‘विदेशी र स्वदेशीबीच फरक गर्न खोजेका हौं’

यो विषयको चिन्ता र चासो संसद् तथा राजनीतिक दलहरूभित्र मात्र नभएर बाहिर पनि उत्तिकै छ । यसै सन्दर्भमा सर्तसहित वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने नेकपा स्थायी कमिटीकी सदस्य एवं सांसद पम्फा भुसालसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रस्ताव समितिले बहुमतले पारित गरेको छ । धेरै विषय पहिलेभन्दा प्रगतिशील छन् । तर वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा ०६३ भन्दा पनि पछाडि फर्केको जस्तो देखियो । किन ?

नागरिकता र राष्ट्रियता अभिन्न ढंगले जोडिएका विषय हुन् । त्यसैले यहीँ जन्मेका वंशजका नागरिक र बाहिरबाट आउनेका बीचमा फरक हुन्छ । हाम्रोमा मात्रै होइन, हरेक देशमा फरक हुन्छ । त्यसैले देशभित्र जन्मिएका र बाहिरबाट आउने नागरिकका बीचमा फरक गरिएको हो ।

०६३ को ऐन बनाउँदा ०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको उपलब्धि पनि भनिएको थियो । अहिले फेर्न खोज्दा मधेसतिरबाट विरोध भइरहेको छ । तपाईंहरूले पुराना आन्दोलनहरूको भावना बुझ्नुभएन है ?

यो मधेसका लागि होइन, हिमालका लागि पनि होइन, कुनै सीमान्तकृत तथा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कसैलाई पनि लक्षित गरिएको कुरा होइन । हामीले विदेशी र स्वदेशीका बीचमा फरक गर्न खोजेका हौं । मधेस त आफ्नै राष्ट्र हो नि । संसारमा कहीँ पनि विदेशबाट आउने नागरिक र जन्मसिद्ध नागरिकका बीचमा एउटै त हुन्न नि ।

आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने अमेरिकामा पनि नागरिकतामा कडाइ छ । जबकि बसाइँसराइको ठूलो सुविधा छ अमेरिकामा । युरोपका देशमा पनि निकै प्रक्रिया पूरा गरेपछि बल्ल नागरिकता पाउन सकिन्छ । नागरिकता पाएपछि फेरि कुन पदमा अवसर पाउने र कुनमा नपाउने भन्ने कुरा संसारभरि हुन्छ । विश्वमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र सिमानाभित्र प्रतिबद्ध भएका देशहरू छौं । भोलि संसार नै एउटै देश भयो भने त्यतिखेर नागरिकताको कुनै अर्थ हुने छैन ।

तर बिहे गरेर आउने महिलालाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रियतामा के असर पर्छ र ?

तपाईं यो पनि सोच्नुस्, हाम्रा छोरीहरू बिहे गरेर विदेशमा जान्छन् । उनीहरूले केही अवसर पाएका छन् ? तुलनात्मक रूपमा हेरौं न, अरूको देशमा राष्ट्रियता हुने हाम्रो देशमा राष्ट्रियता नहुने भन्ने हुन्छ र ? भारतमा बिहे गरेर जाने हाम्रा छोरीहरूले नागरिकता पाउने प्रक्रियाको सुरुवात ७ वर्षपछि सुरु हुन्छ । चीन, भारत, युरोप, अमेरिकाबाट नेपालीसँग बिहे गरेर आएका छन् । हामीले हाम्रा छिमेकी र अरू ठूला देशको अभ्यास पनि हेर्‍यौं । तुलना गर्‍यौं र विधेयकलाई संशोधन गरेर पारित गरेका हौं ।

सरकारले विधेयक ल्याउँदा बिहे गरेको ६ महिनापछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव थियो । के कुराले तपाईंहरूलाई सातवर्षे प्रावधान राख्न प्रभावित गर्‍यो ?

सरकारले ६ महिनामा नागरिकता दिन सकिने र त्यो बीचमा उताको नागरिकता छाड्ने प्रक्रिया सुरु भएको पुष्टि भएन भने कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । पछि समितिका साथीहरूले संशोधन हाल्नुभयो । त्यसमा सहमति बन्यो । कतिसम्म भने सुरुमा प्रतिपक्षी साथीहरू पनि तुरुन्तै नागरिकता दिन नहुने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । पहिले उहाँहरूले पार्टीको ह्वीप मान्ने कुरा भयो, मान्नुभयो ।

सात वर्षकै सर्त राख्नुको पछाडिको कारणचाहिँ के हो नि ?

