'भारतको हस्तक्षेपले बीपी २००८ सालमा प्रधानमन्त्री हुन पाएनन्' [भिडियो]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

'भारतको हस्तक्षेपले बीपी २००८ सालमा प्रधानमन्त्री हुन पाएनन्' [भिडियो]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — साउन ६ गते । बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस । धेरैले धेरै कोण र प्रसंगमा बीपीको स्मरण गर्छन् । मरेर पनि धेरैका प्रिय छन् बीपी । किनभने उनका कुराले राजावादीदेखि गणतन्त्रवादीसम्मकालाई प्रभावित पार्ने गरेको छ ।

वास्तवमा बीपी कस्ता थिए ? यसबारे इतिहासका प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धरसँग ईकान्तिपुरका ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानी ।

साउन ६ गते बीपी कोइरालाको ४० औँ स्मृति दिवस । इतिहासको प्राध्यापकका नाताले तपाई बीपीलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

आधुनिक नेपालको इतिहासमा बीपी कोइरालाको एकदम महत्त्वपूर्ण स्थान छ । उनी ज्यादै आदरणीय, सशक्त र आफ्नो युगलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुन् । उनी व्यक्तिमात्र नभई संस्था नै थिए । उनको जीवनका दुईटा पाटा छन् । एउटा, उनको राजनीतिक जीवन र अर्को, साहित्यिक जीवन । उनको साहित्यिक जीवनमा राजनीतिक झल्को र राजनीतिक जीवनमा साहित्यिक झल्को आउँदैन । यो उनको जीवनको सुन्दर पक्ष हो । नत्र भने दुई विधामा हात हाल्ने मानिसले एउटाको प्रतिबिम्ब अर्कोमा देखाउँछ ।


भिडियो : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

बीपी कोइराला व्यक्तिमात्र थिएनन्, संस्था थिए भन्नुभयो । कसरी ?

उनको सक्रिय जीवन भनेको २००४–२०३९ सालसम्मको हो । त्यतिबेलाको इतिहास भन्नु नै बीपी कोइरालाको वरिपरि घुम्छ । एक जना लेखकले त कतिसम्म लेखेका छन् भने त्यस अवधिमा यहाँ जे जति घटना र कामहरु भए तीमध्ये या त बीपीले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र उनले गरेका कार्यमा आधारित थिए या त उनले गरेका कार्यको विरोध वा प्रतिवादमा भएका थिए । नेपालको इतिहासमा यस अवधिमा जे जति घटनाहरु भए त्यसका प्रमुख पात्र बीपी कोइराला नै थिए । त्यसकारण उनी व्यक्तिमात्र नभएर संस्था नै थिए ।

पञ्चायतका समर्थकहरुले बीपीको निधनलगत्तै गोरखापत्रमा लेखेका समाचार र सम्पादकीयमा २००७ सालको क्रान्तिका नायक बीपी होइनन्, राजा त्रिभुवन हुन् भनी लेखेका छन् । साँच्चै त्यो क्रान्तिको नायक बीपी थिए कि त्रिभुवन ?

बीपी कोइरालाको राजनीतिक जीवनलाई चार भागमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो भाग २००४–२००७ सम्म, दोस्रो भाग २००७–२०१५ सम्म, तेस्रो भाग डेढ वर्षको उनको प्रधानमन्त्रित्वकाल र चौथो भाग २०१७ पुस १ गतेदेखि उनको निधन नभएसम्म अर्थात् २०३९ साउन ६ गतेसम्मको हो । तपाईंको प्रश्न, २००७ सालको क्रान्तिका नायक बीपी थिए कि त्रिभुवन ? २००७ सालको क्रान्तिको मूल नायक बीपी कोइराला नै थिए ।

कसरी बीपी २००७ सालको क्रान्तिको नायक भए ?

