यथास्थितिमै एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने वा परिमार्जनसहित भन्ने विषयमा उत्पन्न विवादले सत्ता गठबन्धनभित्र संकट पैदा भएको छ । एमसीसीलाई लिएर गठबन्धनभित्रको तनाव के हो ? यसमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय के हुन् र यही मुद्दाले गठबन्धन धरापमा पर्छ कि पर्दैन ? निकासको कुनै विकल्प छ कि छैन ? यिनै विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी:
एमसीसीबारे गठबन्धनभित्र विवाद साँघुरो हुँदै छ कि फराकिलो ?
एमसीसीबारे मतभेद छन् । गठबन्धन बन्नु अघिदेखि नै दृष्टिकोण फरक थियो । कांग्रेस यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ । हाम्रो पार्टी संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छ । तर, एमसीसीकै मुद्दाले गठबन्धन भत्काउन मिल्दैन, भत्किनु हुँदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका सन्दर्भमा बनेकाले नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान अहिले पनि गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छौं ।
मध्यमार्गी विकल्प के हुन सक्छ ?
छलफल गर्दै जाँदा कुनै प्रस्ताव सकारात्मक लाग्यो भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने एउटा विषय होला तर अहिले त्यस्तो देखेका छैनौं । यसमा दुईवटा विषय छन् । पहिलो– यो संसद्मा लैजानुपर्ने विषय हो कि हैन ? दोस्रो– संसद्मा लगे पनि नलगे पनि नेपालले कम्प्याट स्वीकार गरेर अगाडि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गर्न मिल्दैन । संसद्मा लैजाने त धेरै टाढाको विषय हो । यथास्थितिमा संसद्मा टेबुल गर्न र अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं तर कहींबाट सकारात्मक प्रस्ताव आयो भने त्यसबारे छलफल गर्न खुला छौं । हामी राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । प्रधानमन्त्रीजीले निश्चित रूपमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा टेबल गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजाने आफ्नो दृष्टिकोण दृढतापूर्वक राख्नुभएको छ तर गठबन्धनमा सहमति नभए पनि बलजफ्ती त्यो दिशातिर जानु हुन्छ र गठबन्धन टुटे पनि टुटोस् भन्ने स्थितिमा पुग्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन । गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति मात्रै होइन, राष्ट्रियताको पक्षमा पनि उभिएर निर्माण भएको थियो । अहिले पनि यसको आवश्यकता छ । एमसीसीमा मतभेद भएका कारण गठबन्धन टुटोस् भन्ने हामी चाहँदैनौं ।
प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूसँग असहमतिका बुँदा माग्नुभएको छ, दिनुभयो कि बाँकी छ ?
नेपाली जनताको अगाडि, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका निम्ति र नेपाल सरकारलाई पनि हामीले दिनुपर्छ, दिन्छौं भन्ने एउटा हो तर अमेरिका र एमसीसी संशोधनका लागि तयार नै छैनन् भने त त्यसको के अर्थ भयो र ? सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ । योभन्दा अगाडि नै पत्राचारद्वारा कतिपय प्रावधान मनपरी ढंगले संशोधन भएका छन् । त्यस्तो स्थितिमा नेपालका राजनीतिक पार्टी र समाजको ठूलो हिस्साले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितका निम्ति सम्झौताका यी–यी दफा संशोधन हुनुपर्छ भन्दा अमेरिका र एमसीसीले किन गर्न सकिन्न भनिराखेका छन् भन्ने कुरा गम्भीर छ । त्यसैले एमसीसी र अमेरिका संशोधन गर्न तयार छन् भने हामी आफ्ना बुँदा दिन्छौं । कुनै पनि बेला एमसीसीलाई दिन तयार छौं र त्यो अनुरोध पनि गर्छौं ।
परिमार्जन गर्नैपर्ने तपाईंहरूको मुख्य चासोका विषय के हुन् ?
नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितसँग सम्बन्धित विषय छन् । सम्झौता गर्नु अगाडि नै नेपालले कस्तो परियोजना हो भनेर बुझ्नुपर्ने थियो । एमसीसीकै एमसीए एकाउन्ट र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने एमसीसीले प्रस्ट भनेको छ– यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अंग हो । दोस्रो– यसले आफ्नो विचार, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक मूल्य र प्रणालीलाई सर्त बनाएको छ । उनीहरूले भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली, नवउदारवादको प्रभुत्व र त्यसको बजार प्रणाली । यी तीन विषयमा उनीहरूका सर्त छन् । २००२ मा यो घोषणा गर्दा आईपीएस बनेकै थिएन तर २०१७ पछाडि यसलाई आईपीएसको अंग भनेर औपचारिक रूपमा नै घोषणा गरिएको छ । त्यसकारण यसबारे छलफल गर्दा योजना कस्तो भनेर बुझ्नुपर्ने थियो, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई ठीक ढंगले बुझाएन । अरू वैदेशिक आर्थिक सहयोग लिएजस्तो गरेर डिल गरियो, पहिलो त्रुटि त्यही भयो । संसद्मा लैजाने छलफल र बहस भएपछि यो–यो कुरा संशोधन गर्नैपर्छ, अर्को उपाय छैन भनेर प्रस्ट रूपमा भनेको भए पनि अहिले जुन प्रकारको जटिलता सिर्जना भएको छ, यो स्तरको नभईकन हल हुन सक्थ्यो ।
सम्झौतामा नेपालको सार्वभौमिकतालाई कुण्ठित गर्ने, अवमूल्यन गर्ने र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल जाने प्रावधान छन् । अमेरिकाको एमसीए कानुन २००३ को ६०७ ले अमेरिकी विचार, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक मूल्य प्रणालीलाई मान्नुपर्ने सर्त राखेको छ । त्यो नमाने कुनै पनि बेला खारेज गर्न सकिन्छ भनेर २०१७ मा गरिएको सम्झौताको ३.२ मा प्रस्ट भनिएको छ । यो कस्तो बुँदा भने अमेरिकाको मात्रै होइन, चीनले पनि आर्थिक सहयोग त दिन्छौं तर तिमीहरूले एकदलीय प्रणाली र एकात्मक राज्य प्रणाली मान्नुपर्छ भन्यो भने लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेजस्तो प्रश्न उठ्ने भयो । यस्तो कुरा पनि सर्तका रूपमा छ । अर्को, अमेरिकाले वर्तमान र भावी भन्ने कानुन पनि मान्नुपर्ने कुरा छ । नमानेदेखि सम्झौता कुनै पनि बेला उल्लंघन गर्ने भन्ने छ । अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थको विपरीत जान नहुने भनेर सम्झौताको ५.१ (ख) ४ मा प्रस्ट लेखिएको छ । अब त्यो अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ के हो भनेर कसले परिभाषित गर्ने ? परिभाषित छैन । त्यो नभएपछि अमेरिकाले यो त सुरक्षा स्वार्थविपरीत भयो भनेर कुनै पनि बेला हामीमाथि दबाब दिन सक्ने भयो । चौथो, दायित्व पूरा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ भनेको छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले एमसीए नेपाल बनाएका छौं, यसलाई कुनै निर्देशन दिन नपाउने, बरु एमसीए नेपाल स्वायत्त संस्था हुने र त्यो संस्थाको सबै निर्णयले नेपाल सरकारलाई बाँध्ने । सम्झौताको १.३ मा प्रस्ट छ भने कसरी हुन्छ यो ? सम्पूर्ण कुरा एमसीसीसँग सहमति लिएर एमसीए नेपालले गर्नुपर्ने । एमसीए नेपाललाई सरकारले कुनै निर्देशन दिन नपाउने, निर्देशन दिए त्यसलाई हस्तक्षेप भनेर व्याख्या गरिने । एमसीए नेपालको निर्णय मान्न सरकार बाध्य छ भन्ने भाषा अपमानकारी भाषासमेत त्यहाँ राखिएको छ ।
पाँचौं, एमसीए नेपालले सबैजस्तो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि एमसीसी अमेरिकाको सहमति लिनुपर्ने भन्ने छ । नेपाल सरकार त्यहाँ तमासे बन्छ । नेपाल सरकारको कुनै भूमिका छैन । छैटौं, एमसीए बोर्ड जुन नेपालको बोर्ड हो, जसको अध्यक्ष अहिले अर्थ सचिव छन्, त्यो अर्थ सचिव अध्यक्ष भएको बोर्डको पदाधिकारी परिवर्तन गर्न एमसीसी अमेरिकाको सहमति चाहिन्छ, नत्र पाइँदैन भन्ने छ । त्यसरी सहमति लिनुपर्ने भएपछि बोर्डको अध्यक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने अर्थ सचिव परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्थ सचिव परिवर्तन गर्न पनि एमसीसी अमेरिकाको सहमति चाहिने भयो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन गर्न पनि अमेरिका र एमसीसीको सहमति लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण सर्त राखिएको छ । यो परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताको २०९ मा छ । सातौं, सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुने भनिएको छ, सम्झौताको ७.१ मा । तर त्यही सम्झौतामा अमेरिकाको कानुन उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी एमसीए २००३ को ६०९ र ६०७ आकर्षित हुने भनेर तीन ठाउँमा लेखिएको छ । हाम्रो कानुन मान्य नहुने । आठौं, सम्झौता सम्पन्न भए पनि वा बीचैमा भंग गरे पनि ‘सर्भाइभल क्लज’ भनेर थुप्रै दफाहरू प्रभावकारी हुने भनेर राखिएको छ । त्यसो हुँदा मानिलिऊँ यो परियोजना स्वीकार गर्यौं, कार्यान्वयन भयो । कार्यान्वयन भएपछि पनि अमेरिका यहाँ बसिरहन्छ ती दफाहरूका आधारमा ।
