‘सरकारले समय खेर फालिरहेको छ’

तीमध्ये श्रमिक तथा सर्वसाधारणका लागि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको मोडालिटी र प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन उल्लेख्य मानिन्छ । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग बजेट, त्यसभित्रका विवादास्पद कर प्रकरण, एमसीसी सम्झौता, सरकारको काम, नेकपाभित्रको कलह र कोरोनापछिको परिस्थितिमा अपनाउनुपर्ने अर्थ–राजनीतिक सावधानीका विषयमा कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको बजेट समग्रमा राम्रो छ तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ भन्ने तपाईंको प्रतिक्रिया आयो, के हुन् ती चुनौती ?

पहिले, मैले बजेट राम्रो भन्नुका कारण प्रस्ट्याउँछु । कतिपयले यो बजेटको आकार ठूलो भयो वा सानो भयो भन्ने दृष्टिबाट छलफल गरिरहेका छन् । गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार खुम्चिएको छ । खुम्चिएका हिसाबले यो बजेट धेरै महत्त्वाकांक्षी होइन, ठीकठीकै हो भन्न खोजेको हुँ । पहिलो चुनौती भनेको स्रोतको हो । कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्च घटाउनु भनेर अर्थमन्त्रीले भन्दाभन्दै पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छैन । यसको सम्बन्ध राजस्व संकलनसँग हुन्छ । राजस्व ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस आधारमा राजस्वले हाम्रो चालु खर्च धान्ने देखिँदैन । झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च अपुग देखिन्छ ।

बजेटले लक्ष्य राखेअनुसारको राजस्व संकलन नहुने जोखिम पनि छ । कोरोना भाइरसको अवस्था लम्बिएर असोज–कात्तिकसम्म पुग्यो र लक्ष्यभन्दा २/३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व कम उठ्यो भने के हुन्छ होला ? मैले यसमा भयावह स्थिति देखिरहेको छु । सरकारी कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन नसक्ने स्थिति आउने जोखिम छ । कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यति बेला झन् कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ ।

यसको विकल्पमा ऋण लिने हो । तर बाह्य ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिँदैन । दातृ निकायले ऋण पनि सर्तसहित मात्रै दिने हुन् । अर्को विकल्प आन्तरिक ऋण हो । हुन त अर्थमन्त्रीले ऋण लिएर तलब खुवाउँदिनँ भन्नुभएको छ । राजस्व संकलन कम भई खर्च धान्न नसकेर कुनै उपाय निस्किएन भने आन्तरिक ऋण लिनैपर्ने स्थिति आइलाग्छ । त्यसपछि ऋण लिएर घिउ खाने भन्ने जस्तै हुन्छ । ऋण लिएर कर्मचारी पाल्दा कुनै प्रतिफल प्राप्त हुँदैन, न उद्योग स्थापना, न रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्र झन्झन् साँघुरिँदै जानेछ ।

तेस्रो चुनौती, वैदेशिक सहायतासँग सम्बद्ध छ । ०६५ देखिको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक सहायताभित्र पनि ऋण र अनुदान दुवै वास्तविक प्राप्ति हुने क्रम घट्दो छ । अनुदान र ऋण औसतमा ५१ प्रतिशत मात्र आएको छ । ऋण दिन्छौं भनेअनुसार बजेटमा राख्ने तर त्यो खर्च गर्न नसक्ने हुँदा हाम्रो क्षमतामा कमजोरी छ । हाम्रो कमजोर क्षमताको उदाहरण पुँजीगत खर्च हेरे पुग्छ । पुँजीगत खर्च घट्दो छ । यसै वर्ष पनि पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । गएको वर्षभन्दा २ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च घटेको छ । चालु खर्च २ प्रतिशत बढेको छ । छुट्याएको पुँजीगत बजेट पनि पूरै खर्च हुन सकेको छैन । हाम्रो राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्व ‘स्मार्ट’ भएन ।

एकातिर तपाईं भविष्यको भयावह तस्बिर देखाउँदै हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ बजेट ठीकै छ भनिरहनुभएको छ । यो विरोधाभासपूर्ण भएन र ?

