‘पार्टी खोल्न र होहल्ला गर्न सजिलो, तर टिकाउन गाह्रो छ’ [भिडियोे]  - कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

‘पार्टी खोल्न र होहल्ला गर्न सजिलो, तर टिकाउन गाह्रो छ’ [भिडियोे]  

मूलधारका पार्टीका नेताहरु अति आत्मकेन्द्रित भए, स–साना कोटरीमा सीमित भए । अहिलेकै सरकार भनौँ न । यसको जनतासित कुनै प्रकारको सञ्चार छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुनै चिन्तन छैन ।
आफैंमात्र कमाउन र मोजमस्ती गर्न थालेपछि जनता–नेता सम्बन्ध अहिले खल्बलिन पुगेको छ ।
जनता विस्फोट भएर सडकमा आइदिए भने कोही टिक्न सक्दैन । यस्तै महँगीको मारमा जनता परिरहे भने राजनीतिक विस्फोट नहोला भन्न सकिँदैन ।
हामीले यस्तो लोकतन्त्र चाहेको होइन । यो लोकतन्त्र भएन, गणतन्त्र भएन । लुट, खाऊ तन्त्रमात्र भयो ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई झस्का दिए । काठमाडौं, धरान, जनकपुर, धनगढीजस्ता मुख्य सहरहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु मेयरमा विजयी भएपछि नजिकिंदै गरेको संसदीय निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरुको लहर नै चलेको छ ।

यस्तो किन भइरहेछ ? राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालसँग ईकान्तिपुरका ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानी:

स्थानीय निर्वाचन सकिएयता संसदीय चुनावका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरुको लहर नै चलेको छ । के यसले राजनीतिमा हलचल ल्याउने देख्नुहुन्छ ?

हलचल ल्याउन खोजेको संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ तर यसले भोलि कस्तो परिणाम देखाउँछ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नै यस्तो हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन । यसप्रकारको राजनीतिक ‘वेभ’ सधैंभरि नरहन पनि सक्छ । यसले कसैलाई जिताइदिन पनि सक्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई जिताएर पदमा पुर्‍याइदिएको हामीकहाँ पनि उदाहरणहरु छन् । तर यसको मतलव यो प्रवृत्ति राजनीतिमा स्थायी भएर बस्छ भन्ने होइन । यो एउटा ‘वेभ’ हो । यसले कहिलेकाहीँ कसैलाई मेयर, कसैलाई संसद् पनि बनाइदिन सक्छ । तर राजनीतिमा स्वतन्त्र उठ्ने प्रवृत्ति स्थायी होइन । त्यसो त स्वतन्त्र मात्र किन? नयाँ दलहरू पनि खुलेका छन् । असार ७ गते पत्रकार रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि गएको देखियो । उनको पार्टी घोषणा कार्यक्रममा ठूलै भीड देखिन्थ्यो ।

नयाँ खुलेका दलहरू मूलधारका राजनीतिक दलका विकल्प हुन सक्लान् ?

रवीन्द्र मिश्रजीहरूले पनि विवेकशील साझा भन्ने पार्टी खोल्नुभयो । त्यो दल पनि छ । हाम्रै साथीहरुले पनि पार्टी खोलेका थिए । डा. देवेन्दराज पाण्डेले पनि पार्टी खोल्नुभयो । चलाउन सक्नुभएन । देवेन्द्रजी पनि ‘इमेज’ भएकै व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले अहिलेका नयाँपुस्ताले जस्तो होहल्ला गर्दै चाहिँ हिँड्नु भएन । बाबुरामजीले माओवादीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति गठन गर्नुभयो । माओवादीमा प्रचण्डपछिको दोस्रो नेता जसलाई माओवादीको ‘आइडोलग’ भनिन्थ्यो, उहाँले पनि पार्टी हाँक्न सक्नु भएन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । यसलाई अंग्रेजीमा ‘पासिङ फेनोमेनन्’ भनिन्छ । यो चाहिँ केही समयको लागि आउने ‘वेभ’ मात्र हुनसक्छ ।

वैकल्पिक शक्तिका नाममा खुलेका दलहरु धरासायी हुँदै गरेको देख्दा–देख्दै फेरि किन नयाँ दलहरु खोल्ने होडबाजी चलेको होला ?

मूलधारका दलहरुप्रतिको वितृष्णाले गर्दा सहरी क्षेत्रमा यो ‘वेभ’ आएको देखिन्छ । तर यो ‘वेभ’ गाउँतिर पुग्ला भन्ने लाग्दैन । सहरी क्षेत्रमा यसका केही लक्षणहरु विगतमा पनि देखिन्थे, अहिले देखिएको पनि त्यही हो ।

सहरी क्षेत्रमा मात्र किन यस्तो भएको होला ?