अर्को अचम्म त के भने हाम्रो विद्युत् नियमन आयोग कानुन बनाउनुपर्ने एमसीसी सहमत हुने गरी भनेर लेखिएको छ । त्यस पछाडि ऊर्जाको उत्पादन र वितरण मूल्य निर्धारणका लागि छुट्टै एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसअनुसार कानुन बनाइसकेको छ । कानुनअनुसार एउटा नियमावली बनाएर त्यो बोर्डको सदस्य हुन नवउदारवादी नीति मान्नुपर्ने भनेको छ । यो नेपालको संविधानको कुनै पनि दफामा छैन ।
नेपालको आर्थिक हितसँग यसलाई जोडेर हेर्दा गम्भीर केही विषय उठेका छन् । यो परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत नेपाल सरकारले जुन ट्रान्समिसन लाइनको परियोजना पहिला भनेको थियो, त्यसअनुरूप छैन । यसलाई फेरिएको छ । यो पूरै विद्युत् निर्यातमा केन्द्रित छ । नेपालमा विद्युत् खपत कसरी बढाउने, उद्योगीकीकरण र आधुनिकीकरणको प्रक्रिया कसरी बढाउने भन्नेबारेमा केन्द्रित हुनेभन्दा निर्यातमा केन्द्रित छ । नेपालको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नेमा छैन । नेपालमा पहिला निश्चित गरिएको मास्टर प्लानलाई परिवर्तन गरिएको छ । विद्युत् व्यापार गर्ने हो भने पनि पूरै भारतमा निर्भर हुनुपर्ने गरी परियोजना बनाइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले ४०० केभीको एक किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा जति खर्च लाग्छ, अहिले त्योभन्दा चार गुणा बढी खर्च राखिएको छ । त्यो किन गरियो ? विद्युत् ट्रान्समिसन लाइनलाई मुख्य बनाएर सडकको स्तरोन्नति गर्ने कुरा राखिएको छ तर एउटा ठूलो हिस्सा नेपालमा आईएनजीओ र एनजीओलाई खर्च गर्ने भन्ने छ । किन ? त्यसैले आर्थिक हितको कोणबाट पनि थुप्रै प्रश्न आएका छन् ।
औपचारिक भाषामा दुवै पक्षले सम्झौता बिनाकारण खारेज सकिने भनिएको छ तर नेपालले हाम्रो यो–यो कुरा संशोधन गर्नुपर्छ है भनेर भन्दाखेरि नै नाकाबन्दीसम्मको कुरा सुन्नुपरेको छ । हाम्रै विभिन्न राजनीतिक पार्टी र बौद्धिकहरूले ल है अमेरिकाले गरेको सम्झौतामा प्रश्न उठाए हामी धान्न सक्दैनौं भन्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा भोलि नेपालले चाह्यो भने खारेज गर्न सक्छ ? कुनै राजनीतिक दबाब दिनुपर्यो भने हामी खारेज गर्दिऔं त भनेर धम्क्याउन सकियोस् भन्ने हेतुले अमेरिकाले बिनाकारण यसलाई खारेज गर्न सक्छ भन्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।
एकातिर सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर त्यसलाई कुनै पनि बेला संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यो संशोधन गर्दा नेपालको कुनै आन्तरिक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने छैन भनेर ६.२ मा भनिएको छ । मानिलिऔं संसद् लग्यौं हामीले । भोलि त कुनै पनि बेला अरू प्रक्रिया पूरा नगरी एमसीसी र एमसीए मिलेर त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने भयो । यस्तो पनि हुन्छ त ? त्यसैगरी बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार पूरै एमसीसीलाई दिने भनिएको छ, जबकि त्यसमा हाम्रो पनि लगानी छ । एकातिर पारदर्शिताको विषय छ, अर्कोतिर एमसीए नेपालले कामदार, स्टाफ राख्दा उनीहरूसँग गरेको सम्झौता, ठेकेदार र परामर्शदातासँग गरेको सम्झौता सबै गोप्य राख्ने भनिएको छ । ठेक्का कसलाई दिने भनेर एमसीसीको सहमतिअनुसार गोप्य प्रक्रियाअन्तर्गत हुने भयो । त्यस्तै, नेपाल सरकारले एमसीसी अमेरिकाले दिने हरेक सल्लाह लागू गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यी नेपालका राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितसँग जोडिएका गम्भीर मुद्दाहरू जसलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नेपालले सक्दैन । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।
एमसीसीलाई लिएर सम्बद्ध अधिकारीहरूले अतिरिक्त दबाब दिइरहेका छन् ?
