'यसपालि मतपत्र बलियो कागजमा छापिएको छ, चपाउने कोसिस नगर्नुहोस्'

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ, अहिलेसम्मको माहोल कस्तो पाउनुभएको छ ?

विगतको निर्वाचनभन्दा यसपालि फरक छ । ०४७ पछि सबै ठाउँमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्दै छौं । यसअघिका सबै निर्वाचनमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक अवरोध थियो । यस पटक राजनीतिक रूपमा आमसहभागिता छ । स्थानीय तहमा पछिल्लो पाँच वर्ष जनप्रतिनिधिले काम गरेपछि अहिले नेतृत्वमा जाने आकर्षण पनि बढेको छ । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष ढंगले आमसहभागिताका साथ हुँदै छ ।

उम्मेदवारी दर्ता विश्लेषण गर्दा प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

महिला सहभागिता र समावेशिताको दृष्टिकोणले उल्लेखनीय हुँदैन कि भन्ने आकलन आयोगले गरेको छ । यसमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको वकालत गरेको छ । स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत होस् भन्ने प्रावधान छ । आयोगले बनाएको लैंगिक समावेशितासम्बन्धी नीति, स्थानीय तहको कानुनले पनि महिला सहभागिताबारे बोलेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी हामीले निर्णय गरेर महिला र समावेशी सहभागिता अपनाउन दललाई आग्रह गर्‍यौं तर हाम्रो आग्रहअनुसार काम हुन नसकेको महसुस गरेका छौं । राजनीतिक दलले बाहिर समावेशी र सहभागिताको कुरा गरे पनि काम गर्दाचाहिँ कम चासो राखेको जस्तो देखिन्छ । अहिले पनि नेतृत्व गर्ने प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी कम परेको छ । उपप्रमुखमै बढी उम्मेदवारी परेको छ, त्यो पनि विगतको भन्दा घटेको छ । स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने भनेको वडाध्यक्ष पनि हो । त्यहाँ कम्तीमा ३३ प्रतिशत दिनुपर्थ्यो तर त्यसको पनि पालना गरेको देखिएन । आयोगसँगको छलफलमा दर्ता भएका दलका नेताहरूले धेरैजसो स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन सक्ने विवरण दिनुभएको थियो । अहिले हेर्दा दलको भन्दा स्वतन्त्रको उम्मेदवारी बढी देखियो । उहाँहरू दल छाडेर स्वतन्त्रतिर जानुभएको हो वा मेरो संरचना छ भन्ने प्रमाणित नभई पेस गर्नुभएको हो भन्ने गम्भीर विषय छ । ऐन–नियममा प्रस्ट नभए पनि सबै राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्नसहित मतपत्र पनि छापिसक्यौं । मतपत्रको अधिकांश चिह्नमा उम्मेदवारी नहुने देखिएको छ । सबै दलले भाग लिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार कम हुन्छन् भन्ने अनुमान थियो तर अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि चिह्न पुग्दैन कि भन्ने अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छौं ।

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयका कारण महिला उम्मेवार कमी भएको भन्ने आरोप छ नि ?

कानुनमा प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशतमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यले एउटा दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दियो भने यो बाध्यता लागू हुँदैन भनिएको छ । आयोगले गठबन्धनलाई चिन्दैन तैपनि विगतको निर्वाचनको अनुभवले आन्तरिक रूपमा मेलमिलाप गर्ने, आ–आफ्नो निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने कुनै एउटा पार्टीले अध्यक्षमा र अर्कोले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने, दुवै पुरुष हुने देखियो । कानुनको प्रावधानको गलत व्याख्या भयो भन्ने ठानेर ऐनमा जे व्यवस्था भए पनि ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवारी दिन भनेको हो । एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने हो भने महिलालाई प्राथमिकता दिनुस् भनेर आयोगले भनेको हो । वडाध्यक्ष र अन्य सदस्यको पदमा समेत एक तिहाइ महिलालाई उम्मेदवारी दिनुस् है भनेर दललाई भनेका थियौं । आयोगले यति भन्दिएकै कारण उम्मेदवारी घट्यो भन्ने अर्थ लाग्छ भने अर्को पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । योचाहिँ महिला सहभागिता र समावेशिताको वकालत गर्ने दलभित्रै नेताहरूले चासो राख्नुपर्ने विषय हो । यो विषयलाई अब कानुनमा पनि समावेश गर्ने प्रयत्न गर्छौं । आउँदा निर्वाचनमा पनि प्राथमिकताका साथ उठाउँछौं ।

दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा कानुनमा भएका प्रावधान आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेर प्रयोग गरे भन्ने आयोगको बुझाइ हो ?

हाम्रो बुझाइ यही हो । कानुनमा भएका प्रावधानलाई सकारात्मक रूपमा लिएर त्यसमा भएको भन्दा बढी समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई गलत व्याख्या गरी संकुचन गरियो । सहभागिता भनेको नेतृत्व र संख्या पनि हो । सहभागिता भनेको गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने पनि हो ।

आयोगले दलहरूलाई गरेको आग्रह अस्वीकार गर्ने अनि निर्णयको पनि विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । दलहरूले आयोगलाई नै नमानेको हो ?

निर्वाचन आयोगले मनोनयनका लागि दुई दिन समय निर्धारण गर्‍यो । दलहरूले आलोचना गरे । मनोनयन दर्ता गर्ने ११ गतेको १० बजे भनेको १२ गतेको ४ बजे भन्ने ठाने । त्यसको कारणले भोलिपल्ट रातभरि काम गरेर भए पनि आएका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्‍यौं । अब पनि आयोगले बेठीक गर्‍यो ? म दललाई सोध्छु । अहिलेको अवस्था देखेपछि दुई दिनले पनि पुग्दैन तीन दिन चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ । आलोचनालाई पनि मैले सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । आयोगले कोहीसँग आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी सकेसम्म मतदातामैत्री हुने हो । दलहरूलाई सहजीकरण गर्ने हो । हामी निर्वाचनबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छौं । मतपत्रको रङको विषय, समावेशी सहभागिता, मतपत्रको छपाइको विषय सकारात्मक ढंगले छानिएका हुन् । मतपत्र छपाइ विवादको विषय नै होइन । मतपत्र आइसकेपछि तपाईंहरूले के भन्नुहुन्छ भने मतपत्र भनेको त उम्मेदवारीपछि मात्रै छाप्नुपर्ने रहेछ । काठमाडौंमा ५२ लाइनको मतपत्र हुने भनेर छापेका थियौं । काठमाडौं महानगरको चाहिँ छाप्न बाँकी थियो । महानगरमा त ५६ जनाको प्रमुखमै उम्मेदवारी पर्‍यो । पहिल्यै छापेको भए त मतपत्र काम लाग्दैनथ्यो । अब १७ गतेपछि निर्णय गरेर छाप्दा कुन दलले भाग लिए, सबै दलका र स्वतन्त्रको हकमा जुन चिह्न रोज्छन्, त्यो राखेर मतपत्र छाप्छौं । यसले मतपत्र छपाइ पनि सस्तो पर्छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको पनि स्थानीय तहमा उम्मेदवारी परेको छ । उनीहरूको उम्मेदवारी के हुन्छ ?

