सरकार संवेदनाशून्य भइदियो, प्रतिपक्षीको आवाज पुगेन : गगन थापा [अन्तर्वार्ता]

साथै, १४ औं महाधिवेशनको मिति (फागुन) नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसमा आन्तरिक धुव्रीकरण र उम्मेद्वारीका दावेदारी सुरु भएका छन् । १३ औ महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी दिएका कांग्रेस नेता गगन थापा १४ औं महाधिवेशनमा कुन पदमा लड्दैछन् र महाधिवेशनलाई लिएर अहिले कांग्रेसभित्र के–के भइरहेको छ ? यिनै विषयमा थापासँग कान्तिपुरकी बबिता शर्माले गरेको कुराकानीः

तपाईं पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, हालै सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार सबैका लागि निःशुल्क नहुने बताएको छ । परीक्षण र उपचारको खर्च नागरिक आफैंले व्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णयमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

कोरोना संक्रमणको लडाइँमा सरकारले प्रारम्भबाटै न सुझबुझ पुर्‍याउन सक्यो, न काम गर्ने इच्छाशक्ति राख्नसक्यो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सुझबुझ नपुर्‍याउने, इच्छाशक्ति नराख्ने हुनसक्ला तर, सरकारले नागरिकप्रतिको न्यूनतम संवेदनशीलता राख्छ । तर, यो सरकार र यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग त्यो संवेदना शून्य भयो । नागरिकको जीवनसँग संवेदनाहीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यही कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको म भनिरहन्थे । तर, आइतबारको निर्णयपछि मलाई लाग्ने सबैलाई लाग्यो । आइतबारको निर्णय अन्तिम कडीजस्तो हो यो । अकस्मात भएको हैन । इच्छाशक्ति थिएन, सुझबुझ थिएन, संवदेना पटक्कै थिएन । आइतबारको निर्णयपछि सरकार हुनु र नहुने कुराको नागरिकलाई केही पनि फरक छैन । एउटा प्रजातान्त्रिक सेटअपमा योभन्दा तल जाने ठाउँ नै छैन । यस्तो कसैले कल्पना गरेको हुँदैन ।

यसको असर के हुन्छ ?

आइतबारको निर्णयपछि सरकारले हात उठायो, छोडिदियो । महामारीको हिसाबले हेर्‍यो भने हामी भर्खर उकालो चड्दैको अवस्थामा छौं । यो बेलामा आफूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई सच्चाएर, कतिपय नगरेका कुरा गरेर, गरिरहेका केही कुराहरुलाई छाडेर नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्ने अवस्था बन्न सक्थ्यो । तर, सबै हातखुट्टा उठाएर छोडिसकेपछि नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था हुने भयो । यसले हाम्रा संयन्त्रहरु अलिअलि ‘फङ्सन’ गर्दै थिए ती पनि निष्क्रिय हुने भए । महामारीको यो लडाँइमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आधारभूत कुरा नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास पनि हो । घर बसभन्दा घरमा बस्थे पहिला । चार–पाँच महिनासम्म घर बसे । भोकै पनि बसे । किनभने राज्यले मेरो लागि गर्देको छ भन्ने विश्वास हो । त्यो विश्वास पनि कमजोर कमजोर हुँदै गएर हिजोको निर्णयपछि टुट्यो । अब नागरिकहरुले ‘हामीले कर किन तिर्ने ?’ भन्ने बहस सुरु गरेको देखिरहेका छौं । यसले मलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मेरो सरकार मसँग छैन भन्ने सन्देश दियो । मतलब ठूलो विश्वासको संकट भयो अब । यस्तो संकट भएको बेला आफ्नो आधारभूत भूमिका पूरा गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।

संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले खर्च धान्ने अवस्था नभएर यस्तो निर्णय लिएको पो हो कि ?