मैले भनेको समस्या बजेटको होइन, कार्यान्वयन क्षमताको हो । बजेटले धेरै महत्त्वाकांक्षी भएर के–के न गर्छु कहाँ भनेको छ र ? जति गर्छु भनेको छ, त्यो पूरा हुन सक्दैन भन्नु कार्यान्वयनको समस्या हो ।

कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न राहत प्याकेजको अपर्याप्तता, रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वाकांक्षी र कृषि क्षेत्रमा बजेट न्यून भन्ने गुनासो त तपाईंहरूकै पार्टीभित्रबाट आइरहेको छ ?

हो, केही गुनासा ठीक हुन् । रोजगारी सिर्जनाका विषयमा ल्याइएका कार्यक्रम अध्ययनबिनाकै हुन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणले निम्त्याएको संकटले भारतबाट कति नेपाली फर्कन्छन् ? वा अन्य देशबाट कति फर्कने सम्भावना छ भन्ने यकिन तथ्यांक हामीसँग छैन । को व्यक्ति कुन सीपयुक्त छ भन्ने तथ्यांक पनि चाहियो । त्यसका आधारमा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । जस्तो जबर्जस्ती कृषिमा अवसर छ भनिएको छ । धेरै लामो समय गाउँ छाडेर सहर वा विदेश बसेको मान्छेले फर्केर कृषिमै काम गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर सोच्नुपर्‍यो । कोही इजरायल गएर कृषि कर्म नै गरेर फर्किएका रहेछन् भने यहाँ पनि त्यसै गर्लान् । तर कतार तथा मलेसियाको विमानस्थलमा बसेर काम गरेको मान्छे कृषिमै फर्किन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कृषि कर्म गर्दै नगरेकाहरूले यस्तो सुझाव दिइरहेका छन् । जो आफंैले कहिल्यै खेतीकिसानीको काम गरेका छैनन्, तिनै अर्थशास्त्रीहरू, विज्ञ, पत्रकार, नेताले कृषि–कृषि भन्दै हिँडेका छन् । त्यसैअनुसारका कार्यक्रम पनि आएका छन् । पाँच मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । शिक्षा, श्रम, कृषि मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयमा गर्नुपर्ने काम अघि सारिएको छ । अब उसले गर्‍यो होला भनेर अर्को चुप बस्ने वातावरण हुन्छ । केन्द्रीकृत अनुगमन नहुने हुँदा कार्यान्वयनमा नजाने जोखिम छ ।

जति पनि कार्यक्रम छन्, ती सबैका लागि एउटै कोष बनाऔं । ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । अब सरकारले केही थपेर ५० अर्बको कोष बनाउने र बैंकबाट परिचालन गर्ने नीति अघि सार्नुपर्छ । बैंकले ऋण परिचालन गर्ने, साँवा सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्ने, ब्याज सरकारले तिरिदिने व्यवस्था मिलाऔं । यी सबै कामका लागि स्थानीय सरकारको अनुमति चाहिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो काम गर्न पाँच बैंकलाई तोकौं । ऋण लगेर राम्रो काम गर्नेहरूलाई साँवामा पनि अनुदान दिऔं । पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि मान्छेले काम गर्छ, सित्तैमा हो भने काम गर्दैन । अहिले १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट सित्तैमा वितरण गर्ने भनिएको छ । यो दुरुपयोग हुने, बेरोजगारीको हूल बसिरहने, सरकारले आलोचना खेपिइरहने स्थिति हुन्छ ।

कृषिमा चाहिँ बजेटले केही कुरा गर्न खोजेको छ । रासायनिक मलमा अनुदान बढाइरहेको छ । भण्डारण केन्द्र, किसानको समर्थन मूल्य, बजारको सुनिश्चितता, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंकलगायत कार्यक्रम ठीकै छन् । कसरी परिचालित र कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा चाहिँ अन्योल छ । यी कार्यक्रमको नियमावली, निर्देशिका बन्दैमा आउँदो वर्ष सकिन्छ जस्तो लाग्छ । कृषिमा नमिलेको कुरा एउटा छ । न्यूनमत मूल्यमा सरकारले वस्तु खरिद गरिदिने भनेको छ तर त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको छैन ।

विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने, चकलेटमा घटाउने, पुस्तकमा भन्सार लगाउनेजस्ता विवादास्पद काम बजेटले किन गरेको होला ?

विद्युतीय सवारी साधन आयातमा कर बढाइएको छ । यो ठीक भएन । यसमा अर्थमन्त्रीले विदेशी मुद्रा बढी बाहिरियो, हाम्रोमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भन्नुभएको छ । साथै यो धनीले ल्याउने सवारी साधन हो, गरिबले प्रयोग नगर्ने भएकाले यसले कुनै असर गर्दैन भनिएको छ । अलिकति भए पनि राजस्वमा योगदान गर्छ कि भन्ने अर्को तर्क पनि छ । यी तर्कहरूमा भन्दा पनि दीर्घकालीन असरहरू मुख्य गरी वातावरणीय प्रभावका विषय हुन् । अहिलेसम्म हामी विद्युतीय सवारीमा अघि बढ्ने हो भनेर चार्जिङ स्टेसनदेखि विभिन्न पूर्वाधार बनाउने काम भइरहेको छ । अहिले बढाइएको भन्सार महसुलले त्यसलाई निरुत्साहित गर्छ । सरकारलाई तत्काल केही घाटा भए पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।

पुस्तक बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित सामग्री हो, यसमा कर लगाइनु हुँदैन भन्ने विषयमा म विमति राख्दिनँ । तर स्वदेशका प्रेसहरूलाई संरक्षण गर्न पुस्तकमा करको प्रावधान ल्याइएको हो । प्रिन्टिङ प्रेसवालाहरू पनि नेपाली उद्यमी नै हुन् । उनीहरूलाई पनि सरकारले संरक्षणको नीति लिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ खराब भए पनि मान्नुपर्ने सिद्धान्तले यो व्यवस्था भएको हुन सक्छ ।

बजेट वक्तव्यसँगै संसद्मा पेस गरिने करसम्बन्धी आर्थिक विधेयकमा उल्लिखित विषय प्राय: वर्ष कुनै न कुनै रूपमा विवादमा परिरहन्छन् । किन यस्तो हुन्छ, पूर्वअर्थमन्त्रीका नाताले बुझाइदिनुस् न ?

कहिलेकाहीँ अज्ञानताले पनि हुन्छ । एचएस कोड परिवर्तन गर्ने किताब साह्रै मोटो, लामो र नबुझिने हुन्छ । प्रत्येक वस्तुको अलग–अलग कोड राखिएको हुन्छ । त्यसको आधारभूत मूल्य पनि फरक–फरक गरिएको हुन्छ । ती सबै विवरणमा नजर नपुग्न सक्छ । दोस्रो कारण, जानकारीसम्बन्धी हो । यस विषयमा धेरैलाई जानकारी छैन । हाम्रो भन्सार विभागमा समेत त्यस विषयमा जानकारी राख्ने एक/दुई कर्मचारी मात्रै छन् ।

तेस्रो कारण, एउटै वा उस्तै–उस्तै लाग्ने वस्तुको मूल्य समान हुन्छ कहिलेकाहीँ । सामान पनि उस्तै–उस्तै हुन्छ । तर मूल्यमा आकाश–जमिन फरक हुन्छ । त्यस्तो थाहा पाएपछि एचएस कोड परिवर्तन गर्दा गल्ती हुन सक्छ । चौथो कुरा, नियतको हो । कुनै व्यवसायीसँग मिलेर यो काम गरिन्छ कि भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । व्यवसायीसँग मिलेमतो हुँदै हुँदैन भन्न त म सक्दिनँ । कहिलेकाहीँ अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नै नभई तलतल नै भइदिन सक्छ । व्यापारीले कर्मचारीलाई पनि प्रभावमा पार्न सक्छन् ।

तपाईंले बजेट बनाउँदा त्यस्तो व्यापारीहरूले त्यस्तो ‘लबिइङ’ गरेको अनुभव छ ?

मैले त्यस्तो अनुभव गरिनँ । भन्सार महसुलसम्बन्धी हेरफेरको छलफल बजेट पेस गर्ने एक–दुई दिनअघि मात्रै हुँदो रहेछ । मेरै पालामा पनि तयारी सामग्रीभन्दा कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल बढी भएछ । कुन सामग्रीमा भन्सार बढी भयो, कुन सामग्रीमा कम भयो भनेर अर्थमन्त्रीले एक–एक हेर्न सक्दो रहेनछ । अर्थमन्त्रीले अघिल्लो रात सबै हेरेर कसरी सक्नु ?

