केपी कमरेडबाट देश र पार्टी दुवै चलेन : नेता पन्त

स्थायी कमिटीका बहुमतभन्दा बढी सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदममाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक माग गरेपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तसँग कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

आन्तरिक विवाद चर्किएको यो बेला नेकपा कस्तो अवस्थामा छ ?

आन्तरिक रूपमा देखा परेका र सरकारमा देखा परेका समस्यालाई विधिवत ढंगबाट निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । त्यसका लागि जतिसक्दो छिटो बैठक डाक्नुपर्छ भनेर दुवै अध्यक्षलाई पत्र लेखिसकेका छौं । आज भेलामा माधव कमेरड र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडलाई पनि हामीले जतिसक्दो छिटो बैठक डाक्नुस् भन्यौं । पार्टीमा यत्रो बबन्डर हुँदा सचिवालयमा मात्रै छलफल गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो सचिवालयबाट मात्रै निर्णय गर्ने प्रक्रिया ठीक लागेको छैन । हाम्रो पत्रलाई बेवास्ता गरियो भने हामी अर्काे ढंगले अघि बढ्छौं ।

उहाँहरुको जवाफ के छ ?

बैठक डाक्न प्रचण्डले केपी कमरेडलाई भन्नुभएको रहेछ तर आज सचिवालयको बैठक डाकिएन भन्ने थाहा भयो । अब कुनै पनि आलेटाले कुराले हुँदैन, पार्टीका अत्यधिक बहुमत सदस्यको कुरा पार्टीमा देखा परेका समस्याबारे स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि सुनौं भन्ने हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीलाई निकास दिनुपर्छ र उहाँले के निकास दिने भन्ने उहाँले नै सोच्नुपर्छ भनेका छौं । यथास्थितिमा रहेर अब अघि बढ्न सकिन्न भन्ने साथीहरुको साझा निष्कर्ष छ ।

सरकार र प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो ?

हामी स्थायी कमिटीमा राम्ररी छलफल गर्छाैं र त्यहींबाट प्रधानमन्त्रीले एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । पार्टी विधि र प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ । बाहिर कराएर, एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर समाधान निस्किन्न ।

यहाँहरूले पार्टी र सकारमा देख्नुभएको मूल समस्या के हो ?

पार्टी गतिरोधको सिकार भयो । केपी कमरेडले समय पनि दिन सक्नुभएको छैन । समय दिन सक्नुभएन भनेर धेरै आलोचना गरौं भने फेरि उहाँको स्वास्थ्यको जटिलता पनि छ । त्यही समस्याले गतिहीन ढंगले काम भइरहेको छ । न सरकारमा हाम्रो दक्षता देखिएको छ, न पार्टीको गतिहीनतालाई तोड्न सकिएको छ । यो यथास्थितिमा अब सरकार र पार्टीलाई राख्न सकिन्न । यही अवस्थामा रहिरहने हो भने पार्टीको भविष्य हुँदैन । आउने चुनावमा हामी जनताको अगाडि जान सक्दैनौं । त्यसैले यी सबै परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर विकल्प के हो भन्नेबारे खुलस्त छलफल हुनुपर्छ । बैठकमा जे निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यसलाई सबैले बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने हो ।

अध्यादेश प्रकरणपछि यहाँहरुले एकदम धेरै छलफल गर्नुभएको छ, छलफलमा अबको विकल्प के हुन सक्छ भनेर कुरा गर्नुभएको त होला नि ?

पार्टी फुटाउने खालको छलछामको खेल धेरै भएर हामी पहिले पनि आजित थियौं । दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने प्रावधान जाने–बुझेरै ल्याइएको हो । अहिले संरचना नै परिवर्तन गर्ने खालको अध्यादेश ल्याएर अरूको पार्टीमा समेत चलखेल गर्ने प्रयास भएको छ । म अहिले सबै कुरामा डिटेलमा जान्न । जे–जे कुरा बाहिर आएको छ, त्यसले राजनीतिक दलका लागि एकदमै अशोभनीय काम भयो । यस्तो अशोभनीय काम हुनु हुँदैन ।

त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई यहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ ? सच्चिने या राजीनामा दिने ?

यथास्थितिमा उहाँबाट देश र पार्टी दुवै चलेन । अरूले भन्नेभन्दा पनि देशलाई निकास दिन उहाँ नै अघि सर्नुपर्छ ।

उहाँले दिनुभएन भने के हुन्छ ?

त्यसो भयो भने कमिटीमा छलफल हुन्छ । त्योभन्दा पहिले नै पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने गरी निकास दिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ ।