‘विदेशी र स्वदेशीबीच फरक गर्न खोजेका हौं’

बिनु सुवेदी

करिब २ वर्षको अलमलपछि नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवदेन संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । विधेयकका अरू प्रावधानमा सर्वसम्मति भए पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा दलहरूबीच एकमत हुन सकेन ।

यो विषयको चिन्ता र चासो संसद् तथा राजनीतिक दलहरूभित्र मात्र नभएर बाहिर पनि उत्तिकै छ । यसै सन्दर्भमा सर्तसहित वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने नेकपा स्थायी कमिटीकी सदस्य एवं सांसद पम्फा भुसालसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रस्ताव समितिले बहुमतले पारित गरेको छ । धेरै विषय पहिलेभन्दा प्रगतिशील छन् । तर वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा ०६३ भन्दा पनि पछाडि फर्केको जस्तो देखियो । किन ?

नागरिकता र राष्ट्रियता अभिन्न ढंगले जोडिएका विषय हुन् । त्यसैले यहीँ जन्मेका वंशजका नागरिक र बाहिरबाट आउनेका बीचमा फरक हुन्छ । हाम्रोमा मात्रै होइन, हरेक देशमा फरक हुन्छ । त्यसैले देशभित्र जन्मिएका र बाहिरबाट आउने नागरिकका बीचमा फरक गरिएको हो ।

०६३ को ऐन बनाउँदा ०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको उपलब्धि पनि भनिएको थियो । अहिले फेर्न खोज्दा मधेसतिरबाट विरोध भइरहेको छ । तपाईंहरूले पुराना आन्दोलनहरूको भावना बुझ्नुभएन है ?

यो मधेसका लागि होइन, हिमालका लागि पनि होइन, कुनै सीमान्तकृत तथा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कसैलाई पनि लक्षित गरिएको कुरा होइन । हामीले विदेशी र स्वदेशीका बीचमा फरक गर्न खोजेका हौं । मधेस त आफ्नै राष्ट्र हो नि । संसारमा कहीँ पनि विदेशबाट आउने नागरिक र जन्मसिद्ध नागरिकका बीचमा एउटै त हुन्न नि ।

आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने अमेरिकामा पनि नागरिकतामा कडाइ छ । जबकि बसाइँसराइको ठूलो सुविधा छ अमेरिकामा । युरोपका देशमा पनि निकै प्रक्रिया पूरा गरेपछि बल्ल नागरिकता पाउन सकिन्छ । नागरिकता पाएपछि फेरि कुन पदमा अवसर पाउने र कुनमा नपाउने भन्ने कुरा संसारभरि हुन्छ । विश्वमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र सिमानाभित्र प्रतिबद्ध भएका देशहरू छौं । भोलि संसार नै एउटै देश भयो भने त्यतिखेर नागरिकताको कुनै अर्थ हुने छैन ।

तर बिहे गरेर आउने महिलालाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रियतामा के असर पर्छ र ?

तपाईं यो पनि सोच्नुस्, हाम्रा छोरीहरू बिहे गरेर विदेशमा जान्छन् । उनीहरूले केही अवसर पाएका छन् ? तुलनात्मक रूपमा हेरौं न, अरूको देशमा राष्ट्रियता हुने हाम्रो देशमा राष्ट्रियता नहुने भन्ने हुन्छ र ? भारतमा बिहे गरेर जाने हाम्रा छोरीहरूले नागरिकता पाउने प्रक्रियाको सुरुवात ७ वर्षपछि सुरु हुन्छ । चीन, भारत, युरोप, अमेरिकाबाट नेपालीसँग बिहे गरेर आएका छन् । हामीले हाम्रा छिमेकी र अरू ठूला देशको अभ्यास पनि हेर्‍यौं । तुलना गर्‍यौं र विधेयकलाई संशोधन गरेर पारित गरेका हौं ।

सरकारले विधेयक ल्याउँदा बिहे गरेको ६ महिनापछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव थियो । के कुराले तपाईंहरूलाई सातवर्षे प्रावधान राख्न प्रभावित गर्‍यो ?