यो सरकारले कुनै प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो प्रयत्न नागरिकले देखिरहेको/लागिरहेको छ र यस्ता प्रयत्न हुँदै गर्दा उसले नयाँ निर्णय गर्न बाध्य भएको छ भन्ने खालको स्थिति हुँदै गर्दा कतिपय निर्णयलाई नागरिकले बुझ्छन् । त्यो बुझाउने काम हामी प्रतिपक्षी, संचारमाध्यमको पनि हो । गर्दै थियौं पनि । तर, अहिले प्रयत्न केही पनि गरेको छैन । उदाहरणको निम्ति गएको एक महिनामा नेपालको प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको बारेमा एउटा पनि बैठक गर्नुभएन । उहाँका भेटघाट, उहाँको दैनिकी भित्र भएका कामहरु एउटा कुरा पनि कोरोना/जनतासँग सम्बन्धित छैन । न स्वास्थ्यको पाटो न आर्थिक पाटो । उहाँले जिम्मा दिनुभएको सिसीएमसीको बैठक नै नबसेको कति भयो कति । उहाँको पार्टीको बैठक बस्छ, यसबारे कहिलै छलफल हुँदैन । उहाँको सरकारले गरेका निर्णयहरु हेर्‍यो भने ढुकुटी टन्न भएको सरकारले गर्ने निर्णयहरु जस्ता छन् । भत्ता बाँड्ने, आफ्ना नियमित खर्च वा फजुल खर्चहरु गर्ने । कहीं कतै पनि सरकारलाई खर्च गर्ने दबाब भएर गरेका कुनै पनि निर्णयहरु गरेका देखिँदैनन्, अरु क्षेत्रमा । प्रधानमन्त्रीको ‘स्टेटमेन्ट’ हेर्‍यौं भने पनि देशमा यत्रो संकट आएका कहीं कतै कुनै पनि कुराले छोएको देखिँदैन । अनि यस्तो बेलामा नगरिकले स्वास्थ्यको ठाउँमा मात्र हुने निर्णय सरकारले स्रोतको संकट भएर गर्‍यो भनेर कसले पत्याउँछ ?

दोस्रो, यही निर्णयको सन्दर्भमा हामीले हेर्‍यौं भने खासगरी कोरोना संक्रमणसँग जोडेर जे गर्न पर्ने हो त्यो गरिरहिएको छैन । यत्रा धेरै जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका विज्ञहरुले सरकारलाई सार्वजनिक रुपमा थुप्रै कामहरु गर्नका निम्ति आहृवान गरिरहेका छन् । अहिले पनि गर्न केही काम छन् । जुन पैसासँग जोडिएको छैन । सुझबुझसँग जोडिएको छ । नियतसँग जोडिएको छ । त्यो गर्नुपर्ने कामहरु नगरी एकैपटक उपचार पनि गर्दिनँ, परिक्षण पनि गर्दिनँ भनेर हात उठाउँदै गर्दा त्यसलाई संवेदनाहीनभन्दा अरु सरकारका बारेमा भन्ने कोहीसँग केही रहँदैन ।

चैतदेखि कोरोना संक्रमण सुरु भयो । सरकारले काम गर्दागर्दै समस्या बढेको बताएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विपक्षीले सरकारमाथि आवश्यक दबाब बनाउन चाहिँ किन सकेन ?

कोरोनाको संकट सिर्जना भइसकेपछि प्रतिपक्षी दलले संकटको बेलामा सरकारको साथमा छु भन्ने सन्देश दिनुपर्छ भन्ने ठान्यो । सरकारले बनाएको कोषमा सबैभन्दा पहिला पैसा जम्मा गर्‍यो । सरकारले गरेका प्रत्येक निर्णयको स्वागत गर्‍यो । सरकारलाई सुझाव दिनका निम्ति संसदमा, संसदबाहिर विभिन्न समिति बनाएर सुझाव दिने काम गर्‍यो । त्यो ठीक थियो ।

