ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिए त पार्टी फुटिहाल्छ : मणि थापा (अन्तर्वार्ता)

नेकपा विवाद अहिले कुन अवस्थामा छ ?

समाधानउन्मूख छ ।

यसको मतलब पार्टी विभाजन टरेको हो ?

विभाजनको खतरा करिब–करिब टर्‍यो ।

तपाईंहरु स्थायी कमिटीका ११ जना नेताहरुको छलफलको विवाद समाधानमा के भूमिका रहृयो ?

मुख्य नेताहरुलाई सहमतिको दिशातिर लैजाने, बैठकमा भएका धेरै तितोपिरो र बाहिर भएका असन्तुष्टिलाई ‘कुलडाउन’ गर्न मद्दत पुग्यो । त्यसबाहेक सबैलाई पार्टी एकताको विकल्प छैन भन्ने वातावरण बनाउन पनि ११ जनाको छलफलले राम्रै भूमिका खेल्यो । मुख्य नेताहरुले पनि हाम्रा सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो ।

विवाद समाधानमा तपाईंहरुको सूत्रचाहिँ के हो ?

पार्टी एकता हुँदाको मूल सिद्धान्तको जगमा टेकेर दुई अध्यक्षले बहसको प्रारम्भ गर्नु पर्छ । त्यही सूत्रभित्र रहेर अहिले उहाँहरुले छलफल गर्नु भएको छ ।

नेकपाको विवाद दुई अध्यक्षले मात्रै हल गर्ने विषय हो कि यसमा अरु शीर्ष नेताको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ?

पार्टी एकताले पूर्णता नपाएको हुँदा मुख्य त दुई अध्यक्षकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दोस्रोमा अरु वरिष्ठ नेताहरुलाई पनि विश्वासमा ल्याउनु पर्छ । तर, मुख्य त दुई अध्यक्षकै सहमति कुरा हो ।

स्थायी कमिटीका तपाईंहरु ११ जनामात्रै किन ? अरु नेताहरु बस्न नचाहेर वा नबोलाउनु भएको ?

कसैलाई बोलाउने नबोलाउने भन्दा पनि मन मिल्ने, तर्क मिल्ने जस्तो भएपछि ११ जना जम्मा भएका हौं । अब अरु साथीहरुलाई पनि विस्तारै समावेश गरेर जानु पर्छ । यसलाई गुट बनाउन भएन । गुट बन्ने खतरा पनि हुन्छ । अहिले पार्टी एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पार्टीका अर्न्तरविरोधलाई सहजीकरण गर्न सामान्यतया ११ जना भन्ने भयो । अरु साथीहरुलाई पनि छलफल बहसमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । अब बस्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भयो भने अरु साथीलाई पनि समावेश गर्ने कुरा भएको छ । अहिले दुई अध्यक्षबीच ठिकठाक छलफल चलिरहेको छ । उहाँहरुबीच कुरा मिलेन भने मात्र हाम्रो औचित्य रहने हो । उहाँहरुबीच केही कुरा अलमल भयो भने मात्रै हामी बस्ने हो मिलाउन ।

दुई अध्यक्षबीचको छलफल पनि एक हप्ता हुन लाग्यो । कुनै सहमति जुटेको देखिादैन । बरु आ–आफ्नो अडानमा देखिनुभएको छ नि?

अहिलेसम्म उहाँहरुले आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ । आजभोलीबाट समझदारीतिर जाने कुरा गर्नुहुन्छ । अहिलेसम्म आफ्नो अडान राख्ने कुरा ठीक छ । अडान राख्ने रातारात फेर्ने अडान सुहाउदैन । तर, विस्तारै ती अडानलाई सहमतितिर बदल्ने छलफल हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सहमतिको विकल्प छैन । एकताबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

तपाईंहरु विधि पद्धतिको कुरा पनि गर्नुहुन्छ । बैठकलाई स्थगित गरेर विवाद समाधानमा लागि दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिनु भएको छ । स्थायी कमिटीको त केही अर्थ नै भएन नि हैन ?

विधानअनुसार काम गरेको भए विवाद हुने थिएन । अहिले पार्टीमा संक्रमणकाल हो । संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्नेबेलामा विधानलाई मात्रै आधार मान्ने हैन सहमति सहकार्य अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यो संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्न विधानलाई पनि अगाडि राख्नु पर्छ । अरु छलफल बहसलाई पनि अगाडि राख्नु पर्छ । विधानले मात्र पनि अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । तर, अन्तत पार्टीलाई विधिमै लानुपर्छ भन्ने छलफल हो ।

मतलब नेकपाको अहिलेको विवाद दुई अध्यक्षको मात्रै हो ?

मुख्यत पार्टी एकताले पूर्णता नपाएको विवाद हो–एउटा । दोस्रो, सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव हो । तेस्रो, विधिप्रक्रिया पनि भएन भन्ने विवाद हो । यी सबै विवादको निष्कर्ष पार्टीभित्र अर्न्तविरोध हो ।

दुई अध्यक्षबीच कुराकानी हुने सचिवालयकै अरु नेताहरु संवादमा नबस्ने भईरहेको छ । नेकपामा मुख्यत तीन समूह देखिन्छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुई अध्यक्षको छलफलमा हुनुहुन्न । यसमा उहाँको असन्तुष्टि नहोला त ?

