कोरोना संकटको वेक–अप कल आइसकेको छ : डा. सन्दुक रुइत

प्रतिष्ठित रोमन म्यागासासेसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मान–सम्मानबाट विभूषित रुइतसँग विभिन्न मुलुक हुँदै नेपालमा समेत फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणमा गर्न सकिने समन्वयकारी उपचार पद्धति र उद्धारबारे कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

बढ्दो कोभिड–१९ महामारीसँग जुध्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा राज्य तहको प्रबन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मजस्तै बहुसंख्यक नेपालीलाई जारी कोभिड–१९ संकट भयावह चिन्ताको विषय बनिसकेको छ । परिस्थिति अकल्पनीय बन्दै गएको छ । यो साता दुई जना संक्रमितको निधन हुनु भनेको यो ‘वेक–अप कल’ हो । तर हामी अझै ब्युँझिएका छैनौं कि जस्तो लाग्छ । विज्ञानको हिसाब र यो रोगको केस–हिस्ट्री हेर्दा हामीकहाँ पनि यसको विस्तारित रूप

आउनै बाँकी छ भन्ने देखिएको छ । हामीले ख्यालख्यालमै ‘लकडाउन’ भनेर डेढ महिना खेर फालिसकेका छौं । यो राष्ट्र र माटोलाई माया गर्ने हामी सर्वसाधारण यतिखेर गहिरो निराशा र आवेगको स्थितिमा छौं । देशको भविष्यबारे चिन्ता गर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

यो संकटमा राज्य संयन्त्रलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

सरकारले राम्रोसँग विज्ञानलाई सुन्नुपर्छ । स्वास्थ्य विज्ञानले देखेको र भोगेको कुरालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । अहिले राज्य संयन्त्रमा सबैभन्दा बढी चाहिएको सुशासन र व्यवस्थापन हो । दलगत कोटरीबाट प्रमुख नेता र नेतागणहरू बाहिर आउनैपर्छ । अझै पनि काम देखाउने बेला छ । तर यहाँ बेमौसमी कुर्सर्कीो खेल बढी देखिएको छ, यसले जनसाधारणमा अझ निराशा बढाएको छ । यही कुर्सीको खेलले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकसहितको क्षेत्र ‘ड्यामेज’ हुँदै गएको बोध हुन्छ । धेरै कुरा बिग्रिएको छैन । राष्ट्रिय बहुआयामिक समन्वयकारी कार्ययोजना चाहिने बेला आइसकेको छ । यसको व्यवस्थापनमा राजनीतिक पात्र होइन, युवा क्षेत्रका विषयगत जानकार, विज्ञ र दिग्गज चाहिन्छ ।

अहिलेको स्वास्थ्य संकटकै हकमा पनि जतिसक्दो बढी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बाँकी नै छ, यसलाई तीव्र बनाउनुपर्‍यो । अर्कातिर, हामीले हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रतिर व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाउनुपर्छ । समन्वयकारी ‘एप्रोच’ चाहिएको छ । व्यवस्थापकीय कमजोरी चर्को छ । क्वारेन्टाइनमा रहेको व्यक्तिको जाँच–उपचारबिनै ज्यान गएको छ ।

यो संकटमा कन्ट्रोल रुम (विशेष नियन्त्रण कक्ष) चाहिन्छ, जसलाई राजनीतिज्ञहरूले होइन, व्यवस्थापन र प्रशासनका विज्ञहरूले चलाउनुपर्छ । यसभित्रको मास्टर प्लानमा स्वास्थ्य, सरसामान हेरदेख, सुरक्षा तथा यातायात, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई एकसाथ समेट्नुपर्छ । योभन्दा ठूलो कुरा यी सबै काममा ऐक्यबद्धता र आत्मीयता जरुरी देखिएको छ । सबै दलगत नेताहरू एक ठाउँमा बसेर ‘आत्मीयतासहित ऐक्यबद्धता’ का लागि अपिल गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौं । यो पद्धतिले खोज्ने मुख्य कुरा पारदर्शिता हो । को–कसले के–कति आर्थिक र अन्य सहयोग दिएका छन्, खर्च के–कसरी भइरहेको छ, हिसाबकिताब देखाउन सक्नुपर्छ । संकटका बेला मेडिकल सामान खरिद गर्दाको विवाद आफैंमा शरमलाग्दो छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको भयावह स्थिति बाहिरी विश्वमा पनि देखिएकै हो । नेपालमा पनि यो अकल्पनीय हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएकै थियो । तैपनि स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार पद्धतिको कुरामा संक्रमणसँगै जनगुनासो बढेको देखिन्छ नि ?

