‘भुइँचालोमा जस्तो लुछाचुँडी हुन्न, राहतको केन्द्रविन्दु वडा कार्यालय मात्र’ 

त्यही वर्गलगायतलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आइतबार राहत र छुटका विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेको छ । राहत प्याकेजका अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । राहत वितरण संयन्त्र, राहत कोष निर्माणदेखि यसको प्रभावकारी वितरणसम्मका काम कसरी अघि बढ्छन् भन्ने आमजिज्ञासा छ । विगतमा यस्ता विपतका बेला दिने भनिएका राहतमा अनियमितता हुने गरेका उदाहरण पनि छन् । यसपटक चाहिँ सरकारले कस्तो संयन्त्रमार्फत् कसरी काम गर्छ ? सरकारले घोषणा गरेका प्याकेजहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् ? यही विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री एवं हिजो मात्र गठन भएको कोरेना भाइरसविरुद्धको ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी’का सदस्य हृदयेश त्रिपाठीसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले सोमबार गरेको कुराकानी :

सरकारले लकडाउनमा परेको असरलाई कम गर्न केही प्याकेज दिने घोषणा गरेको छ । त्यो प्याकेजभित्र तत्काल राहतका काम स्थानीय तहबाट हुने भनिएको छ । स्थानीय तहमा राहत वितरणका लागि कस्तो संयन्त्र बन्छ ?

हामी मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौं । विदेशबाट आएकाहरू कहाँ बसेका छन्, तिनलाई स्थानीय तह र वडा कार्यालयले सजिलो तरिकाले पत्ता लगाउन सक्छन् । त्यसैले त्यो काममा दुई सातादेखि वडाहरू सक्रिय छन् । केन्द्रबाट हामीले निर्देशन दिएका थियौं, त्यसैअनुसार विवरण संकलन गरिरहेका छन् । को, कति, कहाँ बसेका छन्, त्यसको एउटा–एउटा रेकर्ड हाम्रोमा आइरहेको छ ।

त्यसैले अब राहतको काममा पनि हामीले स्थानीय तहका वडाहरूलाई नै सक्रिय बनाउन खोजेका छौं । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्ने मजदुर, ठेलागाडा चालक, रिक्साचालहरू, जो विपन्न र असहाय छन् या जो आश्रमहरूमा बस्छन्, बालबालिका केन्द्रमा बस्छन्, तिनको सही ढंगले पहिचान स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । त्यसैले राहत वितरण गर्नमा वडाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राहतका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कोष बनाइसकेका छन् । हिजोको मन्त्रिपरिषद्ले अब स्थानीय तहमा पनि कोष बनाउने भनेको छ । त्यसैले आजै त्यो कोष बनाउनका लागि सर्कुलर जान्छ ।

स्थानीय तहहरू आफैं छुट्टै कोष बनाएर राहत बाँड्नसक्ने क्षमताका छन् त ?

छ, छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कोष पनि संघीय सरकारबाट गएको बजेटअन्तर्गतकै हो । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पनि वार्षिक बजेट दिएको हुन्छ । त्यही बजेटअन्तर्गतबाट नै गाउँपालिका, महानगर, उपमहानगर र नगारपालिकाले मापदण्ड तय गरेर कोष बनाउने हुन् ।

न्यूनतम कति रुपैयाँको कोष हुन्छ त ?

न्यूनतम पनि एउटा पालिकामा १० लाखको कोष चाहिन्छ । त्यहाँ भएका सामाजिक संघ–संस्थालाई पनि कोषमा संलग्न हुन आग्रह गरिन्छ । एउटा ‘डेडिकेटेड खाता’ हुन्छ । त्यसैमा सबैले जम्मा गर्छन् । प्रदेशले बनाएको कोषको रकम पनि स्थानीय तहको वडा तहबाटै खर्च हुन्छ । नपुगेको अवस्थामा केन्द्रले थप हालिदिने भनेका छौं । राहतको केन्द्रविन्दु अब वडा कार्यालय हुन्छ ।

राहत लिनेले वडामा गएर आफ्नो परिचय दिनुपर्ने, नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने छ । त्यसरी जाने व्यक्ति खास तल्लो वर्गको हो, राहत प्राप्त गर्न योग्य हो भन्ने कसरी पहिचान गर्ने ?

वडा कार्यालयले त्यो बुझेर नै निर्धारण गर्छ । वडा कार्यालयहरूमा त्यस्ता मानिसको पुरानो रेकर्ड पनि हुन्छ । सानो ठाउँ हुने भएकाले को–कस्तो हो भन्ने वडा कार्यालयले पहिचान गर्न सक्छ । पहिले हामीले बाहिरबाट आएकाहरूको नाम संकलन गर्न जोड दियौं । त्यसमा वडाहरूले राम्ररी काम गरे । अबचाहिँ राहतमा प्रवेश गरेकाले स्थानीय तहका वडा कार्यालयले सम्बन्धित वडामा राहतको आवश्यकता पर्नेको नाम तय गर्छन् । कतिपयले यो काम गरिरहेका पनि छन् । कोरोनाको प्रभाव पर्न थालेपछि हामीले स्थानीय तहलाई पहिले नै सचेत पनि गराइसकेका थियौं ।

हिजो निर्णय भयो, अब राहत वितरणचाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?