आयोगले उम्मेदवारी दिनुभन्दा अघि नै उम्मेदवारको योग्यता के हो, के–के कागज पेस गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट पारेको थियो । केही दलले यही सूचनालाई आधार मानेर बन्दसूचीमा रहेकाको नाम फिर्ता पनि लिनुभयो । हाम्रो कानुनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा नाम रहेका व्यक्ति त्यो सभा रहेसम्म उम्मेदवार हुने व्याख्या गर्छ । एउटा पदमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति अर्को पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलले यो कुरा जान्दाजान्दै बन्दसूचीमा नाम भएकालाई उम्मेदवार बनाउनुभएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा धेरै राजनीतिक दल परिवर्तन भए । अहिले तथ्यांक कस्तो देखिन्छ भने ०७४ मा नाम दिने दलको नामोनिसान केही छैन । त्यो दलले बन्दसूचीबाट नाम हटाउने भन्ने प्रमाणित गरेर नदिएसम्म आयोगले हटाउन सक्दैन । त्यो दल अर्कोमा गाभिएको छ । जिम्मेवारी त्यो दलमा सरेको छ । जिम्मेवारी सरेको दलले सहजीकरण गर्न पनि चाहँदैन । हामीले १२ गते ५ बजेसम्म बन्दसूचीमा रहेकाको नाम फिर्ता लिन जति निवेदन आएको थियो, त्यसलाई सहजतापूर्वक लियौं । आयोगले अहिले पनि कुनै राजनीतिक दलको बन्दसूचीमा रहेको नामावली हटाउन निवेदन लिन सक्छ । तर, बन्दसूचीबाट नाम हटे पनि कानुनी रूपमा उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको मानिँदैन । छानबिन गर्दा योग्यता नपुगेको पाइयो भने निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी बदर गर्नुहुन्छ ।

एउटै पार्टीेले एकभन्दा बढी उम्मेदवार उठाएका छन्, उनीहरूको उम्मेदवारीचाहिँ के हुन्छ ?

राजनीतिक दलहरू संस्थागत भइनसकेको, कार्यकर्ता पनि पर्याप्त अनुशासित नभएको अवस्थाको परिणाम हो । कुनै व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउँदा दुई तरिकाले दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएका थियौं । प्रक्रिया पूरा गरेको छ भने स्वतः दर्ता गर्ने र पूरा गरेको छैन भने कैफियत जनाएर दर्ता गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । एउटै पार्टीको एकभन्दा बढी उम्मेदवारी पनि परेको छ । उनीहरूले पार्टीको पत्र ल्याएका छन् । एउटै पार्टीको दुई जनालाई चिह्न दिन त सकिँदैन । कुनै व्यक्तिले एकभन्दा बढी पदमा उम्मेदवारी दिएमा र कुनै दलले एकभन्दा बढीलाई उम्मेदवारी दिन लगाएको छ भने निर्वाचन अधिकृतले आधिकारिकता जाँच गरी एकलाई आधिकारिक उम्मेदवार मानेर सदर गर्ने र अर्कोलाई बदर गर्ने भनेर आयोगले निर्णय पठाइसकेको छ ।

राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गरिरहेका छन्, आयोगले कसरी नियमन गर्छ ?

आचारसंहिता उल्लंघनको घटना दुई चरणमा हुन्छ । पहिलो, उम्मेदवारी दिनुअघि र दोस्रो, उम्मेदवारी दिएपछि । उम्मेदवारी दिनुअघि दल बढी जिम्मेवार हुन्छन् । पहिलो चरणमा त्यति धेरै समस्या भएन । केही दलले अवज्ञा गरेझैं गर्नुभयो । स्पष्टीकरण सोध्यौं । दोस्रो चरणमा उम्मेदवारी दिन जाँदा राजनीतिक दलले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको रेकर्ड आयोगमा छ । ब्यानर बोक्न मिल्दैन भनेका थियौं, ठूलो फ्लेक्स बोर्ड बनाएर उम्मेदवारीलाई उत्ताउलो बनाइयो । झन्डा र

चिह्नको निश्चित संख्या तोकिएको छ । त्योभन्दा बढी प्रयोग भयो । पाच्य नहुने नाराहरू लगाइयो । राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिँदा मेरो सिद्धान्त, विचार यो हो, घोषणापत्र यस्तो छ, मैले यस्तो राम्रो काम गरेको छु, मलाई मत दिनुभयो भने जित्छु भन्ने हो । फलानो अगतिलो छ, मुर्दावाद भनियो भने जितिन्छ भन्ने सोच नै गलत भयो । कतिपय ठाउँमा बालबालिकालाई पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ । कुन दलको कुन उम्मेदवारले के आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छ, २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण लिनु भनेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई भनिसकेका छौं । आचारसंहिता पालना गर्छु भनेर दलहरूले पनि प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आफूले गरेको प्रतिबद्धता सम्झनुस् । आफ्नो उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको दलले देख्छ कि देख्दैन हैन, आयोगले देख्नुपर्ने हो भने आँखा अलि तिखो पार्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा आयोगले कारबाही गर्न सकेन, मूकदर्शक भएर बस्यो भन्ने विषय यो वर्ष हुने छैन ।

कारबाही कुन हदसम्म हुन सक्छ ?