तर, कहाँनेर ती काम गरिरहँदा प्रतिपक्षको आफ्नै निश्चित जिम्मेवारी छ । सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत हुन नदिने, बरालिन नदिने, आवश्यकता परेको बेला त्यहाँभित्र दबाब दिने, प्रश्न गर्ने, घेराबन्दी गर्ने र उसलाई सच्चिनका बाध्य बनाउने हो । अझ यस्तो समय सरकारले आफ्नो न्यूनतम धर्म छोडेको बेला त्योमाथि जबर्जस्त दबाब सिर्जना गर्ने, संसदभित्र शक्ति पुग्दैन भने सडकको शक्तिलाई एकाकार गरेर निरन्तर रुपमा दबाबमा राख्ने सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो त्यो निर्वाह गर्ने कुरामा अपर्याप्त भयो । सरकारले एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दा पनि जुन सशक्तताकासाथ त्यसको प्रतिवाद हुनुपर्थ्यो, प्रतिरोध हुनुपर्दर्थ्यो, त्यो नभइरहेको नागरिकहरुले देखिरहेको अवस्था छ । यो बेलामा नेकपाको आफ्नो दलभित्रको झगडा मिलाउन हठात् संसद बैठक बन्द गरियो । अहिले संसद नभएकोले फुक्काफाला सरकार चलाइरहेको र एकपछि अर्को निर्णय भइरहेको छ । यस्तो बेलामा संसदको बैठक राख्न सरकारलाई बाध्य बनाउन सक्नु पर्दथ्यो । संसद बन्द गरेर भागेको सरकारलाई सडकबाट दबाब सिर्जना गरेर संसदमा फिर्ता लिएर जान सक्नु पर्‍र्थ्यो । यो काम भएको भए प्रतिपक्षी दलले एकातिर आफ्नो रचनात्मक भूमिका पनि निर्वाह गर्‍यो र गर्नुपर्ने ठाउँमा मद्दत पनि गर्‍यो भन्ने नागरिकमा पर्‍थ्यो ।

हुनुपर्‍थ्यो भन्दा पनि किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न त उठेको छ नि अहिले ?

संकटको बेलामा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रारम्भबाट ‘एप्रोच’ थियो । ‘एप्रोच’ लिँदै गर्दा हाम्रो सहयोग भनेको सरकारको कोषमा रकम जम्मा गर्ने, सरकारलाई यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्नेमात्रै थिएन । सहयोगसँगै हाम्रो खास भूमिका सरकारको आलोचना गर्ने, प्रश्न गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, निर्णय सच्चाउन बाध्य बनाउने हो । यो भूमिका संकटको बेला पनि तलमाथि गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा सोच्ने कुरा नै गलत सोच्यौं । हाम्रो ‘एप्रोच’ गलत भयो ।

दोस्रो, सरकारको कामकारबाही कस्तो भयो भन्ने कुरा धेरै हदसम्म नागरिकले मूल्याङ्कन गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्छ । त्यस्तै प्रतिपक्ष देखिएन भन्दै गर्दा र नागरिकको ठाउँबाट प्रतिपक्ष को हो भनेर हेर्दा यसको नेता हो । हाम्रो मुख्य नेता पार्टी सभापतिले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदासम्म, यो प्रश्न मतिर तेर्सिएको प्रश्न हो है भनेर नबुझ्दासम्म हुँदैन । जसरी सरकारको सफलता असफलता प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि नेताको रुपमा मैले के बोल्छु, विषय कसरी राख्छु भन्ने जोडिएको हुन्छ । प्रतिपक्षी दलको मुख्य नेताले यो नबुझ्दा समस्या आएको हो ।

दोष सभापतिको मात्रै हो कि सिंगै पार्टीको ?

