'टिकट वितरण गर्ने तहमै महिला नेताहरूको उपस्थिति बढाउनुपर्छ'

एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले राखेको आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि मंगलबार करिब ६ घण्टा छलफल भयो । सांसदहरूले महिलाका लागि ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र गोलाप्रथाबाट चयन गरेर महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउने कानुन ल्याउनुपर्ने आवाज उठेका थिए ।

यसरी महिला नेताहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरू कति तयार छन् ? महिला नेताहरू नै त्यसरी निर्वाचन लड्न तयार छन् ? लगायत विषयमा सांसद तथा अनेमसंघ (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष अमृता थापासँग जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारीको विषयमा तपाईंले प्रतिनिधिसभामा राख्नुभएको विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा जुन किसिमको छलफल भयो र निष्कर्ष निस्कियो त्यो कार्यान्वयनको सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?

हामीले कोसिस गर्ने हो । जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभामा हामीले जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव राखेर छलफल गरेका छौं । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि सँगसँगै आयो । त्यसैले यो विषयमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय हिसाबले सर्वसम्मति भयो ।

सञ्चार जगतले महिला प्रतिनिधित्वका विषयमा चुनाव अगाडि जहिले पनि कुरा उठाइरहेकै छ । सरोकारवाला पक्षले पनि २०७४ को स्थानीय, संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विषय उठाएको हो । महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि जोडतोडका साथ उठेको हो । आगामी निर्वाचनमा पनि महिलाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी र संसद्‍मा प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने विषय उठाउनेछौं ।

प्रतिनिधिसभाको छलफलमा ५० प्रतिशत सिट महिलाका लागि छुट्याउनुपर्ने आवाज पनि उठेका देखिए भने ३३ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ महिला मात्रै उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था गर्ने कि भन्ने धारणा पनि सांसदहरूले राखेका थिए । संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा यी कुरा आएपनि कार्यान्वयनको चरणमा त्यो किन देखिँदैन ?

महिलालाई अधिकार दिनका लागि सांसदमा उठ्ने कुरामा मात्रै होइन नागरिकताका विषयमा पनि यस्तो भएको छ । महिलालाई संविधान अनुसार अधिकार दिने थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि संरचनागत र सोचका समस्या छन् । यो हिसाबले पूर्णरूपमा महिलाको पक्षमा हुने कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

तपाईं पार्टीको केन्द्रीय तहमा नै हुनुहुन्छ, उम्मेदवार चयन गर्ने क्रममा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई किन उम्मेदवार बनाउँदैनन्, के कुराले प्रभाव पार्छ ?

राजनीतिक रूपमा लाग्ने पुरुषहरू महिलाको तुलनामा बढी हुन्छन् । हामीले महिलाको सहभागिताको हिसाबले हेर्दा धेरै संघर्ष गर्यौं, लड्यौं । हाम्रो प्रतिनिधित्व अझै पनि समान छैन भने हिजो त सतिप्रथादेखि लिएर भोट हाल्ने अधिकारसम्मका लागि लड्नुपर्‍यो । २०४६ सालसम्म पुग्दा पनि ५ प्रतिशत उम्मेदवार थिएनन् । पुरुषको तुलनामा हिजो महिला त राजनीतिक अधिकारबाट नै बञ्चित थिए । पछिल्लो चरणमा हामी पनि सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा किन पछि पर्ने भन्ने कुरा आउँदा महिला जागरण आएको छ । हामी पनि समान हौं, हामीले पनि राजनीति गर्न सक्छौं, प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौं भन्ने चेतना आएको भएर नेता र कार्यकर्ता बढाउने अवस्था एउटा भयो ।

दोस्रो कुरा, मानसिक रूपमा महिलाहरूले जित्दैनन् कि भन्ने आशंका नेताहरूलाई हुन्छ । राजनीतिक दललाई धेरै सिट जित्नु छ । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि जनताको राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि भएको छ । पछिल्लो स्थानीय चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटामा महिलालाई भनेर कानुनतः व्यवस्था गरेको अवस्थामा पुरुष नै पुरुष प्रमुख दलबाट उम्मेदवार भएपनि अर्को महिला उम्मेदवारलाई जिताउने काम भएको छ । यसरी जनतामा चेतना बढिरहेको हुनाले अहिले सजिलो भएको छ । लोकतन्त्र जनता जति चेतनशील भए त्यति दह्रो हुने हो भन्ने लागेको छ । त्यसकारण अबका दिनमा हिजोको तुलनामा बढी लोकतान्त्रिक, व्यवस्थित होला र प्रणालीमा चल्ला भन्ने आशा गरेका छौं ।

संसद्‌मा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा टिकट वितरणदेखि जित्नेसम्मका कुरा उठ्दा 'पुरुषका लागि गरिएको व्यवस्था' भन्ने आवाज उठेका थिए । यो अवस्थालाई चिर्नका लागि नेतृत्व तहमा रहेका महिला नेताहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ?