आचारसंहिता उल्लंघनको मात्रा हेरेर कारबाही हुन्छ । कतिपयलाई ठाउँको ठाउँ पनि कारबाही हुन्छ । स्पष्टीकरण सोध्छौं । एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । सचेत गराएर जरिवाना गर्न पनि सकिन्छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा निर्वाचन हुँदै गर्दा उम्मेदवारी रद्द गर्ने र निर्वाचन भइसकेपछि पनि पराजितको हकमा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन्छौं । जितेका उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको र आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छ भने खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट हुने आचारसंहिता उल्लंघनका घटना रोक्न आयोगले के गर्दै छ ?

सबैभन्दा बढी चुनौती सामाजिक सञ्जालको नियमनमा हुने देखिएको छ । आयोग सञ्जाल उपयोगको पक्षमा छ, दुरुपयोगको पक्षमा छैन । दुरुपयोग हुँदाचाहिँ टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । सामाजिक सञ्जालमा कसले के गरिरहेको छ, हामीले निगरानी गरिरहेका छौं । सञ्जालमा रहेको कन्टेन्ट हेर्ने हो भने सामाजिक चेतना भएका मान्छेले यस्तो सामग्री कसरी लेखेको होला ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । मुलुकको परिवर्तन चाहने व्यक्तिले त्यस्ता सामग्री हाल्नै सक्दैनन् । सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक बनाउनुभएन । सञ्जालमा प्रमाणित नभएका कुरा राखेर कसैलाई आरोप लगाउने जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । यस्ता कार्य नियमन गर्न सामाजिक सञ्जालको कार्यालयसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सहकार्य थालेका छौं । नेपाल प्रहरी र दूरसञ्चार प्राधिकरणको संरचनाले पनि निगरानी गरिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनको कुरालाई कतिपयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर आलोचनात्मक रूपले पनि हेरेका छन् नि ?

आयोग विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, हाम्रो संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छ र त्यसअनुसारका गतिविधि गर्नुहोस् नै भन्छ । तर, मैले मेरो स्वतन्त्रता प्रयोग गरिरहँदा कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउनु, कसैको चरित्र हत्या गर्नु र हुँदै नभएको विषयमा लाञ्छित गरेर सामाजिक प्रतिष्ठा धुमिल पार्नु मेरो र आयोगको परिभाषामा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन । स्वतन्त्रताका नाममा आउन सक्ने दुष्परिणामहरूको नियमन गर्ने कुरा गरेका हौं । तपाईंहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहँदा कसैले मलाई लक्षित गरेर यस्तो विषयमा लेखिदियो भने म के गर्छु, त्यही अर्काले पनि गर्दो हो भन्ने सोच्नुहोस् । राम्रो मान्छे छान्नुहोस् भनेर प्रचार गर्नुहोस् तर लेखिरहेको कुराले कतै निर्वाचनलाई नै असर परिरहेको छ कि त्योचाहिँ ख्याल गरिदिनुहोस् ।

बोर्डरका जिल्लामा छिमेकी देशबाट चल्ने सञ्चारमाध्यमले सूचनामा प्रभावित पार्छन्, यसमा आयोगले के काम गरिरहेको छ ?