२००३ सालमा बनारसमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भयो । त्यसमा मुख्य भूमिका बीपी कोइरालाकै थियो । उनले नै एउटा ‘सर्कुलर’ जारी गरेर त्यहाँ (भारत) बसेका नेपालीहरुलाई ‘हामीले आफ्नो मातृभूमिको लागि केही गर्नुपर्छ, यसकारण हामी जागरुक हौँ, के गर्न सकिन्छ गरौँ’ भनेर उनकै आह्वानमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन गरे । त्यसको सभापतिचाहिँ टङ्कप्रसाद आचार्यलाई बनाइदिए । किनभने १९९७ सालको प्रजापरिषद् काण्डमा चारजनालाई फाँसी दिइयो, टङ्कप्रसाद आचार्य लगायत केही व्यक्ति ब्राह्मण भएका कारण जन्मकैद भोगिरहेका थिए । राणा शासनमा जन्मकैद भोग्नु भनेको पनि देशको लागि ठूलो काम गरेको हो भनेर टङ्कप्रसादलाई नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सभापति बनाइएको थियो । तर त्यसको कार्यकारी सभापतिचाहिँ बीपी कोइराला नै थिए । राष्ट्रिय कांग्रेस खोल्नुमा बीपी कोइरालाको ठूलो भूमिका थियो । त्यसपछि संगठनभित्र बीपी र डिल्लीरमण रेग्मीको बीचमा विवाद आयो । डिल्लीरमण अलग्गै बाटो लागे । अनि २००६ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र सुवर्णशम्सेरको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो । मातृकाप्रसादलाई अध्यक्ष बनाइए पनि त्यसको प्रमुख व्यक्ति बीपी कोइराला नै थिए ।


तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

जहाँसम्म २००७ सालको क्रान्तिको नायक बीपी कि त्रिभुवन भन्ने प्रश्न छ, २००७ सालको क्रान्ति गरेको नेपाली कांग्रेसले नै हो । त्यसको नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरेका थिए । लड्नेहरु नेपाली कांग्रेस समर्थक मुक्तिसेना थिए, त्यसलाई नैतिक र अन्य समर्थन गर्ने भारत सरकार थियो । त्रिभुवनको भूमिका कहाँनेर रह्यो भने भारत सरकारले खुल्लमखुल्ला रुपमा आएर नेपाली कांग्रेसलाई मद्दत गर्न मिल्दैनथ्यो । त्यसमा दुई देशबीचको सम्बन्धको पनि कुरा आउँथ्यो । तर त्यस्तो बेलामा राजा त्रिभुवनले दरबार त्यागेर भारतीय दूतावासमा शरण लिन गएपछि भारत सरकारले त्यो क्रान्तिमा कांग्रेसलाई खुल्लमखुल्ला रुपमा मद्दत गर्ने अवसर मिल्यो । त्रिभुवनको भूमिका त्यो दृष्टिकोणले हो । तर क्रान्ति गर्ने त नेपाली कांग्रेसकाहरु नै हुन् । त्यो क्रान्तिमा राजा त्रिभुवनको भूमिका ‘डि–जुरे’ मात्र थियो । त्यसैले त्यो क्रान्तिको नायक बीपी कोइराला नै थिए ।

तपाईंले बीपीको जीवनका चार चरण उल्लेख गर्नुभयो । ती चरणहरुमध्ये उनलाई सबैभन्दा सुखानुभूति र दुःखानुभूति कुन चरणमा भएको मान्नु हुन्छ ?

बीपीले भोगेका जीवनका चारवटै चरणमा सुखानुभूति पनि पाइन्छ र दुःखानुभूति पनि । उनका लागि जीवनका चारैवटा चरणमा कुनै पनि पूर्णरुपले सुखानुभूति दिने खालका भएनन् र चारैवटा चरणमा कुनै पनि चरण पूर्णरुपले दुःखात्मक पनि भएनन् । उनको जीवनका चारैवटा चरणमा सुख–दुःख मिसिएका छन् । २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस खोलेको धेरै समय नहुँदै डिल्लीरमण रेग्मीसित टक्कर भयो । राणाविरुद्ध संघर्ष गर्नुछ तर राणाहरुको अन्त नहुँदै आफूहरुबीचमै झगडा भयो । त्यो समय पनि सुखात्मक रहेन । २००७–२०१५ सालसम्मको कुरा गर्दा पनि क्रान्तिमा त्यत्रो भूमिका खेलेको व्यक्तिले जम्मा ८ महिनामात्र गृहमन्त्री हुन पाए । त्यसपछि उनी शक्तिमा जान सकेनन् । विरोधी दलको नेताको भूमिका मात्र रह्यो । डेढ वर्षे शासनकालको कुरा गर्दा, उनी पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री । दुई तिहाइ सिट जितेर सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्ति तर उनको विरोध अरु पार्टीबाट भएन, आफ्नै पार्टीबाट भयो । त्यो चरण पनि दुःखात्मक नै भयो । २०१७ सालपछि उनलाई कतिपयले असल प्रजातन्त्रवादी नेता भनेर सम्मान पनि गरे र तत्कालीन सत्ताधारीले अराष्ट्रिय तत्व भनेर सत्तोसराप पनि गरे । यसकारण उनको राजनीतिक जीवनका चारवटै चरण पूर्णतः सुखमय पनि भएन र पूर्णरुपमा दुःखदायी पनि रहेन ।

