'नेतृत्व नभएर नेता विकास गर्ने काम भयो'

यो सात दशकको अवधिमा महिलाको अवस्था र उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन तथा आगामी दिनमा सुधार्नुपर्ने विषय के-के छन् ? यसै सन्दर्भमा महिला अधिकारका लागि हालसम्म भएका संघर्ष र उपलब्धिबारे एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेसँग इकान्तिपुरका मणि दाहालले गरेको कुराकानी :

२००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली महिलाहरुको सामाजिक आर्थिक विकासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालमा सामाजिक रुपान्तरणका लागि भएको संघर्षलाई हेर्ने हो भने २००७ वा २००४ नभइ १९७३ सालदेखि हेर्नुपर्छ । योगमायाले पहिलोपटक नागरिकलाई संगठित गरेर धर्मराज्यको विषय उठाउनुभएको थियो । आजको समयमाभन्दा सामाजिक न्यायसहितको राज्य हुनुपर्ने माग उठाएर अघि बढ्नुभएको थियो । उहाँको माग सतिप्रथाको अन्त्य पनि थियो । त्यो भनेको महिलाले जिउन पाउने अधिकारको विषय थियो । बहुविवाह, बालविवाह अन्त्यसहितका विषयहरु थिए । त्यसलाई रोक्न अहिले कानुन बनेको छ तर व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न बाँकी छ । विधवा विवाहले मान्यताको विषय थियो, अहिले रोकतोक छैन । महिनावारी, सुत्केरीको छोइछिटो योगमायाको योग गर्ने ठाउँमा थिएन । कसैलाई पनि रोकतोक थिएन । अहिले पनि हामी छाउगोठ विषय उठाउनुपर्ने अवस्था छौं ।

२००४ सालमा नेपाल महिला संघ स्थापनासँगै संगठित राजनीतिको प्रयास भएको थियो । त्यस समयमा विशेषगरी मताधिकारको माग भएको थियो । अन्य मागमा महिलाले पढ्न, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउनुपर्ने विषय थियो ।

२००८ मा मतदान मात्रै नभएर चुनिने अधिकार प्राप्त भयो । त्यसको व्यवहारिक प्रयोग २०१० को नगरपालिका निर्वाचनमा गरियो । कतिपय देशमा मताधिकार र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरेको भेट्छौं ।

२००४ सालमा महिलाहरुको एउटा प्रतिनिधि मण्डललाई राणा प्रधानमन्त्री पद्य शमशेरले तिमीहरुले पनि पढ्न पाउँछौ भनेका थिए । त्यसको केही समयपछि दरबार हाइस्कुलमा बिहान महिलाहरुको क्लास सुरु भएको थियो । आज शैक्षिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने अवसर पाएका महिलाहरु प्रतिस्पर्धी बनेर निस्केका छन् । छोराछोरी दुवैलाई कम्तीमा पनि आधारभूत तहको शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने भएको छ । यद्यपी कतिपय ठाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने विषयमा छोराछोरीबीच अहिले पनि विभेद गरिन्छ ।

सामान्य रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा कति विकास भयो भनेर हेर्ने एउटा संख्या र अर्को उनीहरुले प्राप्त गरेको प्रतिशत हेर्ने हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका २ पटकको दीक्षान्त समारोहको संख्या हेर्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वर्णपदक छोरीले प्राप्त गरेका छन् । त्यसले अवसर प्राप्त गर्ने महिलाले शिक्षामा राम्रोसँग क्षमता देखाएको स्थिति छ ।

राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको भूमिका कस्तो रह्यो ? के के उपलब्धि प्राप्त भयो ?

