इजरायलसँग भएका सम्झौता नेपालका लागि ऐतिहासिक : राजदूत शाक्य- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इजरायलसँग भएका सम्झौता नेपालका लागि ऐतिहासिक : राजदूत शाक्य

'इजरायलमा केयरगिभर, कृषि, निर्माण, होटल र रेस्टुरेन्ट तथा अन्य क्षेत्रहरुमा रोजगारीको ढोका खुल्छ'
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — यस वर्ष नेपाल र इजरायलबीच कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएको ६० वर्ष पुगेको छ । यसै अवसरमा नेपालले इजरायलसँग दुई महत्वपूर्ण सम्झौता गर्‍यो । यही असोज १४ गते नेपालले इजरायलसँग श्रम सम्झौता र नेपालको कृषिलाई प्रविधिमार्फत आधुनीकरण गर्नका लागि ‘एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्सेज’ स्थापना गर्नका लागि सम्झौता भयो ।

नेपालकन तर्फबाट ती महत्वपूर्ण सम्झौताहरु गर्न नेतृत्व गरेकी इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अन्जान शाक्यसँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले इमेलमार्फत गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालले केही दिनअघि मात्रै इजरायलसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो श्रम सम्झौता कुन–कुन क्षेत्रमा केन्द्रित छ?

इजरायलको विशिष्ट श्रमबजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले र इजरायल सरकारको तर्फबाट इजरायली विदेशमन्त्री महामहिम गाबी अश्केनाजीले यही असोज १४ का दिन दिन हस्ताक्षर गरेका छौं । यससँगै विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिकहरु इजरायल आउन सक्नेछन् ।

यो सम्झौता नेपालीहरुलाई रोजगारीका लागि इजरायल आउन ढोका खोल्ने फ्रेम वर्क सम्झौता (छाता सम्झौता) हो । यसपश्चात् दुई देशको आपसी हित र सहमतिमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नेपालीहरु रोजगारीका लागि यहाँ आउन सक्नेछन् ।

यस फ्रेमवर्क सम्झौताअन्तर्गत इजरायलको नर्सिङ क्षेत्रमा नेपालबाट सहयोगी कामदार ल्याउन कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । इजरायलको कृषि क्षेत्रमा नेपालबाट कामदार ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । साथै निर्माण क्षेत्र तथा होटल व्यवसायका लागि पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौं । यसरी केयरगिभर, कृषि, निर्माण, होटल र रेस्टुरेन्ट तथा अन्य क्षेत्रहरुमा रोजगारी सिर्जनाका लागि दुई देशबीच छिट्टै सहमति हुनेछ ।

यसले नेपालीहरुलाई के फाइदा हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल एक आकर्षक गन्तव्य हो । आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीजन्य श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले इजरायल विश्वकै उत्कृष्ट देशहरुमा पर्दछ । यसले नेपाली श्रमिकहरुलाई सुरक्षित तवरले काम गर्दै राम्रो आय–आर्जन गर्ने अवसर दिलाउनेछ ।

प्रथमत: यसले नेपालीहरुको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई ल्याउन सकिएमा इजरायलको कृषि प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन समेत सघाउ पुग्नेछ । नेपालीहरुले इजरायलमा आत्मनिर्भर हुने तरिका सिक्छन् । नेपाल फर्केपछि उनीहरुले इजरायलमा सिकेका सीपको स्वदेशमा उपयोग गरेर आफू, आफ्नो परिवार र समाजको जीवनस्तर उठाउन तथा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन योगदान दिन सक्छन्।

नेपाली श्रमिक विदेशमा काम गर्न जाँदा फ्रि भिसा, फ्रि–टिकट भन्ने सरकारको नीति छ । इजरायलसँग गरेको श्रम सम्झौताले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ?

