‘नेपालले प्रमाण देखायो भने भारतले कालापानी नछाड्ने कुरै हुँदैन’

नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै महाकाली सन्धि (सन् १९९६, फेब्रुअरी १२) माथि पनि बहस सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाममाथि दिल्लीस्थित कान्तिपुर प्रतिनिधि सुरेशराज न्यौपानेले पूर्वराजदूत केभी राजनसँग गरेको कुराकानी :

अहिलेको सीमा विवाद तथा भारत र नेपालबीचको पछिल्लो तनावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अहिलेको सीमा विवाद उन्नाइसौं शताब्दीमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्साका कारण देखिएको हो । तर यो विवाद र त्यससम्बन्धी बुझाइभन्दा भारत–नेपाल सम्बन्ध धेरै महत्त्वपूर्ण र माथि छ । यो समस्याले सम्बन्धमा तनाव नआउनुपर्ने हो । अर्को कुरा, दुई देशका नेतृत्व र जनताले दुवै देशको भविष्यतर्फ हेर्नुपर्छ । बेलायतले दुई शताब्दीअघि भनेकै कुरामा अडिनु ठीक होइन । विगतलाई मात्र हेरेर आआफ्नो अडान राख्ने किसिमको हाम्रो सम्बन्ध होइन । अगाडि हेर्नुपर्छ ।

मुख्य कुरा समस्याको समाधान चाहन्छौं कि चाहँदैनौं भन्ने हो । समाधान के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र मिडिया सँगै उभिनुपर्छ । यस विषयमा दुवै पक्षले गम्भीर छलफल र अन्तक्र्रिया गर्नुपर्छ । दुई देशबीच भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र जनस्तरको जुन सम्बन्ध छ, त्यस आधारमा अहिलेको विवाद आवश्यक देखिँदैन । यो सुहाउने कुरा होइन । दुवै पक्षले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने ठान्छु ताकि सम्बन्धमा थप क्षति नहोस् ।

अहिलेको विवादको केन्द्रमा महाकाली/कालीको मुहान नै हो । तपाईं नेपालमा राजदूत भएकै बेला महाकाली सन्धि भएको थियो । महाकालीको मुहान नै पहिचान नगरी किन सन्धि गरियो ?

महाकाली सन्धिको प्रस्ताव मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला आएको थियो । यो तत्कालीन एमाले सरकारको प्रस्ताव हो । सन्धिको प्रमुख पाटो भनेको पञ्चेश्वर परियोजना थियो, त्यसलाई लिएर कुनै विवाद थिएन । यो परियोजना दुवै देशको सीमामा बनाउने भनिएको थियो । पानी र बिजुली आधाआधा बाँड्ने र सीमाको दुवैतर्फ आर्थिक समृद्धि ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यही भएर महाकाली सन्धि गर्दा मुहानलाई लिएर खासै बहस भएन । पछि भने मुहानको विषय उठेको थियो । विवाद नै भए पनि दुवै पक्ष सुल्झाउन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । महाकालीको मुहानको विषय पञ्चेश्वर परियोजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभएर पनि सन्धिका बेला खासै उठेन ।

महाकाली सन्धिका बेला मुहानको विषयलाई ‘नियतवश पन्छाइएको’ भनिन्छ । त्यसमा तपाईंको पनि भूमिका थियो भन्छन् नि ?

त्यो होइन । सन्धिको विषय पहिले एमाले सरकारका बेला छलफल भएर पछि शेरबहादुर देउवाको सरकारको पालामा टुंगोमा पुगेको हो । त्यतिबेला मुहानको विषयमा छलफल नै भएन । पछि भारतमा आईपी गुजराल सरकारको पालामा सन्धिको ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ रेटिफिकेसन’ आदानप्रदान भएको हो । त्यतिबेला नेपालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पहिले महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने वामदेव गौतमजी पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । पछि गुजराल साब काठमाडौं गएका बेला दुई पक्षीय विषयको समीक्षा हुँदा चाहिँ त्यो विषय उठेको जस्तो लाग्छ । सबै विषय उठ्दा मुहानको कुरा उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । तर त्यति बेला त्यो विषयमा खासै छलफल भएन ।

तपाईंले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा महाकाली सन्धिलाई आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भन्नुभएको रहेछ । तर २३ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको डीपीआरसम्म अगाडि बढेको छैन । भारतले सन्धिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने सम्पर्क सडकलगायतका काम पनि पूरा गरेको छैन नि ?

यसमा विशेषगरी सोचको भिन्नताले समस्या गरेजस्तो लाग्छ । पानी र जलविद्युत् सम्झौता आफंैमा जटिल विषय हुन् । भारतका विभिन्न राज्यबीच नै पानीलाई लिएर विवाद छ । जटिल विषय भएकाले राजनीतिक तहमा भएका सम्झौतालाई जनताले हत्तपत्त बुझ्दैनन्, त्यसले विरोधीलाई खेल्ने मौका दिन्छ । उनीहरूले जनतामाझ शंका/उपशंका सिर्जना गरिदिन्छन् । तर, मुख्य कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति र पारदर्शितामा निर्भर रहने हो । कतिपय कमजोरी प्राविधिक पक्षबाट पनि भएको छ । यसमा भारत पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । मैले भारतीय पक्षबाट प्राविधिक पाटोमा नचाहिँदो ढिलाइ भइरहेको ठानेको छु, जसले गर्दा पञ्चेश्वरका बैठक अनावश्यक रूपमा लम्बिने र पछि धकेलिने भएका छन् । यो समस्या अन्य परियोजनामा पनि छन् । यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसको मूल्य दुवै देशका जनताले चुकाउनुपरेको छ । महाकाली सन्धिले नेपालको राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्याएको थियो । दलहरू नै विभाजित थिए ।

सन्धि अनुमोदन गराउन तपाईंले चर्को लबिइङ गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

हामीले सबै पार्टीसँग पूर्ण पारदर्शी रूपमा छलफल गरेका थियौं । पक्ष–विपक्ष भनिएको थिएन । नेपालको हितमा किन छ भनेर सन्धिका सबै पाटालाई बुझाउने कोसिस गरेका थियौं । भारतका लागि पनि लाभदायी नभएको चाहिँ होइन । नेपालका लागि सन्धिको विशेष महत्त्व थियो । सन्धि कार्यान्वयनमा जाँदा नेपालका लागि अथाह सम्भावनाको ढोका खुल्ने विश्वास थियो । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि त कोसेढुंगा नै हुन सक्थ्यो । त्यसैले पनि हामीले सबै पक्षसँग स्वस्थ र पारदर्शी छलफल गरेका थियौं । त्यही छलफलकै कारण पहिले विरोधमा रहेकाहरूले पनि पछि समर्थन गर्नुभयो । उहाँहरूलाई पनि लागेको हुनुपर्छ– सन्धि त नेपालको पक्षमा छ भन्ने ।

त्यतिबेला नेपालमा सन्धिको विरोध गर्ने दुई पक्ष थिए । जसले गर्दा लामो समयदेखि कुनै पनि जलविद्युत् सम्झौता हुन सकेको थिएन । पहिलो, भारतसँग कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुन्न भन्ने, दोस्रो वातावरण, विस्थापन र लागतको विषय उठाएर विरोध गर्ने । सबै पार्टीमा सन्धि हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू थिए । यो भारतका लागि भन्दा पनि नेपालको समग्र हितमा छ भनेर अडान लिने नेताहरू पनि थुप्रै थिए । म अहिले पनि सम्झन्छु, सायद तपाईंहरूकै पत्रिकामा हुनुपर्छ, सन्धिको भोलिपल्ट ‘इक्वालिटी एट लास्ट’ शीर्षकमा समाचार छापिएको थियो । त्यतिबेला नेपालको माहौल नै गजबको थियो ।

भारतसँग बराबरीमा सम्झौता गरियो भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो । विरोध गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तत्कालीन एमालेभित्र पनि एउटा पक्ष विरोधमा थियो, जसले कांग्रेसको पालामा किन गर्ने, उसलाई मात्र जस जान्छ भन्थे । अहिले पनि म सम्झन्छु, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा भाषणले पूरै माहोल बदलिदियो । युवा राजनीतिज्ञहरू सन्धिका पक्षमा थिए । पुराना पुस्ताका केही भने विरोधमा थिए । तर मुख्य कुरा हामीले पारदर्शिता तथा भारत र नेपालबीच निरन्तरको छलफलले सन्धि सम्भव भएको हो ।

दुर्भाग्यको कुरा, अहिले त्यही अभाव देखिन्छ । त्यही कारणले अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । त्यतिबेला नेताहरूबीच निरन्तर सम्पर्क हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीहरू राजदूतहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहन्थे । भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका विषयमा व्यक्तिगत रूपमै चासो राख्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री तहमै व्यक्तिगत छलफल र संवाद हुन्थ्यो । विस्तारै त्यो युग सकियो ।

अहिलेको समस्या देखिनुमा त्यस किसिमको सम्पर्क र संवाद नहुनुलाई प्रमुख कारण भन्नुभएको हो ?

पक्कै पनि । त्यतिबेलाको जस्तो सम्पर्क र संवाद नभएको त यथार्थ हो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा त्यस किसिमको सम्बन्धका लागि चासो नै छैन । त्यही भएर नै एकअर्कालाई शंका गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । भारतले केही निर्णय लिँदा नेपाल सशंकित हुने र नेपालले केही निर्णय लिँदा भारत सशंकित हुनुपर्ने । पहिले त्यस्तो हुन्थेन । सामान्यतया दुवै पक्षबीच छलफल भइरहन्थ्यो जसले अविश्वास र आशंकाको घर बन्ने पाउँदैनथ्यो । दुवै पक्षमा एकअर्काप्रति विश्वास थियो, कसैले पनि एकअर्काको अहित सोच्दैन र गर्दैन भन्ने थियो । दुवै देशले एकअर्काको सोच र धारणालाई निकै महत्त्व दिने गर्थे । जनस्तरको सम्बन्धसँग एकअर्काको दृष्टिकोण र सोचले पनि धेरै ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । तर, विडम्बना अहिले त्यो छैन ।

सार्वजनिक वक्तव्य निकाल्ने काम भइरहेको छ । कतिपय कुरा त मिडियाबाट थाहा पाउने अवस्था छ । यो भारत–नेपाल सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार होइन । त्यतिबेला नेतृत्वबीच होस् वा नागरिक समाजबीच, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ पार्नुपर्छ भन्ने चिन्तन व्याप्त थियो । त्यही भएर आपसी भेटघाट र छलफल पनि त्यसैमा केन्द्रित हुन्थ्यो । अझ भारत त नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्नेमा बढी चासो राख्ने गथ्र्यो । तात्कालिक लाभभन्दा पनि सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ पार्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यही सकारात्मक सोचकै कारण वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन पनि गरिएको थियो ।

त्यतिबेलाको एउटा प्रसंग स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपाली पक्षले वाणिज्य सन्धिमा केही प्रावधान समेट्न चाहेको थियो । हाम्रो सरकार भने आफ्नो निजी क्षेत्रले मान्दैन भन्नेमा थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला भारतमा वाणिज्य मन्त्री पी चिदम्बरम हुनुहुन्थ्यो । चिदम्बरमले देउवालाई भेटेर ‘नेपालले चाहेजस्तो सम्भव छैन’ भन्ने जानकारी गराउनुभयो । त्यही दिन दिउँसो दुवै देशका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल भयो । उनीहरूबीच सीमालगायतका विवादलाई छेउ लगाएर आर्थिक र लगानीका विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा भारतीय पक्षले नेपाली पक्षले भनेका विषयमा सहमति जनायो, पछि चिदम्बरमले देउवासमक्ष गएर माफी माग्दै आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको थियो ।

मैले यो प्रसंग किन उठाएको भने राष्ट्रियताका हिसाबले सीमाको आफ्नो महत्त्व छ । तर त्यो भन्दा पनि जनताको हित केमा हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । त्यही भावनाअनुसार काम गरिएको थियो । तर अहिले त्यसको अभाव छ, जसका कारण दुवै पक्षमा अविश्वास र आशंका बढ्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम हो अहिलेको तनाव पनि ।

महाकाली सन्धिको कुरा गर्दा तपाईंले नेता ओलीको प्रसंग निकाल्नुभयो । कस्तो रह्यो ओलीको भूमिका ?

मैले बुझेअनुसार, ओलीजी त्यतिबेला पनि राष्ट्रवादी र एकदमै बाठो नेता हो । महाकाली सन्धिका सम्बन्धमा ओलीजीको पहिलो प्रश्न थियो– नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन ? जब उहाँ विश्वस्त हुनुभयो । त्यसपछि अरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन थाल्नुभयो । त्यतिबेला मनमोहन अधिकारी मात्र होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि विवाद हुँदाहुँदै सन्धि किन गर्ने भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । तर अधिकांश युवा नेता सन्धिकै पक्षमा थिए । विशेषगरी ओली र नेपालले त अडानै लिनुभयो । उहाँहरूको मुख्य चासो नेपालको हित र दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने भन्नेमा थियो । त्यसरी हेर्दा ओलीको भूमिका निकै सकारात्मक रहेको ठान्छु ।

त्यतिबेला महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराउन मात्र नभएर भारतप्रति सकारात्मक रहेका ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला अहिले दुई मुलुकबीच सीमासम्बन्धी विवाद बढेको छ । के पछिल्ला दुई दशकमा भारत र ओलीबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन आएको हो ?

म व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न । म नेपालमा हुँदा पनि यो भारतविरोधी हो, यो चीनविरोधी हो भन्ने सुन्थे । तर, मलाई यो आरोप मात्र भन्ने लाग्छ । भारत र नेपाल दुवै लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् । अहिले राष्ट्रवादी मुद्दा नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै लोकप्रिय बनेको छ । लोकतान्त्रिक होस् वा तानाशाही शासन भएको मुलुक, थुप्रै देशले राष्ट्रवादी लाइन लिइरहेको देखिन्छ ।

तपाईंको भनाइमा ओलीको पछिल्लो समय बनेको छवि पनि त्यही विश्वव्यापी लहरकै एउटा कडी हो ?

धेरै हदसम्म हो जस्तो लाग्छ । अन्य घरेलु कारण पनि होलान् । यसो हेर्ने हो भने पनि राजनीतिक नेतृत्वले जताततै राष्ट्रवादी लाइन लिइरहेका छन् । नेपालमा मात्र नभएर भारतमा, अमेरिकामा पनि । तर मलाई लाग्छ भारत–नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्दा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण मात्र राख्दा हित हुँदैन । हामीले त दुई देशको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । साझा हित र समृद्धि नै प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

मेरो पालामा जति पनि सन्धि र सम्झौता भए ती सबैमा साझा हित र अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई नै प्राथमिकता दिइएको थियो । यसले दुवै पक्षमा उत्साह थपेको थियो । हामीबीचमा जुन किसिमका आर्थिक र सामाजिक समस्या छन्, एक्लै पार लगाउन सम्भव छैन । त्यसैले पनि साझेदारी र समन्वयको विकल्प छैन, जुन पहिले थियो । तर अहिलेको मुड केही फरक देखिन्छ दुवै पक्षमा ।

महाकाली सन्धि दुवै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि अपरिहार्य थियो भन्नुभयो । तर उक्त सन्धिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै फेरिदियो । एमाले फुट्यो । कतिपय नेपाली राजनीतिक विश्लेषकहरू महाकाली सन्धिलाई नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको प्रस्थानविन्दु पनि भन्छन् । माओवादी विद्रोहलाई मलजल गर्न पनि सघाउ पुर्‍याएको दाबी गर्छन् नि ?

यसमा म सहमत छैन । महाकाली सन्धि दुवै देशको आर्थिक हितका लागि गरिएको थियो । माओवादी विद्रोहका पछाडि समाजमा व्याप्त असमानता, विभेद गरिबीलगायतका कारण थिए । मलाई त एमालेमा फुट्नुमा पनि महाकाली सन्धि नै प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्दैन । मैले यसअघि नै भनिसकें, पहिले विरोध गर्नेहरू पछि सरकार रहेकै बेला महाकाली सन्धिका बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढेका थिए । म सम्झन्छु– विरोधमा रहेका केही नेताले केही महिनापछि हामी सरकारमा आउँछौं, त्यतिबेला नै गरौं भनेका थिए । लोकतन्त्रमा विवाद हुनु नौलो कुरा भएन ।