जुन समयमा देशभित्र तानाशाही सत्ता हुन्छ त्यसबेला दलले लोकतन्त्र सँगसँगै महिला मुद्दा पनि उठाएको देखिन्छ । तर आन्दोलनकारी शक्ति सत्तामा पुगेपछि महिला, दलित, सिमान्तकृतलाई शक्तिले फेरि किनारामा पार्छन् । त्यो प्रवृत्ति २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नै कायम छ । २००७ सालमा महिला-पुरुष दुवै आन्दोलनमा लागेपछि राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि बनेको सरकारको कुरा छाडौं सल्लाहकार समितिमा समेत एकजना महिलालाई राखिएन ।

नेपालको महिला आन्दोलन एजेण्डामा सबै दलका महिलाहरु सँगै छौं । विचारको हिसाबले फरक ढंगबाट अघि बढेका छौं । २००८ सालमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक दुई धारबाट महिला संघ बन्यो । २००९ सालमा जब सल्लाहकार समितिमा महिलालाई नराखेपछि एजेण्डाको हिसाबले सँगसँगै अघि बढेको देखिन्छ । आन्दोलन भएपछि बल्ल ४ जना महिलालाई सल्लाहकार समितिमा थप्ने काम भयो । २००८ मा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लागेपछि आन्दोलन भए । त्यसको अग्रपङतीमा रहेर महिला सहभागी भए ।

वीरगञ्जमा आन्दोलन दबाउन भारतबाट आएका पुलिसलाई लखेट्नेदेखि नेपाली प्रशासकको गाडी तोडफोड गर्नेमा महिला अग्रपङ्तीमा थिए । महिला एजेण्डामा राजनीति गर्न महाधिवेशनमा १-२ जना प्रतिनिधित्व गराउने गरेको देखिन्छ तर नेतृत्वमा महिला ल्याउनु पर्छ भन्ने देखिँदैन । कांग्रेसमा पनि त्यही अवस्था रहेको देखिन्छ ।

२०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले द्वारिकादेवीलाई टिकट दियो । कम्युनिस्ट पार्टीबाट ४७ जना उम्मेदवारमा एकजना महिला थिएनन् । महिलालाई किन पार्टी कमिटीमा राख्नुपर्‍यो भन्ने प्रकृतिको मनस्थिति त्यसै समयदेखि बन्दै आयो ।

२०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था आयो । पुरुषहरु कोही निर्वासनमा जानुपर्‍यो । केही गिरफ्तारीमा पर्नुभयो । दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर टुँडिखेल दिवस मनाउने पञ्चायतको त्यो कामको विरोधमा कालो झण्डासहित पर्चा वितरण गर्ने काम भयो । त्यसको नेतृत्व शैलाजा आचार्यले गर्नुभएको थियो । जहिलेजहिले राजनीतिक संकट आउँछ मैदानमा महिलाहरुको नेतृत्व देखिन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा महिला कसरी सक्रिय बनेका थिए ?

पञ्चायती व्यवस्थामा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कायम थियो । २०२३ को स्ववियुमा सविता अधिकारी (ओमकुमारी अधिकारी) त्यसमा निर्वाचित पनि हुनुभएको थियो । आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा २०२८ सालको झापा विद्रोहमा १३-१४ वर्षकी बालिकाहरु गौरा प्रसाईं र सीता खड्का आफैं आन्दोलनमा सरिक हुनुभयो । लिला कट्टेल क्रान्ति गर्न शिक्षण पेशा छाडेर आउनुभएको थियो ।

झापामा धेरै नेताहरु गिरफ्तार भएपछि संगठन कसरी चलाउने भन्ने अवस्था सिर्जना भयो र शोभा कुँवर जिल्ला सचिव हुनुभयो । पुरुषहरु बाहिर आएपछि अलिकति संगठित स्थिति बनेपछि महिलाहरुलाई पाखा लगाउने काम भए ।

तीसको दशकमा तत्कलीन अञ्चलाधीश बन्धु पन्तको जमिन्दारीविरुद्ध महिलाहरु अग्रपङ्तीमा रहे । तत्कालिन वनमन्त्री हेमबहादुर मल्लले आफ्नो जमिन्दारीमा रहेको किसानको खेती लैजान किसानहरुलाई दबाउन आएको समयमा गोमा देवकोटासहितका महिलाले हात्तिबाट झारेका सहासिक कथाहरु अहिले पनि सुनाइन्छ ।

एमालेमा हेर्दा २०३२ सालमा अखिल नेपाल क्रान्तकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो । त्यसमा महिला राखिएन । २०३५ सालमा माले गठन हुँदा महिलाहरु समेत भूमिगत हुनुहुन्थ्यो । २६ सालदेखि पुष्पलालको सम्पर्कमा आएर ०३२ देखि रुपन्देहीमा भूमिगत काम गर्दै गरेकी शान्ता मानवीलाई 0४५ सालमा अञ्चल कमिटीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि नस्वीकार्ने खालको स्थिति रह्यो । त्यसले पार्टीभित्र नेतृत्व गर्ने तहमा महिलालाई राख्ने विषयमा कन्ज्युस्याईं हिजोदेखि नै थियो । तर सबै जस्तो संघर्षहरुमा महिलाको आफ्नो उपस्थिति राम्रोसँग निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ।

महिलाले आन्दोलनहरुमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ?