एकजना लेखकले भनेका पनि थिए, एकजना त्यस्ता व्यक्ति जसले देशको निम्ति यति धेरै काम गरे त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो जीवनको तीन चौथाइ भाग या त जेलमा बिताए या त निर्वासित भएर बिताए । त्योभन्दा विडम्बना अरु के हुन्छ ?

के बीपी कोइराला नेताहरुमध्ये सबैभन्दा बढी दुःख पाउने र आरोप खेप्ने नेता हुन् ?

भनिन्छ नि- ‘गल्ती भनेको काम गर्ने व्यक्तिबाटै हुन्छ ।’ त्यस्तै आलोचना पनि काम गर्ने व्यक्तिलाई नै गरिन्छ । जसले कुनै पनि काम गर्दैन त्यसको आलोचना पनि हुँदैन । २००४ देखि २०३९ सालसम्म बीपी कोइराला निकै सक्रिय भए । त्यसबेला उनको गुणगान पनि गाइयो, उनको नीतिको सराहना पनि गरियो, उनको कामको प्रशंसा पनि गरियो र त्यही सिलसिलामा उनका कामलाई गाली गर्ने मानिस पनि निस्किए, उनको आलोचना पनि भयो । दुईचार पटक उनी विवादमा पनि परे । उनी २००४–२०३९ सालसम्म पूर्णरुपले सक्रिय भएकाले उनको प्रशंसा पनि भयो र केही हदसम्म आलोचना पनि भयो । काम गर्ने हरेक नेताको मूल्याङ्कन यसरी नै हुने गर्छ ।

बीपी कोइरालाले इतिहासमा गरेको योगदानको कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

२००७ सालमा उनको ठूलो भूमिका थियो । त्यस्तो भूमिका भइकन पनि सुरुमा भारत सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई मद्दत गरे पनि जब क्रान्ति उत्सर्गमा पुग्यो, सफल हुने चरणमा पुग्यो त्यतिबेला भारत सरकारले हात झिकिदियो किनभने भारत उसलाई के चाहिएको थियो भने नेपालमा त्यस्तो सरकार होस् जसले भारतले भनेको मानोस् । त्यसको निम्ति पण्डित नेहरुले के गरे भने राणाहरुको शासन अन्त्य त गर्ने तर त्यसपछि पूरा नेपाली कांग्रेसको शासन आयो भने त उसले नमान्न पनि सक्छ । यसमा अर्को पक्ष पनि थियो । त्यो के भने बीपी कोइराला जयप्रकाश नारायणका चेला थिए, नेहरुका होइनन् । नेहरु र जयप्रकाश नारायण भनेको उही स्तरका नेता । पण्डित नेहरु प्रधानमन्त्री भए त्यो अर्कै कुरा । प्रधानमन्त्री हुँदैमा पण्डित नेहरुले जयप्रकाश नारायणलाई उछिन्ने भन्ने होइन । त्यसकारण जयप्रकाश नारायणको चेला बीपी कोइरालाबारे पण्डित नेहरुले स्पष्ट रुपमै बोलेका थिए, ‘नेपालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा ठीक छ तर अहिले नै त्यहाँ पूर्ण प्रजातन्त्र ल्याउन सकिँदैन ।’ त्यसबखत भारत सरकारको नेपाल नीति भनेको बीचको नीति अर्थात् ‘मिडिल वे पोलिसी’ थियो । जब राणा शासन अन्त्य हुने अवस्थामा पुग्यो त्यसपछि पण्डित नेहरुले बीपी कोइरालालगायत कांग्रेसका अरु नेताहरुलाई एउटा सम्झौता गर्न बाध्य पारे । सम्झौता भयो, त्यसअनुसार मोहनशम्शेर प्रधानमन्त्री बनिरहे । त्यसबेला बीपी कोइरालाले अडान लिनुपर्‍थ्यो, नेहरुको कुरा मान्नु हुँदैनथ्यो भन्नेहरु पनि थिए । तर त्यो गलत हो । किनभने भारतको सहयोगबिना नेपाली कांग्रेसले राणाहरुको विरुद्ध संघर्ष गर्न त्यसबेला सम्भव थिएन । त्यसो भएको हुनाले पण्डित नेहरुको आशयअनुसार उनले त्यो सम्झौतालाई स्विकारे तर बीपीलाई के विश्वास थियो भने जसरी हुन्छ छिट्टै राणा शासन अन्त गर्नुपर्छ र उनले गरे पनि ।


तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

दिल्ली सम्झौतापछि राणाका पाँच र नेपाली कांग्रेसका पाँचजना मन्त्री बने । त्यसको ८ महिनापछि त बीपी कोइरालाले मोहनशम्शेरलाई हटाइ नै दिए नि ! त्यसकारण त्यतिबेलाको दिल्ली सम्झौता बाध्यात्मक थियो । मोहनशम्सेरलाई हटाउने बेलामा भारत सरकारले अर्कै चाल चल्यो । त्यो भनेको के भने मोहनशम्सेर प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित थियो तर भारत सरकारले चाल चलेर त्रिभुवनलाई प्रयोग गरेर मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो । त्यसपछि फेरि बीपी कोइराला ओझेलमा परे । बीपी कोइरालाले २००७ सालको परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दाखेल्दै पनि २००८–२०१५ सालसम्म उनी शक्तिभन्दा बाहिर रहे, विरोधी नेताको भूमिका खेलेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।

उनलाई सत्तामा जानबाट रोकियो ?

त्यसबेला भारतको हस्तक्षेपबाट बीपीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकियो । त्रिभुवनले भारतको हस्तक्षेपलाई माने । त्यतिबेला कस्तोसम्म हस्तक्षेप गरिएको थियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु । राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकार बनेलगत्तै गृहमन्त्री बनेका बीपीमाथि भरतशम्सेरको वीर गोरखा दलले आक्रमण गर्‍यो तर सफल हुन सकेन । त्यो आक्रमणमा भरतशम्सेरका बाजे बबरशम्सेर जो रक्षा मन्त्री थिए, उनको समर्थन थियो । त्यहीबेला बीपीले मोहनशम्सेरलाई ‘लौ अब राजीनामा गर्नुस्’ भनेर दबाब दिएपछि श्री ३ महाराज भएको व्यक्ति यस्तो अवस्थामा पनि के प्रधानमन्त्री भइरहनु भनेर राजीनामा गर्ने मनस्थितिमा पुगे । अनि राजा त्रिभुवनले मन्त्रिमण्डलको बैठक डाके । बैठकमा उनको राजीनामा तयार गरियो र उनले हस्ताक्षर गर्नुभन्दाअघि हुत्तिँदै त्यो बैठकमा भारतीय दूतावासका 'फस्ट सेक्रेटरी' आइपुगे रे । उनले नयाँदिल्ली पुगेका आफ्ना राजदूत सीपीएन सिन्हाको टेलिग्राम देखाए रे । उनले त्यस टेलिग्राममा ‘पर्सि म काठमाण्डू आउँदै छु । म नआउञ्जेलसम्म मोहनशम्सेरको बारेमा कुनै पनि निर्णय नलिनू होला’ भनी उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि मोहनशम्सेरले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने र बीपीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्यक्रम रोकियो । सीपीएन सिन्हा दिल्लीबाट काठमाडौं आए । पहिले बीपीलाई भेटेर भने- ‘वेल मिस्टर कोइराला, हृवाइ डु यु गिभ ट्रबल टु दिस ओल्ड म्यान ? शक्ति त तिमीहरुको हातमा छँदैछ । उनी एकजनालाई प्रधानमन्त्री राखिदिएर के बिग्रन्छ त ?’ भनेर बीपीलाई मनाउन खोजे तर बीपी कोइरालाले त्यो हुँदैन भनेर अडान लिए । जबसम्म मोहनशम्शेर प्रधानमन्त्री हुन्छन् कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसकारण उनलाई हटाउनै पर्छ भनेर उनले जिद्दी कसिसकेपछि भारतीय राजदूतले मोहनशम्सेरलाई भने, ‘दिल्ली सम्झौता भारतमै भयो । अब तिमीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने सम्झौता पनि भारतमै हुनुपर्छ भनेर अड्डी लेऊ ।’

