‘सानो मुलुकले समान हक माग्दा पाच्य नभइरहेको हुन सक्छ’

भारतपछि चीन, पाकिस्तानसहितका मुलुकसँगको कोभिड–संवाद, प्रधानमन्त्रीको भारतविरोधी अभिव्यक्ति, राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइलगायत विषयमा मन्त्री ज्ञवालीसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

कोभिड–१९ संक्रमणको सुरुवातमै महामारीमा केन्द्रित रहेर सार्क तहमा संवाद भएको थियो । अहिले फेरि (सोमबार) चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तानसित पनि नेपालले कोभिड–संवाद गरेको खबर आयो । एउटै सरोकारमा सहकार्यको यो फरक स्थितिलाई राजनीतिक वा कूटनीतिक भिन्न अवस्थाको संवाद भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

यसरी जुन मामिलालाई पनि राजनीतिक अर्थले हेर्नुभएन । कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको अभियानमा जे जहाँ जस्तो तहमा सहकार्य र सहयोग सम्भव छ, त्यो लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर फेरि यो चरणमा संवाद भएको हो । ग्लोबल, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय जेजस्तो भए पनि सहकार्यको प्रयास भएको हो, हुनुपर्छ । यस्तो कामकारबाहीमा राजनीतिक अर्थको के ‘अर्थ’ भयो र ? असंलग्न आन्दोलनको परामर्श बैठक वा बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) को सरोकार पनि अहिले कोभिड–१९ केन्द्रित भइसकेको छ । यो आइपर्ने परिस्थितिअनुसार ‘डिल’ हुने सामान्य कुरा हो ।

कोभिड–१९ को सुरुवातमै भारतीय प्रधानमन्त्रीको संयोजनमा पनि यस्तै संवाद–सहकार्य भएको थियो । उपलब्धि के देखियो त ?

प्रमुख सरोकार र क्षेत्रीय मुद्दामा हामी एकैसाथ छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउन पनि यस्ता मञ्चमा उभिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको दुई दिनपछि नै सार्क क्षेत्रीय भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी हुनुभयो । यस्ता गम्भीर सरोकारमा हामी जेजस्तै भए पनि उच्च महत्त्व दिन्छौं भन्ने प्रमाण थियो त्यो । त्यसपछि भारतसँग विभिन्न तहमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरोकार सम्बद्ध निकायबाट आपसी सहयोग–समन्वयमा कुरा भइरहेकै छ । हो, कोराना संक्रमणसम्बद्ध सार्क कोषको उपयोगमा कार्यविधि बनिनसकेकाले उपलब्धिको पाटो सामुमा नदेखिएको हो । भारतले राखेको कोषबाट छिमेकी मुलुकलाई सहयोग आइरहेकै छ ।

कोरोना संक्रमणकै माझ भारतसँग देखिएको संवादहीनतालाई भुल्न मिल्दैन । हाम्रो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साबारे भारतीय असन्तुष्टि कायमै रहेका बेला फेरि पनि स्थानीय तहमै ‘कालापानी–लिम्पियाधुरा हाम्रो भूभाग हो’ भनेर भारतले दावी गरेको छ, यसबारे परराष्ट्रको कुनै प्रतिक्रिया देखिएन नि ?

तपाईंले भनेजस्तो, त्यस प्रकारको सूचना वा पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी वार्ता नभए पनि द्विदेशीय अरू समग्र पक्षमा हामी निरन्तर संवादकै पोजिसनमा छौं । आयात–निर्यात होस् वा अर्थ–वाणिज्यका अन्य क्षेत्र सधैंझैं निर्बाध छन् । नेपालमा भारतीय लगानीका विकास योजनाहरू चलेकै छन् । तपाईंहरूले यो पाटोलाई पनि मेन्सन गर्नैपर्छ । एउटा बिन्दुमा देशहरूबीच कहिलेकाहीँ असमझदारी देखिन सक्छ, यो कुनै असामान्य कुरा होइन । सीमाकै विषयमा संवाद गर्न औपचारिक तिथि तय हुन नसकेको भने सत्य हो ।