कतिपय स्थानीय तहले यसअघि आफ्नै ढंगले राहत वितरण गर्न थालिसकेका छन् । काठमाडौंमा पनि वडा हेरेर २, ३, ४ लाख रुपैयाँ वडालाई पठाइसकिएको छ । हातमुख जोड्नै नसक्नेहरूलाई राहत दिन सुरु भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्याकाबाहिर पनि पालिकाहरूले आफ्नो जति जे पैसा छ, त्यहीअनुसार काम गरिरहेका थिए । हिजो सरकारले प्याकेज घोषणा गर्नुको उद्देश्यचाहिँ राहत एकै ठाउँबाट जाओस् र डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने हो । राहत सबैभन्दा नजिक रहेको वडा कार्यालयमा पठाउने नीति बनाएर प्याकेज घोषणा गरेका हौं ।

तर पुराना घटनाहरू हेर्दा संकटका बेलामा दिइने राहतमा अनियमितिता हुने र वास्तविक लक्षित वर्गले चाहिँ नपाउने अवस्था थियो । यसपालि पनि त्यस्तो नहोला भन्ने आधार के छ ?

त्यस्तो हुन सम्भव छैन किनभने यसपालि वडा कार्यालयलाई औपचारिक रुपमा केन्द्रविन्दु बनाएर केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय अन्य संघसंस्थाबाट जाने राहतलाई केन्द्रीकृत गरेका छौं । जे वितरण हुन्छ, त्यो सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट मात्र हुन्छ । यसो गर्दा दुरुपयोग स्वतः रोकिन्छ । जस्तो : भूकम्पका बेला फ्रि–स्टाईलमा राहत वितरण गर्न छोडिएको थियो, त्यसले गर्दा लुछाचुँडीको अवस्था पनि आयो । त्यस्तो अवस्था अहिले आउन दिन्नौं । अरु संघसंस्थाहरूले संघीय कोषमा जम्मा गरिरहेका छन् । रेडक्रसलगायत स्थानीय तहका अन्य सामाजिक संघसंस्थाले पनि सिधै राहत वितरण गर्ने होइन, वडा कार्यालयबाटै जानुपर्छ ।

वडाका कार्यालयले निर्धारण गेका व्यक्ति वास्तविक राहत लिन योग्य हुन् कि होइनन्, कसरी थाहा पाउने ? वडाबाट गरिने वर्गीकरणमै गडबडी हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ नि ?

वडामा वडाध्यक्षलगायत चार सदस्य हुन्छन् । सरकारका कर्मचारी पनि प्रतिनिधि हुन्छन् । सुरक्षा निकाय पनि हुन्छन् । त्यसैले योभन्दा सुनिश्चित र भरपर्दो संयन्त्र हामीसँग अरु छैन । त्यसैले वडाले नै यो सब काम गर्छन् । केही मानिस लकडाउन भएपछि भारतबाट आए, छिमेकीहरूले भनेको भरमा वडा कार्यालयले गएर आग्रह गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेका उदाहरण छन्, त्यसैले वडाभन्दा भरपर्दो संयन्त्र छैन । राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान गर्ने डाटा र नामनामेसी तयार गर्न यो नै भरपर्दो संयन्त्र हो । यसमा जनप्रतिनिधि र प्रशासनका व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन् ।

हिजोको एउटा निर्णयमा संवेदनशील वर्ग, वृद्ध, अपांगता भएका, गर्भवती र बालबालिकाको विशेष हेरचाह गर्ने भनिएको छ । योचाहिँ कस्तो अमूर्त निर्णय हो, कसले हेर्ने ? कसरी हेर्ने ? कस्तो अवस्थामा के–केचाहिँ हेर्ने भनिएको हो ?

गर्भवती, अपांगता भएका, वृद्धवृद्धा, बालबालिकालाई बढ्ता हेरचाह चाहिन्छ । केही अत्यावश्यक सामान पनि बढ्ता चाहिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा खाना, मास्क, सेनिटाइजरजस्ता सामग्री उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयले समन्वय गर्न सक्छ । त्यही कुरा भनिएको हो ।

क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई खाना खर्च स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ तर यहाँ त अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भएर उपचार गरारहेका बिरामीले समेत खाना नदिइएको गुनासो गरेका छन् । बिरामीले नै खाना नपाइरहेका बेला क्वारेन्टाइनमा बसेकाले कसरी पाउलान् ?