यो एक फ्रेमवर्क सम्झौता (छाता सम्झौता) मात्रै भएकोले यसमा भिसा र टिकटको बारेमा उल्लेख हुने कुरा भएन । यस्ता विषयहरु कार्यान्वयन प्रोटोकलमा उल्लेख गरिन्छ । इजरायलले अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकका कामदारलाई फ्रि–भिसा तथा फ्रि–टिकटको सुविधा दिएको छैन । हामी छलफलको क्रममै छौं र भिसाको विषयमा नेपालीहरुलाई इजरायल आउन भिसा शुल्क नलाग्ने गरी छलफल अगाडि बढिरहेको छ । टिकटको शुल्क भने रोजगारीमा जाने श्रमिक आफैले नै तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नेपालमात्रै नभएर थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, जर्जियालगायत सबै मुलुकसँगको सम्झौता समान प्रकारको छ । यसअघि पाइटल प्रोजेक्ट मार्फत् इजरायल आउनुहुने नेपालीहरु पनि हवाई टिकट वापतको पैसा तिरेर नै आउनुभएको हो । जीटुजी (सरकार–सरकार) सहमति गर्दा दुवैतर्फका सरकारले भुक्तान नगर्ने हुनाले श्रमिक आफैले तिर्नुपर्ने नियम हुँदो रहेछ । नेपालले हालसम्म यस्तो सहमति गरेका देशहरुमा जाँदा यही प्रक्रियाअनुरुप नै हवाई टिकटको खर्च श्रमिक आफैंले तिर्ने गरेका छन् । हामीले प्रि–टिकटका लागि निकै पहल गरेका थियौं । तर स–साना कुराहरुमा इजरायलले श्रमिकको टिकटको पैसा तिर्नुभन्दा अर्कै देशसँग सम्झौता गर्ने छनक देखाएपछि हामिले फ्रि–टिकटकै कारणले निकै नै आकर्षक रोजगारीहरु गुमाउन नहुने सोच बनाई सहमति जनाएका हौं ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपालले इजरायलसँग एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्सेज स्थापना गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। यो सम्झौताबाट चाहिँ नेपाललाई के कस्तो लाभ लिन सक्छ ?

इजरायली प्रविधि, विशेषत: कृषि प्रविधि विश्वमै अब्बल मानिन्छ । यति सानो मुलुक, त्यसमाथि प्राकृतिक हिसाबले भन्नुपर्दा अधिकांश भाग मरुभूमि भएकोले कृषियोग्य जमिन निकै कम छ तथापि यो मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भैकन पैठारी गर्न समेत सफल छ । त्यसैले यहाँको प्रविधि आफ्नो देशमा भित्र्याउन अन्य देशहरु लालायित छन् । यसैको फलस्वरुप विभिन्न मुलुकहरुमा एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना भइरहेको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा समेत ३० भन्दा बढी यस्ता सेन्टरहरु स्थापित छन्, तथापि नेपालले हालसम्म भित्र्याउन सकेको थिएन ।

यही सन्दर्भमा नेपाल र इजरायलबीच कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्ने गरी एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्सेज स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यो सम्झौता नेपालका लागि ऐतिहासिक हो । यसमा आर्थिक लगानी नेपाल सरकारले गर्नेछ भने प्रविधि र विशेषज्ञता इजरायलले उपलब्ध गराउनेछ । नेपालका सात प्रदेशमा कम्तीमा एक प्रदेशमा एक सेन्टर हुने गरी कम्तीमा सातवटा सेन्टर खोल्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालसाग बजेट भएमा अरु पनि थप्न सकिन्छ । नेपालमा यसको समन्वय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ ।

उक्त एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्स सम्झौताले नेपाललाई कसरी फाइदा हुन्छ?

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक हो र कृषि क्षेत्र तथा कृषकको स्तरोन्नती नभएसम्म देशको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव छैन । यस सम्झौताबमोजिम एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना गरिएपछि अब शब्दमा मात्र होइन वास्तवमै कृषि प्रधान मुलुकका रुपमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यसले ठूलो योगदान दिनेछ । यी सेन्टरहरुको स्थापनापश्चात् कैयौं वैज्ञानिक, प्रोफेसर, कृषिविज्ञ, इन्जिनियर, उद्यमी, विद्यार्थी तथा किसानहरुले रोजगारी पाउनुका साथसाथै किसानहरु निर्वाहमुखी कृषिबाट स्तरोन्नति गरी व्यवसाय उन्मुख कृषितर्फ अग्रसर हुन सफल हुनेछन् र उद्यमीका रुपमा उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न यसले धेरै ठूलो योगदान दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु ।