अहिले एमसीसी अमेरिकासँग भएको सम्झौताबारेमा हामी छलफलमै छौं । अमेरिकाले छिटोभन्दा छिटो एमसीसी कम्प्याक्ट यही रूपमा संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भनिरहेको छ र त्यसका निम्ति जोडबल गरिराखेको छ । एक अर्थमा दबाब दिइराखेको छ । त्यसो नभए नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा रहँदैन भने जस्तो कुरा पनि कहिले सुन्नमा आउँछ । अहिले यसबारे म थप चर्चा गर्न चाहन्न किनभने अहिले हामी नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने र एमसीसी कम्प्याक्टलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूलताका प्रावधानलाई संशोधन गरेर नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दिशातिर जान चाहेका छौं । अमेरिकाले सम्झौतामा पनि लेखिएको छ, नेपालका धेरै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जनताले पनि भनिराखेका छन्, के–के संशोधन गर्ने हो, हामी तयार छौं भन्यो भने त्यो दिशातिर अगाडि बढेर सम्झौता अगाडि बढाउन चाहन्छौं । एमसीसी र अमेरिकाले यथावत् अवस्थामै नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर दबाब दिइराखेका छन् ।
कहिलेसम्म अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिएको छ ?
उहाँहरूले मिति धेरै पटक फेरिसक्नुभयो तर अहिले पनि हामीसँग समय छैन भनिरहनुभएको छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलले एमसीसीलाई भूराजनीति विवादको विषय बनाएको विपक्षीको आरोप छ नि ?
पहिलो, अहिले सुपरपावर भएको अमेरिका र सुपरपावरको दिशातिर अगाडि बढिरहेको चीनका बीचमा विश्व प्रतिस्पर्धा छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । उनीहरूले आ–आफ्नो रणनीतिक योजना बनाइराखेका छन् र त्यसमा टक्कर पनि यो वा त्यो ढंगले भइराखेको छ । अझ विश्वमा नयाँ प्रकारले शीतयुद्ध सुरु हुन खोजिरहेको चर्चा छ । त्यो स्थितिमा हामी एकदम सचेत हुनुपर्छ । हामी अमेरिका वा चीन, चीन वा भारत कसैको पनि पक्षमा लागेर कुनै नीति वा योजना स्वीकार/अस्वीकार गर्ने हुँदैन । नेपालले के निर्णय लिने भन्ने आत्मनिर्णयको विषय हो । तर, निर्णय गर्दा हामी त्यसप्रति सचेत हुनुपर्छ । हामीले आफ्नो निर्णय नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितको पक्षमा गर्ने र यस आधारमा छलफल, बहस र समस्या समाधान गर्ने कुशलता र क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । हामी यसमा सचेत छौं ।
एमसीसी विवादले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण बिग्रन्छ भन्ने तर्क पनि छ नि ?
यो सत्य होइन । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितको पक्षमा एमसीसीसँगको सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ र यसका आधारमा मात्रै हामी अगाडि बढाउन सक्छौं भन्दा विदेशी सहयोग प्रभावित हुन्छ भन्ने सत्य होइन । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा खलल पार्ने कुनै सर्त वा दबाब स्वीकार गरिएन र कुनै प्रकारको प्रभाव पर्छ भने पनि क्षणिक रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मूलभूत रूपमा यस्तो कुनै प्रभाव पर्छ भन्ने लाग्दैन । तात्कालिक रूपमा कुनै समस्या आए नेपालले हल गर्दै जान्छ ।
प्रधानमन्त्रीले विपक्षीसँग संवाद गर्ने र तपाईंहरूबाट पनि एमसीसी रोक्न वैकल्पिक गठबन्धनको सम्भावनासम्म सोचेर अनौपचारिक तहमा छलफल गर्ने काम भएका छन् । यो त गठबन्धनभित्र अविश्वास र दाउपेचको राजनीति भएन र ?
