'प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संलग्नता छैन भने अर्थमन्त्री हटाउनुपर्छ'

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउने संकेत गरेका छैनन् । अर्थमन्त्रीमाथि बजेट निर्माणसहित अन्य विषयमा लागेको आरोप र विवादको निराकरणबारे पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग इकान्तिपुरका प्रकाश धौलाकोटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

अहिले अर्थमन्त्रीमाथि जुन आरोप लागेको छ, यो कति संवेदनशील विषय हो ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अहिलेप्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पदको इज्जत जोगाउने हो, र आफू यसमा संलग्न छैन भनेर देखाउने हो भने सबैभन्दा पहिले अर्थमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ । जुन आरोप लागेको छ, यो संघीन आरोप हो । राज्यको बजेट बनाउँदा, बजेटमा करको दर निर्धारण गर्ने कुरामा उहाँले ‘बाहिरको मान्छेलाई निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रवेश दिनुभयो, र त्यतिमात्रै होइन, त्यो बाहिरको मान्छेले जे भन्छ, त्यही गर्नु भनेर’ निर्देशन गर्नुभएको छ । त्यो वास्तवमा अर्थ मन्त्रालयकै अपमान हुने गरेर गैरकानुनी काम, आपराधिक काम उहाँबाट भयो भन्ने आरोप लागेको छ । त्यो आरोप लागिसकेपछि अर्थमन्त्रीजीले त्यसलाई पारदर्शी गर्नुपर्ने थियो, त्यसको सट्टा उल्टै उहाँले जुन वक्तव्य दिनुभएको छ, सीसीटीभी फुटेज नै नरहेको भन्ने कुरा आएको छ, त्यसले त्यो आरोप सत्य रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्दै गइरहेको छ । त्यसैले यो कुनै अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत विरोधको कुरा होइन, जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ, त्यो चाँहि मुलुकको लागि हितकर छैन ।

त्यो प्रवृत्तिका कारण मुलुकलाई कस्तो क्षति हुन सक्छ ?

अर्थमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ, त्यसबाट नेपाली जनता र संविधानको भावनाविपरीत आफ्नो पार्टी र सीमित वर्गको हित हुन्छ, त्यसले जनतालाई केही मिल्नेवाला छैन । यो त सीमित मान्छेको फाइदाकालागि सत्तालाई उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको कुरा हो । यसलाई बेलैमा नरोक्ने हो भने भोलि यसले नेपालको अस्तित्व नै जोखिममा पार्छ । यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई बेलैमा रोक्नुपर्छ । होइन भने यी नै कारणले भोलि हाम्रो मुलुकको हालत पनि आजको श्रीलंकाको जस्तो नहोला भन्न सकिन्नँ ।

अहिले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेको छ । खास यो विवादको निकास चाँहि के हो त ?

यो विवादको निरुपण भनेको उहाँले आफूलाई निर्दोष छु, त्यो हुँदै होइन भनेर प्रमाणित गर्ने हो । जे छ, त्यसलाई पारदर्शी गर्ने कुरा हो । अर्थमन्त्रीजीले संसद्मा त्यो कुरा छर्लङ्ग प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सीसीटीभी फुटेज देखाएर जनतालाई विश्वस्त पार्नुपर्छ । होइन भने अर्थमन्त्रीले पाएको वैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेर सीमित वर्गको फाइदाका लागि काम गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । त्यो गलत हो । त्यो गैरकानुनी छ, छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

फेरि यो कोही अमुक मान्छेलाई सहभागी गराएको कुरामात्रै पनि होइन, उहाँहरूले जुन कुराहरू गर्नुभयो, त्यसको प्रक्रिया र औचित्य दुवै कुरामा प्रश्न उठेको छ । स्वदेशी उद्योग माँस्ने र विदेश सामाग्रीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा मान्य हुँदैन, त्यो मुलुकको हितमा छैन । छानबिन समितिले त्यसलाई छानबिन गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ । यसको यथार्थता के हो भनेर मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, बजेटमा निर्माण बसेका सचिवहरूलाई पनि बोलाएर सोध्नुपर्छ । खास के भएको हो ? त्यो छर्लङ्ग हुने गरी, जनताको अगाडि ल्याउनुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन ?

यसमा नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने त अर्थमन्त्रीले यति प्रश्न उठिसकेपछि राजीनामा दिइसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यो भएको छैन । कि उहाँले आफू निर्दोष भनेर प्रमाणित गर्नुपर्‍यो । होइन भने यो घटनामा त स्वयम् प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नता रहेको कुरा आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पदको इज्जत जोगाउने हो, र आफू यसमा संलग्न छैन भनेर देखाउने हो भने सबैभन्दा पहिले अर्थमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ । मन्त्रीको रुपमा गरेका निर्णयहरूबारे सबै कुराहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ, र यदि अपराध गरेको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ भने कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।

छानबिन समिति पनि बन्ला, त्यसले यही प्रकरणकोमात्रै छानबिन गर्ने कि अर्थमन्त्रीका सबै कामको ?

यो त एउटा विषय मात्रै हो नि ! अर्थमन्त्रीसँग जोडिएर उठेका विषय त कति छन् कति ? खर्चको कटौती गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर गठन गरेको समितिले दिएको रिपोर्ट समेत लुकाएर राखिएको छ । मुलुकको खर्च कटौती कसरी गर्ने ? आयात कसरी कम गर्ने ? स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन कसरी गर्ने ? सरकारी नीतिमा स्वार्थ जोडिएर आउँछन् ।

अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुँदा उनले के–के निर्णय गरे ? ती सबैको छानबिन हुनुपर्छ । हुन त अहिले हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटीमा, नीतिमा सीमित व्यापारी र ठेकेदारहरू हाबी भएका छन् । नियन्त्रण गर्ने निकायहरूमाथि हस्तक्षेप छ । कार्यकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्‍यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जुन निकायहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि आफ्नो कब्जामा राख्ने चलन बढेको छ । अख्तियार भन्नुस् वा अदालत भन्नुस् ? सबै निष्क्रिय भएर गएका छन् । यो प्रजातन्त्रको लागि राम्रो होइन ।