हामीहरुको असफलताको भारी नेताले बोक्नु परे पनि सफल र असफल हुने सामूहिक रुपमा नै हो । व्यक्तिगत प्रयासहरु आफ्नो ठाउँमा भए होलान् । त्यसको पनि सीमा हुँदो रहेछ । कोरोनामात्रै हैन गएको अढाई बर्षमा प्रतिपक्षीले जसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गरिरहेको छैन भन्ने लागिरह्यो । यो कुरा नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट भनिरहे । नागरिकहरुले यस्तो किन भने भन्ने कुरामा समीक्षा गरेर, त्यसलाई सच्च्याएर नेताले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा धेरैजसो समय ‘डिफेन्स’ गर्‍यौं । होइन हामीले त गरिरहेका छौं, बोलिरहेका छौं, हामीले बोलेको नसुन्नु भएको हो भनेर आफूलाई ‘डिफेन्स’ गर्‍यौं । त्यसले हामीलाई मद्दत गरेन । यो भनिरँदा हामी कहाँ चुक्यौं भनेर समीक्षा गर्ने परिपाटी दलभित्र बसाउन सक्नु पर्दथ्यो । कोसिस भएन म भन्दिनँ । तर कोसिस गर्दा पनि परिणाममा ल्याई पुर्‍याउन नसक्नुमा हामीले जति क्षमता राख्नु पर्दथ्यो त्यो राखेनौं ।

कोरोनाबाट हामी अहिले जुन अवस्थामा छौं, सकेसम्म कम क्षति हुने गरी काम गर्ने अबको सूत्र के हुन सक्छ ?

सरकार सरकारको ठाउँमा नफर्की केही हुँदैन । सरकारको यही रवैया रहिराख्ने, नबदलिने हो भने कहीँ पुग्दैनौं । प्रतिपक्ष प्रतिपक्षको ठाउँमा फर्किनु पर्‍यो । मतलब सदन तुरुन्त बोलाउनु पर्‍यो । त्यहाँबाट सरकारको हरेक कामको निगरानी राख्ने आफ्नो जिम्मेवारी हामीले पूरा गर्नुपर्‍यो । र सरकार जुन जिम्मेवारीबाट भाग्दै छ, पन्छिन खोज्दै छ र ढाकछोप गर्दैछ, यो कुरालाई त्यागेर, आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने र गल्ती सुधारेर जानुपर्छ । सुरुदेखि नै कोरोना महामारीसँगको लडाँईमा हामी छौं तर रणनीति बिनाको लडाँईमा छौं । एकपछि अर्को तदर्थ निर्णय गरिरहेका छौं । पछिल्ला समस्यालाई हेरिकन एकीकृत रणनीति बनाएर जान्छु भनेर सरकार आवोस् । त्यसलाई मद्दत पनि गर्ने र बनाएको रणनीतिभन्दा तलमाथि हुन नदिने गरी प्रभावकारी भूमिका प्रतिपक्षले निर्वाह गर्ने छ । यसरी आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर गयौं भने कमजोरी, अप्ठ्याराका बाबजुद सुधार गर्ने ठाउँ अझ छन् । तर, सरकारले जे गरिरहेको छ, यहीमात्रै गर्ने हो भने अरुले चाहेरमात्रै सुधार हुँदैन ।

तपाईंकै भनाईमा पनि देशमा तमाम समस्या छन्, ती हल गर्न विपक्षीको भूमिकामा होइन कि कांग्रेस आफ्नै घरझगडामा मस्त छ, किन यस्तो भैरहेको छ ?

कांग्रेस घरझगडामा छ भन्ने लाग्दैन । कहिलेकाहीं पार्टीहरुभित्र नियमित कार्यक्रम सञ्चालनको सन्दर्भमा तनाव हुने हुन्छन् । यी अस्वभाविक लाग्दैनन् । बरु त्यसले पार्टीलाई चलायमान बनाउँछ, उर्जा दिन्छ । सरकारलाई हेर्ने सन्दर्भमा थप उर्जा दिन पर्ने हो । प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा हामी आफ्नै कमजोरीको ढाकछोप गरिरहेका छौं । यसको समीक्षा गरेर कहाँ चुक्यौं भन्नुपर्ने थियो । नागरिकको तहबाट हेर्दा प्रतिपक्षी सरकारसँग अलग देखियोस्, टाँसिएको कहिलै नदेखियोस् । लसपस गरेको देख्नै नपरोस् भन्ने हुँदो रहेछ ।