साथै यसले नेपालमा बर्सेनि विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न तथा तरकारी आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेछ । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान यो सम्झौताबाट कृषि क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ भन्नै मैले विश्वास गरेकी छु । बस्तु उत्पाद देखि बजार व्यवस्थापनसम्मको ज्ञान तथा प्रविधिको प्रशिक्षण कृषकहरुलाई दिइने भएको हुनाले यो नेपालको लागि धेरै महत्वपूर्ण एवं फाइदाजनक छ । इजरायलको कृषि प्रविधि सिकेर नेपाल फर्केका केही नेपाली विद्यार्थीहरुले लमजुङ, धादिङ, झापा तथा अन्य केही ठाउँमा गरेको व्यावसायिक कृषिको उदाहरण हामीले देखेकै छौं।

नेपाल र इजरायलको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ?

नेपाल–इजरायलको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन तत्कालका लागि उच्चस्तरीय भ्रमण तथा टेलिफोन वार्ता आवश्यक छ । यस वर्ष नेपाल र इजरायलबीच कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएको ६० वर्ष पुगेको छ । यस अवसरमा २ वटा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने कार्यक्रम थियो, पर्यटनमन्त्रीज्यूको भ्रमणबाहेक कोरोनाको महामारीको कारण अन्य भ्रमण सफल हुन सकेनन् ।

तर निकट भविष्यमै दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रमण आदान–प्रदान हुनेछ, जसले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन आर्थिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीतिलगायतका विषयहरुमा समेत जोड दिदै आएका छौं ।

हालसम्म नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले इजरायलका महामहिम राष्ट्रपतिज्यू तथा महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूसँग २ पटक टेलिफोन संवाद गरिसक्नुभएको छ । साथै नेपालका माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यू र इजरायलका परराष्ट्रमन्त्रीज्यूबीच पनि टेलिफोन वार्ता भइसकेको छ । यी उच्चस्तरीय टेलिफोन वार्ताहरु गराउन नेपाली राजदूतावासले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो। यसरी दुई देशबीच उच्चस्तरीय टेलिफोन वार्ता तथा भ्रमणसँगसँगै निजी क्षेत्र र सरकारी स्तरमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सक्यौं भने नै दुई देश बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुँदै जानेछ ।

इजरायलमा कति नेपाली छन् र उनीहरुको सहजताको लागि अझै के-के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ?

इजरायलमा करिब २ हजार ५ सयको संख्यामा नेपालीहरु छन् । इजरायलको श्रम कानुन निकै नै श्रमिकमैत्री भएकाले तुलनात्मक हिसाबले अन्य देशभन्दा कम समस्या आउने गरेको छ । दूतावासले आएका समस्याहरुको छिनोफानोका लागि यथाशीघ्र काम गरिरहेको छ । इजरायल श्रमिकमैत्री देशमा पर्ने र आयआर्जन राम्रै हुने देश भएकाले मेरो प्रमुख योजना भनेको थप केयरगिभर ल्याउनु र अन्य क्षेत्रमा समेत नेपालीहरुलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु नै हो । तर पहिलो प्राथमिकता स्वदेशमा नै रोजगारी हो जुन कृषि क्षेत्रमा भएको सम्झौताले सिर्जना गर्नेछ ।

यहाँस्थित नेपाली दूतावास साइप्रससमेतका लागि सहप्रमाणीकृत छ । त्यहाँ विद्यार्थी तथा श्रमिक गरी १० हजारभन्दा बढी नेपालीहरु कार्यरत छन् । तुलनात्मक रुपमा साइप्रसमा विद्यार्थी तथा श्रमिक दुवैका केही बढी समस्याहरु छन्, त्यसका लागि हामीले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुका साथै साइप्रसस्थित नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूतावास तथा त्यहाँ क्रियाशील विभिन्न नेपाली संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य एवं समन्वय गरिरहेका छौं । यस वर्ष नेपाल र साइप्रसबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ४० वर्ष पूरा भएको छ ।