उहाँको असन्तुष्टि हुन सक्ला । हुँदै हुन्न भन्ने कुरा होइन । शक्तिको कुरा गर्ने हो भने अहिले नेकपामा धेरै शक्ति छन् । अहिले दुई पार्टीको एकताबाट जन्मेका पोजेटिभ र नेगेटिभ अवधारणाहरुलाई कंक्रिट गर्ने बेला हो । यसले नै अरु समस्या पनि जन्माएको हो । पार्टीमा वरिष्ठ नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुका समस्या पनि पार्टीले हल गर्नुपर्छ । उहाँहरु पनि यो समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक लागिरहनु भएको छ । तर, तीन–चारवटा शक्ति छन् भन्ने हैन । पार्टी एकता र दुई वटा धारलाई समायोजन गर्ने काम मुख्य हो ।

स्थायी कमिटी बैठक लगातार स्थगित भयो, फेरि साउन २ गतेसम्मका लागि सरेको छ । २ मा बस्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

२ गतेबाट बैठक बस्छ ।

दुईअध्यक्षबीच सहमति जुटेन भने ?

उहाँहरुबीच सहमति भएन भने पनि फेरि समय थप्ने स्थिति अब बन्दैन । समय थप्नु हुँदैन । सहमति भयो भने पनि बैठकमा छलफल हुनुपर्छ । सहमति भएन भने पनि के–के विषयमा सहमति भएन त यो २ गतेको बैठकमा जानकारी दिनुपर्छ । दुई अध्यक्षले समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन, सचिवालयले पनि सकेन भने स्थायी कमिटी सक्रिय हुन्छ । त्यसपछि समस्या समाधान गर्नेतर्फ सक्रिय भूमिका स्थायी कमिटीले खेल्छ ।

पूर्वमाओवादीभित्र तपाईंसहित केही नेताहरु अध्यक्ष दाहालसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने छ । तपाईंहरुले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट गरिरहनु भएको छ । तपाईंहरुले दाहालको कार्यशैलीमाथि केही प्रश्न हुन् कि ?

हामी पार्टी एकतालाई जोगाउने अभियानमा छौं । हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड (दाहाल)सँग असन्तुष्टि पनि होइन, ओली कमरेडसँग सन्तुष्टि पनि हैन । पार्टी एकता अहिले मुख्य हो । आफ्ना आफ्ना महत्वकांक्षा र चाहना गौण हुन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो । त्यसकारण असन्तुष्टि भन्ने होइन । पार्टी एकता र नेताहरुलाई बलियो बनाउने विचार हो ।

तर, योबीचमा तपाईंहरुको भूमिकालाई लिएर दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु शसंकित भएको भन्ने पनि आएको थियो त ?

प्रचण्ड समूह, ओली समूह, माधव नेपाल समूह भनेर भनिने बाहिर हो । कुनै समूहको अवधारणामा विश्वास गर्न हुँदैन । विचारको बहस हुने बेला हामी कहाँ अडिन्छौं त्यो अर्को कुरा हो । तर, अहिले हामी समूहभन्दा पनि पार्टी एकतामा अडिएका छौं । समूहमा रहेर पार्टी एकता हुँदैन । स्थायी कमिटीका ११ जनाको टिम बनेको कारण पनि त्यही हो । हामी कुनै समूहमा बसेर पार्टी एकतालाई कंक्रिट गर्न सक्दैनौं । समूहमा भए त प्रचण्ड कमरेडले जे भन्नु भयो त्यो मान्नुपर्‍यो हामीले । उहाँले त ओलीलाई दुवै पदबाट फाल्ने भन्नु भएको छ । ओली कमरेडले दुवै पद छाड्दिन भन्नु भएको छ । त्यसकारण त्यो समूहका विचारले अब काम गर्दैनन् भन्ने निष्कर्ष हो ।

तपाईंलगायतका नेताहरु झम्सीखेल भेलामा हुनुहुन्थ्यो । त्यो समूहले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसो भए तपाईंहरुको 'लाईन' के हो ?

हामीले कहिलै पनि राजीनामा मागेका छैनौं । हाम्रो भनाई स्पष्ट छ । दुई अध्यक्षबीच पावर सेयरिङ हुनुपर्‍यो । पार्टी एकताको मूलमर्म अनुसार हुनुपर्‍यो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । सहमति त्यसमै हुन्छ । त्यसपछि को सही को गलत भन्ने समयले बताउँछ । प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा दिएपछि त पार्टी भंग भईहाल्छ नि ! पार्टी फुटीहाल्छ । त्यो एकताको मर्म बाहिर हुन्छ । बहुमत र अल्पमतले निर्णय गर्ने बेला हैन यो । सहमतिबाट टुंगाउनु पर्छ ।

दुईअध्यक्षबीच सहमति भएन भने स्थायी कमिटी बहुमत र अल्पमतमा जाने देखिन्छ । त्यसो भए तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

स्थायी कमिटीमा कसैको बहुमत पुग्दैन । बहुमत–अल्पमततिर गएर निर्णय भयो भने पार्टी, सरकार र राष्ट्रका निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ । त्यहाँ कोही पनि पुग्नु हुँदैन ।