यस्तो समस्या दोहोरिन नदिने र व्यवस्थित बनाउने उपाय छैनन् ?

व्यवस्थित बनाउने धेरै उपाय छन् । बजेटको अघिल्लो दिन मात्रै करका विषयमा छलफल गर्नु भएन । समयमै कुन सामग्रीको भन्सार कति छ, कति घटाउनुपर्छ, कति बढाउनुपर्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर यसको निकास खोज्नुपर्छ । व्यवसायीसँग छलफल गर्दा उनीहरूले पनि असल नियतले सल्लाह दिएका हुँदैनन् ।

व्यवसायी पनि एउटा आयातकर्ता हुन्छ, अर्कोले त्यही सामान यहाँ उत्पादन गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो व्यावसायिक जगत्को यस्तो चरित्रका कारण कहिल्यै पनि विवादरहित बनाउन नसकिएला । तर सुधार गर्ने ठाउँ धेरै छ । बजेटभन्दा बाहेकको समयमा छलफल गरी त्यसलाई सूची बनाउने, बजेटको समयमा सुधार गरिदिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । यो व्यवस्थापकीय कुरा हो । सरकार भनेको एउटा कम्पनीको सञ्चालक समितिजस्तै हो । अर्थमन्त्री झन् प्राविधिक जिम्मेवारीसहितका सञ्चालक हुन् ।

करका विषयमा यति गहिरो गरी छलफलको अपेक्षा गरियो । तर यसपटक त पार्टीभित्रै बजेटबारे खासै छलफल भएन भनेर नेकपाका नेताहरूले भनिरहेका छन् नि ?

यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएन । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक नै भएन । सचिवालय पनि नियमित बसेन । त्यसैले खासै छलफल नभएको हो ।

छलफल नहुनको कारण कोरोना संक्रमण हो कि, पार्टीभित्र गुटबन्दीको प्रभाव ?

यसलाई दुवै मान्नुस् न । किनभने पार्टीभित्र बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । विपद् पनि आइलाग्यो । बैठक बसेर छलफल भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । धेरै व्यक्तिले धेरै सुझाव दिएका हुन्छन्, त्यसका आधारमा मथिंगल गरेर कार्यक्रम ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ, मेरा कुरा पनि त्यहाँ परेछन् भन्ने सन्तुष्टि मिल्थ्यो । मैले भनेको सबै नपरे पनि स्वीकार गर्ने, आलोचना कम हुने सम्भावना रहन्थ्यो । म मन्त्री हुँदा त बजेटभन्दा अगाडि विद्यार्थीसँग समेत छलफल गर्थें । ‘तिमीहरूलाई कस्तो शिक्षा चाहिन्छ, ल भन’ भन्थें । व्यवसायी, मिडियासँग पनि छलफल गरेको थिएँ । म अर्थमन्त्री भएका बेला १०/१२ वटा पार्टीको सरकार थियो । उनीहरूलाई समेत बोलाएर सुझाव लिन्थें । अर्थमन्त्रीले आफ्ना बाध्यता बताइदिने, ल तपाईंहरू नै भन्नुस्, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनिदियो भने के फरक पर्छ र ?

०००

ओली सरकारले तीन वर्ष पूरा गर्न लाग्यो, कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सरकारले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेको छ । तर यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनेर जनाइएका प्रतिबद्धता र उपलब्धिबीच ठूलो खाडल छ । उद्देश्य र कार्यान्वयनको बीचमा पनि खाडल छ । घोषणापत्र र नतिजाका बीचमा पनि खाडल छ । घोषणापत्रका सुरुका आकांक्षा यथार्थवादी थिएनन् । यति हुँदाहुँदै पनि गर्न सक्ने धेरै ठाउँ छ तर गर्न सकेका छैनौं । समय खेर फालिरहेका छौं ।

सरकारले समय खेर फालिरहेको छ भनेर नागरिक समाज, मिडिया र पार्टीकै नेताहरूले टिप्पणी गर्दा सरकार सञ्चालकहरूले नकारात्मक रूपमा लिनुको कारण के होला ?