यस अवसरमा साइप्रसको संसद्का अध्यक्ष डेमेट्रिस सिलोउरिसको नेपाल भ्रमण हुने तय भएको थियो । तर कोरोना महामारीले गर्दा रोकिएको छ । आशा छ, उहाँको नेपाल भ्रमण छिट्टै नै हुनेछ । दुई देशबीच उच्च राजनीतिक तहमा संवादहरु भइरहेका छन् । भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्रीले साइप्रसका राष्ट्रपतिसँग र नेपालका सभामुखले साइप्रसको संसद्का अध्यक्षसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ १४:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको हैसियत तथा भावी कार्ययोजना

गाउँको जनघनत्व कम भएकै कारण ती बस्तीलाई जोड्ने मौजुदा भौतिक पूर्वाधारका आयोजना मितव्ययी र उपलब्धिमूलक भएनन् । न गाउँबस्तीमा फर्केर बस्ने वातावरण बन्यो न त सहरहरू दिगो रूपमा समृद्ध र बस्नलायक बने ।
मनिराम सिंह महत, शेषरमण न्यौपाने

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अहिले तीन वर्ष बितिसक्यो । पाँचवर्षे अवधिको आधा समय बितिसक्दा अब स्थानीय सरकारले गरेका कार्यसम्पादनको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

संघीय शासन प्रणाली अपनाउने थुप्रै मुलुकमा दुई तहको संघीय प्रणाली (संघ र प्रदेश) को व्यवस्था रहे पनि दक्षिण अफ्रिका, स्विट्रजरल्यान्ड, अर्जेन्टिना र नेपाललगायत मुलुकमा जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थानीय पालिकाहरूलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । यी मुलुकमा तीन तहको संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको देखिन्छ । ब्राजिलका नगरपालिकाहरूले संघको मुख्य नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आफैंले स्वतन्त्र नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यसम्पादन गर्छन् । यसमा संघले आवश्यक सहयोगसमेत गर्छ ।

नेपालमा पनि संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै स्थानीय पूर्वाधारमा जनताको पहुँच स्थापना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, रोजगारीको व्यवस्था र विपत् तथा महामारीको व्यवस्थापन गर्नमा स्थानीय तहको भूमिका बढ्दो क्रममा देखिन्छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहबाट जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा जनचाहनाअनुसार सरोकारवालाको सहभागितामा स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ ।

मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहँदा तीव्र रूपमा भएको सहरीकरण तथा बसाइँ सराइका कारण सन् २०११ मा १७ प्रतिशत रहेको सहरी जनसंख्या सन् २०२० मा आइपुग्दा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । यद्यपि ग्रामीण इलाकाहरूसमेत गाभेर नगरपालिका घोषणा गरिएकाले पनि यो संख्या यति धेरै बढेको हो । जे होस् तीव्र सहरीकरणले सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनामा लगानीको चाप परेको छ । गाउँका स–साना बस्तीबाट ठूला सहरमा हुने बसाइँ सराइ तथा युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने कारणले ती साना बस्ती झन् पातलिएर उजाड हुने क्रममा छन् । गाउँको जनघनत्व कम भएकै कारण ती बस्तीलाई जोड्ने मौजुदा भौतिक पूर्वाधारका आयोजनासमेत मितव्ययी र उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् । स्थानीय पूर्वाधारमा जनताको असमान पहुँच रहेको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने काम चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । न गाउँ बस्तीमा फर्केर बस्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्यो न त सहरहरू दिगो रूपमा समृद्ध र बस्नलायक बने ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सडकका खाल्डाखुल्डी, यातायात प्रणालीको अस्तव्यस्तता र यहाँको घातक प्रदूषण राज्यको कमजोर इच्छाशक्ति र न्यून कार्यसम्पादनका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यो सहर कसको हो र कुनचाहिँ तहको सरकार यसका लागि जिम्मेवार छ ? संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह, तीनै तहका सरकारको एकल वा साझा अधिकारक्षेत्र र त्यसबीचको समन्वयको पाटो केलाउने जिम्मेवारी शासन प्रणाली चलाउने र बुद्धिजीवी वर्गको हो । जनताले त उपलब्धि मात्रै हेर्न चाहन्छन्, जुनसुकै तहको सरकारले गरोस् । यी समस्या र चुनौतीसँग लड्न स्थानीय सरकारको क्षमता बलियो भइसकेको छैन ।