अहिले अरूभन्दा यो संकटमा जीवन रक्षाको कुरा अहम् बनिसकेको छ । अहिले देखिएको मुख्य संकट भनेको आफ्नै परिवारमा १ जनालाई कोरोना संक्रमण भइदियो भने उसलाई कता लगेर राख्ने, राज्य पद्धतिको सेवा सुविधा र उपचार समन्वयमा कठिनाइ देखिएका बेला कसलाई गुहार्ने भन्ने हो । हामीले आफ्नै परिवार, समाजमा एउटा ‘युनिट’ बनाउनु जरुरी देखिएको छ जहाँ आफ्नै क्षेत्रमा ‘क्वारेन्टाइन’ मा राख्न वा बस्न सकियोस् । उपचारमा पनि त्यसैगरी समन्वय गर्न सकियोस् । कोरोना संक्रमणलाई धेरै नेगेटिभ रूपमा नहेरौं, राज्यलाई साथ दिने अर्थमा पनि हामी आफ्नै परिवार, टोल, समाजमा ‘युनिट’ बनाउन सक्छौं । यो होम–क्वारेन्टाइन अथवा सोसाइटी–क्वारेन्टाइन जस्तो हुन सक्छ । धेरै असहज अवस्था, श्वासप्रश्वासमै समस्या अथवा तापक्रम अनियन्त्रित भए मात्रै अस्पताल जाने प्रबन्ध तय गर्न सकिन्छ । यो युनिट ऐक्यबद्धता र आत्मीयताको उदाहरण हुन सक्छ । यसका लागि राज्य संयन्त्रले उपचार र स्वास्थ्य परामर्शको चालु पद्धतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । ‘रिडिफाइन’ गरिएन भने निराशा र आवेगले जनसाधारण सडकमा आउन सक्छन् ।

अहिले भइरहेको पद्धतिमा अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ॅकन्ट्रोल रुम’ यो अर्थमा काममा आउन सक्दैन र ?

परम्परागत पद्धतिले महामारी सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । ‘सेन्ट्रल कन्ट्रोल रुम’ चाहिन्छ । अहिलेको निर्वाचन आयोगको भवन र उसका देशैभरका दक्ष, सूचना प्रविधिका ज्ञाता जनशक्तिको उपयोग यो संकटको घडीमा हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगलाई देशैभरको सूचना र पद्धति (नेटवर्किङ) पनि थाहा छ ।

भारतबाट आवतजावत हुने प्रमुख नाका अथवा विशेष परिस्थितिमा आइजाई भइरहेका तराई–मधेसका ठाउँहरूबारे म अत्यन्त चिन्तित छु । जनकपुर सबैभन्दा डर लाग्ने स्थितिको ठाउँ हो, त्यहाँ केही भवितव्य आइपर्नु अगाडि व्यवस्थित क्वारेन्टाइन–आइसोलेसन केन्द्र बनाउनुपर्छ । इन्टेन्सिभ केयर युनिट र आइसोलेसन वार्ड त्यहाँ तत्काल चाहिन्छ । यो नेपाली प्रशासनिक कार्यढाँचा र टिप्पणीका भरमा सम्भव हुने देखिन्न । यसमा द्रुत गति र आपत्कालीन अवस्थाको निर्णयमा काम हुनुपर्छ । राजविराज, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटमा पनि तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने देख्छु । विराटनगर, झापामा स्वास्थ्य सेवा सुविधाका हिसाबमा त्यति कठिनाइ नपर्ला ।

यो संकटमा आम नागरिकको मानवीय स्थिति विदारक देखिन्छ । दशगजामा आएर घर फर्कन पाऊँ भन्दै रोइकराइ गरिरहेका अथवा विदेशबाट घर फर्कन चाहिरहेका नेपालीको आवाज सुन्नुपर्ने होइन र ?

एउटा नागरिकले यति बेला ‘आफ्नो माटोमा फर्कन पाऊँ’ भनेर गरिरहेको पुकारालाई यति सजिलै नकार्न सकिन्न, पन्छाउनु हुन्न । यसका लागि पनि सबैभन्दा पहिले यहाँ सुशासन र व्यवस्थापनका कुरा तय हुनुपर्‍यो । सीमावर्ती विन्दुमा प्रशस्तै क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनका युनिट बन्नु जरुरी छ । आफ्नै घर र समाजमा क्वारेन्टाइन युनिट तय गरेर भए पनि आफ्ना नागरिक घर फिर्ता ल्याउनैपर्छ । तर केही काम हुन नसके जनसाधारण सडकमा आउने स्थिति बनिसकेको छ ।

लकडाउनकै कारण कोभिड–१९ संकट टर्छ ?

अहिलेको संकटलाई सामना गर्न ‘कन्ट्रोल रुम’ स्थापना र परिचालन गर्नै पनि कम्तीमा २ साता लाग्छ । कम्तीमा यो अवधिमा लकडाउन जारी रहनुपर्छ । मानिसको सहज आवागमन र चापले पनि कोरोना नियन्त्रणमा कठिनाइ पुर्‍याएको उदाहरण देखिएको छ । हामीसँग अरू उपाय छैन । बरु आर्थिक प्याकेज ल्याउने र विपन्न एवं दैनिक श्रमका भरमा रोजीरोटी धान्ने समूहका लागि तत्कालै राहतको प्रबन्ध हुनैपर्ने देखिएको छ । यसमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । राज्य संयन्त्रले सुशासन र व्यवस्थापन देखाउन सक्नुपर्ने बेला हो यो । एउटा क्याबिनेट मन्त्रीको निर्णय र सीडीओ परिचालनको ढर्राले मात्रै अहिलेको संकट सम्बोधन हुनेवाला छैन ।

यो संकटका बेला तपाईंको आफ्नै आँखा उपचार पद्धतिको अवस्था के छ ?

हामीले पनि प्रत्यक्ष-परोक्ष यो संकटको बोध गरिरहेका छौं । आँखाको क्षेत्रमा झन्डै ५ हजार दक्ष जनशक्ति देशैभर सेवा दिइरहेका छन् । तर अहिले कोरोना संक्रमणको बढ्दो प्रभावका माझ यो जनशक्तिको रोजीरोटी धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । यो जनशक्तिलाई केही समय थेग्नैका लागि भए पनि सरकारको निश्चित दृष्टिकोण अपेक्षित छ ।