संसद्‍ले पिकअप लिन लागेको थियो, कोरोना भाइरस आइलाग्यो : सभामुख

प्रतिनिधिसभाले सभामुख चयन गर्नमा १ महिनाभन्दा बढी खर्च गर्‍यो । जसको प्रभाव विधेयक अधिवेशन भनिएको हिउँदे अधिवेशनबाट अपेक्षित रूपमा विधेयक पारित हुन सकेनन् । जम्मा ४ विधेयक पारित गरेको हिउँदे अधिवेशनले नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण र प्रतिक्षा गरिएका विधेयक थाती राख्यो । विवाद र बहसमा रहेको एमसीसी सम्झौता पनि संसद्‍मै थन्‍किएको छ ।

संसद्को पाँचौं अधिवेशनको अन्त्यतिर प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबीच संसदको कार्यवाहक महासचिव तोक्ने विषयमा मनमुटाव भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले उक्त विषयमा सभामुखविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । यसको प्रभाव महासचिव नियुक्तिमा कस्तो पर्ला हेर्न बाँकी छ ।

सुरुवातजस्तै संसदको पाँचौं अधिवेशनको अन्त्य पनि त्यति राम्रो रहेन । कोरोना भाइरसको संक्रमण प्रतिनिधिसभा बैठक बारम्बार सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै थियो भने राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित अवस्थामा अधिवेशन नै स्थगित हुन पुग्यो ।

संसद्को पाँचौं अधिवेशनमा भएका काम र संसद्‍मा उत्पन्न विवादबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग इकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

संसद्को पाँचौं अधिवेशन समग्रमा कस्तो सह्यो ?

यो अधिवेशनले पिकअप लिन खोज्दा खोज्दै कोरोना भाइरसको प्रकोप आइपर्यो । तैपनि यो अधिवेशनमा ८ विधेयक पारित भए । २ संसदीय समितिका प्रतिवेदनमाथि सैद्धान्तिक छलफल भयो । २ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण र ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय,को प्रश्नोत्तर भयो । कोरोना भाइरससम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा पनि व्यापक छलफल भयो । बोक्साबोक्सी, कुरीति अन्धविश्वास जस्ता विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल भयो ।

जति दिन संसद् चल्यो त्यति उपलब्धिमूलक नै भयो । फेरि पनि, एक त ढिलो सुरु भयो । दोस्रो, सुरु भएपछि पनि लकडाउनका कारण पटकपटक स्थगित गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण गर्दा परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा हामीले धेरै सदन चलाउन सकेनौं, तर जति दिन चल्यो त्यो उपलब्धिमूलक नै भएको महसुस भएको छ ।

उपसभामुख चयन हुन सकेन, किन हो ?

यो मूख्यतः सत्तारुढ पार्टीको निर्णयको कुरा हो । मैले बारम्बार प्रधानमन्त्री, दलका नेता र पार्टी अध्यक्षका हिसाबले उहाँलाई भनेको हो । अध्यक्षहरू, सबैलाई भनेको हो तर उताबाट निर्णय नभएसम्म केही हुन्न । मैले त निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने मात्रै हो । उपसभामुख चयन हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

म सभामुख निर्वाचित भएपछि भनेको थिए कि संसद जीवन्त, चलायमान बनाउनका लागि मेरो भरमग्दुर पहल हुनेछ र जनताको सर्वोच्च जननिर्वाचित संस्थालाई ओजपूर्ण र गरिमामय बनाउन प्रयत्नशील रहन्छु भनेको थिए । पहल र प्रयत्न गर्दागर्दै एक्कासी विश्वलाई नै त्राहिमाम पार्ने कोरोना भाइरसको महाप्रकोप आइलाग्यो । त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेनौं ।

केही विधेयक लामो समयदेखि संसदीय समितिमा अड्किएका छन् । ती विधेयक अगाडि बढाउन के कुराले रोक्यो ?

त्यस सम्बन्धमा पनि समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गर्न योजना बनाइएको थियो । विविध कारणले त्यो बैठक पनि हुन सकेन । सम्बद्ध पक्षहरूसित छलफल गर्ने योजना गर्ने योजना पनि थियो । लकडाउनले गर्दाखेरि ती योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन् । कतिपय पारित हुनैपर्ने विधेयकहरूको बारेमा छलफल गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग र सभापतिहरूसँग छलफल गर्न तय भएको थियो तर स्थगित गर्नुपर्‍यो ।

नागरिकता विधेयक पास गर्न संसदमा र सडकमा बारम्बार आवाज उठिरहेको थियो । त्यस्तै, संघीय निजामती विधेयक पारित नहुँदा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । यसमा संसदको नेतृत्वको चासो नपुगेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि ?

यसमा मेरो गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको थियो । नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाले मलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उहाँहरूका मार्मिक, मर्मस्पर्शी र गम्भीर कुरा मैले सुनेको थिए । त्यसपछि विधेयक अगाडि बढाउने पहलस्वरुप राज्य व्यवस्था समिति सभापति र सदस्यहरूसँग छलफल गरेको थिए । सम्बन्धित मन्त्री (गृह मन्त्री रामबहादुर थापा) सँग छलफल गर्ने योजना बनाएको थिए ।

संघीयता कार्यान्वयनको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको निजामती विधेयकलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो योजना थियो । यी दुवै विधेयकलाई प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्नुपर्छ भनेर छलफल अगाडि बढाएको थिए । तर छलफल अगाडि बढ्नका लागि परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा सकिएन । अरु केही कारणले रोकिएको होइन ।

एमसीसी पास गर्न तपाईंले चासो देखाउनुभएन नि ?

यो छलफलकै चरणमा छ । पार्टी र सरकारको जिम्मामा छ ।

संसदको कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिने विषयमा तपाईं र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीच खटपट आएको हो ?

यस विषयमा भएभन्दा बढी प्रचार भएको हो । आपसी छलफलबाटै टुंगो लाग्ने कुरा थियो । बाहिर आएजस्तो समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा नै कानुन विपरीत सभामुखले कार्यवाहक महासचिव तोक्नुभयो भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई कसरी बुझ्ने ?

यसअघि पनि उहाँ (गोपालनाथ योगी)लाई नै कार्यवाहक महासचिव दिइएको थियो । अहिले अब अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि कामचलाउन दिइएको हो । काम चलाउनका लागि गरिएको हो । त्यो विषयमा छलफल गरेपछि मिलिहाल्छ । समस्या हुन्न ।

पछिल्लो समय संसद् बैठक लामो बसाल्दा अन्त्यमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखियो नि ?

लामो समय संसद् ग्याप भयो । माननीयहरूले जनताका कुराहरू विशेष समयमा राख्न खोज्नुभएकाले जनताका समस्या राख्नका लागि समय उपलब्ध गराइएको हो । सकेसम्म माननीय सदस्यहरूले जनताका समस्या राख्ने वातावरण बनोस् भनेर विशेष र शून्य समयका साथै सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव राखेको हो ।

पछिल्लो समय कोरम नपुगेर विधेयक पास नहुने अवस्था आएपछि कार्यव्यवस्था समिति बैठक बोलाएर सबैको सहमति कायम गरेर जरुरी विधेयकलाई पहिलो कार्यसूचीमा राखेर पास गरिएको हो । हरसम्भव उपाय अपनाएर सदनलाई जीवन्त र प्रभावकारी उपलब्धिमूलक बनाउन खोजिएको हो ।