यसमा पनि अनौपचारिक तहमा हामी संवादकै क्रममा छौं । अरू आपसी सहयोग र सहकार्यकै रूपमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यताका लागि भएको मतदानमा नेपालले विगतको प्रतिबद्धताअनुसार भारतकै पक्षमा मत हाल्यो । यसका लागि भारतले हामीलाई धन्यवाद पत्र पठाइसकेको छ । यसकारण समग्र प्रक्रिया रोकिएको छैन, विज्ञहरूले भनेजस्तो नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘लोएस्ट पोइन्ट’ (न्यूनतम बिन्दु) मा पुगेको होइन । यसबेला नेपालको प्रयास भनेकै सीमासम्बन्धी यही समस्याका कारण अरू आपसी र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आँच नआओस् भन्ने हो । दोस्रो, यो विषयलाई पनि बाहिर सडकमा छरिन नदिईकन औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै सल्टाउने भन्ने हो ।

सीमा विवाद र दाबीमा नेपाली पक्षका प्रमाण संकलन गर्ने गरी सरकारले विज्ञ टोली बनाएको छ । तर आफ्नै अभिलेखालयमा रहेका ऐतिहासिक सामग्री र दसीप्रमाणमाथि सोधपुछ हुन सकेको छैन । अभिलेखमा रहेको प्राचीन लिपि र भाषा पहिल्याउने विद्वान्सम्म सरकार पुग्न सकेको देखिन्न त ?

हो, हाम्रो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई पुष्टि गर्ने सामग्री (प्रमाण) हामीसँगै छन् । ती छरिएको अवस्थामा छन् भन्ने मात्रै हो । यही सामग्री संकलन गर्ने अभिप्रायमा यो विज्ञ समूह बनाइएको हो । हाम्रो कार्यविभाजन नियमावलीले ४ ठाउँमा यस्ता दस्तावेज रहेको भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ । सन्धि–सम्झौता आदि कानुन मन्त्रालयमा रहने, औपचारिक कूटनीतिक दस्तावेज परराष्ट्रमा, नापी–नक्सासम्बन्धी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र पुराना अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहने स्पष्ट छ । यो अन्तरमन्त्रालय कुरा भए पनि संयोजन–संकलन त जरुरी हुन्छ नै । यसैका लागि यो विज्ञ समूह बनेको हो । अभिलेखालयमा राखिएका परराष्ट्र सम्बद्ध अभिलेखको लगत तयार गर्ने काम अहिले जारी छ । यसमा हाम्रो आवश्यकता र सरोकारअनुसार यी सामग्रीमा पहुँच हुँदै जानेछ । यीमध्ये केही असाध्यै दुर्लभ, बहुमूल्य र संवेदनशील सामग्रीसमेत भएकाले तत्काल सबैका निम्ति हेर्ने, अध्ययन गर्ने पहुँच नपुगेको हो ।

अरूभन्दा पनि नेकपाको आन्तरिक राजनीति र किचलोका कारण प्राथमिकतामा रहनुपर्ने परराष्ट्रका कतिपय विषय पनि ओझेलमा परेको देखिन्छ । दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकमा २ वर्षदेखि राजदूत छैनन् । अब केही महिनामै ७/८ वटै दूतावास रिक्त हुँदै छन् । तपाईंको ध्यान त्यता किन नगएको ?

केही महत्त्वपूर्ण मुलुकमा समयमै राजदूत पठाउन नसकिएकै हो । निर्देशिकाले पद रिक्त हुनु तीन महिनाअघिबाटै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने अनुमति दिन्छ । अब सबैतिरका लागि एउटै लटमा राखेर साउनमै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । यसमा पनि अहिलेसम्म अन्योल रहेको एउटा विषयबारे भनिहालौं– अब भने निर्देशिकामै कूटनीतिक सेवा र बाहिरबाट गरेर ५०–५० प्रतिशत ‘कोटा’ तोकेरै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ । अब उप्रान्त यसमा कुनै अन्योल वा विवाद हुने छैन ।

राजदूत नियुक्ति वा कुनै प्रकारका कारबाही सम्बोधनमा सधैंजसो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कुरा गर्नेमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । यो मूल्यांकन भनेको के–कस्तो हो ?