त्यसैले सन्धिकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भयो भन्नु न्यायोचित नहोला । त्यतिबेला भारतको सोच प्रस्ट थियो । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्नुपर्छ र दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यतिबेला भारतमा पनि सरकार परिवर्तन भयो । तर दुई देशबीच भएका समझदारी र विश्वासले निरन्तरता पाइरह्यो ।

नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दा कालापानी क्षेत्रको प्रसंग उठिहाल्छ । त्यतिबेला कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा यदि तथ्य र प्रमाणले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ भने भारत कुनै पनि बेला त्यो क्षेत्र छाड्न तयार छ भन्नुभएको थियो ? त्यो भनाइमा अझै अडिग हुनुुहुन्छ ?

कालापानी र अन्य सीमाका विवादलाई दुवै देशले सीमास्तरीय प्राविधिक समिति र विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भनेका छन् । त्यो भन्नुको मतलब नै अबको छलफल तथ्य र प्रमाणमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने हो । मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ कि दुई देशबीचको जुनस्तरको सम्बन्ध छ, तर हामीबीच ब्रिटिसकालीन सन्धि र नक्सालाई लिएर विवाद गरिरहेका छौं । मुख्य कुरा यत्तिका वर्षसम्म केही भएन भन्ने हो । दुवै पक्षसँग प्रमाण छ भन्ने अडान राखेर मात्र हुँदैन । भारतले १८५७ को र पछिका नक्सालाई आधार बनाएको छ । नेपालको त्यसमा असहमति छ भने ऊसँग पनि केही प्रमाण पक्कै होला । त्यसैले दुवै पक्षले शान्त तरिकाले प्रमाण र तथ्यलाई अगाडि राखेर छलफल र संवाद गर्नुपर्छ । अनि बल्ल निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

कालापानी मात्र होइन, समाधान नहुने अरू कुनै विषय नै छैन । दुई देशबीचको सम्बन्ध आपसी विश्वास र सद्भावमा बनेको हो । त्यसैले आपसी विश्वास र सद्भाव कायम गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, नेपालले विश्वास र सद्भाव जित्यो भने भारतले त्यो प्रमाण हेर्दैन । म अहिले पनि त्यो भनाइमा अडिग छु । किनभने भारत आफ्नो सीमाबारे प्रस्ट छ । मलाई लाग्छ, नेपालले यसअघि गल्ती भएको तथ्य र प्रमाण देखायो भने भारतले कालापानी क्षेत्र नछाड्ने कुरै हुँदैन । त्यसैले सीमालगायत कुनै पनि समस्याको समाधान आपसी विश्वास र सद्भाव भयो भने सहजै निस्कन्छ । तर त्यो नभएकाले नै समस्या देखिएको हो ।

दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको तनावलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

अहिलेको अविश्वास र तनावलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्न सक्ने तहमा त म छैन । त्यो त विज्ञहरूले नै भन्लान् । तर अहिलेको परिस्थिति आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । दुई देशबीचको सम्बन्ध उन्नाइसौं शताब्दीको नक्सामा कोरिएका धर्काभन्दा पनि धेरै पुरानो र बलियो छ । दुवै देशका सरकारले जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, दुवै देशका जनताको चाहना भनेको समृद्धि, शान्ति र आपसी विश्वास नै हो ।

अन्त्यमा, नेपालले चालेको नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधनसम्मका कदमलाई दिल्लीले चीनको इसारामा भन्ने गरेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

यसलाई म नेपालले लिएका निर्णयहरूले आश्चर्यमा पारेका कारण दिइएको प्रतिक्रिया ठान्छु । नेपालले लिएका पछिल्ला निर्णयले विज्ञहरूलाई छलफलमा बस्न पक्कै पनि केही अप्ठ्यारो भएको छ । तर, अब सबै प्रक्रिया भइसकेको हुँदा त्यसमा अल्झेर बस्नु हुँदैन । किनकि बाटो नै बन्द भएको भन्ने होइन । अझै पनि मलाई विश्वास छ, समाधानका धेरै विकल्प छन् । दुई देशबीचको सम्बन्धको हिसाबले यी समस्या केही होइनन् । केही जटिलताचाहिँ पक्कै सिर्जना भएको छ ।