कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८८

‘अटेर गरिए राजधानीमा पनि निषेधाज्ञा’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपत्यकामा पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपत्यकाभित्रका सरकारी/निजी र गैरसरकारी संघसंस्था सञ्चालनमा नयाँ मापदण्ड बनाइने भएको छ । 

‘अटेर गरिए राजधानीमा पनि निषेधाज्ञा’

बिहीबारदेखि यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग कान्तिपुरका लागि मातृका दाहालले गरेको कुराकानी :

उपत्यकाको जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा कत्तिको चुनौती छ ?

जोरबिजोर लागू गर्नुको मूल उद्देश्य नै अत्यावश्यकबाहेकका सवारी नगुडुन्, अत्यावश्यक कामबिना अनावश्यक मोबिलिटी कसैको नहोस् भनेर हो । भीडभाडले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो । विगतमा पनि यो प्रावधान लागू गरेकै हो । तर यसपटक परिस्थिति फरक छ, सावधानी आफ्नै लागि हो भनेर नागरिकले पनि सोचिदिनुपर्‍यो । सुरक्षा निकाय, कर्मचारी जसरी खटिएका छन् र आम नागरिक पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ ।

आवागमन र सवारीसम्बन्धी पछिल्लोपटक जारी गरिएको निर्देशन लकडाउनकै रूप हो कि फरक ?

लकडाउनकै रूप नभनौं, जोरबिजोर प्रावधान गाडीको मोबिलिटीमा ‘सटडाउन’ चाहिँ हो । राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सबै सवारी आवागमन निषेध गरिएको छ । लकडाउन खुलेपछि रात्रिकालीन आवागमन ह्वात्तै बढेको पाइयो । यसले समाजमा संक्रमण फैलिने जोखिम देखायो । होटल/रेस्टुराँमा मापदण्ड उल्लंघन गरेको देखियो त्यसैले रात्रिकालीन आवागमन अनिश्चितकालका लागि रोकिएको हो ।

जोरबिजोर लागू गर्दा संक्रमण घट्छ त ?

संक्रमितको चापले उपचार गर्ने अस्पताल भरिएका छन्, परीक्षण गर्ने व्यक्ति जोखिम र प्राथमिकता हेर्नुपर्ने स्थिति छ । कम्तीमा संक्रमणबाट मुक्त रहेका मानिसले सावधानी अपनाउने हो भने त कोरोना सर्दैन नि । केही समय बिनाकाम बाहिर ननिस्कँदैमा आकाश खस्दैन । निस्कनै परे स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गर्नुपर्छ । अरूका लागि होइन, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुस् भनेर नागरिककै लागि जोरबिजोर लागू गरेका हौं ।

कोरोना जोखिमका कारण उपत्यकाबाहिर एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ, काठमाडौंमा पनि त्यस्तो तयारी छ ?

निषेधाज्ञा, कफ्र्यु वा दंगाग्रस्त क्षेत्र परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने स्थिति भयो भने मात्रै जारी गरिन्छ । लकडाउन हटाउँदा नै सरकारले यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग र जिल्लाको स्थिति हेरेर आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिएको छ । आवश्यक देखिए र जोरबिजोर पालनामा पनि अटेर गरियो भने निषेधाज्ञामै जान सक्छौं ।

‘पहुँचवाला’ लाई निर्बाध ओहोरदोहोर गर्न दिइयो भन्ने आरोप छ नि ?

अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र सरकारी तथा मानवीय सहायतासम्बन्धी काममा खटिएकाको हकमा हामीले सहजीकरण गरेका छौं । मृत्युसंस्कार, सुत्केरी, बिरामी तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर अनुमति लिएकालाई पनि आवतजावतमा सहजीकरण गरिएको छ । तर संकटमा २४ सै घण्टा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको मनोबल गिर्ने गरी कसैले पनि आरोप लगाउनु हुँदैन ।

आफूले भनेअनुसार हिँडडुल गर्न पाइएन भनेर आरोप लगाउने प्रवृत्ति छ । संकटका बेला लगातार सडकमा ८ घण्टासम्म उभिएर खटिएका सुरक्षाकर्मी र दिनरात नभनी कार्यालयमा बसेर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकले जान–अन्जानमा रुखो बोली बोले वा नियम पालना गरेर आउनुस् भन्दा आरोप लगाए, यो सही होइन ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट ल्याउने समय एक साता मात्र बाँकी रहँदापनि संघीय संसद्को गतिरोध खुलाउन सरकारले किन तदारुकता नदेखाएको होला ?