त्यसपछि मोहनशम्सेरले अड्डी लिए, राजीनामा दिन आलटाल गरे र केही महिना यो खिचातानी फेरि चल्यो । मोहनशम्सेरलाई हटाउने कुरामा बीपी कोइराला पहिलैदखि प्रयत्नशील तर भारत सरकारको हस्तक्षेपबाट अप्ठ्यारो भइरह्यो । चिनियाकाजीको काण्डपछि त भारत सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेन, मोहनशम्सेरले राजीनामा दिए । त्यसमा राजा त्रिभुवनको पनि ठूलो भूमिका थियो । राजाले पनि मोहनशम्सेरलाई ‘तिमीले अब राजीनामा गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन’ भन्न थाले । अनि मोहनशम्सेरले राजीनामा पत्रमै ‘मैले यो राजीनामा महाराजाधिराज सरकारको सल्लाहअनुसार गरेको हुँ’ भनेर लेखेका छन् । महाराजाधिराजले पनि उनलाई धन्यवाद दिँदा मोहनशम्सेरले नयाँ परिस्थितिअनुसार काम गर्न निकै प्रयत्न गरेका हुन्, सकेनन्, उनले राजीनामा दिए । त्यसैले उनलाई हाम्रो धन्यवादका साथसाथै बधाइ पनि भनिएको छ । यसरी २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व र राणा प्रधानमन्त्री अर्थात् राणा ‘इलिमेन्टस्’ लाई हटाउने काममा बीपी कोइरालाकै ठूलो भूमिका थियो ।


तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

२००७ सालको सम्झौताको एउटा मुख्य सहमती दुई वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने भन्ने थियो । किनभने संविधानसभाको चुनाव गराउने बित्तिकै संविधान त्यसैले लेखिहाल्थ्यो । अनि पूर्ण प्रजातन्त्रको पनि विकास हुन्छ भन्ने थियो । तर त्रिभुवनको समयभरि संविधानसभाको चुनाव भएन किनभने मातृका पटकपटक प्रधानमन्त्री भए । यदि संविधानसभाको चुनाव भयो भने उनको दलले केही पनि पाउने अवस्था थिएन । त्यसो हुनाले मातृका र राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको चुनाव गराउनै चाहेनन् । महेन्द्र राजा भइसकेपछि पनि उनको मुख्य ध्यान नै संविधानसभाको चुनाव गराउनु हुन्न भन्नेतिर गयो किनभने संविधानसभाको चुनाव गराउने बित्तिकै राजाको भूमिका समाप्त हुन्छ भन्ने भय थियो । त्यसो हुनाले उनले टङ्कप्रसाद, केआई सिंहजस्तालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए, संविधानसभाको चुनावलाई अनिश्चित गराउँदै लगे । उनीहरुमार्फत् संविधानसभाको विरोधमा कुराहरु निकाले । बीपीले संविधानसभाको निर्वाचन गराउनको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे तर अदालतले पनि संविधानसभाको विपक्षमा आदेश दियो ।