त्यो कतै लेखिएको छैन कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पुरुषका लागि गरिएको हो । त्यस्तो हो भनेर कसैले भन्न पनि सक्दैन तर व्यवहारमा त्यस्तो किन हुन गयो भन्ने विषयमा चासो छ । हामीले संविधान निर्माण गर्दा ३३ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधित्व नहोस् है भनेर व्यवस्था गरेका थियौं । दलहरूलाई जुन प्रक्रियाबाट भएपनि ३३ प्रतिशत भन्दा कम नगर्ने हो भन्ने लागेको देखियो, २०७४ को निर्वाचनमा ।

२०६४ सालमा आन्दोलनको रापताप थियो । त्यतिखेर ३० महिला नेताले प्रत्यक्षमा जित्नुभयो र बाँकी समानुपातिकबाट पूर्णता दिइयो । २०७० सालमा घटेर प्रत्यक्षमा १० महिला नेताले मात्रै जित्नुभयो । २०७४ मा आउँदाचाहिँ जम्मा ६ जना मात्रै भयौं । त्यसको तुलना गरेर नै संसदमा बहस चलाउनुपर्छ भनेर विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गरेका हौं । यहाँ परिणाममा आउँदा ३३ प्रतिशत परिपूर्ति गरिएको छ । तर समानुपातिक र समावेशी आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा चुकेको हुनाले यो बहस उठाएका हौं । सबैभन्दा पहिला नीतिगत सुधारका लागि बहस गर्नुपर्छ । त्यसपछि व्यवहारिक रूपमा पनि संघर्ष गर्दै जानुपर्छ भनेर अहिले बहसमा आएका हौं ।

निर्णायक ठाउँमा रहेका महिला नेताहरू प्रत्यक्षतर्फ टिकट लिनेबेला दबाब दिन चुक्नुहुन्छ भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ नि ?

पार्टीगत रूपमा लड्दा आफ्नो क्षेत्र निश्चित हुन्छ । गठबन्धनमा जाँदा कसलाई कुन ठाउँ पर्ने हो त्यसमा पनि निर्भर हुने भयो । जहाँ पार्टी राम्रो छ, जित्ने ठाउँ छ त्यहाँ पुरुष र महिला धेरै नेता देखिन्छन् । तर जित्न नसकिनेजस्ता क्षेत्रमा पुरुष र महिला दुवै नेता कम देखिन्छन्।

संघर्षको चरणमा महिलालाई केही फरक नपर्ने रहेछ तर लाभको पदमा जाँदा भने समस्या आउँदो रहेछ । आन्दोलन र राजनीतिभन्दा बाहिर विवाह गरौं राजनीतिको सम्भावना कम हुन्छ । आन्दोलनभित्र रहेकासँग विवाह गर्दा लाभको पदमा एउटालाई मात्रै अवसर आउँछ । त्यसले पनि असर गरिरहेको अवस्था छ । मुख्यतः दलका नेताहरूमा पनि महिलाले जित्दैनन् कि भन्ने मानसिकता देखिएको छ । अनि महिलाहरूमा पनि आर्थिक र परिवेशको हिसाबले सहज वातावरण नबनिसकेको अवस्था छ ।

यो संरचनाभित्र नै महिला सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने बहस पनि भएको छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषय उठान भएका छन् ।

महिलाका विषयमा महिला सांसदहरूको मात्रै बढी सक्रिय सहभागिता देखियो, पुरुष सांसदहरू त्यसमा पनि निर्णायक तहमा रहेकाको सहभागिता न्यून थियो । महिला सहभागिता महिला सांसदको मात्रै चासोको विषय हो ?

हिजोको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रस्तावक र समर्थक हुँदाखेरि थोरै 'मिस' गरियो जस्तो लाग्यो । धेरै पुरुष सांसदहरूले तपाईंहरू मात्रै समर्थक र प्रस्तावक ? हामी पनि सहभागी हुन्थ्यौं भन्नुभयो । समग्रतामा दर्ता गर्ने भन्ने भयो तर अन्तिममा त्यस्तो वातावरण बनेन ।

शीर्ष नेताहरूका कुरा गर्दा केही ६-७ नेताको नाम आउँछ होला । तर पूर्वअर्थमन्त्री, गृहमन्त्री भइसकेका नेताहरूले पनि बोल्नुभएको छ ।

अर्को कुरा निर्वाचन आएपछि मात्रै यस्ता छलफल हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छन् । हामीले टिकट दिने बेलादेखि नै यसबारे बहस गर्न खोजेका थियौं । तर सुरुमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नतिर लाग्यौं । त्यसपछि कोभिड आयो । त्यसपछि संसद् विघटन र पुनःस्थापनाको संघर्ष । पछिल्लो अवस्थामा संसद् अवरोध भयो । अनि बजेटलगायतका विधेयकपछि विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको पालो आयो । अब दलहरूले काम गर्ने हो भने ठिक समयमा छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि नयाँ निर्वाचन कानुनको गृहकार्य गरिरहेको सन्दर्भ परेकाले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बढाउन र बनाउन सम्भव छ ।

महिला उम्मेदवार बनायौं भनेर देखाउनका लागि पार्टी संगठन कमजोर भएको र पराजित हुने संभावना बढी भएको क्षेत्रमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने र जित्ने ठाउँमा नबनाउने गरिएको पनि छ नि ?

अबको आम निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवार संख्या बढ्छ । जित्नकै लागि उम्मेदवार बन्ने कोसिस गर्छौं । हामीले महिला नेता साथीहरूलाई के भन्छौं भने जिते राम्रै छ । नजिते पनि जति आफूलाई मतदान गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको त नेता भइन्छ । जित्नेले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्छ । हार्ने पनि नेता त हुन्छ । उसले जनतासँगको सहकार्य र राज्यसँग समन्वय गर्न सक्छ । त्यसैले हार्न पनि उम्मेदवार बन्न तयार हुनुपर्छ ।

हामी अब टिकट वितरण गर्ने मुख्य नेतृत्वलाई झक्झक्याउने योजनामा पनि छौं । सामूहिक हिसाबले दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने र टिकट वितरण गर्ने तहमा महिला नेताहरूको उपस्थिति बढाउने योजनामा छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा नीतिमा नै महिला नेतृत्वको सुनिश्चितता गरियो भने एकजना व्यक्तिका लागि लड्न पर्दैन भनेर छलफल चलाएका हौं ।