२००३-०४ सालमै राणा प्रधानमन्त्रीलाई छोराभन्दा लोकतान्त्रिक मान्यता महत्त्वपूर्ण हो भनेर दिव्या कोइराला जस्ता महिला नेतृले बुझाउन खोज्नुभएको थियो । जसले गर्दा कृष्णप्रसाद कोइराला निर्वासनमा जानुपर्ने अवस्था निर्माण भयो । त्यसपछि वीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आउने स्थिति बन्यो । २००३ सालमा श्रमिक आन्दोलन गर्दा उहाँ गिरफ्तार नै हुनुभयो । प्राय सबै पुरुषहरु गिरफ्तार भएपछि दिव्या कोइरालाको नेतृत्वमा फेरिपनि ट्रेड युनियन आन्दोलनले विराटनगरमा निरन्तरता पायो ।

२००५ सालमा वीपी कोइराला गिरफ्तार भएर भोक हड्तालमा बसिरहेको समयमा त्यसलाई तोड्न लगाए मात्रै छाड्ने व्यवस्था गर्छु भनेर राणाहरुलले भन्दा उहाँले ‘मेरो छोराभन्दा मलाई प्रजातन्त्र नै प्यारो छ’ भन्नुभएको थियो । ‘केही समय पहिला मैले पतिको दाहासंस्कार गरेको थिएँ आवश्यक परे छोराको पनि दाहासंस्कार गर्न तयार भएर आएको छु’ भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो । आमाहरुको साहस त्यस्तो थियो । त्यसले नै छोराछोरीलाई आफ्नो विचार र मान्यतामा उभिन सहयोग गर्‍यो ।

अहिले म २०३५ देखि ०६३ सालमा नेकपा माले भूमिगत बस्ने समयमा कसरी महिला, स्थानीय तह समर्थकहरुले सघाए भनेर अध्ययन गरिरहेको छु । २००७ भन्दा पहिलो दिव्या कोइरालाहरुले वीपी कोइरालाहरुलाई साहस दिनुभएको थियो । त्यसबीचमा थुप्रै ठाँउमा त्यस्ता आमाहरुले ‘सेल्टर दाता’ का रुपमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको पाएँ । त्यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन् ।

कास्कीको कास्कीकोटकी सुवेदी आमाको सहास पनि उदाहरणीय छ । छोरालाई पक्राउ गर्न आएको प्रहरीलाई उहाँले ‘खाना खान देऊ’ भनेर आग्रह गर्नुभयो । तर प्रहरीले ‘यो आतंककारीलाई कहाँ खाजा खान दिने ?’ भनेर पक्राउ गरे लगे । त्यसबेला उहाँले भन्नुभयो ‘मेरो एउटा छोरालाई लगेर केही हुँदैन । मेरा हजारौ छोराहरु छन् । तिमीहरु धेरै टिक्दैनौं ।’

यस्तै स्याङ्जाको तीनबोटेमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको ठाउँमा जाँदा पार्टीको आमा भनेर सम्मान गरिनु हुने नर्वदा खनाल हुनुहुँदो रहेछ । उहाँको त्यस्तै प्रकारको अभिव्यक्ति थियो । नवलपुरको भूताहामा विष्णु सुवेदीको घर सधैं भूमिगत कार्यकर्ताका लागि खुला हुने रहेछ । त्यति धेरै घरमा जाने, बस्ने, खाने र सुरक्षा दिनेलाई पनि ७९ वर्षमा उमेरमा ‘तिमीहरुको पार्टीको सदस्यता दिन पर्दैन’ भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसप्रकारका आमाहरुलाई पनि पार्टीको सदस्य बनाउनुपर्छ भनेर कहिल्यै नसोचिएको देखिन्छ । किन चाहियो पार्टी सदस्य भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छन् । ‘कमसेकम मरेपछि पार्टीको झण्डा त ओढाइदेलाउ नि’ भनेर त्यस्ता आमाहरुले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनैपनि आन्दोलनमा सबै उमेरका महिलाले कटिवद्ध भएर सहयोग र समर्थन गर्दै आए । तर उनीरुलाई सदस्यता दिएर कार्यकर्ता तह वा नेतृत्वमा स्थापित गर्ने खालको स्थिति रहेन ।

आन्दोलनमा महिलाहरुले उठाएका मुद्दाहरु के-के थिए ?