मतलब सरकारको नियमित कामकारबाहीबाट प्रतिपक्ष पूरै अलग रहनु पर्ने हो । तर, हामी बेलाबेला स–साना नियुक्तिहरु कहिले राजदूत र विश्वविद्यालयजस्ता भागबन्डामा देखिन्छौं । संवैधानिक निकायभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आफ्नो उपस्थिति छ । संवैधानिक निकायभित्र कस्तो नियुक्ति गर्ने, आधार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा पो हाम्रो ‘पोजिसन’ हुनुपर्छ त । बाहिर हाम्रो ‘प्रिजेन्टेसन’ कसरी आउँछ भने हामीलाई एउटा सदस्य चाहियो, पुग्यो । यसरी त नागरिकले हामीलाई सरकारसँग लसपस गरेको देख्नि भए । गएको बर्षमा हेर्ने हो भने अलग देखिएनौं । लसपस गरेको देखियौं, कैयौं पटक ।

यस्तो विषयमा हामीले समीक्षा गरेर अव हामी यसो गर्दैनौं भनेर सच्च्याउनु पर्ने ठाउँमा यी घटनालाई ठाकछोप गर्‍यौं । यहाँनेर हामी चुक्यौं । अर्को, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भूमिका निर्वाह गर्दैगर्दा यसको पनि एउटा नेता छ । कसरी यसलाई ‘ड्राईभ’ गर्छ ? के बोल्छ ? कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दो रहेछ । जुन ढंगले हाम्रो प्रिजेन्टेसन हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । यसले कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिकामा मार खायो ।

महामारी छ, जनताको जीवन तहसनहस भएको छ । तर, जनप्रतिनिधि कानूनमै नभएको सुविधा लिइरहेका छन् । भलै विरोधपछि दसैं भत्ता फिर्ता गरे । यस्तो बेला अतिरिक्त सुविधा लिनुहुन्न भन्ने सोच हाम्रा राजनीतिक पार्टी र नेताहरुमा किन नदेखिएको होला ?

कहिलेकाहीं यस्तो विषयलाई ‘जनरलाइज’ गर्‍यौं भने निर्णय गर्दा फाइदा भइराख्छ । जस्तो, सुरुको प्रश्न थियो सरकारसँग आवश्यक स्रोत नभएर नगरेको होला । कांग्रेसले निर्णय गरेर सबै सांसदलाई भत्ता फिर्ता गर्न भन्यो । दसैं भत्ता सानो रकम भयो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष भनेर चार/पाँच करोड छ । प्रतिपक्षी दलको ठाउँबाट हामीलाई के सरोकार ? सरकारको ढुकुटीलाई दबाब परे परोस् नपरे नपरोस् के मतलब, बरु सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर माग्नु पर्ने हो नि । तर, प्रतिपक्षी दलले संसदमा औपचारिक रुपमा यो कोष खारेज गर यसपटक भन्यो । कोषमा राख्नुपर्ने पैसा बरु कोरोना नियन्त्रणमा पुग्दैन भने त्यहाँ लैजाउ भन्यो । ढुकुटीमा परेको दवाव त सबैभन्दा सरकारले महसुस गर्न पर्ने हो नि । यही कुरा अहिले जोडिन्छ । यो कुनै पनि अत्यावश्यक खर्च होइन । तलब सरकारले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । उ बाध्य छ । तर, सरकारले एक निर्णय गरेर भत्ता रोक्न सक्छ । यो त सदनले कानुन बनाएको हैन, सरकार आफैंले निर्णय गरेर दिएको हो । योबेला कुनचाहिँ सांसदले मलाई दसैं भत्ता देउ भन्थ्यो होला ? कोरोनाको उपचार गर्न सक्दिनँ भनेको बेलामा धमाधम भत्ता बाँड्ने कुरा सजिलोसँग रोक्न सक्छ । यी कुरा रोक्दैन भने सरकारले कसरी शासन चलाइरहेको छ, के सोचिरहेको छ ? मैले मेसो पाउन छोडिसँके ।

कार्यतालिकाअनुसार काम भएका छैनन् । कांग्रेसको महाधिवेशन फागुनमा महाधिवेशन हुने अवस्था देखिन्छ ?