सरकारले ६ महिनामा नागरिकता दिन सकिने र त्यो बीचमा उताको नागरिकता छाड्ने प्रक्रिया सुरु भएको पुष्टि भएन भने कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । पछि समितिका साथीहरूले संशोधन हाल्नुभयो । त्यसमा सहमति बन्यो । कतिसम्म भने सुरुमा प्रतिपक्षी साथीहरू पनि तुरुन्तै नागरिकता दिन नहुने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । पहिले उहाँहरूले पार्टीको ह्वीप मान्ने कुरा भयो, मान्नुभयो ।

सात वर्षकै सर्त राख्नुको पछाडिको कारणचाहिँ के हो नि ?

हामीले विभिन्न देशको उदाहरण हेर्‍यौं । भारतमा हाम्रा छोरीहरूले सात वर्षमै पाउने व्यवस्था छ । हाम्रो सबैभन्दा नजिकको र हाम्रा छोरीहरू आवतजावत गर्ने भएकाले ठ्याक्कै त्यही नै व्यवस्थालाई उदाहरणका रूपमा लिएका हौं ।

राष्ट्रियता कति बलियो बनाउने भन्ने कुरा राज्यले नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्ने होला, कानुनी बन्धन नै सबथोक होइन होला नि ?

केही न केही त कानुन हुन्छ नि । पहिचान त हुन्छ नि । यहाँ जन्मेको र बाहिर जन्मेको भन्ने फरक त पक्कै हुन्छ होला । नत्र त पासपोर्ट सिस्टम पनि किन चाहियो ? देशको सीमांकन किन चाहियो ? सीमांकनभित्र, पहिचानभित्र, आफ्नो राष्ट्रवादभित्र विश्व बाँधिएको छ । यो विषयमा त बहस नै हुन नपर्ने हो जस्तो लाग्छ । बरु विदेशमा, छिमेकी देशमा बिहे गरे जाने छोरीहरूको अवस्थाबारे अलि धेरै चासो लिइदिए हुन्थ्यो नि ।

त्यो चासो लिनुपर्ने पनि त फेरि तपाईंहरूले नै होला नि ?

जसलाई अहिले वैवाहिक अंगीकृतबारे बढ्ता चासो छ, उनीहरूको चासो त्यो विषयमा पनि हुुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

२०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका विभिन्न आन्दोलनका आधारमै नागरिकतासम्बन्धी ऐन ल्याइयो । त्यतिखेर केही न केही सोचेरै यो व्यवस्था गरिएको होला । ऐन बनाउने तपाईंहरू नै हुनुुहुन्थ्यो । अलिकति व्यवस्था फेरिनेबित्तिकै या व्यक्ति फेरिनेबित्तिकै सबथोक फेर्नुपर्छ र ?

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सवालमा २०६३ सालमा जे भयो, त्यो राम्रो व्यवस्था होइन । त्यतिखेर हाम्रो पार्टीमा कहीँ कतै छलफल भएन । त्यतिखेर केही बाध्यता आइपरेको होला, केही कारण थियो होला ।

नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले बिहे गरेको विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने भन्ने विभेद पनि कायमै छ । समितिमा कुरा पनि उठेको थियो, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

सिद्धान्तत: हेर्दा असमानताजस्तो देखिन्छ । तर हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले हेर्दा बिहे गरेर महिला पुरुषको घरमा जाने संस्कार छ । संसारका कतिपय देशमा पुरुष महिलाका घरमा जान सक्ने व्यवस्था पनि रहेछ । तर हाम्रोमा त्यस्तो नभएकाले अलिकति व्यावहारिक भएन । दोस्रो हाम्रो संविधानमा नै त्यो प्रावधान छैन । संविधानमा प्रावधान नभएकाले कानुन बनाउन अलिकति कठिन भयो ।

पार्टीभित्र र बाहिर महिला समानताको कुरा गर्ने र यस्ता विभेदकारी प्रावधान पनि गर्दै जाँदा त विरोधाभासजस्तो भएन ?