२०३५-०३६ सालमा हामीले सुत्रवद्ध रुपमा उठाएका मुद्दा छन् । त्यसमा आमाको नामको नागरिकता, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार, हिंसा अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयहरु रहेका थिए । ती विषयमा २०४७ सालमा बहुदलको पुनर्स्थापनापछि पार्टीभित्रै अन्तर संघर्ष सुरु भयो । त्यसअघि सबै किनारामा थिए । किरानामा बसेर हामीले ती कुराहरु माग गर्‍यौं । लिने र दिने भन्ने विषय त्यस समयमा थिएन । जब प्रणालीमा परिवर्तन गर्‍यौं, पुरुष नेताहरु दिने र महिलाहरु चाँही लिने अवस्था बन्यो ।

महिलाले माग्ने र उहाँहरुले त्यो माग पुरा गर्ने तहमा परिणत भएको २०४७ सालको संविधान बनाउने समयमा पनि देखियो । २०४७ अघि महिलाहरुलाई ‘आधा आकाश’ भनिन्थ्यो । तर संविधान बनाउने समयमा पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको विषय थियो। लालपूर्जा नहुने आकाशको मात्रै होइन लालपुर्जा हुने धर्तीमा छोरीको पनि छोराको सरह स्थापित गर्नुपर्‍योभन्दा त्यस समयमा नेताहरुले ‘अहिले गर्न सकिँदैन’ भनेर भन्नुभयो ।

त्यसपछि भने लेख्ने र निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाहरु आफै पुग्नुपर्ने रहेछ र त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बहस सुरु भयो । त्यसअघिसम्म हाम्रा नेताहरु माहान छन्, वर्गीयसँगै महिला मुक्ति हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीलाई पढाइएको थियो । त्यसमै खुशी भएर लागेका थियौं ।

२०४७ पछि समाज खुला भयो र बोल्न पाइन थाल्यो । प्रशिक्षण दिने अवस्था भयो र सामाजिक संघसंस्थाहरुको गतिविधिमा लाग्ने स्थिति बन्यो । महिलालाई सशक्तिकरण र मुल प्रवाह ल्याउने प्रकारको गतिविधि समाजमा पनि भए र पार्टीभित्र तथा बाहिरबाट सहभागिताको विषय गम्भीर रुपमा उठ्न थाल्यो ।

पार्टीभित्र महिलालाई आरक्षण चाहिन्छ भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिले एमालेले २०५१ सालमा सबै तहको कमिटीमा कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्छ भनेर पारित गर्‍यो । त्यसको २ वर्षपछि १५ प्रतिशत, ५५ सालमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सहभागिता भयो । बेइजिङमा भएको सम्मेलनमा जब प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो । त्यसपछि एउटा दलको मात्रै नभएर त्यो राज्यको मुद्दा भयो ।

२०५५ सालमा विद्यादेवी भण्डारी अखिल नेपाल महिला संघको पहिलोपटक अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि त्यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाइयो । राजनीतिक दलहरुको रुपमा छुट्टाछुट्टै अभियान थियो । तर ट्रेड युनियनहरु कार्यथलोमा हुने लैंगिक एजेण्डाहरु लैंगिक समानता र प्रवर्द्धनका लागि ट्रेड युनियन कमिटी बनाएर काम गर्‍यौं । त्यसैको बलमा २०७४ मा बनेको श्रम कानुनमा धेरै विषय समावेश गर्न सक्यौं ।