यस्तै स्थानीय तह सरकार हो कि होइन भन्ने पनि बहसको विषय बन्न थालेको छ । कतिपय अध्ययनकर्ताले हामीले आफ्नै खर्चले धान्न नसक्ने मौलिकता बोकेको संविधान बनायौं भन्न थालेका छन् । संविधानले तीन तहको राजनीतिक संरचनाको व्यवस्था गरेर अधिकारको बाँडफाँट गर्‍यो, विशिष्ट कार्यप्रणालीको जटिलता पनि समयअनुसार समाधान हुँदै जालान् । संविधानले नै संघ तथा प्रदेशलाई सरकार भने पनि स्थानीय तहलाई सरकार भन्न कन्जुस्याइँ गरेको छ । संविधानमा ६० ठाउँमा स्थानीय तह भनिएको छ, मात्र सात ठाउँमा स्थानीय सरकार उल्लेख छ । त्यो पनि निर्वाचन आयोगलाई कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने अनुदान तथा स्रोत बाँडफाँटको सिफारिसको धारामा मात्र । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख हुने व्यवस्था र विघटनको प्रावधानसमेत नहुनुबाट कतैकतै संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तह अझ शक्तिशालीजस्तो देखिन्छ पनि ।

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि संघीय कानुन ल्याउन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । कानुन निर्माण त्यति सजिलो विषय होइन तापनि यो ऐन स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि आउनुपर्थ्यो । तर, यसो हुन सकेन । संसद्मा पुगिसकेपछि पुनः विकास समितिमा फर्केको कानुनको मस्यौदामा छलफल चलाउन सभासद् रामचन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा अर्को उपसमिति गठन गरेर थप एक महिनाको म्याद दिइएको थियो । सो ऐनमा नै स्थानीय तह संघ–महासंघ रहने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय सहमतिमा टुंगो लाग्न नसकेपछि समितिका सभापति स्व. रवीन्द्र अधिकारीले मतदानको बाटो लिनुपरेको थियो । स्थानीय तहलाई सरकार भन्ने कि नभन्ने विषयमा समेत लामो बहस भयो । अधिकांशको मत स्थानीय सरकारमा रहेकाले ऐनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नाम दिइयो । हुन त नगर तथा गाउँसभाले आफ्नो संविधानप्रदत्त अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था भइसकेपछि किन संघीय कानुन आवश्यक पर्‍यो भन्ने बहस पनि नचलेको होइन तर यसको स्वर मलीन भएर गयो । स्थानीय निर्वाचनको छ महिनापछि आएको सो ऐनले स्थानीय तहका लागि मूल कानुनको रूपमा काम गरिरहेकै छ ।

विकेन्द्रीकरण ऐन २०३९ ले विकेन्द्रीकरणको सुरुवात गरेको भए पनि राम्रो अभ्यास भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ देखि भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दरिलो कार्यान्वयन भएको कारणले पनि संविधानमा नै स्थानीय तह र त्यसको अधिकारको उल्लेख हुन पुगेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तर्जुमा गर्दा पनि यो ऐनको आधार लिइएको थियो । स्थानीय स्वायत्तताको राम्रो अभ्यास भएको इतिहास हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारको वातावरण तयार नहुनु र कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइ यथावत् रहनुले अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीयताको संस्कार हाबी रहेको पुष्टि गर्छ ।