यो मान्छेको बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो । कुर्सीमा बसेका बेला मान्छेलाई त्यस्तो महसुस हुन सक्छ । तर कुर्सीबाट बाहिरिएपछि उसले यथार्थ दृश्य देख्नै पर्छ । सधैं मान्छे कोही पनि कुर्सीमा हुँदैन । वंशको राजतन्त्र त रहेन भने लोकतन्त्रका आधारमा चुनाव लडेर आएको शक्ति रहिरहने कुरै हुँदैन । त्यसकारण हामीले दुई आँखाबाट हेर्नै पर्छ । एउटा आँखा सरकार, अर्को आँखा जनता अथवा सडकमा बस्नेहरूबाट हेर्नुपर्छ । तबमात्र हामीले सही निर्णय गर्न सक्छौं ।

सडकमा हुनेले सडक मात्रै र कुर्सीमा हुनेले कुर्सी वरिपरि मात्रै किन देख्छन् ?

संसारका जुनसुकै शासकको हालत त्यस्तै छ । हामी त झन् अर्धसामन्ती, एउटा चिन्तन प्रणालीमा बसेका मान्छे हौं । हिजो राजतन्त्रका बेला शासनमा बस्ने र बाहिर बस्नेको फरक–फरक संरचना थियो । त्यो नै एउटा विचार वा चरित्रका रूपमा विकास भयो । त्यसैले गर्दा हामीमा के भएको छ वा छैन भनेर हेर्ने दृष्टि पूर्ण रूपले मुक्त हुँदो रहेनछ । यो विषय ‘करेक्सन’ हुनै पर्छ ।

तर नेकपाभित्र त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । सरकारमा हुने एकातिर, अरू अर्कैतिर देखिन्छन् नि ?

यो स्वाभाविक हो । यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ । हामी दुइटा पार्टी, दुई अलग–अलग पृष्ठभूमि, अलग–अलग व्यवहार, अलग–अलग कामकारबाही, अलग–अलग उपलब्धि र नोक्सानीजस्ता अनुभवबाट गुज्रेर आएका हौं । घुलमिल हुन समय लाग्छ । दोस्रोचाहिँ, पछिल्लो समयमा हिजोको साबिक एमाले चुनाव लड्ने र प्रतिस्पर्धाबाट नेता छान्ने प्यानल प्रणालीबाट आयो । हिजो एमालेभित्र सधैं एउटा नेता रहिरहेन । ०३२ सालमा सीपी मैनाली पार्टीको सचिव हुनुहुन्थ्यो । ०३९ मा सीपी हट्नुभयो र झलनाथ खनाल महासचिव हुनुभयो । ०४२ सालमा मदन भण्डारी महासचिव हुनुभयो । झलनाथ महासचिव भइसकेपछि सीपीले पोलिटब्युरो सदस्य भएर र अन्य सदस्य भएर पार्टीमै काम गर्नुभयो । पार्टी छाडेर हिँड्नुभएन । पछि ०४६ सालमा मदन भण्डारीपछि झलनाथ र सीपी मैनाली दुइटै पार्टीका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सदस्य भएर बस्नुभयो ।

त्यसपछि ०५० मा माधव नेपाल आएपछि झलनाथ र सीपी पार्टीको उच्च कमिटीका सदस्य भएर बस्नुभयो । अब ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि माधव नेपालले राजीनामा गर्नुभयो । झलनाथ पहिला कार्यवाहक र त्यसपछि महासचिव हुनुभयो । अहिले केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो । यसलाई हामीले सामान्य संस्कारका रूपमा लिएका छौं । एकचोटि अध्यक्ष भएपछि अर्को बस्न मिल्दैन भन्ने मान्यताबाट टाढा छौं । हाम्रो अनुभव यस्तो छ ।