२०६१ पछि राजनीतिक दलहरु शक्तिबाट बाहिर गए । आन्दोलनका लागि महिला चाहियो । एमालेको महिला विभागले केन्द्रीय कमिटीमा ८ बुँदे प्रस्ताव पठाएका थियौं । एकदिनभरी छलफल गरेपछि पारित भयो । त्यसैको आधारमा सातै दलका महिलाको अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल बन्यो । ८ बुँदामा अझै एक बुँदा थपेर शिक्षामा पनि महिलाको समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने थपेर ९ बुँदे राजनीति रुपमा साझा एजेण्डा बनाएर अघि बढ्यौं र आन्दोलनमा सहभागी भयौं । त्यसपछि संसद्लाई पुनर्स्थापित गर्‍यौं ।

जब पुनर्स्थापना भएर दलहरु सत्तामा पुगे, दलहरुले जेठ ४ गते घोषणा गरे । जसलाई ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’ भनेर भन्ने गरिएको छ । त्यस घोषणा पूर्व नै हामीले कम्तीमा चारवटा महिला सम्बन्धी विषय पनि राख्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यसमा वंश, अंश, सहभागितामुलक र महिलाविरुद्ध हिंसाको राखिने विषयमा १६ वटा संगठनले लेखेर नै दिएका थियौं । त्यसमा महिला संघ सबै विद्यार्थी, युवा र ट्रेड युनियन रहेका थिए । तर ४ गतेको घोषणामा एउटा पनि विषय समेटिएन ।

त्यो नभएपछि संसदबाट नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्तावमा कमला पन्त, नवराज सुवेदी समर्थक रहेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जेठ १६ गते सर्वसम्मत पारित भयो । त्यो सर्वसम्मत सहहृदयबाट पारित भएको थिएन । त्यसलाई काट्न र भोट हाल्न नसक्ने स्थिति भएको कारणले मात्रै त्यो सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो । त्यो जबरजस्ति स्वीकार गरिएको कुरा २ साताभित्र गठन गरिएको अन्तरिक संविधान मस्यौदा समितिले देखाउँछ । ९ सदस्यीय समितिमा एकजना पनि महिला राखिएको थिएन । त्यसपछि महिलाहरु पुनः सडकमा आउनुपर्‍यो । एक सातासम्म सडकमा दैनिक जाने गिरफ्तार हुने छुट्ने काम भयो । त्यसपछि ४ जना महिलासहित ७ जना सदस्य थपेर २५ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने काम भयो । त्यसैले संविधानसभामा कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्छ भन्ने मस्यौदा बन्यो ।

राजनीतिमा महिला सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले राजनीतिक दलहरुले कमिटीमा एक तिहाइ पुर्‍याउने तर मूल भूमिका नदिने प्रकारको स्थिति छ । त्यस समयमा पनि त्यसै प्रकारको हुने ‍छनक देखेपछि हामीले सबै दलका महिलाबीच एउटा महिला सांसद समूह बनाउँ भनेर प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा नभएकोले बनाउन सकिँदैन भनेर पन्छाइयो । त्यो दिनै सकिँदैन भन्ने प्रकारका कुरा आए । त्यस समयमा हामीले पुरुष प्रतिनिधिहरुलाई ‘त्यो तपाईंहरुको आवश्यकताले बनाउने विषय होइन, हाम्रो आवश्यकताले बनाउने हो । मान्यता दिनुहोस् वा नदिनुहोस् तपाईंहरुको विषय हो । तर हामी यो बनाउँछौं’ भनेर बनाउने प्रक्रिया थाल्यौं । त्यसपछि समिति एक तिहाई सभापति महिला हुनुपर्ने माग राख्यौं । त्यसमा जसो तसो गरि पुग्यो । २४ जनामा ८ जना महिला सभापति भए ।

पोजिसनमा हुँदा के हुने रहेछ भनेर हामी सभापतिहरुको कार्यालय छ । त्यहीँबाट यसलाई चलाउँछौ भनेर भनेपछि नियमावली छुट्टै पारित नगरेपनि अफिस र कर्मचारी दिने स्थिति बन्यो । यस्तै कारणहरुले गर्दा हरेक आन्दोलनपछि पनि महिलाहरुले टुक्रेटाक्रे अधिकार पाउनका लागि संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था रह्यो ।