यसका दुइटा पाटा छन् । तराईमा छिमेकी मुलुकबाट गाडी ल्याएर प्रयोग गर्न सक्ने एउटा खतरा छ । दोस्रो, प्रचारप्रसार आदिमा त्यहाँका सञ्चारमाध्यम प्रयोग पनि हुने खतरा छ । हामी दुइटा देशसँग जोडिएका छौं । हिमाली जिल्लाहरूमा छिमेकी चीनका सञ्चारमाध्यम पनि प्रयोग हुन सक्छ, भारततर्फबाट पनि त्यस्तो हुन सक्छ । विशेषगरी मौन अवधिमा यसको प्रयोग हुन सक्छ । त्यसैले योपल्ट आयोगले निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दुवै छिमेकी मुलुकलाई त्यहाँबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै सामग्री

प्रकाशन प्रसारण नगरिदिन र कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार रोक्नका लागि पत्राचार गरेको छ । पछि बोर्डर सिल त गर्छौं, त्यसका अतिरिक्त अहिलेदेखि नै सिमानाका स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध गरेर अनधिकृत रूपमा सवारीसाधन प्रयोग हुन सक्ने र विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनमार्फत हाम्रा देशका उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न सक्ने अवस्थाका निम्ति आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छौं ।

मतदान स्थलको सुरक्षाको व्यवस्था के कस्तो हुन्छ ?

केन्द्रीय तहमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति र आयोगका एक जना आयुक्तको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन व्यवस्थापन केन्द्रीय सुरक्षा समिति छन् । हामीले पहिलेको भन्दा केही फरक गरेका छौं । ७५३ वटै स्थानीय तहमा पनि सुरक्षा समिति बनाएका छौं । जिल्ला सुरक्षा समिति पनि क्रियाशील छ । यसबाट अध्ययन गरेर हामीले कुन मतदान केन्द्रमा कस्तो सुरक्षा व्यवस्था चाहिन्छ, कति सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्छ भन्ने आन्तरिक तयारी गरिसकेका छौं र तदनुकूल सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्थापन गर्ने निधो गरेका छौं । तीनै तहको सुरक्षा घेरा रहने व्यवस्था छ । आपत्कालीन सुरक्षाका निम्ति अन्य संरचना पनि क्रियाशील हुन्छन् । हाम्रो अनुमान के छ भने यस पटक सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई सक्रियतापूर्वक उपयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले सुरक्षामा त्यति ठूलो खतरनाक स्थिति छैन तर दलहरूभित्रकै प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ हुँदा कुनै दुष्परिणाम आउन सक्ने भएकाले त्यसलाई सतर्कताका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो भएपछि यसमा अझै मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ हामीले संवेदनशील भनेका ठाउँ शान्त र शान्त भनिएका ठाउँ संवेदनशील भइदिन्छन् । यसका निम्ति सबै ठाउँहरूमा सबै सुरक्षा निकायलाई भनेर तत्काल आधा घण्टाभित्र थप सुरक्षा संयन्त्र मोबिलाइजेसन गर्न भनिएको छ । सुरक्षाका कारणले निर्वाचनमा अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छैन ।

विगतमा मतपत्र नै च्यात्ने घटना भएका थिए, मतगणना स्थलको सुरक्षा व्यवस्था के छ ?

यो वर्षको मतपत्र अलिक बलियो कागजमा छापिएको छ । त्यसैले चपाउन कठिन हुन्छ, प्रयत्न नगर्नुहोस् । अहिले सबै मतदान स्थलहरूमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीले सीसी क्यामराको प्रयोग गर्छौं र आयोगबाटै त्यहाँ हेर्न सक्छौं । हामीले त्यहाँ बस्ने प्रतिनिधिहरूलाई पनि प्रतिबद्धतापत्रमा दस्तखत गराउँछौं । मतगणना स्थलको छुट्टै आचारसंहिता बनाइएको छ । गलत गरेर निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने सोच नै गलत हो । यस्तो सोच कसैले नराख्नुहोस् । मतदान भएर गणनाका लागि आएको मतपत्रमा समेत गडबड गरेर जित्छु भन्ने सोच भएको व्यक्तिले के शासन चलाउला ? त्यस्तो सोच राख्ने दल र त्यस्ता उम्मेदवारहरू यो निर्वाचनमा भाग लिन आएका छैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

अघिल्ला निर्वाचनहरूमा धेरै मत बदर भएको थियो । बदर मत घटाउने तपाईंहरूको योजनामा दलहरूबीचको गठबन्धनले असर पार्छ कि पार्दैन ?