हामीले नेपालभित्र जन्मिएका सबै महिलालाई समान अधिकारको व्यवस्था गरेका छौं । नेपालभित्र र बाहिर जन्मिएका महिलाका लागि सबै कुरा एकै समयमा बराबर त हुँदैन । संसारभर कतै नभएको व्यवस्था नेपालमै हुनुपर्छ भन्न पनि हुँदैन । यो महिलाको कुरा मात्रै होइन, नागरिकको कुरा पनि हो । नागरिकको नागरिकता भन्ने कुरा राष्ट्रियतासित जोडिएको पनि छ ।

हामी यस्तो भूराजनीतिक स्थितिमा छौं, चीन र भारतका बीचमा हाम्रो सानो भूमि छ । हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नैपर्छ । यो बेला नागरिक भएर राष्ट्रियताबारे सोच्नुपर्छ । नागरिकतासम्बन्धी कानुन त नागरिक भएर आएको हैन, महिला भएर आएको हो । म महिला पनि हो तर त्योभन्दा पहिले यो देशको नागरिक हो । नागरिक भएर राष्ट्रियताबारे सोच्दा त नेपालको हितका बारेमा सोच्ने भएँ नि । त्यसैले यो बेला आफ्नो आदर्शको रक्षा गरेको हो । प्रकाशित : असार ९, २०७७ १०:१४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजमार्गमा छैन पहिरो रोक्ने तयारी

यसपालि छिट्टै आएको मनसुन अलि बढी नै सक्रिय छ तर पहिल्यैदेखि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका देशभरका सडकमा कमजोर स्थान पहिचानसम्म गरिएको छैन ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — मनसुन सक्रिय भएसँगै भारी वर्षाका कारण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । यसपालि अघिल्ला वर्षभन्दा मनसुन छिटो र बढी सक्रिय देखिएको छ । 

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि केही दिनयता पहाडी–हिमाली क्षेत्रमा पहिरो तथा तराईमा वर्षाका कारण जलसतह बढ्ने र बाढीको सम्भावना रहेको भन्दै सजग गराउन थालेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ठूला, मझौला र सहायक नदीमा बहावको अवस्थाबारे चौबीसै घण्टा अनुगमन गरिरहेको छ । बाढीको सम्भावना भएका क्षेत्रमा पूर्वसूचना दिने गरी काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक सरजुकुमार वैद्यले बताए ।

पाँच वर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पले बढी प्रभाव पारेका कतिपय स्थान अहिले पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको सम्बद्ध विशेषज्ञले औंल्याएका छन् । मनसुन सुरु भएको केही दिन नबित्दै पर्वतको दुर्लुङमा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याइसकेको छ भने मुलुकका अन्य भागमा पनि जोखिम छ ।

त्रिचन्द्र क्याम्पसका इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकाल भूकम्पले प्रभाव पारेका सबैजसो जिल्ला अहिले पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मुग्लिन–नारायणगढ, बुटवल पाल्पाअन्तर्गतको सिद्धबाबा, पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न स्थान, अरनिको राजमार्ग, मेलम्ची क्षेत्र, काठमाडौं–नुवाकोट हुँदै रसुवागढी जोडिने पासाङल्हामु राजमार्ग र बेंसीसहर चामे (मनाङ) सडकखण्ड अहिले पनि बढी जोखिममा छन् ।

‘ती स्थान भूकम्पले धेरै थिलथिलो पारेकाले मनसुनको अवधिमा जति बेलै पहिरो जान सक्छ,’ ढकालले कान्तिपुरसित भने, ‘सडक विस्तार गर्ने क्रममा जथाभावी खनिएको छ, संवेदनशील स्थानको पहिचान गरिएको छैन र जोखिम न्यूनीकरणका उपायसमेत अवलम्बन गरिएको देखिन्न ।’