अर्कोतर्फ ०४४ सालतिर महामन्त्री भन्ने पद थियो । प्रचण्ड कमरेड महामन्त्री हुनुभयो । त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा आजसम्म (पार्टी एकताअघि) पार्टीको प्रमुख हुनुभयो र अहिले पनि पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । हाम्रा दुई अभ्यास छन् । विश्वव्यापी रूपमा पनि दुइटा अभ्यास देख्यौं । एउटा, नमरेसम्म पार्टी कुनै अध्यक्ष हुनुपर्ने वा महासचिव हुनुपर्ने । हिजोको क्युबा, उत्तर कोरिया आदिको अभ्यास हो यो । माओकालसम्म चीनको अभ्यास हो । नेतृत्वबारे कुन अभ्यास ठीक हो भन्ने बहस अहिले पनि छ । जे भए पनि एउटा विधिबाट पार्टी लानुपर्छ । तब मात्रै नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । महाधिवेशन, अधिवेशनहरूले नै यसको जवाफ बोक्छन् । नभए हाम्रो आन्तरिक पार्टीको थिति बिग्रँदै जान्छ । हामीभित्रका विधि, पद्धति बिग्रँदै जान्छन् । त्यसैले छिटो गरौं भन्ने पक्षमा छु ।

तपाईंहरू पनि पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्ने, सरकार गिराउने खेलमा लाग्नुभएको छ भन्ने आरोप छ नि ?

कसले भन्यो, सरकार गिराउने भनेर ? हामी स्थायी कमिटीका २० जना भएर पार्टीको बैठक माग गरेका हौं । सचिवालयमा गएर हामी २० जनाले बैठक माग गरिरहँदा बाँकीले (प्रधानमन्त्रीको) राजीनामा माग्न थाले । यसको जवाफ म दिन सक्दिनँ । राजीनामा माग्न सुरुमा वामदेव गौतम जानुभएको हो । त्यसअघि मैले सुनेअनुसार सचिवालयका ६ जना सदस्यहरूले भैंसेपाटीमा बैठक बसेर ‘ल अब नेतृत्व बदल्नुपर्‍यो’ भनेर छलफल गर्नुभएको रे ! माधव नेपाललाई तपाईं बन्नुहोस् भन्ने कुरा भयो रे ! अब यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्न को जाने भन्दा ‘म जान्छु भनेर’ वामदेव जानुभयो रे ! भनेपछि यो छलफलमा हामी कहाँ थियौं ? हामी २० जनाले छलफल हुनुपर्‍यो भनेर बैठक डाकेका हौं । बैठक डाक्नुका पनि कारण छन् । त्यति बेलाको परिस्थितिमा एकाएक दुई अध्यादेश आए । हाम्रो पार्टीले नै अर्काे कुनै पार्टी फुटाउन लाग्यो भनेर अनेक आरोप सुनियो । अर्कोतिर, देश कोरोना संक्रमणमा डुबिरहेको छ, यो अध्यादेश किन ल्याएको भनेर छलफल गर्न खोजेका हौं । यसबारेमा हामीलाई जानकारी दिनुपर्दैन ?

स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने र सरकारको नेतृत्व फेर्ने विषय अब सकिएको हो ?

नेतृत्वभन्दा पनि बैठक बस्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा मरेको छैन । नेतृत्व परिवर्तन विषयमा हामी २० जनाको छलफल भएको छैन । २० जनालाई नै सोधे हुन्छ । फोन–फोनमै बैठक बस्नुपर्छ भनेर सल्लाह गरेका हौं । हामीले बैठक माग गर्नुअघि नै सरकारको समीक्षा हुनुपर्ने कुरा थियो । बैठक हुँदा पार्टीको समीक्षा हुन्थ्यो । सरकारको समीक्षा हुन्थ्यो । कहाँ गल्ती भयो, कहाँ राम्रो भयो, कसले राम्रो गरेको छ, त्यो त बैठकमा छलफल हुनुपर्ने विषय हो । सार्वजनिक भएको चिठी नै हेर्नुहोस् न, दुईवटा अध्यादेश आएपछि यस्तो गम्भीर र संगीन परिस्थितिमा छलफल चाहियो भनेर बैठक माग गरेका थियौं । अरू केही मागेका होइनौं । बैठक बस्नै पर्छ । बैठकलाई त्यागेर, छलेर पार्टी चल्दैन ।

स्थायी कमिटी बैठकका विषयमा पछिल्लो समयमा केही गृहकार्य भइरहेको छ कि छैन ?

