काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपाली राजनीतिक वृत्तको प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन । यो विषय राजनीतिक वृत्तको प्राथमिकतामा नपर्नुको कारण के हो ? नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापासँग गरिएको कुराकानी:
नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय संकट कत्तिको ठूलो समस्याका रूपमा रहेको देख्नुहुन्छ ?
नेपालको अवस्थितिका कारण जलवायु परिवर्तनबाट विश्वव्यापी रूपमा देखिएका असर हाम्रो देशमा पनि सिधा रूपमा परेका छन् । हिमाली शृंखलामा पर्ने असरले यहाँको जनसंख्या, जनजीविका, कृषि, उत्पादनमा ठूलो असर परेको छ । हामीले विकासको एजेन्डामा यसलाई समेट्न इन्कार गर्यौं भने समयमै यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने वा अनुकूलन गर्न सक्ने कुरालाई पनि गुमाउने छौं ।
यति ठूलो समस्यासँग जुध्ने विषय राजनीतिक वृत्तको कत्तिको प्राथमिकतामा छ ?
पटक्कै छैन । दलहरूभित्र सार्वजनिक चासो वा सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने अभ्यासमा हामी एकदमै पछाडि छौं । जलवायु परिवर्तनको विषय मात्र होइन, अरू विषयमा पनि हामी पछाडि छौं ।
राजनीतिक वृत्तको प्राथमिकतामा नपर्नुको कारण के हो ?
यो हाम्रो विषय होइन भन्ने एउटा बुझाइ छ । त्यस्तै, सार्वजनिक चासो–बहस सिर्जना गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको पंक्तिमा यसबारेको बुझाइ र चासो एकदम कम छ ।
यो समस्याविरुद्ध सरकारले देशभित्रै गर्नुपर्ने काम र अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा उठाउनुपर्ने आवाज के होला ?
हामीले केही कार्ययोजना र नीति बनाएका छौं तर त्यसमा सरकारले लिनुपर्ने स्वामित्व लिएको छैन वा एकदम कम लिएको छ । यो हाम्रो विषय नठानेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लागि गरिदिएको जस्तो गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय नीतिहरू हाम्रै लागि हुन् भनेर दलहरू र सरकारी निकायले सोचेका छैनन् । त्यसमा स्वामित्व लिइदिए पुग्छ जस्तो लाग्छ ।
यस पटक ग्लास्गो (कोप–२६) मा हाम्रो उपस्थिति र भूमिका राम्रै मानियो । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालका तर्फबाट उठाइएका विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक स्वामित्व लियो भने कार्यान्वयनको चरणमा विभिन्न मौका प्राप्त हुन्छन् । नेतृत्वले यो मेरो कर्तव्य पनि हो, अधिकार पनि हो भन्ने ठान्यो भने कार्यान्वयनमा झकझकाइरहन्छ । प्रधानमन्त्री आफैं ग्लास्गो गएर आउनुभयो, उहाँले त्यहाँ राखेका मागहरूमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुहुन्छ कि हुन्न ? किनभने त्यसमा नेपालले प्राप्त गर्ने केही सुविधा र सर्त छन् । नेतृत्व गम्भीर भयो भने नेपालले ती मागबारे अन्य मञ्चमा गएर पनि मागिरहन्छ । सबै ठाउँमा कुरा राख्छ । त्यसैले नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक स्वामित्व लिनुपर्यो ।
तपाईं जनप्रतिनिधि पनि भएको हिसाबले संसद्ले यसमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?
म ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ मा बसेर काम गरिरहेको छु । संसद्ले ‘प्रो एक्टिभ’ भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले ल्याउने विधेयक पारित गर्नेमा मात्र सीमित नभएर मुलुकले व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भएका कर्तव्यहरूबारे संसद्ले ‘प्रो एक्टिभ’ भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सरकारलाई झकझकाउने, दबाब दिने, कतिपय ठाउँमा समन्वय गर्ने सवालमा हाम्रो संसद् कमजोर छ । संसद्मा मन्त्रालयअनुसारका समितिहरू छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय हेर्ने समितिले यसमा सक्रियतापूर्वक काम गर्न सक्छ ।
सांसद्हरूलाई अन्य विषयमा आवाज उठाउँदा तत्काल प्राप्त हुने राजनीतिक लाभ यसमा प्राप्त नहुने भएर पो यस्तो भएको हो कि ?
सांसदले पाउने राजनीतिक लाभ भनेको सार्वजनिक वृत्तमा चासो सिर्जना गर्ने हो । हामीले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय संकट जस्ता विषय पनि हाम्रै चासोको विषय हुन् भनेर जनतालाई बुझाउने दायित्व पनि त सांसदहरूकै हो । त्यो भूमिकाबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ ।
कुन राजनीतिक प्रणाली सर्वश्रेष्ठ छ भन्ने जस्ता सैद्धान्तिक विषयलाई दलले आफ्ना दस्ताबेजमा पर्याप्त स्थान दिएको देखिन्छ । तर, संघारमै आइसकेको यति ठूलो विपत्तिलाई किन नदेखेका हुन् ?
राजनीतिक नेतृत्वले जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरलाई नेपालको विकासको एजेन्डा नै ठानेको छैन । उसका आफ्नै सीमित बुझाइ छन् । प्रधानमन्त्री वा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मुख्य नेतृत्वमा यो विषयप्रति धेरै रुचि देखिँदैन । त्यसैको प्रतिबिम्ब पार्टीहरूका दस्ताबेजमा यो विषय प्राथमिकतामा पर्दैन ।