कार्यतालिकाभन्दा धेरै ढिला भइसकेका थियौं । ढिलो भएको अवस्थालाई सम्वोधन गर्न छलफल गरिरहँदा बैठकसमेत बस्न नसक्ने अवस्था भयो । कार्यतालिका धेरै प्रभावित भइसकेको छ, फागुनमा महाधिवेशन हुने अवस्था देख्दिनँ । नयाँ तिथिमिति तय गर्नैपर्छ । तिथिमिति मात्रै तय गरेर हुँदैन । दुई कुरा गर्‍यौं भनेमात्रै अधिवेशन हुन्छ । एउटा, व्यवस्थापकीय, राजनीतिक जुन–जुन कारणले महाधिवेशनको तिथिमिति प्रभावित भयो पहिला त्यो समस्याको हल नखोजी तिथिमात्र नयाँ तय गरेर हुँदैन । दोस्रो, सयजना बस्ने बैठक त कोरोनाको कारणले प्रभावित भयो । हामी त पाँचौं/दशौं हजार मान्छे जम्मा गरेर अधिवेशनको कुरा गर्दैछौं । अधिवेशन जुन तिथिमितिमा गर्छौ, त्यो बेलासम्म संसार, नेपाल कोरोनाबाट मुक्त हुने केही देख्दिनँ । त्यसैले पहिलाजस्तो काठमाडौंमा हजारौं मान्छे जम्मा गरेर अधिवेशन गर्न सक्दैनौं । कम्तिमा एक बर्ष सक्दैनौं । त्यसैले अधिवेशनको वैकल्पिक विधि पार्टीलाई बुझाएका छौं । मान्छे काठमाडौंमा आएर कांग्रेस अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने होईन । जो जुन ठाउँमा छ त्यहीं बसेर आफ्नो मतदाताको अधिकारको प्रयोग गर्ने । यो वैकल्पिक विधि अपनाउने विषयमा पनि छलफल गर्दै गयौं भने राजनीतिक र व्यवस्थापकीय समस्याको पनि हल निस्कन्छ । बैकल्पिक विधिबाट अधिवेशन सम्भव हुन्छ । नभए फागुनलाई चैत बनाए पनि वैशाखलाई जेठ बनाए पनि हुँदैन ।

तपाईंले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाइरहनु हुन्छ । त्यो किन आवश्यक ठान्नु भयो ?

पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन एकदमै स्वभाविक प्रक्रियाको रुपमा जानुपर्ने हो । बगेको नदीजस्तो पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन बनाउन सकेको भए अहिले नेतृत्व परिवर्तनको विषय यति ठूलो विषय बनिराख्दैनथ्यो होला । स्वभाविक प्रक्रियामा मात्रै जान्थ्यौं होला । पार्टीभित्र विधानको व्यवस्था, नेतृत्व चयन गर्ने तरिका, सदस्यताको तरिकाले जनतासँग हार्‍यो भने पनि पार्टीभित्रको पकडको कारणले नेतृत्वमा आउने व्यक्तिको समूह एउटै रहिराख्ने भयो । जसले गर्दा कांग्रेस जनतासँग अलगथलग भयो । जमेको पोखरीजस्तो छ । उमेर, विचारका हिसाबले, सक्रियताका हिसाबले पनि जनतासँग अलग अवस्थामा पुगिसक्यो । तर, पार्टीभित्र सदस्यताको प्रणाली, निर्वाचन गर्ने तरिकाले गर्दा पार्टीमा एकखालको पकड छ । त्यो पकडको कारणले जिल्लादेखि माथिसम्म एउटै मान्छे करिब करिब ३० बर्षदेखि नेतृत्वमा छ । बदलिएको छैन । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि प्रयास गरेको सकिएनँ । यो अधिवेशनमा अझै संगठित भएर प्रयास गर्‍यौं भने पार्टीभित्र जमेकोजस्तो पोखरीलाई एकपटक सफा गरेर निरन्तर बगेको नदीजस्तो बनाउन सकिन्छ कि Û त्यो प्रयास गरौं भन्ने हो ।

महाधिवेशनमा तपाईंको दावेदारी के हुन्छ ?