सहरी क्षेत्रमा नयाँनयाँ ‘एलिट्स’ सिर्जना भइरहेका हुन्छन् । सहरमा बस्ने यस्ता ‘एलिट्स’को मिडियामा राम्रो पहुँच हुन्छ । अहिले उनीहरुको पहुँच सामाजिक सञ्जालमा राम्रो छ । फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, युट्युब, इन्स्टाग्राम आदिमा उनीहरु जोडिएका छन् । प्रचारप्रसारका लागि सहज भएको छ । कोठामै बसेर आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् । यद्यपि, यसको माध्यमबाट समाजमा नराम्रा समाचारहरु पनि नआएका होइनन् । जे-जे भएपनि सञ्चारका यस्ता माध्यमहरुबाट समाचारहरु सञ्चार भइरहेका छन् । मैले अहिले ट्विटर या फेसबुकमा एउटा ‘कमेन्ट’ गरिदिएँ भने त्यसको जवाफमा सयौँले टिप्पणी गर्छन् । कसैले समर्थन गर्छन्, कसैले गाली । पछिल्लो समय पार्टी खोल्ने र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेका लागि सामाजिक सञ्जालले ठूलो सहयोग गरेको छ ।

नेपालमा अहिले मिडियाको भूमिका ठूलो छ । समाचारको बाढीमा कुन सही र कुन गलत समाचार हो भनेर छुट्याउन मुस्किल छ । यद्यपि, यसले सरकारलाई उत्तरदायी हुन बाध्य तुल्याएको छ । मिडियाले आममानिसलाई सूचना दिएर लोकतन्त्रप्रति सजग रहने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीहरुका विकल्पको रुपमा स्वतन्त्रहरु आउँछन् भन्न सकिन्न । तर आइहाले पनि नराम्रो केही हुँदैन । वैकल्पिक सरकारै बनाएछन् भने पनि उनीहरुको परीक्षण हुन्छ । राम्रो गर्न सके टिक्छन्, नभए हराएर जान्छन् । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै यही हो । पार्टी नेताहरुका स्वार्थकेन्द्रित सोच र शैलीप्रति यिनीहरुको हाँक भने हो ।

यिनीहरुले मूलधारका पार्टीका लागि चुनौती हुन् कि होइनन् ?

आंशिक रुपमा चुनौती हुन्, समग्रमा होइनन् । छिमेकी भारतको नयाँदिल्लीमा केजरीवाल एउटा प्रवृत्ति भयो । उनले दिल्लीमा पुराना पार्टीका रवैयालाई चुनौती दिए । आमजनताका कुरा गरे, चुनाव जिते । भोलि पनि जित्छन् । किनकि, उनले जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गरेका छन् । उनको त्यो ‘वेभ’ फैलिएर पञ्जाबसम्म पुगेको छ ।

भारतभरि यो फैलिन सक्छ भन्ने अवस्थाचाहिँ अहिले छैन । तर भविष्यमा पञ्जाबमा गठन भएको आमआद्मी पार्टीको सरकारले स्थायित्व र जनतालाई सेवा दिन सक्यो भने त्यो नमुनाको रुपमा अन्य प्रान्तमा पनि फैलिन सक्छ । तर त्यो अहिले ‘टेस्ट केस’ कै अवस्थामा छ । यता नेपालको सन्दर्भमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरुलाई चुनौती दिन अझै धेरै मिहिनेत गर्नु पर्छ । सीके राउतको पार्टीले पनि सकेन । सडकमा जुलुस निकाल्न, पार्टी खोल्न र होहल्ला गर्न सजिलो छ तर टिकाउन गार्‍हो छ ।

वैकल्पिक शक्तिका रुपमा जुनप्रकारको चर्चा गरिँदैछ त्यसलाई आफूतिर आकर्षण गर्न दलहरुले के गर्नु पर्ला ?

मूलधारका पार्टीका नेताहरु अति आत्मकेन्द्रित भए, स–साना कोटरीमा सीमित भए । अहिलेकै सरकार भनौँ न । यसको जनतासित कुनै प्रकारको सञ्चार छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुनै चिन्तन छैन । यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीको पनि देश विकासको कुनै चिन्तन थिएन । ओलीले ‘मैले यसो गरेँ, उसो गरेँ’ भनेर डीङ हाँके पनि त्यसले जनतालाई कुनै अपील गरेन । गाउँगाउँमा भ्यू टावर बनाउने कामले जनसेवा भएन । नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा किन चाहियो यस्ता भ्यूटावरहरु ? आज बिहानमात्र पढ्दै थिएँ, गाउँपालिकातिरका अध्यक्षहरुले करोडौँ रुपैयाँ मन्दिर बनाउन छुट्याएका छन् ।

