

पहिलो विषय अहिलेसम्म नेपाली युवाहरुको भारतीय सेनामा भर्तीका लागि १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि एउटा आधार बन्दै आएको छ । त्यो सन्धिमा दिएको सेवा सर्तहरु र जुन प्रक्रियाहरू तोकेको छ, त्यसमा एकपक्षीय ढंगले गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ । एकपक्षीय रूपमा गरिने परिवर्तन जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यो सन्धिको भावनाविपरीत हुन्छ ।

अर्को विषय चार वर्षका लागि युवाहरु जाँदा एकातर्फ हातमा युद्ध कलाको सीप हुने र फर्केर आएपछि बेरोजगार हुने यो अवस्थाले निम्त्याउन सक्ने सामाजिक जोखिमहरू पनि छन् । समाजमा त्यो सीप दुरुपयोग हुनसक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । भर्खरै एउटा द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केको हाम्रोमा यो ढंगको बाटोमा युवाहरुलाई पठाउन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न छ । यसमा गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्छ ।

तेस्रो यो योजनाले विस्तार विस्तार भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्नालाई कटौती गर्दै लैजान खोजेको देखिन्छ । यो विषयमा सरकारले पूर्वानुमान पनि गर्नुपर्‍यो र तद्अनुसारको तयारी पनि गर्नुपर्‍यो । अनन्त:कालसम्म गोर्खा भर्ती यही रूपमा रहँदा पनि रहँदैन । अहिले नै यसको सन्दर्भिकता र औचित्यको विषयमा धेरै बहसहरू छन् । गोर्खा भर्तीका बारेमा समग्र पुनर्विचार गर्ने एउटा उपयुक्त अवसर पनि हो । यस विषयमा समग्र पुनरावलोकन गरौं भने हिसाबले भारतसँग यो मौकालाई सदुपयोग गरेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ । भारतले लामो समयसम्म हामी नेपाली युवाहरूलाई सेनामा लिइरहँदैनौं यसमार्फत एक प्रकारको संकेत दिइसकेपछि नेपालमा पनि यस विषयमा आफ्नो योजनाचाहिँ तयार गर्नुपर्दछ । कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ । अहिले तत्कालका लागि तपाईंहरूलाई गरेको एकपक्षीय परिवर्तन छ यो उचित छैन र एकपक्षीय रुपमा गरिएको निर्णयलाई स्वीकार गर्न सक्दैन भन्नेर भन्नुपर्छ ।

तपाईं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा गोर्खा भर्तीमा त्रिपक्षीय नभई द्विपक्षीय हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो । त्यो विकल्प हुनसक्छ ?

यो अहिले उपयुक्त समय पनि हो । गोर्खा भर्तीका दुई वटा ऐतिहासिक पाटो रहेका छन् । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशले सँधैभरि अर्काको सेनामा आफ्ना युवाहरू पठाउने र ती सेनाहरु एउटा देशको पक्षमा लागेर जोसँग नेपालको कुनै वैरभाव नभएको र जो हाम्रो मित्र राष्ट्रहरु छन् उनीहरूसँग लड्ने कुरा कति उचित हो ? भन्ने प्रश्न छँदै छ ।

समग्र गोर्खा भर्तीको अबको सन्दर्भमा यसको औचित्यको विषयमा पनि छलफल हुनु नै पर्छ । एउटा खास स्थितिमा ब्रिटिस शासन भारतमा समाप्त भएसकेपछि ब्रिटिस गोर्खामा काम गर्ने युवाहरुलाई भारतमा कति रहने र बेलायतमा कति जाने भन्ने प्रयोजनका लागि गरिएको त्रिपक्षीय सन्धी थियो । त्यसको कुनै सन्दर्भिकता पनि छैन । त्यस्तो भएकाले यो भनाईलाई निरन्तरता दिने हो र नयाँ सन्दर्भअनुसार अघि बढ्ने हो भने यसलाई बेलायत र भारतसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यो कुरा गर्नु नै पर्छ । यही कुरा हामीले बेलायती प्रधानमन्त्री समक्ष हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको हो । हामीले बेलायका सम्बद्ध पदाधिकारी पटक पटक यो विषय उठाउँदै आएका हौं । कायम रहेको संरचनालाई नयाँ ढंगले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरुरी देखियो ।

परिवर्तित भूराजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले पनि गोर्खा भर्तीको विषयमा पुनरावलोकन गर्नु अझै बढी सन्दर्भिक भएको हो ?

यस विषयमा धेरै अघिदेखि छलफल हुनुपर्थ्यो र सरकारले एउटा पोजिसन बनाउनुपर्छ भन्ने ठान्छु । यसलाई नेपाली युवाहरूले पाएको रोजगारीको अवसर वा कैयौं परिवारको एउटा जीविकोपार्जनको साधन पेन्सन बनेको पाटो पनि छ । त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो एउटा देशले अर्को देशको सेनामा भर्ती भएर तेस्रो मुलुकसँग कहिलेसम्म लड्ने ? प्रश्न त छँदै छ । तर यो रातरात अहिले समाप्त गर्न सकिँदैन । विकल्पका विषयहरु पनि चाहियो । यसको समग्र पक्षको बारेमा पनि छलफल हुनुपर्छ । तर कति वर्षमा हामी क्रमश: कटौती गर्दै लगेर यो स्थितिलाई टुङ्ग्याउँछौं भन्ने विषयमा देशको साझा नीति बन्नु पर्छ । यो समस्या पटक-पटक आइरहेको छ ।

लामो समयसम्म बेलायती सेनामा भर्ती हुने नेपालीहरुलाई बेलायती नागरिकको समान पेन्सनलगायतका सेवा सुविधा दिएन र लामो कानुनी लड्नु पर्‍यो । अहिले समस्याहरुको विषयलाई लिएर ब्रिटिस गोर्खाहरु लडिरहेका छन् । भारतसँग त्यो विषयमा समस्या थिएन । पेन्सनमा विभेद थिएन । तर पछिल्लो समयमा गरेको परिवर्तनले नयाँ कुराहरु ल्याउने भयो । यो नयाँ परिवर्तन एकपक्षीय रूपमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? प्रश्न भइहाल्यो । दोस्रो यसको सामाजिक प्रभावको जस्तो चार वर्षसम्म गोलाबारुद सबै चलाउन सिकेर र सबै कुराहरु फर्किंदा केही पैसा त हातमा आउला तर त्यसले सधैको जीविकोपार्जन चल्ने होइन । त्यो पेन्सन जस्तो होइन, त्यसपछि उनीहरु कहाँ जान्छन् ? त्यसपछि के हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै गम्भीर हो । यसमा सरकारले त्यसै ढंगले छलफल गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७९ १३:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन सहयोग गर्छौं, सबैका कुरा सुनौं : एमाले

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा एमालेले के-के कुरा उठायो ?
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेले शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफूहरू सकारात्मक भएको बताएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफूहरूको सहयोग रहने बताएका हुन् । 

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भेटमा भएको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै भने, 'हामीले सरकारमा हुँदा पनि प्रतिपक्षमा हुँदा पनि टीआरसीका विषय टुंग्याउने सकारात्मक नै छौँ भन्यौँ । यसमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भनेको शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी नै हो । तर यसलाई टुंग्याउन हामी सधैं सकारात्मक छौँ भन्यौँ । सरकारमा हुँदा हामीले यसलाई धेरै अगाडि बढायौँ । तर गठबन्धनले एक वर्ष त्यसै सुतेर बस्यो ।'

उपाध्यक्ष नेम्वाङले अहिले पनि द्वन्द्वपिडितले विभिन्न मागहरूसहित आन्दोलन गरिरहेकाले उनीहरूको पनि कुरा सुन्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको बताए । 'अहिले हतारहतारमा यसलाई टुंग्याउन खोज्नुभयो । शान्तिप्रक्रियामा हाम्रो सहयोग रहन्छ । यसमा सबैका कुरा सुनौँ भन्यौँ,' उनले भने ।

त्यस्तै भेटमा पछिल्लो समय सरकार र प्रतिपक्षबीच रहेको संवादहीनताका बारेमा समेत चर्चा भएको उपाध्यक्ष नेम्वाङले जानकारी दिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको कुराकारीबारे जानकारी दिँदै उनले भने, 'गठबन्धनले प्रतिपक्षसँगको सम्बन्धलाई निषेधको सम्बन्धका रूपमा अगाडि बढायो, यो ठीक होइन भन्यौँ । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा स्वच्छ चुनाव हुन्छ । चुनाव जसले जित्छ त्यसले सरकार चलाउँछ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्यौँ । तर गठबन्धनले प्रतिपक्षलाई घेराबन्दी गर्नु ठीक होइन भन्दै निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ । निष्पक्ष स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ भन्यौँ ।'

नागरिता विधेयकका सम्बन्धमा पनि आफूहरूले कुरा राखेको नेम्वाङले बताए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सहमतिलाई सरकारले बेवास्ता गरेको एमालेले बताएको छ । उनले भने, 'नागरिकता विधेयकसम्बन्धमा संसद्‍मा धेरै कुरा राख्यौँ आफ्ना कुराहरू राख्यौँ । विगतमा समितिमा गएर धेरै गृहकार्यपछि सहमति भएको थियो । त्यसलाई मानिएन । पुनर्विचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभयो । त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय थियो । त्यसलाई गठबन्धनका नेताबाटै अनावश्यक कुरा गर्ने काम भयो । यो बेठीक भयो भन्दै आफ्ना असन्तुष्टि राख्यौँ ।'

त्यसैगरी एमालेले प्रधानमन्त्री देउवासँग महँगी र भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि उठाएको छ । देउवासँगको कुराकानी उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने,'देशमा सरकारकै कारणले भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचार जताजतै छ । भ्रष्टाचारका कारण नै सबैतिर महँगी बढेको छ भन्यौँ ।'

आफूहरूको चिन्तालाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिएको नेम्वाङले बताए । देउवाले पार्टी र गठबन्धन दुवैमा छलफल गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए । नागरिकता विधेयकका बारेमा भने देउवाले केही नबोलेको नेम्वाङको भनाइ छ । 'प्रधानमन्त्रीले अन्य कुराहरूमा सकारात्मक छु भन्नुभयो । पार्टी र गठबन्धन दुवैमा छलफल गर्छु भन्नु भयो । नागरिकता विधेयकका बारेमा भने उहाँले टाउको हल्लाउनुभयो, केही भन्नु भएन,' उनले भने ।

बुधबार प्रधानमन्त्री देउवाको निमन्त्रणामा अध्यक्ष ओली उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसहित बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेत उपस्थित थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७९ १२:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×