यो समय–सन्दर्भ हेरीकन लागू हुने कुरा हो । जस्तो, कोरोना संक्रमणमा सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपालीलाई विपत् परेका बेला उद्धार, समन्वय, सहयोग के–कसरी भएको छ, कुन नियोगको अग्रसरता वा जवाफदेहिता के छ, त्यस आधारमा पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन तय हुन सक्छ । कोरोना संक्रमणकै कारण भ्रमण वर्ष–२०२० हुन सकेन । तर यही सरकारी अभियान पनि कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यसम्पादनको आधार बन्न सक्थ्यो । लगानी, आर्थिक कूटनीति र मुलुकअनुसारको रणनीतिका आधारमा पनि मूल्यांकन हुन सक्छ । यी सूचकका आधारमा हामी मूल्यांकन गरिरहेकै हुन्छौं । अहिलेको असहज स्थितिमा सबै आधार मान्य नभएको हुन सक्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री स्वयंको छवि राम्रो भए पनि मन्त्रालय र कूटनीतिक क्षेत्र ‘प्राथमिकताहीन’ र कहीं पनि ‘कार्यकारी’ हुन नसकेको चर्चा हुन थालेको छ नि ?

परराष्ट्रको संस्थागत विकास एक जना परराष्ट्र मन्त्रीको क्षमताको विषय होइन । यो एक जना मन्त्रीको बलबुताले मात्रै पार लाग्ने कुरा होइन । अहिले मैले ४/५ वटा कुरामा फोकस गरिरहेको छु । एउटा त, हाम्रो बदलिँदो कार्यभारअनुसार हाम्रो संगठनको क्षमता (आकार) बढाउन जरुरी छ । हामीले गत मंसिरमै ‘अर्गनाइनेजसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे’ पूरा गरेर र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति लिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छौं । यो पठाएको पनि ६ महिना भइसकेको छ, सामान्य प्रशासनमा यो किन रोकिएको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन । यसमा कर्मचारी दरबन्दी थप्नेसहितका कुरा छन् ।

अर्को हालै चर्चामा आएको निजामती विधेयकको संशोधन आइरहँदा परराष्ट्रका केही आधारभूत कुरालाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको देखियो । कूटनीतिक सेवाको ‘क्लस्टर’ हटाउने, बाहिरी सेवाबाट परराष्ट्रमा सचिव ल्याउनेसहितका सरोकारका विपक्षमा म कसरी लडें र त्यो प्रक्रिया अन्ततः स्थगनमा पुग्यो भन्ने अर्को बहसको विषय हो । विगतमा परराष्ट्र सेवामा तालिम, प्रशिक्षण, अध्ययनमा कोही कर्मचारी गए पदोन्नतिमा ‘नम्बर काटिने’ व्यवस्था रहिआएकोमा हाल यसलाई हटाइएको छ । तालिम, अध्ययनलाई बढावा दिन पनि ऐनमा यो प्रबन्ध जरुरी थियो । भिन्न तहमा काम भइरहेकै छ, बरु बाहिर नआएको–नदेखिएको हुन सक्छ ।

बरु परराष्ट्रको छविमै आँच आउने गरी हाम्रो विदेश नीति, बाह्यजगत्सँग सम्बन्धित विषयमा कतिपय प्रश्नमा कहिलेकाहीँ अलिकति बहुकेन्द्रको आभास हुने गरी राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, विपक्षी दलका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइएको छ । कतिपय संवेदनशील प्रश्नमा कतिपय अनुत्तरदायी ढंगले छलफल हुने र त्यसले मित्रराष्ट्रहरूको सम्बन्धमै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने स्थिति देखिन्छ, यो भने परराष्ट्र मन्त्रालयका कारणले होइन । यति हुँदाहुँदै पनि परराष्ट्र नीतिको दस्तावेज फाइनल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागिएको छ । आचारसंहिता पनि बदलिँदो परिस्थितिअनुसार परिमार्जित छ, यो पनि मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ ।

तपाईंले ‘अनुत्तरदायी बोलीकै कारण मित्रराष्ट्रको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको’ धारणा राखिरहेका बेला स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी भारतबारे राखेको धारणा पनि त्यति उत्तरदायी थिएन । तपाईंलाई के लाग्छ ?