पार्टीका साथीहरुसँग कसरी जाने, के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको छु । अधिवेशनबाट निस्कदै गर्दा कांग्रेसले आफ्नो सार्न्दभिकतालाई पुष्टि हुने गरी निस्कनुपर्छ भन्ने कुरालाई मुख्य बनाएको छु । यसमा छलफल गर्दै गर्दा जहाँ डोर्‍याउँछ त्यहाँ जान्छु । अहिले यस्तै गर्छु भन्ने केही छैन ।

सभापतिका प्रत्यासी भनेर चर्चामा रहेका प्रायः सबैको प्यानलमा तपाईंको नाम आउने गरेको छ । तपाईं आफैंचाहिँ कुन पदमा उम्मेद्वारी दिँदै हुनुहुन्छ ?

म अघिल्लोपटक महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धी थिएँ । त्यसैले स्वभाविकरुपमा पार्टीका साथिहरुले मेरो बारेमा अनुमान/धारणा बनाउने विषय भनेको महामन्त्रीसँग जोडिएको विषय हो । मेरो लागि त्यो स्वभाविक ठाउँ हो । तर, काम गर्दै जाँदा वा अगाडि बढ्दै जाँदा स्वभाविकभन्दा अस्वभाविक बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । त्यो भनेको पार्टीको सभापतिमा लड्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । परिस्थिति भयो, हाम्रो उमेर समूहमा छलफल गर्दै जाँदा यसपालि अरु कोही नेता नमान्ने, हामी नै लडेर जाने भन्ने अवस्था आयो भने सभापतिको जिम्मेवारीमा जान पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसको लागि तयार पनि हो म । कोहीसँग मिलेर महामन्त्रीमात्रै लडेर बस्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यी सबै विकल्पलाई खूला राखेर छलफल गरिरहेको छु । खुला छलफलमा रहेको हुँदा कोसँग मिल्ने, के गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।

विशेष महाधिवेशनको चर्चा पनि छ नि ?

अरु कुनै विषयान्तर गर्नुभन्दा फागुनमा तोकिएको अधिवशेन सम्भव छैन । वैशाख जेठमा अधिवेशन गर्नको लागि गर्नुपर्ने काम तत्काल गरौं । वैकल्पिक विधिबाट गरौं । त्योभन्दा अन्यतिर लाग्यौं भने अधिवेशन झन् अनिश्चित बन्दै जान्छ । मलाई त्यो डर लाग्छ ।

महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नीतिमा केही परिवर्तन होला ?

कांग्रेसको सार्न्दभिकता खोज्न पनि अधिवेशनसम्म नयाँ कुरा नगरी सुखै छैन । अधिवेशनबाट बाहिर निस्कदै गर्दा सभापति छान्यौं, फलानो फलानो समिति बनायौं भन्ने कांग्रेस सदस्यहरुको लागि ठूलो चासोको विषय हो । आममानिसलाई के चासो ? आममानिसको चासोका लागि अधिवेशनबाट कांग्रेसले नेपालको अहिलेको समस्याको सम्बोधन यसरी गर्छु भन्ने विचार, उर्जा लिएर आउन सक्नु पर्छ । महामारीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सरकार हुनु वा नहुनुको अर्थ छैन भन्ने अवस्था हुनु भनेको कहीं न कहीं समस्या छ । समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्ने विचार बोकेर अधिवेशनबाट आयो भनेमात्रै पार्टीको सार्न्दभिकता रहन्छ । नभए त्यसको सार्न्दकिता माथि नै प्रश्न आउँछ ।