त्यसको साटो गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु, शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका काम गर्न सक्नु पर्‍थ्यो । खानेपानी छैन । पोलिथिन पाइप लगेर एउटा धारो जोडिदिने बित्तिकै जनता गद्गद् हुनेथिए । यस्ता सामान्य कुरा पनि यो सरकारले गरेको छैन । लोकतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने काम नेताहरुबाट भएको छैन । त्यसैले उनीहरुको जनतासितको सम्बन्ध टुट्दैछ । जनतामा उनीहरुको अपील छैन । समाजवादको कुरा गर्छन् । के-को समाजवाद ? मैले बुझेको समाजवाद त जनताको घरमा खानेपानीको धारा हुनुपर्छ । जनताले आधारभूत आवश्यकताका कुरा प्राप्त गर्न पाउनु नै समाजवाद हो । आवास, धारा, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुरक्षा यी कुरा जनताले पाइरहेका छन् कि छैनन् नेताहरुले पहिले यसमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । यस्तो कुरा केही गर्नु छैन । आफैंमात्र कमाउन र मोजमस्ती गर्न थालेपछि जनता–नेता सम्बन्ध अहिले खल्बलिन पुगेको छ । तुरुन्त यसमा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो । एकैदिन २१ रुपैयाँ तेलको भाउ बढ्या छ । यसले गर्दा बजार भाउ हृवात्तै बढेको छ । यस्तै अवस्था भइरहने हो भने जनता उर्लेर सडकमा नआउलान् भन्न सकिँदैन । श्रीलंकामा के भयो ? हाम्रा नेताहरुले ख्याल गर्नुपर्छ । युरोपमा मानिसहरु महंगीले सडकमा आउन थालेका छन् । केही दिनअघिमात्र ब्रसेल्समा महंगीविरुद्ध जुलुस निस्कियो । त्यहाँ त त्यस्तो छ भने भोलि हामीजस्तो गरिब मुलुकमा के हुन्छ हालत ? यस्तो अवस्थामा पार्टीहरुलाई ‘बाइपास’ गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यो खतरा नभएको भने होइन ।

यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि पार्टीहरुले के गर्नुपर्छ ?

पार्टीहरुले अहिले भएको सरकारी खर्चमा पचास प्रतिशत कटौती गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च छ । जस्तो, माओवादी युद्ध दबाउनका लागि तत्कालीन प्रधान सेनापति सत्चित शमशेर राणाले नेपाली सेनाको संख्या एकलाख २० हजार पुर्‍याउन प्रस्ताव गरे । एकलाख जति त पुर्‍याइ छाडे । एकलाख सेना चाहिन्छ ? अहिलेका सात प्रदेशमा ५०/६० हजार सेना भए पुगिहाल्छ । त्यसमा कटौती हुनसक्छ । त्यस्तै विलाशी गाडीहरुमा मन्त्री र कर्मचारीहरुले राज्यस्रोत दोहन गरिरहेका छन् ।

मन्त्रीहरुले माइक्रोबस चढे हुँदैन ? किन चाहियो वडासम्मका जनप्रतिनिधिहरुलाई महंगा–महंगा गाडी ? किन चाहियो कर्मचारीहरुलाई अपुंगे सरकारी गाडी ? यसमा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । के राजनीति भनेको राज्यको कोषमा मोजमस्ती गर्नका लागि हो ? यस्ता अनावश्यक क्षेत्रमा भइरहेका खर्च कटौती गरिनु पर्छ । यो कुरामात्र टाल्यो भने पनि नेताहरु ‘हाइहाइ’ भइहाल्छन् । तर यो काम गर्न ठूलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ । असफल हुन्छु कि भनेर डराउनु हुँदैन । जनताले साथ दिइहाल्छन् । यसमा सबै पार्टीको सहमति आवश्यक पर्छ ।

दलका नेताहरुले यी काम गर्लान् जस्तो लाग्छ ?

मलाई लाग्दैन किनभने अहिलेका नेताहरुमा यस्तो चुनौती मोल्ने क्षमता नै छैन ।

त्यसोभए यो अव्यवस्थाबाट कसरी उम्कने त ?