घरदैलोमै सेवासुविधा प्रदान गर्ने स्थानीय सरकार नै जनताको नजिकको सरकार हो । नेपाली जनजिब्रोमा स्थानीय सरकारको अभ्यास पनि बढ्दो छ । स्थानीय तह आफ्नो मातहत हुनुपर्छ भन्ने प्रदेश आफ्नै अस्तित्वको लडाइँमा भएका कारण पनि स्थानीय तहले जबरजस्त काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तीन तहको सरकार खर्चिलो भएको सर्वत्र विरोध भइरहँदा सरकारको तह घटाउनुपर्ने अवस्था आएछ भने पनि स्थानीय तहको अधिकार कमजोर भएको जनताले हेर्न सक्नेछैनन् । व्यवस्थापिकाका रूपमा सभा छ । सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका नभएर के भो त सानोतिनो मुद्दामामिला हेर्ने अधिकार नै सही, केही न्यायिक अधिकार पनि छ । नाम जेसुकै भए पनि स्थानीय आवश्यकता र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय सरकार नै हो र हुनुपर्छ ।

स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाको परिकल्पना, योजना तयारी, लगानी परिचालन, मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा स्थानीय तहको स्वामित्व र कानुनी अधिकार क्षेत्र रहने भएकाले यस विषम परिस्थितिमा पनि योजनाको प्रभावकारिता र उपलब्धि बढ्दै जाने अवसर सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहले कोभिड–१९ को महामारीबाट जनताको सुरक्षा गर्न गरेको समन्वय, बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा समेत स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाको सञ्चालनमा निरन्तरता दिन गरेको प्रयास र अग्र पंक्तिमा बसेर गरेको समन्वय तथा नेतृत्वदायी भूमिका महत्वपूर्ण रहेको तथ्य हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धमा पन्ध्रौं योजनाले ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई सन्तुलित, दिगो र वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै स्थानीय बजार र उत्पादनलाई जोडी ग्रामीण जनजीवनलाई सरल, सहज र उत्पादनमूलक बनाउन मितव्ययी र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने तथा सघन बस्ती विकास गर्दै क्रमशः नगरोन्मुख बनाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी सामुदायिक साझेदारी तथा निजी र सहकारीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्तरीयकरण र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति छ ।

स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सबैका लागि सफा पानी तथा सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गाउँ तथा सहरहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, सबल र दिगो बनाउने, जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रभावविरुद्ध लड्न तत्काल कारबाही थाल्नेजस्ता काम रहेका छन् । उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहको दीर्घकालीन आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च योजना तर्जुमा गरी काम गर्ने परिपाटी अब्बल हुन सकेको छैन । यसबाट पन्ध्रौं योजनाले अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त हुने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन अगाडि बढ्दै जाँदा स्थानीय तहका कतिपय अधिकार खुम्च्याइएको छ । उदाहरणका रूपमा कर्मचारीको भर्नासम्बन्धी हालको व्यवस्थामा संघको अनुमति नभई गर्न सकिने अवस्था छैन । पुराना नगरपालिका जसले दशकौंदेखि आफ्नो कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृति र पदपूर्तिको व्यवस्था आफैं गर्थे, अहिले पाउँदैनन् । संगठन संरचना र कामको बोझको लेखाजोखा गरेर कर्मचारी संख्या तय गर्ने अधिकारसमेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा छ । स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर आफ्ना कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नपाउने कस्तो सरकार ? संघीय सरकार मातहत रहेका सार्वजनिक संस्थानले समेत स्वतन्त्र रूपमा कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्छन् । यसलाई संघले गम्भीर रूपमा लिई आवश्यक व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सपाट तर्क यही हो यद्यपि यसलाई विभिन्न कोणबाट फरक व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ ।