वंशको विषय पहिलेदेखि गर्दै उठाउँदै आएका हौं । तर नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा मेरो समितिमा थियो । त्यहाँ धेरै बहस गरेपछि समान हैसियतको प्रवाधान राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बनायौं । त्यसमा धेरै शीर्ष पुरुष नेताहरुको सहमति थिएन । दोस्रो संविधानसभामा त्यसलाई असमान बनाइदिनुभयो । त्यसको मार अहिले पनि झण्डै ७-८ लाख छोराछोरीहरुले भोगिरहनु परेको छ ।

त्यसले गर्दा राजनीतिको नेतृत्व तहमा जबसम्म महिलाहरुको सहभागिता निर्णायक तहमा हुँदैन । अन्य संरचना भएर मात्रै अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने स्पष्ट भयो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था हो । कसलाई कहाँ पठाउने र कहाँबाट फिर्ता गर्ने विषय राजनीतिक दलले गर्छ । ‘जा’ भन्दा जाने र ‘फर्कि’ भन्दा फर्किने भूमिका मात्रै होइन । किन पठाउने, फिर्ता बनाउने वा त्यही राख्ने ? भनेर निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला चाहिन्छ । संविधानमा त्यो राख्न सहमति भएन । नभएपछि कानुन बन्ने समयमा दल दर्ता गर्न कम्तीमा हरेक तहको कमिटीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखियो । यो हुनुको पछाडिका कारण भनेको हाम्रो ठूला नेताहरुलाई विधेयक र कानुनमा छलफल गर्ने फुर्सदै छैन ।

दुईपटक सांसद भएर काम गर्दा कानुन निर्माणमा नेताहरुको भूमिका मैले खासै देखिन । एकदमै विवादित विषयमा छ भने मात्रै परामर्श गर्ने गर्दथे । अन्य नेताहरु संशोधन हाल्ने, बहस गर्ने र पारित गर्ने हुन् । निर्वाचन के गरी कसो गरी गर्ने भनेर लागेको समयमा दल दर्तामा एक तिहाई महिला राख्नुपर्ने कानुन स्वाट्टै पारित भयो । धेरै नेतालाई त्यो थाहा थियो भन्ने लाग्दैन । जुन समयमा नेकपा बन्यो त्यस समयमा कानुनमा यस्तो व्यवस्था छ भनेर शीर्ष नेताहरुलाई भन्दा ‘ए हो र’ भन्ने जवाफ पाएको थिएँ । कानुन बनाउने ठाउँमा शीर्ष नेता धेरै संलग्न नहुँदाको फाइदा हो त्यो ।

हरेक तहको निर्णय गर्न ठाउँमा महिला पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने मानसिकता अहिले पनि देखिँदैन । त्यो मूल पार्टीको पदाधिकारी हेर्दा देखिन्छ । कमिटीमा एक तिहाई नपुर्‍याई दर्ता हुँदैन त्यसैले पुगेको छ । अहिले कमिटी भनेको अनुमोदन गर्ने ठाउँ मात्रै हो । त्यो भनेर झण्डैझण्डै आमसभामा गएर यस्तो हो साथीहरु भन्दा ताली बजाएको जस्तै हो ।

हामीले खोजेको नेता बनाउने मात्रै हो कि नेतृत्व विकास गर्ने विषय हो? हामीले नेतृत्वलाई अझै बुझाउन सकेनौं जस्तो लाग्छ । नेतृत्व भनेको गुणात्मक विषय हो, अध्ययन, विश्लेषण गर्ने, सैद्धान्तिक वा वैचारिक रुपमा ठिक छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने विषय हो । नेता विकास गर्ने भनेको निश्चित पदमा लगेर कुनै पनि मानिसलाई राखिने काम हो । अहिलेका राजनीतिक दलहरु महिलाको नेतृत्व गर्ने नभई नेता विकास गर्ने काममा छन् ।

दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

महिलाको सहभागिता, हस्तक्षेप, आन्दोलन रुपमा नेपाल दक्षिण एशियाका अन्य देशभन्दा अघि छ । यो अर्को देशसँग तुलना गर्ने भन्दा पनि आन्तरिक विषय हो । हाम्रो समाजलाई समृद्ध बनाउने विषयलाई उठाउँदै आएका छौं । समृद्धि भनेको आर्थिक पक्ष मात्रै पनि होइन । यसका चारवटा पक्ष छन् । राजनीतिक रुपमा हक अधिकार, अवसर र दायित्वको विषय छ । हक अधिकार कानूनले स्थापित गरिदिएको छ । त्यसमा अब अवसर र दायित्व समान हुनुपर्छ ।