सबै दलहरूको निर्वाचन चिह्न एउटा लाइनमा हुन्छ तर मतदाताले उम्मेदवार छान्दा सबै दलका सबै उम्मेदवार छान्छ भन्ने सोच राख्न हुँदैन । त्यसमा त्यो दल मिले पनि नमिले पनि जता पनि हाल्न सक्छ । हामी ६ वटा मतपत्रबाट सात जना उम्मेदवार छान्छौं । ६ वटा मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न सक्दा बदर हुने मत एक प्रतिशतमा झर्छ । ६ वटा मतपत्र राखेर एक दिनमा सबै ठाउँमा चुनाव गर्नै सक्दैनौं । एउटै कागजमा ६ वटा मतपत्र राख्नुपरेपछि त कुनैमा कुनै मान्छे मन पर्ला, कुनैमा अर्को मान्छे मन पर्ला तर सुरुमा हेर्नेबित्तिकै तिरिमिरी हुन्छ । हामीले राजनीतिक दलहरूलाई मतदान गर्ने तरिका सिकाउनुहोस् भनेका छौं । हामी विद्युतीय मिडियामार्फत व्यापक रूपमा सामग्रीहरू बनाएर प्रचार गर्छौं ।

निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन मतदाता केन्द्रमा हुने मतदाता सहायता कक्षमा अभ्यास गराउँछौं । बदर मत घट्छ भन्ने अनुमान छ तर जहाँ साक्षरता दर कम छ भन्ने ठान्छौं, त्यहाँ मतदान बढी हुने र बदर मत पनि कम हुने तर जहाँ साक्षर धेरै छन् भन्ने ठान्छौं, त्यहीं मत धेरै बदर भएको छ । योचाहिँ लापरबाही हो कि ? राष्ट्रिय सभाको चुनावमा १३ प्रतिशत मत बदर भएको पाइयो, जहाँ छानिएका जान्ने मान्छेले मात्र भोट हाल्ने हुन् ।

उम्मेदवारले खर्च विवरण फर्जी बुझाउँछन् भन्ने छ, यसलाई आयोगले कसरी नियमन गर्छ ?

आयोगले अधिकार प्राप्त टोली गठन गरेको छ । महानगरमा कम्तीमा विज्ञसहितको टोली सूक्ष्म अध्ययनका लागि खटिनेछन् । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानसँग हाम्रो सहकार्य हुनेछ ।

राजनीतिक दलहरूकै परामर्शमा निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउन हुन्न भन्ने भएपछि आयोगले पुरानै सीमा तोकेको छ । त्यो सीमाभित्र बसेर निर्वाचनमा खटिने हो भने त्यो खर्चले पुग्छ । कुनै उम्मेदवारले पुग्दैन भन्नुहुन्छ भने खर्चको ब्यालेन्स सिट म आफैं बनाइदिन तयार छु तर हामी अनधिकृत ढंगले प्रयोग गर्ने हो भने कति भयो भने पुग्छ भन्ने त्यसकै पनि कुनै सीमा हुँदैन । एउटा इमानदार सिद्धान्तनिष्ठ उम्मेदवारले गलत विवरण बुझाउँछ भन्ने आयोगले ठान्नु हुँदैन तर आयोगले सूक्ष्म अध्ययन पनि गर्छ । यो विवरण गलत हो भन्ने आयोगलाई लाग्यो भने रजिस्टर्ड अडिटरको प्रयोग गरेर अडिट गराउँछौं । योभन्दा अघि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले बुझाएको

खर्चको अडिटको व्यवस्था रहनेछ । केही ठाउँको अडिटको व्यवस्था गरेर हेर्छौं । भोलि अडिट गर्दा बेठीक देखिनु भएन । यो खर्चको विवरण कुनै हिसाबले दलहरूको खर्चसँग पनि जोडिएर आउला । तोकिएको सीमाभित्र खर्च गर्नुहोस् । खर्च गरेको कुरालाई नढाँट्नुहोस् । गलत विवरण पेस गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।