हामीले विभिन्न देशको उदाहरण हेर्‍यौं । भारतमा हाम्रा छोरीहरूले सात वर्षमै पाउने व्यवस्था छ । हाम्रो सबैभन्दा नजिकको र हाम्रा छोरीहरू आवतजावत गर्ने भएकाले ठ्याक्कै त्यही नै व्यवस्थालाई उदाहरणका रूपमा लिएका हौं ।

राष्ट्रियता कति बलियो बनाउने भन्ने कुरा राज्यले नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्ने होला, कानुनी बन्धन नै सबथोक होइन होला नि ?

केही न केही त कानुन हुन्छ नि । पहिचान त हुन्छ नि । यहाँ जन्मेको र बाहिर जन्मेको भन्ने फरक त पक्कै हुन्छ होला । नत्र त पासपोर्ट सिस्टम पनि किन चाहियो ? देशको सीमांकन किन चाहियो ? सीमांकनभित्र, पहिचानभित्र, आफ्नो राष्ट्रवादभित्र विश्व बाँधिएको छ । यो विषयमा त बहस नै हुन नपर्ने हो जस्तो लाग्छ । बरु विदेशमा, छिमेकी देशमा बिहे गरे जाने छोरीहरूको अवस्थाबारे अलि धेरै चासो लिइदिए हुन्थ्यो नि ।

त्यो चासो लिनुपर्ने पनि त फेरि तपाईंहरूले नै होला नि ?

जसलाई अहिले वैवाहिक अंगीकृतबारे बढ्ता चासो छ, उनीहरूको चासो त्यो विषयमा पनि हुुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

२०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका विभिन्न आन्दोलनका आधारमै नागरिकतासम्बन्धी ऐन ल्याइयो । त्यतिखेर केही न केही सोचेरै यो व्यवस्था गरिएको होला । ऐन बनाउने तपाईंहरू नै हुनुुहुन्थ्यो । अलिकति व्यवस्था फेरिनेबित्तिकै या व्यक्ति फेरिनेबित्तिकै सबथोक फेर्नुपर्छ र ?

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सवालमा २०६३ सालमा जे भयो, त्यो राम्रो व्यवस्था होइन । त्यतिखेर हाम्रो पार्टीमा कहीँ कतै छलफल भएन । त्यतिखेर केही बाध्यता आइपरेको होला, केही कारण थियो होला ।

नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले बिहे गरेको विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने भन्ने विभेद पनि कायमै छ । समितिमा कुरा पनि उठेको थियो, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

सिद्धान्तत: हेर्दा असमानताजस्तो देखिन्छ । तर हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले हेर्दा बिहे गरेर महिला पुरुषको घरमा जाने संस्कार छ । संसारका कतिपय देशमा पुरुष महिलाका घरमा जान सक्ने व्यवस्था पनि रहेछ । तर हाम्रोमा त्यस्तो नभएकाले अलिकति व्यावहारिक भएन । दोस्रो हाम्रो संविधानमा नै त्यो प्रावधान छैन । संविधानमा प्रावधान नभएकाले कानुन बनाउन अलिकति कठिन भयो ।

पार्टीभित्र र बाहिर महिला समानताको कुरा गर्ने र यस्ता विभेदकारी प्रावधान पनि गर्दै जाँदा त विरोधाभासजस्तो भएन ?

हामीले नेपालभित्र जन्मिएका सबै महिलालाई समान अधिकारको व्यवस्था गरेका छौं । नेपालभित्र र बाहिर जन्मिएका महिलाका लागि सबै कुरा एकै समयमा बराबर त हुँदैन । संसारभर कतै नभएको व्यवस्था नेपालमै हुनुपर्छ भन्न पनि हुँदैन । यो महिलाको कुरा मात्रै होइन, नागरिकको कुरा पनि हो । नागरिकको नागरिकता भन्ने कुरा राष्ट्रियतासित जोडिएको पनि छ ।

हामी यस्तो भूराजनीतिक स्थितिमा छौं, चीन र भारतका बीचमा हाम्रो सानो भूमि छ । हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नैपर्छ । यो बेला नागरिक भएर राष्ट्रियताबारे सोच्नुपर्छ । नागरिकतासम्बन्धी कानुन त नागरिक भएर आएको हैन, महिला भएर आएको हो । म महिला पनि हो तर त्योभन्दा पहिले यो देशको नागरिक हो । नागरिक भएर राष्ट्रियताबारे सोच्दा त नेपालको हितका बारेमा सोच्ने भएँ नि । त्यसैले यो बेला आफ्नो आदर्शको रक्षा गरेको हो ।