अयोध्या अथवा रामको जन्मबारे प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई हामीले वक्तव्यमार्फत प्रस्ट पारिसकेका छौं । सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्ष हाम्रो जवाफमा सन्तुष्ट छ भने हामीले यसमा थप बहस गरिरहनुपर्ने देखिन्न । म यत्ति भन्न चाहन्छु— रामायणकालीन सभ्यता र सांस्कृतिक भूगोलको टुंगोचाहिँ भएको छैन, यो एउटा यथार्थ हो । त्यसले कति भूभाग समेट्थ्यो, त्यतिबेला भनिएजस्तो इन्डोनेसियाको बालीसम्म अथवा आजको श्रीलंकासम्म, अथवा नेपाल–भारतका धेरै भूभाग अहिले जसरी उल्लेख गरिन्छ, यी सबै सांस्कृतिक भूगोल कति अन्तरसम्बन्धित थिए, यीमध्ये के–कहाँ, के–कस्ता रामायणकालीन गतिविधि भएका थिए भन्ने कुराको वैज्ञानिक अध्यन–अनुसन्धान र पुरातात्त्विक उत्खनन र त्यसलाई उद्घाटित गर्ने काम टुंगिसकेको छैन ।

यसबारे विभिन्न पक्षमा धेरै अध्ययन भइरहेकै छन् । यसमा थप अध्यन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई राजनीतिक रूपमा लिइरहनुपर्छ भन्ने जरुरी म देख्दिनँ । प्रधानमन्त्रीले यही आशयमा भन्नुभएको हो भनेर हामीले प्रस्ट पारिसकेकै छौं । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक थाइल्यान्डले आफ्नो मुलुकमा रहेको एउटा सहरलाई अयोध्या भन्दै आएको छ । अब यति विशाल भूगोलसम्म त्यसबेलाको एउटा समुदाय पुगेको थियो कि थिएन, उसका गतिविधि त्यहाँ पुगेका थिए कि थिएनन् अथवा यसमध्ये कति ‘मिथ’ हो, कति ‘रियालिटी’ हो भन्नेबारेमा विद्वान्हरूले अध्ययन गरिरहनुपर्छ । यसलाई अर्को अर्थमा बुझ्न म जरुरी ठान्दिनँ ।

यही कुराले नेपाल–भारतको सांस्कृतिक सम्बन्धमा चोट पुग्ने स्थिति र दुई देशका जनताको राजनीतिक भावनामा खलल पुग्ने अवस्था आउनु हुँदैन, त्यसरी अर्थ लगाइनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । नेपाल सरकारले त औपचारिक रूपमा जनकपुरदेखि अयोध्यासम्म ‘रामायण सर्किट’ नै उद्घाटन गरिसकेको हो । यस विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नुलाई अन्यथा लिइराख्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै कूटनीतिक लवजभन्दा पनि ठाडो भाषामा ‘भारतीय चलखेल’ लाई आरोपित गर्नुभएको थियो त ?