यिनीहरुलाई दबाब दिने, खर्च कटौती गरेर विकास बजेट बढाऊ भन्ने हो । यदि गरेनन् भने जनतामा यसको विरुद्ध ठूलो ‘वेभ’ आउन र त्यसले यी नेताहरुलाई बगाइदिन पनि सक्छ । यद्यपि, त्यस्तो ‘वेभ’ स्थायी भने हुँदैन । क्षणिक हुन्छ । जनता विस्फोट भएर सडकमा आइदिए भने कोही टिक्न सक्दैन । यस्तै महंगीको मारमा जनता परिरहे भने राजनीतिक विस्फोट नहोला भन्न सकिँदैन । म ८४ वर्षको भइसकेँ । थाहा पाउने भएदेखि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको छु, उभिइरहन्छु । हामीले यस्तो लोकतन्त्र चाहेको होइन । यो लोकतन्त्र भएन, गणतन्त्र भएन । लुट, खाऊ तन्त्रमात्र भयो । ३० वर्षसम्म पञ्चायतलाई गाली गरेर ल्याएको व्यवस्था त्योभन्दा राम्रो हुनसक्नु पर्‍थ्यो । पार्टी र तिनका नेताले उदाहरण बनेर देखाउन सक्नु पर्‍थ्यो, चाहे कांग्रेस हुन् या कम्युनिष्ट ।

पार्टीभित्र नयाँ अनुहारहरु आइरहेका छन् । तिनले केही गर्छन् कि ?

तिनले गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । उही पुरानै नेताका दौराको फेर समातेर हिँडे भने त तिनीहरु पनि सकिन्छन् । चुनौती मोलेरै भएपनि जनताको पक्षमा उभिन सक्नु पर्‍यो । कांग्रेसका दुईजना महामन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन तत्परता लिएछन् । जनपक्षीय काममा पनि यसरी नै अग्रसर हुनु पर्‍यो । महंगीले जनता बोल्नै नसक्ने भइसके । यसमा तत्परता के त ? देखिने काम हुनु पर्‍यो । भित्रभित्र के-के भइरहेछ त्यो बाहिर देखिनु पर्‍यो । आफूहरुले गरेका काम जनतासम्म सञ्चार गर्न जान्नु पर्‍यो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पार्टीमा वर्चश्व देखिन्छ । उनलाई चुनौती दिने कोही देखिएका छैनन् । यसको अर्थ शेरबहादुरजी लोकप्रिय हुनुहुन्छ भन्ने होइन ।

गगनले चुनौती दिएका छन् नि ?

गगन र विश्वप्रकाश यसरी आएको सकारात्मक हो । यसबारे मैले भारतबाट प्रकाशित हुने 'हिन्दु' पत्रिकामा पनि लेखेको छु । यसले आश जगाएको छ । तर भोलि के हुन्छ अझै भन्न सकिने अवस्था छैन । पाँचचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा केही गर्न नसक्दा पनि किन बसिरहने ? छाडिदिए भइहाल्छ नि ! महंगी, भ्रष्टाचार र अराजकताले जनता बेहाल छन् । कुनै मतलब छैन । हिजो समाचार सुन्दै थिएँ, मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको भाषण सुनेर दिक्क लाग्यो ।

सरकारी खर्च घटाएर जनतालाई राहत दिने त कुरै गर्दैनन् । तेलमा लगाइएको कर घटाएर भए पनि जनतालाई राहत दिनुपर्छ । तेलको मूल्यसँगै बजार भाउ अकासिएको छ । यदि यो भएन भने जनता सडकमा आउनुपर्छ यिनलाई तह लगाउनका लागि । संसद्ले तह लगाउन सक्दैन किनभने तिनलाई चुनाव जित्नु छ, त्यसका लागि पैसा चाहिन्छ । ४/५ करोड नभई सांसद् जित्न सकिँदैन भन्छन् । त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ? सबै ‘र्‍याकेटिङ’ मा छन् । जुन दिन जनता बेसहारा, निरास र हतोत्साही हुन्छन् त्यस दिन सडक तातिन्छ । सरकारको अकर्मण्यता यस्तै रहने हो भने त्यो दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ १७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न हुँदैन'

'पुरुष हिंसाबारे अब बोल्ने बेला आयो'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सांसदहरुले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरुले राज्यले जफत गर्ने कालो धनलाई राज्य कोषमा राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरुले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् । बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिवाना रकम राज्यकोषमा राख्ने नभइ पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजायमात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।

उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरुबाट जन्मेका बच्चाहरुको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेमा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परेमा पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।

सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले अब कानुन निर्माण गर्दा यसबारे सोच्नुपर्ने बताइन् । उनले यौन हिंसा बारेमा पटक–पटक हदम्याद बढाउने कानुन बनाए पनि अब पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखिन् ।

त्यस्तै, एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानका लागि भए पनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन् । उनले 'मैले बलात्कार गरेँ, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ' भन्ने कुरा हुने भएकाले राज्यकोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् । उनले यौन हिंसाजस्ता अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने बताइन् ।

त्यस्तै सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् । उनले यौन हिंसामा परेका महिलाबाट जन्म लिएका बच्चा तथा आमाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपुरण सरकारले जरिवानाबापत उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानुनमा बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले राज्यले सुनलगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेकोबाट उठेको रकम यौन हिंसा पीडितको परिपुरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिनेमा जोड दिइन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ १७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×