त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश टङ्कप्रसादकै मन्त्रिमण्डलका कानुन मन्त्री थिए, (अदिरुद्धप्रसाद सिंह) । उनले सरकारलाई जिताइदिए, बीपीलाई हराइदिए । त्यतिबेला हरिप्रसाद प्रधानजस्तो न्यायधीश थिएनन् । हरिप्रसाद प्रधान जो दार्जिलिङमा बस्ने गैरनेपाली थिए । उनलाई नेपालमा ल्याउन बीपीकै विशेष भूमिका थियो । यहाँका पुराना सोच भएकाहरुले सर्वोच्च अदालत चलाउन सक्दैनन् भनेर योग्य व्यक्ति छानेर प्रधानलाई ल्याएका थिए । उनले २०१० सालमा बीपीकै मुद्दामा एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेका छन् । त्यसपछि राजा महेन्द्रले संविधानसभाको सट्टा संसद्को चुनाव गराउने कुरा बाहिर ल्याए । त्यसलाई पनि बीपीले स्विकारे । त्यसमा पनि एकथरीले बीपीलाई राजाको त्यस्तो कार्य स्विकार्न नहुने भनेर गाली नै गरे । त्यसबेला बीपी कोइरालाले ‘हिजो, आज र भोलि’ भन्ने लेख नै लेखेका छन् । त्यसमा के लेखेका छन् भने २००७ र २०१४ सालको नेपाल फरक छ । अब के गर्ने २००७ सालकै कुराअनुसार संविधानसभाकै चुनाव हुनुपर्छ भनेर कराएर हिँड्यौँ भने कुनै पनि चुनाव हुँदैन । यसकारण संविधानसभाको चुनाव नभए पनि सार्वभौम संसद्को चुनाव हुन्छ । त्यसकारण त्यसमा हामीले भाग लिनुपर्छ भनेर उनले संसद्को चुनावमा भाग लिने कुराको ‘जस्टिफाई’ गरेका छन् । पार्टीका कार्यक्रमहरु समय, काल, परिस्थितिअनुसार तय हुन्छन् । सिद्धान्तमा परिष्कार हुने गर्छ । तैपनि अहिले समग्रमा बीपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तअनुसार देश चलिरहेको चाहिँ छैन ।

अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुवै हुनुहुन्छ । के देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस बीपी कोइरालाको उद्देश्यअनुसार चल्न सकेन भन्न खोज्नुभएको हो ?

यसबारे स्पष्ट रुपमा भन्न सकिँदैन किनभने जुनसुकै कुरा पनि देश, काल, परिस्थितिअनुसार हुने गर्छ । देश, काल, परिस्थितिअनुसार अहिलेको परिस्थिति अर्कै हो र बीपीको पालाको अर्कै थियो । तर पनि बीपी कोइरालाको जुन सिद्धान्त हो त्यसअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसमा पनि सबैको राय छ । त्यसैले उनको सिद्धान्तअनुसार पार्टी चलेन भनेर आलोचना पनि गर्दैछन् ।

बीपी कोइरालालाई एकथरी मानिसहरु राजावादी भन्ने आरोप लगाउँछन् । के उनी आरोप लगाइएजस्तै राजावादी थिए त ?

राजावादी बन्नुको पछाडि पनि किन उनी राजावादी बने त ? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । आफ्नो फाइदाको निम्ति राजावादी बने कि देशको फाइदाको निम्ति राजावादी बने, महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो । अन्य नेताहरु राजावादी बन्छन् केवल आफ्नो फाइदाको लागि मात्र । आफू शक्तिमा रहुन्जेल राजावादी, शक्तिबाट हट्ने बित्तिकै राजा विरोधी । तर बीपी कोइरालाले त्यस्तो व्यवहार कहिलै देखाएनन् । बीपीको भनाइ के हो भने त्यतिबेला नेपालमा राजतन्त्र पनि जरुरी थियो । राजतन्त्रलाई तुरुन्तै उन्मूलन गर्न सकिँदैनथ्यो । त्यसकारण राजतन्त्रको पनि जरुरी भएको हुनाले राजाले संवैधानिक भूमिकाभित्र बस्नुपर्‍यो भन्ने उनको मान्यता थियो । उनको राजसंस्थाबारे एउटा भनाइ नै छ, ‘मेरो र राजाको गर्धन जोडिएको छ ।’ त्यसैमा हो नि उनलाई आलोचना गरिएको । उनको भनाइ यत्ति थियो, ‘त्यसबेलाको नेपालमा सक्रिय राजा होइन, संवैधानिक राजाको आवश्यकता छ ।’ उनी शक्तिमा बसून् कि नबसून् उनले राजतन्त्रको विरोध गरेनन् । यदि स्वार्थ भएको भए त आफू शक्तिमा बसेको बेला समर्थन गर्ने, शक्तिबाट हटिसकेपछि विरोध गर्थे होलान् नि ! उनले त्यस्तो कुरा गरेनन् । त्यसकारण राजाबारे बीपीको भनाइ देशकै हितको लागि थियो ।

अन्तमा, बीपी कोइराला नेतामात्र थिए कि राजनेता ?