जहाँसम्म नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा बाहिरी चलखेलका कुरा छन्, यसमा धेरै तीता अनुभव छन् । विगतमा हुने गरेका हस्तक्षेप वा ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ का अनेक पक्षमा अहिलेको सरकारले पूर्णतः रोक लगाएको छ । पछिल्लो समय विदेशी मिडियाहरूमा यहाँको सरकार र विशेषत प्रधानमन्त्रीलाई लक्ष्य गरेर जे खालका अभिव्यक्ति आउन थालेका थिए र यसमा मिडिया मात्रै नभएर औपचारिकरूपमै कूटनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी पनि प्रस्तुत हुन थालेका थिए । कतिपय मिडियाले त सरकार गिर्ने–गिराउने दिशामा ‘काउन्ट–डाउन’ थालेका थिए, यो शोभनीय पक्कै थिएन । न त यसले दुई देश (नेपाल–भारत) को सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनेवाला थियो ।

यही कुरालाई प्रधानमन्त्रीले संकेत गर्नुभएको थियो तर यही यथार्थलाई ‘अन्यथा’ ठानियो । वैधानिक रूपमा स्थापित सरकारद्वारा राखिने एकअर्को देशसँगको सम्बन्धमा यी ‘बाहिरिया’ कुराको के अर्थ रहन्छ र ? सरकार परिवर्तन हुन्छ वा हुँदैन, यो त त्यहींका जनताले जान्ने कुरा हो । यो हाम्रो सार्वभौमसत्ताका पक्षमा र हस्तक्षेपकारी कार्यशैलीविरुद्ध बोलिएको सांकेतिक कुरा मात्रै हो । कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा बाहिरिया देशबाट आउने अनुचित टिप्पणीले सम्बन्धलाई नराम्रो र असहज बनाउँदै लैजान्छ नै, यसको विरोधमा बोलिएको संकेतको बोलीलाई त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।

सीमा मामिलामा भारतसँग रहेको ‘संवादहीन’ स्थितिमा अबको हाम्रो प्रवेश–बिन्दु के हुन सक्छ ?

यो सबैभन्दा महत्त्वको सरोकार हो । सीमाको विषयमा भारतसँग संवाद खुलाउने पक्षमा अनौपचारिक ढंगमा कुराकानी भइरहेकै छ । यो संवेदनशील विषयमा प्रवेश गर्न कहिलेकाहीँ उचित समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयलाई एउटा सानो मुलुकले ‘समान हक’ मागिरहेको कुरा पाच्य नभइरहेको हुन सक्छ । यसलाई सहजता र सरलतापूर्वक बुझ्न पक्कै पनि समय लाग्छ । हाम्रो सम्बन्धमा इतिहासले छाडेका आपसमा बिझाउने जे–जुन विषय छन्, यसलाई समाधान गर्दै लगियो भने सम्बन्ध पनि समस्यारहित बन्दै जानेछ । अब समस्या रहिरह्यो भने त्यसले बेलाबखत बिझाइरहन्छ ।

नेपाल र भारत समृद्ध दक्षिण एसियाका निम्ति समुचित योगदान गर्न सक्ने मुलुक हुन्, हामी महत्त्वपूर्ण ‘एक्टर’ हौं । असल र सहयोगात्मक द्विपक्षीय सम्बन्ध र यो सम्बन्धमार्फत यस क्षेत्रमै स्थायित्व, शान्ति र विकासको खाका तयार गर्ने भनेर हामी साझा यात्रामा निस्केका हौं । तर यो यात्रामा हाम्रो जुत्तामा अड्केका यस्ता ढुंगाका टुक्रा, कणले हामीलाई बिझाइरहन्छ । जति छिटो यो जुत्ता खोलेर कण सफा गर्छौं, हाम्रो यात्रा त्यति नै ‘स्मुथ’ हुनेछ । नेपालको यो सदासयपूर्ण चाहनालाई भारतका हाम्रा मित्रहरूले छिटो बुझिदिनुपर्‍यो । यसको ‘रियलाइजेसन’ क्रमशः हुँदै गएको मैले अनुभूति गरेको छु । भारतमै पनि समस्या समाधान गर्नैपर्ने र वार्ता–संवादमा ‘इङ्गेज’ हुनैपर्ने पक्षमा जनमत बन्दै गएको देखेको छु । वार्ता हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा माहोल बन्दै गएको छ, आशा छ– छिट्टै केही सकारात्मक संकेतहरू देखा पर्नेछन् ।