पहिरोका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र पहिचान नगरी सडक विस्तार गरिएका कारण मुग्लिन–नारायणगढ खण्डमा समस्या बढेको उनको तर्क छ । ‘कुन–कुन स्थानमा चट्टानी पहिरोको सम्भावना छ, त्यसबारे प्राविधिकमार्फत पहिचान गरी न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो,’ ढकालले भने, ‘जथाभावी सडक चौडा गर्नेतिर मात्र ध्यान दिँदा पहिरोले दुःख दिएको छ ।’ मनसुनको अवधिमा केही वर्षयता कुनै निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बढी वर्षा हुने गरेकाले त्यस्तो बेला बाढी र पहिरोको उच्च सम्भावना हुन्छ ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्यापन गराइरहेका अर्का भूगर्भविद् तथा विपद्विज्ञ वसन्तराज अधिकारी मनसुनको अवधिमा भूकम्पले असर गरेका जुनसुकै क्षेत्रमा अझै पहिरोको उच्च जोखिम भएको बताउँछन् । ‘काठमाडौंसँग जोडिएका दक्षिणकाली–हेटौंडा, काठमाडौं–रसुवागढी, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप जोडिने सबै सडक पहिरोको जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘भूकम्पले असर गरेका पर्वतीय शृंखलामा मनसुनी गतिविधिका बखत लामो समयसम्म पहिरोको जोखिम बाँकी हुन्छ ।’

त्यसका अलावा कर्णाली राजमार्गका विभिन्न स्थान, धनगढी–दार्चुला, डडेलधुरा–बझाङ, गोरुसिंगे–सन्धिखर्क, पाल्पा–गुल्मी सडकखण्ड पनि जोखिममा छन् । गत वर्ष गुल्मीमा पहिरोमा परेर धेरैको ज्यान गएको थियो । यसपटक पनि पाल्पा–गुल्मी सडकखण्डमा पहिरो जान सुरु भइसकेको छ ।

प्रदेश १ मा धरान, हिले हुँदै वसन्तपुर जोडिने सडक, घुर्मी–ओखलढुंगा र खोटाङ तथा इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ जोडिने सडकमा पहिरोको सम्भावना छ ।

भूगर्भविद् ढकाल महाभारत शृंखलाका सबैजसो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम हुने बताउँछन् । ‘राजमार्गहरूमा खास गरी चट्टानी पहिरो र डेभ्रिजफ्लोको सम्भावना बढी छ,’ उनले भने, ‘नदीले कटान गरेको क्षेत्रमा झनै पहिरोको सम्भावना हुन्छ ।’ राजमार्गसँग जोड्न स्थानीय स्तरमा जथाभावी खनिएका सहायक सडकले पनि भूक्षय निम्त्याइरहेका छन् । त्यसरी खनिएका सडकको अनुगमन नहुने भएकाले विकराल अवस्था निम्तिएको ढकालको तर्क छ ।

सडक विभागका अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाई देशभर १४ हजार ९ सय १३ किमि छ । विभागको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा सञ्चालनमा रहेका सबै सडक विस्तृत डिजाइन गरेर, सुरक्षा प्रणाली अपनाएर र भौगर्भिक अवस्था अध्ययन गरेरै बनाइए पनि केही सडकखण्ड जोखिमयुक्त भएको स्विकार्छन् ।