पहिलो, २००७ सालको क्रान्तिको मुख्य योजनाकार थिए उनी । दोस्रो, त्यति धेरै काम गरेर पनि उनी धेरै समय शक्तिमा बस्न पाएनन् । तर शक्तिमा बस्न नपाए पनि उनले अफ्नो पार्टीलाई एकदम दर्‍हो पारे । उनले २००८ देखि २०१५ सालसम्म पार्टीलाई दर्‍हो बनाएकै कारण संसद्को चुनावमा दुई तिहाइ सिटमा जित हासिल गर्न सफल बने । उनले त्यसरी पार्टीलाई दर्‍हो नबनाएको भए कांग्रेसले दुई तिहाइ ल्याउने थिएन । त्यसबेलाको एउटा प्रसंग उल्लेख गरौँ । यो कुरा विश्वबन्धु थापाले भनेका हुन् । त्यसबेला राजा महेन्द्रले संविधानसभाको सट्टा संसद्को चुनाव गराउने भए । त्यसपछि राजाले के गरे भने राजदरबारका सचिवहरुको एउटा सानो समिति बनाएर कुन पार्टीले बहुमत ल्याउँछ भनेर बुझ्न लगाए । त्यो समितिले कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउँदैन भनेर राजालाई रिपोर्ट दियो । त्यही रिपोर्टको आधारमा राजा महेन्द्रले चुनावको घोषणा गरेका थिए ।


तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

चुनावको घोषणा लगत्तै एकदिन राजा महेन्द्र, बीपी र विश्वबन्धु एकै ठाउँमा भेट भएका थिए रे । राजाले ‘ए, विश्वबन्धु तिमीहरुको नेपाली कांग्रेसको स्थिति के छ ? कति सिट आउँछ ?’ विश्वबन्धुले भनेछन्, ‘हामी पूर्ण बहुमतमा आउँछौँ । हाम्रो 'एब्सोल्युट मेजोरिटी' आउँछ । हामी सरकार गठन गर्छौँ ।’ त्यसबेला बीपी केही बोलेनन् रे । अनि महेन्द्र गइसकेपछि बीपीले विश्वबन्धुलाई गाली गरे रे । ‘किन भनेको त्यसरी ? हेर, यदि राजाले तिम्रो कुरालाई सिरियस्ली लिए भने उनले चुनावै रद्द गरिदिन सक्छन् । ल, तिमीले उनलाई जसरी भए पनि भेट र हामी बहुमतमा आउँदैनौ भन ।’ विश्वबन्धुले फेरि कुनै बहाना बनाएर राजासित भेट गरेर भनेछन्, ‘खै, हाम्रो पार्टीले पनि बहुमत ल्याउलाजस्तो छैन । त्यही ३०/३५ सिटसम्म ल्याउला कि सरकार । त्योभन्दा बढ्ता आउँदैन ।’ त्यसको मतलब राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ भन्ने थाहा पाए भने चुनावै रद्द गर्न पनि सक्छन् भन्ने थियो । यसकारण बीपीकै सुझबुझले त्यो चुनाव भएर कांग्रेसको दुई तिहाइ आयो । तेस्रो, उनको डेढ वर्षको प्रधानमन्त्रित्वकालमा विरोधी दललाई पनि राम्रो स्थान दिएका थिए । त्यसकारण १९ सिट भएको गोरखा परिषद्मा मृगेन्द्रशम्सेर जस्ता १/२ जनाले विरोध गरे पनि दलका नेता भरतशम्सेरले विरोध गरेनन् । ४ सिट ल्याएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि विरोध गरेन ।