क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले एक सातादेखि खाना खाइरहेका छन् । खानका लागि स्थानीय तहले नै व्यवस्था गरिरहेका छन् । त्यसबापतको खर्च अब कोषबाटै ब्यहोरिन्छ ।

लकडाउनको एक साता बितेपछि बल्ल राहत घोषणा भयो, अब राहत पाउनेहहरूले लकडाउन सुरु हुँदादेखिकै पाउँछन् कि अब थपएिको अवधिका लागि मात्रै पाउँछन् ?

त्यो स्थानीय तहले नै निर्धारण गर्छ । कसलाई, के, कति, कस्तो राहत आवश्यक परेको हो, स्थानीय तहले मूल्यांकन गरेर दिन्छ । हाम्रोमा तीन किसिमको समाज छ । एउटा, चीनमा कोरोना देखिँदा नै आफूलाई लकडाउन गरी आफ्नो बन्दोबस्त पनि मिलाउने । अर्को खालको समाज भनेको मध्यमवर्गको छ, जो खानाको जोहो गर्न सक्छ तर उसलाई आपूर्ति र बजारको समस्या छ । अर्को समाज र वर्गचाहिँ दैनिक ज्यालादारी र मजदुरीबाट मात्र निर्वाह गर्छ । तेस्रोचाहिँ अहिले बढी समस्यामा परेको छ, उसलाई राहत चाहिएको छ । त्यसैले किसान, मजदुरलगायतलाई टार्गेट गरेर यो राहत ल्याएको हो ।

प्याकेजमा कतिपय विषय स्पष्ट आएका छन् तर स्कुलले विद्यार्थीहरूको फि छोडिदिनुपर्ने, इन्टरनेट प्रदायकले छुट दिनुपर्ने, घरबेटीले भाडा मिनाहा गरिदिनुपर्नेलगायतका विषयमा अनुरोध गर्ने भनिएको छ । यी विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारको आग्रह मात्र हो कि बाध्यकारी छ ?

निजी क्षेत्रका स्कुलले कम्तीमा शुल्कचाहिँ मिनाहा गरिदिने भन्ने हो । कसैले आफ्नै घरमा स्कुल राखेका छन्, कसैले भाडामा लिएर चलाएका छन् । विद्यार्थीको पढाइ अहिले नभएकाले विद्यालयले शुल्क नलिउन् भन्ने अपिल हो तर यो लागू गर्नु बाध्यात्मक छ ।

कतिपय स्कुलले चैत महिनाको फि पहिल्यै लिइसकेका छन्, त्यस्तै इन्टरनेट कम्पनीले पनि पहिल्यै शुल्क लिएका छन् । पहिल्यै लिइसकेहरूको हकमा के हुन्छ ?

पहिल्यै लिएका छन् भने त्यस्ता स्कुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अर्को महिनाको शुल्कमा त्यो मिलान गर्नुपर्छ, अहिले सरकारले भनेको सुविधा दिनुपर्छ ।

कोरोना रोकथाम नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्न उच्चस्तरीय समन्वय समिति हुँदाहुँदै फेरि ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी’भनेर अर्को संयन्त्र पनि बनाइएको छ । यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

संकट व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । नेपाल अब कोरोना संक्रमणको सेकेन्ड स्टेजमा प्रवेश गरेको छ । कतिपय ठाउँमा मेडिकललगायतका सप्लाई तत्काल गर्नुपर्छ । त्यसैले संकटकालीन अवस्थामा कुनै एरियमा स्थिति भड्कियो भने त्यहाँ विशेष निगरानी गर्नका लागि सबै कामलाई सहज ढंगले समाधान गर्न यो कमिटी बनाइएको हो । उच्चस्तरीय समिति पनि क्याबिनेटले बनाएको हो । यसले अहिलेसम्म समाजका सबै अंग, वर्गमा काम गरिरहन्छ तर यो नयाँ कमिटीले चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड काम गर्छ ।

धरै मानिसहरू लकडानलाई मानेर घरमै बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई तपाईंको केही अपिल छ कि ?

यो लकडाउनको परिस्थिति कारोना भाइसरका कारण आएको हो । कसैलाई पीडा दिने भन्दा पनि सबै जनतालाई रोगको महामारीबाट जोगाउनका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयमा जनताबाट सहयोग पाइरहेका छौं, हामी आभारी छौं । हाम्रो प्रयासचाहिँ आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्दै घरमै रहने वातावरण निर्माण गर्नेमा बढ्ता केन्द्रित छ । जनताले यही ढंगले कुरा बुझिदिनुपर्छ । यो एउटा युद्धजस्तै अवस्था हो । यो युद्धमा कोरोनालाई जित्नैपर्ने छ । हार्ने स्थिति हुनुहुँदैन । कतिपय देशले सरेन्डर गर्ने स्थिति पनि आएको छ । आउने दिनमा हामी अझै सजग भएर बसौं । कुनै अप्ठेरो समस्या पर्दा वडा कार्यालयलाई केन्द्र मानेर त्यहाँ सम्पर्कमा रहौं । सबैले धैर्य राखौं, विचलित नहोऔं ।