आर्थिक रुपमा कुरा गर्दा प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनुपर्‍यो । म गरिखान सक्छु भन्ने सीप र क्षमताको विकास हो । खल्तीभरी पैसा छ कि छैन भन्ने विषय होइन । आर्थिक आत्मनिर्भरता भनेको हरेक व्यक्तिमा म गरिखान सक्छु भन्ने आत्मविश्वास, क्षमता बनाउने कुरा हो । यस हिसाबले नेपाली समाज तुलनात्मक रुपमा अलि खुला छ ।

आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुने विषयको जग भनेको पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको विषय रहेको छ । छोराले जन्मँदै यो धर्ती मेरो हो भने जस्तै छोरीले पनि त्यो अनुभूति गर्न अवसर पाएका छन् । कमाइ खाने आफैंले भएपनि पैत्रिक सम्पत्तिले दिने आत्मविश्वास हो । ‘तँ छोरी होस्, जन्मिँदै तेरो भविष्य अनिश्चित छ, तँ कहाँको हो कहाँको’ भन्ने कुरा हराउँदै गएको छ ।

‘यो धर्ती जति दाजुभाइको मेरो पनि त्यति हो’ भन्न पाउने आत्मविश्वासले पनि जगाउँछ र आर्थिक रुपले पनि अघि बढ्न मद्दत गर्छ । त्यसले सामाजमा रहेको विभेदकारी दृष्टिकोणलाई पनि कम गर्दै लैजान्छ । यसमा समाजको विभेदकारी दृष्टिकोणलाई पनि कम गर्दै लैजान्छ । कानुनी र राजनीतिक रुपमा प्राप्त भएको अधिकार छन् ।

अहिलेको समस्या कहाँ देख्नुभएको छ ?

अहिलेको समस्या भनेको नेतृत्वको तहमा त्यस प्रकारको सोच विकास भएको छैन । अहिले पनि कतिपय नेताहरुले मन नपर्ने वित्तिकै ‘यी आइमाइहरु’ आफूहरु बसेको ठाउँमा भन्ने गरेका छन् । नेताहरुको मुखबाट यस्तो कुरा निस्कन छाडेको छैन । हाम्रो नेतृत्व सास्कृतिक रुपमा परिवर्तन भएको छैन । नेताहरुको दृष्टिकोण र व्यवहार जहिलेसम्म बदलिँदैन र अहिले पनि तर्क र तथ्यका साथ राजनीतिक र वैचारिक रुपमा महिलाहरु धारणा राख्दा खुशी हुनुपर्छ भन्दा ‘यिनीहरु मुख लाग्न वा हामीले भनेको कुरामा बहस गर्न थाले’ भन्ने धारणा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक मान्यता बोकेका नेतृत्वले जुन दिनसम्म लिइराख्छ त्यसदिनसम्म समृद्धिको नारा जति लगाएपनि सामाजिक संस्कृतिक रुपमा हामी समृद्ध हुन सक्दैनौं ।

जुन व्यवहार अरुले आफूलाई गरेको मन पर्दैन त्यो व्यवहार आफूले अर्कोलाई गर्नु हुँदैन । आफूलाई अरुले गर्दा जुन विभेद अनुभूति हुन्छ त्यो शाब्दिक वा व्यवहारिक रुपमा गर्नु हुँदैन भन्ने चेत जुन दिनसम्म मूलतः नेतृत्व तहमा आउँदैन तबसम्म उनीहरुको मातहतमा रहेका कार्यकर्ता, सदस्य र समर्थकले सिक्ने अवस्था निर्माण हुँदैन । नेता भनेको भाषण गर्ने कुरा मात्रै होइन, रोल मोडल हो । सामाजको हरेक कुराको रोल मोडल बनेर नेतृत्वले देखाउनुपर्छ । यो प्रत्यन्नमा हामी अघि बढिसकेका छैनौं तर बढ्नुपर्छ ।