राजमार्गको मर्मतसम्भार गर्न देशभर ३३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय छन् । मनसुनलगायत अन्य आकस्मिक अवस्थामा मर्मतसहितका काम गर्न सातवटा हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय छन् । ‘ती कार्यालयले जेठ पहिलो साता कुन मेसिन कहाँ राख्ने र जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने भनेर निर्णय गर्छन्,’ सापकोटा भन्छन्, ‘पहिरोलगायत जोखिम भएका स्थानमा हेभी मेसिन र प्राविधिक तैनाथ गरिएको हुन्छ ।’ उनले स्थानीय तहमा पछिल्ला वर्ष निर्माण गरिएका सडक बढी जोखिमयुक्त भएको र तिनका कारण राष्ट्रिय सडकमा समेत असर परेको बताए ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदीमा पानीको बहाव र बाढीको पूर्वानुमान गरे पनि पहिरोबारे राष्ट्रिय स्तरमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास भइसकेको छैन । तर, दोलखाको दुर्गम सुन्द्रावतीको थामी बस्तीमा नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) सञ्चालनमा छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन जलाधार तथा भूसंरक्षण विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को साझेदारीमा उक्त कार्यक्रम २०७५ सालमा सुरु भएको हो । पहिरोको पूर्वसूचना दिने त्यो नै पहिलो प्रविधि हो ।

उक्त प्रविधिअन्तर्गत पहिरोको जोखिम रहेका चार स्थानमा सेन्सर उपकरण जोडिएको छ । सेन्सरले जमिन चल्ने अवस्थाबारे मुख्य उपकरणलाई ‘अलर्ट’ गराउँछ । त्यसपछि कति जमिन चलमलायो त्यसका आधारमा साइरन बज्छ । पहिलो साइरनले जमिन कति चल्यो भनेर ‘अलर्ट’ रहन सूचना दिन्छ । दोस्रोपटक बजेपछि सुरक्षित स्थानमा जानुपर्ने हुन्छ ।

साथै, उपकरणमार्फत जमिनको चाल, वर्षा मापन र पहिरोको गतिबारे वडापालिका, स्थानीय जिम्मेवार व्यक्ति, प्रहरी–प्रशासनलगायतलाई एसएमएस पठाइन्छ । यो प्रणाली जडानपछि थामी बस्तीका १ सय १४ घरका करिब ५ सय व्यक्तिलाई पहिरोको जोखिमबाट बचाउन सहयोग पुगेको छ । भूगर्भविद् अधिकारी यो प्रणालीमा धेरै रकम खर्च नहुने र सरल भएकाले समुदायस्तरमा देशभर फैलाउन सकिए सम्भावित जोखिम न्यून गर्न मद्दत पुग्ने सुझाउँछन् ।

‘पहिरोको जोखिम भएका मुलुकका सबै राजमार्गमा यो प्रणाली विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई तीन दिनको तालिम दिइयो भने उनीहरू आफैंले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्छन् ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको प्रमुख समस्या छ । २०६८ सालयता बाढी, पहिरो, डुबान तथा मनसुनजन्य प्रकोपबाट देशभर १ हजार ६ सय ९८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यसबाट १८ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख ५८ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा जापानबाट विद्यावारिधि गरेका पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूले खनेको सडकलाई ‘ढुकुर मार्न धापेको धराप’को संज्ञा दिन्छन् । न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी हजारौं किलोमिटर सडक विस्तार गर्दा पहिरो र भूक्षयको जोखिम बढेको उनको तर्क छ । ‘सडक विस्तारअघि इन्जिनियरिङ, भूगर्भ र विपद् व्यवस्थापनका विज्ञहरूको राय लिएर मात्र बनाउनुपर्छ,’ उनको सुझाव छ, ‘सरकारले बुलडोजर डेमोक्रेसी अन्त्य नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका दीपक केसी पहिरोको सम्भावित प्रकोप आँकलन गरेर मात्र सडक खन्ने, बायो इन्जिनियरिङ तथा उपयुक्त इन्जिनियरिङ संरचनासहित र पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकिए सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

‘राजमार्गनजिक हुने उत्खनन रोक्ने र नदी–खोला नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने हो भने पहिरो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई दिगो विकासको महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा अगाडि नबढाएसम्म पहिरोजस्तै अरु प्रकोपले ठूलो विपद्को रूप लिन सक्नेतिर ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×