बजेटको सिलिङ कात्तिक मसान्तसम्म जाने र पुस मसान्तसम्म अर्को आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा गर्ने स्थापित पद्धति बिगारेर असारमा पुर्‍याइएको छ । असारमा चालू बजेट (असारे बजेट) सक्ने कि नयाँ बजेट बनाउने, चटारो सबैलाई परेको छ । संघ तथा प्रदेशको बजेट नआईकन स्थानीयले बजेटको अभ्यास गर्न सक्दैनन् । अनि कसरी सम्पन्न हुन्छ योजना तर्जुमाका सहभागितात्मक प्रक्रिया ? स्थानीयबाट सम्भव नहुने योजना राष्ट्रिय योजनामा पठाउने र राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुने व्यवस्थाको अन्त्यसँगै विशेष तथा समपूरक अनुदान लिन पहिला जस्तै केन्द्र धाउनुपर्ने व्यवस्था झन् चर्को छ । अधिकारसँगै भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण भएको तर्फ सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि नेतृत्वको क्षमता र कार्यशैलीका कारण जनताको प्रतिक्रिया व्यक्ति र पालिकाअनुसार फरक रहने गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले हिँड्ने गोरेटो त बनाइदियो तर कार्यान्वयन गर्दा धेरै कठिनाइ रहे । विगतको अनुभव हेरेर उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई शक्तिशाली बनाइयो तर कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई यथोचित जिम्मेवारी दिन नसक्दा औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसै गरी वडाध्यक्षलाई सकी–नसकी भारी बोकाइएको छ भने समान मतदाताबाट निर्वाचित वडा सदस्यहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । स्थानीय तह बलियो र जनआकांक्षा पूरा गर्ने खालको होस् भन्ने सबैको चाहना छ । स्थानीय आधारभूत सेवा र आकस्मिक विपद्को घडीमा स्थानीय तहको उपस्थिति जबरजस्त छ । हुन त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानुन वा व्यवस्थामा के छ, के छैन भनेर मात्र अलमलिने सुविधा छैन । जनताको मन जितेर स्थानीय तहहरू सशक्त सरकारका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधारसँगै पुरानो पुस्ताले आर्जेको परम्परा र सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक धरोहरको प्रभावकारी संरक्षण तथा उपयोग गर्न पनि स्थानीय सरकारको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली जनता संघीय प्रणालीसँगै स्थापित तीनै तहका सरकारले विकासका नयाँ तथा महत्त्वपूर्ण संरचनाको निर्माण गरेको हेर्न चाहन्छन् जुन यसअघि भएको थिएन । जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित भरपर्दो प्रणाली स्थापना भएको हेर्न खोजेका हुन् । बाँकी समयमा यी काम देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न अझै पनि भरपर्दो योजना तथा स्रोत परिचालनको स्पष्ट खाका स्थानीय तहसँग देखिँदैन ।

सुरुका केही वर्ष संरचना बनाउनमा खर्च भयो । अब काम गर्ने बेलामा समय सकिन लाग्यो । हालसम्मको कामको समीक्षासहित बाँकी अवधिका लागि प्रस्ट मध्यमकालीन खर्च योजनाको खाका तयार गरी दृढ इच्छाशक्तिसहित कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन । अधिकांश स्थानीय तहले पाँचवर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गरी बाँकी अवधिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने गुन्जायस अझै छ ।

आजको दिनसम्म हामीसँग आवधिक योजनाको भरपर्दो खाका नै बन्न बाँकी छ भने लक्ष्यप्राप्तिको सुनिश्चय कसरी गर्ने ? यस यक्ष प्रश्नलाई टारेर होइन, आवधिक योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । व्यवस्थित आवधिक योजनाले एकातिर लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्छ भने अर्कातिर आगामी चुनावबाट आउने नेतृत्वलाई पनि थप दिशानिर्देश हुनेछ । त्यति गर्न नसके तीन वर्षको मध्यावधि समीक्षा गरी बाँकी दुईवर्षे कार्ययोजनाले मात्र पनि वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न सहज बनाउनेछ ।

अन्त्यमा, हरेक देशले गरेको विकास नियाल्दै जाँदा त्यसको जग गाउँबस्ती र सहरको दिगो आर्थिक र सामाजिक विकासमै जोडिएको पाइन्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोतसाधन परिचालन गर्न संघ र प्रदेशले होस्टेमा हैंसे गर्न आवश्यक छ । यसो भए मात्र जनताले सरकार नजिक रहेको महसुस गर्नेछन् । स्थानीय सरकारको प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट मात्र पनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको संकल्पलाई यथार्थमा परिणत गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

(महत नगर विकास कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक र न्यौपाने जिविस महासंघका पूर्व कार्यकारी महासचिव हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ १४:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही कुराकानीबाट
×