विरोध गर्ने त तीनजनामात्र थिए—केआई सिंह, टङ्कप्रसाद र रङ्गनाथ शर्मा । रङ्गनाथको संसद्मा कुनै सिटै थिएन । टङ्कप्रसादको २ सिट थियो, केआई सिंहको ५ सिट थियो । त्यसकारण संसद्मा विरोधी दलहरुलाई पनि मिलाएर लैजान बीपी सफल भएका थिए । तर आफ्नै दलभित्र उनले मिलाउन सकेनन् । वास्तवमा त्यो उनको कमजोरी थियो । २०१७ साल पुस १ को घटनामा उनकै पार्टीका मानिसहरुको हात रह्यो । तुलसी गिरि, विश्वबन्धु थापाहरु राजासित लागे ।

२०१७ पछि को कुरा गर्दा, ८ वर्ष उनी जेलमा बसे । त्यसपछि ८ वर्ष भारत निर्वासनमा गए । मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्किए । जनमतसंग्रह भयो । त्यसमा राम्ररी रणनीति बनाउन नसकेका कारण बहुदलवादी पराजित भए । पराजित हुँदा पनि एकातिर बीपी थिए अर्कोतिर राजा । जनमतसंग्रहमा भोट दिने मानिसहरु भन्थे-पञ्चायतलाई भोट दिनु भनेको राजालाई भोट दिनु हो, बहुदललाई भोट दिनु भनेको बीपीलाई भोट दिनु हो । त्यसैले बीपी र राजा त्यसबेलाका राजनीतिका दुई व्यक्तित्व हुन् । भुवनलाल जोशी र लियो ई. रोजले ‘डेमोक्रेटिक इन्नोभेसन इन् नेपाल’ को भूमिकामा महेन्द्र र बीपीलाई नेताको रुपमा समर्पण गरेका छन् किनभने यी दुईजना दुई धारमा रहे पनि वास्तवमा नेता भनेका यिनै दुईजना हुन् भनेका छन् ।


प्रकाशित : श्रावण ६, २०७९ १२:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रवासी नेपालीले राजदूत शर्मालाई सुनाए समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँ दिल्ली — दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीका राजनीतिक संगठनहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् ।

दूतावासमा बिहीबार गरिएको कार्यक्रममा भारतमा सक्रिय विभिन्न चार राजनीतिक संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । संगठनका प्रतिनिधिहरुले प्रवासी नेपालले भोग्दै आएका समस्याहरुबारे राजदूत शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका उपमहासचिव आरबी खड्काका अनुसार भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेकाले उनीहरुले भोगेका विभिन्न खाले समस्याबारे राजदूत र दूतवासका अधिकारीहरुसँग छलफल भएको बताए ।

भारतमा रहेका नेपालीले सिमकार्ड नपाउने देखि, बैंक खाता समेत खोल्न नपाएको विषयमा संगठनका प्रतिनिधिहरुले दूतावासका अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए । भारतमा आउने श्रमिकहरुको कतै न कतै सरकारी निकायमा रेकर्ड व्यवस्थित गरिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुले दिएका छन् । ‘आफ्ना नागरिक भारतमा कहाँ छन्, के गर्छन, त्यसको जानकारी राज्यले राख्ने प्रयास गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो,’ खड्काले सुनाए । माओवादी सशस्त्र युद्धकै समयदेखि भारतमा एकता समाजमाथि लगाइएको प्रतिबन्धत कानुन अहिलेसम्म राखिएकाले त्यसको खारेजी गराउन दूतावासले पहल लिनुपर्ने खड्काले अनुरोध गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक साता अगाडि दिल्ली आएका बेला पनि उक्त आग्रह गरिएको उनले बताए । संगठनहरुले भारतमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्थाको मागपनि दूतावास मार्फत बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

राजदूत शर्माले प्रवासी समाजले उठाएका विषयलाई मिलैर समाधानको प्रयासको गर्ने बताएका थिए ।

अन्तरक्र्रियामा कांग्रेस निकट नेपाली जनसम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे, एमाले निकटको संगठन प्रवासी नेपाली संघ भारत अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारी, माओवादी केन्द्र निकट अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका उप महासचिव आरबी खड्का, जनमोर्चा निकट मुल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका उपाध्यक्ष कपिल खनाल सहितका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७९ १२:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×