यो कुरा सत्य होइन । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति प्रतिगमनविरोधी संघर्षका क्रममा गठन भएको अहिलेको गठबन्धनलाई कुनै पनि प्रकारले कमजोर पार्ने वा वैकल्पिक गठबन्धनको सोच बनाउने दिशातिर हामी छैनौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता यही गठबन्धन र यसको रक्षा नै हो । तर, एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट यथास्थितिमा जसरी पनि पारित गरिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने सोच्दा यसको समर्थकहरूको पनि खोजी गर्नुपर्ने होला । तर हामी यो गठबन्धनलाई टुटाएर देशलाई अहिलेको विभाजित अवस्थामा नै राखिराख्ने र यसलाई अझ नेपाली समाजलाई एमसीसीका विषय वरिपरि ठूलो द्वन्द्वमा लैजाने दिशातिर कोही पनि जानु हुन्न । खालि गठबन्धनको मात्रै कुरा छैन । गठबन्धन तोड्ने वा कायम रहने कुराले गठबन्धनमा सामेल पार्टीहरूको तात्कालिक हितलाई मात्रै असर पार्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । गठबन्धन नभए अहिले हामी कमजोर हौंला, गठबन्धन जोगिए अलि बढी हितको रक्षा होला । त्यो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिलाई यसले कस्तो असर पार्छ ? संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको वातावरण जो बनाउन खोजिराखिएको छ, त्यो गलत दिशातिर जाने त होइन ? भन्ने एउटा । दोस्रो, नेपाली समाज एमसीसीलाई लिएर विभाजित छ । बलजफ्ती अनुमोदन गर्ने दिशातिर गयौं भने यो द्वन्द्व अझ बढेर जान्छ । समाजको एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दा पनि यथावत् अगाडि बढाउन मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्री र तपाईंको पार्टी अध्यक्षले एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्छौं भनेर पत्र लेख्नुभयो नि ?
|त्यस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रो अध्यक्षले जहिले पनि पार्टीमा छलफल हुँदा यथास्थितिमा पास गर्नै हुँदैन भन्नुभएको छ । त्यस कारणले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग मात्रै छुट्टै कुरा गर्नुभयो भन्ने गलत प्रचार हो ।
टेबल नगर्न सभामुखलाई तपाईंहरूले दबाब दिनुभएको भन्ने आरोप छ नि ?
सभामुखले संविधान, कानुन र संसद् नियमावलीअन्तर्गत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हो । उहाँ हाम्रो पार्टीमा हिजो हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्न । सभामुखलाई कसैले पनि दबाब दिन मिल्दैन । सभामुखले कसैको दबाबमा काम गर्यो भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो जो कसैले गरे पनि बेठीक हुन्छ । सभामुखले संविधान, कानुन र नियमावलीले दिएको अधिकारअन्तर्गत निर्णय गर्ने कुरा हो । यहाँ त यो सम्झौता संसद्मा लगेर पास गर्ने कि फेल गर्ने मात्रै बहस छैन नि, सम्झौता संसद्मा लैजानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने दफा नै ठीक छ कि छैन भन्ने हो । त्यसको हल नगरी संसद्मा लैजाऔं, पास वा फेल जेसुकै हुन्छ भन्नु पनि उपयुक्त भएन नि ।
एमसीसीको विवाद कहिलेसम्म टुंगिन्छ ?
हाम्रो धारणा त अहिले पनि अमेरिकाले सोचोस् र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितसँग जोडिएर हामीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता संशोधन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढोस्, त्यसपछि नेपालले यसलाई स्वीकार गर्छ भन्ने हो । स्वीकार गरिसकेपछि अनुमोदनको प्रक्रिया के गर्ने भनेर त्यतिखेर हामी छलफल गर्न सक्छौं ।
अमेरिकाले संशोधन हुँदैन भनिसकेको छ त ?
संशोधन गर्दै नगर्ने हो भने अहिले हामी चुनावको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छौं । यो चुनावको प्रक्रिया जब पार हुन्छ, त्यसपछि एउटा छलफल हुन सक्छ । त्यतिखेर नयाँ बहस र नयाँ म्यान्डेटले उपयुक्त निर्णय लिन सक्छ । त्यो निर्णय राष्ट्रिय हितअनुकूल नै हुन्छ । त्यसैले अर्को विकल्प भनेको चुनावसम्म अमेरिकाले एमसीसीलाई थाती राख्ने हो ।
त्यसो भए यो चुनावी दाउपेचको मात्रै मुद्दा रहेछ है ?
यो दृष्टिकोण नै गलत छ किनभने हामीले यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितअनुकूल छ कि छैन भन्ने सोच्ने हो । यसले चुनावलाई के असर गर्छ भन्ने सोच्ने हैन ।