केही दिनअघि ३१ गते बैठक बस्ने भनेर कल आएको थियो । स्थगन भयो । अब बीचमा नीति तथा कार्यक्रम भएपछि बजेटको चटारो पर्‍यो । त्यसपछि बैठक डाक्ने भन्ने सुनेको थिएँ । बजेट पेस भइसक्यो । अब हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

०००

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताका विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?

यो विषय अलि बढी बिथोलिइरहेको छ । पार्टी सचिवालय बैठकमा केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिइसक्नुभएको छ । पार्टीले बनाएको कार्यदलले रिपोर्ट दिइसकेको छ । त्यसपछि एउटा धारणा बन्दै गयो । तोकिएका आयोजना संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो भने एमसीसीकै पैसाले बन्ला, भएन भने सरकारले छुट्टै लगानी गरेर बनाउँछ भन्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिइसक्नुभएको छ । यस विषयमा अविलम्ब पार्टीले छलफल गरेर स्पष्ट राय बनाउनै पर्छ ।

तपाईं अर्थमन्त्री भएका बेला दातृ निकायहरूसँग ‘डिल’ गर्नुभएको छ । यो पनि त्यस्तै एउटा दातृ परियोजना हो । यो अनुमोदन गर्नु ठीक कि बेठीक ?

मैले स्थायी कमिटीमा आफ्नो धारणा राखिसकेको छु । कुनै पनि विषयमा वार्ता गर्नुअघि नै आफ्ना सर्तहरू राख्नुपर्छ । सहमति गरिसकेपछि अनुचित कुरा छन् भने पनि मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सहमतिपछि कार्यान्वयनमा नजाने हो भने विश्वसनीयता सकिन्छ । पाँच वर्षपछि कुनै कुरामा गल्ती भयो भनेर विवाद गर्दा त्यस्तो मान्छेसँग कसले कारोबार गर्छ ? दोस्रो कुरा, यस्ता सहायतामा सर्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । मैले सर्तबेगरको सहायता एउटा पनि देखेको छैन । म एकचोटि कोरिया जाँदा एउटा प्रोफेसरले ‘सित्तैमा तिमीलाई कसैले केही दिँदैन, आसै नगर’ भन्थे । हामीले भारत, चीन वा अरू कुनै देशबाट सहायता र ऋण लिँदा ठेक्का उनैले लगाउँछन् । ठेकेदार उनैले तोकेर पठाउँछन् । अनि काम पनि उनैले गर्छन् । ‘पेमेन्ट’ पनि उनैले गर्छन् । केवल हामीलाई यति पैसा भुक्तानी गर्‍यौं भनेर जानकारी दिन्छन् । यस्ता सर्त ऋण र अनुदानमा पनि हुन्छन् ।

हामीले भारतको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएका छौं । चीनबाट पनि लिएका छौं । भारतबाट लिइएको ऋणमा ८५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतकै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सर्त छ । हामीले पेट्रोल, डिजेल भारतबाटै ल्याउने हो । योसहित ८५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ तिमीहरूको प्रयोग गर्छौं भन्यौं । पछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा उनले ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ प्रयोग गरे हुने भनेर संसद्मा बोले । मैले संसद्मा ताली पिटें । अहिलेसम्म त्यो ५० प्रतिशत मात्रै भारतको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर ऋण उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनेको छैन । चीनबाट प्राप्त गरेको ऋण पनि बिनासर्त छैनन् । सर्त बोक्न तयार हुने कि नहुने भन्ने विषय वार्ता गर्ने बेलामै छिनोफानो हुनुपर्छ ।

तर तपाईंहरूकै पार्टीका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरूले एमसीसी सम्झौतालाई किन राष्ट्रघाती देख्नुभएको होला त ?

यसमा छिमेकीको राजनीति या अनेक कुराले पनि प्रभाव पारेको हुन सक्छ । म यतातिरको पाटोमा त्यति धेरै जान चाहन्नँ । त्यसो भएकाले यसलाई पार्टीले जतिसक्दो छिटो छलफल गरेर के गर्ने वा नगर्ने टुंगो लगाउनुपर्छ । यो अस्थिरताले राम्रो गर्दैन । परिपक्वता पनि देखाउँदैन ।