'राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा बेमौसमी विषय हो'

राष्ट्रियसभा संसदीय अभ्यास बुझ्ने पाठशाला : बद्री पाण्डे
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल फागुन २० गते सकिँदैछ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाबाट १९ जनाको बिदाइ हुँदैछ । जसमा १८ जना निर्वाचित र एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद छन् । राष्ट्रियसभाका १८ सांसद पदका लागि पुस ९ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

ZenTravel

यसरी दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर राष्ट्रियसभाबाट बिदाइ हुन लागेका सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे पनि एक हुन्। नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति गरेर यसअघि संविधानसभा र यसपटक राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका पाण्डेसँग राष्ट्रियसभाको अनुभव र आगामी योजनाबारे इकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

राष्ट्रियसभामा दुई वर्ष बिताएर संघीय संसदबाट बाहिरिन लाग्नुभएको छ। यी दुई वर्ष कसरी बिते ?

Meroghar

म दोस्रोपटक संसदमा प्रवेश गरेको हुँ। पहिलोपटक २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य थिएँ । त्यसको तुलनामा योपटक धेरै सिक्ने मौका पाएँ । राष्ट्रियसभाको आकार सानो भएकाले पनि पार्टीबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहें । यी दुई वर्षमा विभिन्न कोणबाट संसदीय अभ्यास सिक्ने अवसर मिल्यो।

राष्ट्रियसभाको गठन केही नेता व्यवस्थापनका लागि हो भन्दै यसको औचित्यमाथि बेला बेला प्रश्न उठे, यसको जवाफ दिन कत्तिको सफल भइयो ?

विश्वव्यापी रूपमा संस्थाहरूमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। संसदको कुरा गर्दा कतिपय देशमा एक सदनात्मक र कतिपयमा दुई सदनात्मक प्रणाली छ। हाम्रोमा पनि २०१५ र २०४८ मा दुई सदनात्मक व्यवस्था थिए। संविधानसभाका दुई निर्वाचन भए। व्यवस्थापिका संसदको काम पनि संविधानसभाले नै गर्‍यो। अहिले संघीय संसद दुई सदनात्मक बन्यो। यस्तो व्यवस्था भएका मुलुकमा दुवै सदनका आ-आफ्नै महत्त्व छन्।

राष्ट्रियसभालाई परिपक्वहरूको सभा मानिन्छ । हाम्रो राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुने उमेर नै ३५ वर्ष छ। दलीय आबद्धताबाट पनि मुक्त हुनुपर्ने पनि हो। प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको खोज्छ, राष्ट्रियसभाले त्यो खोज्दैन।नखोज्नुको मतलब दलभन्दा अलि माथि छौं भन्ने हो। यो सभा हार्दिकतापूर्वक सहमति र छलफलमा चल्छ। राष्ट्रियसभामा सत्ता र प्रतिपक्षबीच टकराव भइरहने हाम्रो राजनीतिक परम्पराबाट मुक्त हुने प्रयास हुन्छ।

कतिपय विषयमा हामीले रोष्ट्रम घेर्नुपर्ने र सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने स्थिति आए। त्यो तिक्तता, आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त गर्ने र रचनात्मक ढंगले राष्ट्रियसभालाई अगाडि बढाउने कोशिस गरिरहेका छौं। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पहिले बोल्ने कि प्रतिपक्षी दलको नेता पहिले बोल्ने भन्नेमा विवाद भयो र सदन रोकियो । हामीले राष्ट्रियसभामा समाधान निकालेका थियौँ। प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष दलका नेताले पहिले बोल्ने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री भन्ने राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसमा बैठक अवरुद्ध भएपछि संसदबाट बाहिरिनुभयो। विभिन्न समयमा हामीले यसरी समाधान निकाल्ने प्रयास गरेका छौँ। अध्यक्ष (गणेशप्रसाद तिमिल्सिना), सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकाले राष्ट्रियसभालाई फरक र विशिष्ट ढंगले चलेको दृष्टान्त स्थापित गर्ने कोसिश गरेको छ।

नेपालमा विगतमा पनि राष्ट्रियसभा थियो त्यहाँ राजाले सदस्य नियुक्त गर्थे, त्यो र अहिलेको राष्ट्रियसभामा के फरक छ ?

अहिलेको राष्ट्रियसभा साँच्चिकै राष्ट्रियसभा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले यसमा मतदान गर्छन्। प्रदेशसभाका प्रतिनिधिले मतदान गरेर जनप्रतिनिधि यहाँ पठाउँछन्। प्रदेश र स्थानीय गरेर दुई तहका सरकारले मतदान गर्ने र संघीय तहका लागि हामी निर्वाचित हुने भएकाले तीनवटै तह एक ठाउँमा राष्ट्रियसभाका रूपमा उभिन्छ। राष्ट्रियसभा त्यस्तो समुच्च स्वरुप हो जहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सार्थक देखिन्छ।

यसमा दलित, अपांगता, अल्पसंख्यक, महिला र अन्य समूहको सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ भने नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने तीनजनाको मनोनयनमा पनि एक महिला अनिवार्य छ। महिला पनि एक तिहाई हुने र तीनवटै तहको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता यसमा छ।

सुधार गर्नुपर्ने ठाँउ छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य जसरी आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने त्यसका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्छ। राष्ट्रियसभा सदस्यलाई स्थानीय र प्रदेश तहप्रति संवैधानिक रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभामा चारवटा संसदीय समिति छन् जसले संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छ कि छैन? स्थानीय तह र प्रदेशले कसरी अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् ? भन्ने हेरिरहेका छन्। राष्ट्रियसभा नियमावलीअनुसार संसदीय समितिले स्थानीय तह र प्रदेशहरूले संघीयताको सहज अभ्यास गरिरहेका छन् कि छैनन्, संघीयतासँग सम्बन्धित मुद्दा कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् भनेर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्छन्। तर, संविधानतः प्रतिनिधिसभाको सदस्यले जस्तै निर्वाचन क्षेत्र र त्यहाँका मतदाताका प्रति जवाफदेही हुने संवैधानिक तन्तु जोड्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई अनुभूति भएको छ।

राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियसभामा कस्ता व्यक्तिहरूलाई पठाउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ ?

राष्ट्रियसभा राष्ट्रियस्तरमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको सभा हुनुपर्दछ भन्ने कोणबाट पनि सोच्ने गरिन्छ। तर, स्थानीय र प्रदेश तहमा तथा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबैतिरबाट छुटेकालाई राष्ट्रियसभामा ल्याइएको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यो मेरो प्रतिनिधित्वको कुरा होस् वा अरु कसैका सन्दर्भमा होस् यस्तै भएको छ। अभ्यासका क्रममा सुधार्दै जानुपर्छ। राष्ट्रियसभामा विज्ञ र परिपक्वहरूलाई नै ल्याउने हो। राष्ट्रका बारेमा सोच्ने, दलीय सोचभन्दा माथि उठ्ने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्छ। विज्ञहरूको सभा बनाउने हो। बेलायतमा हाउस अफ लर्ड्स भन्छन् नि जसको अर्थ त्यहाँ लर्ड्स (भगवान) हुन्छन् भन्ने हो। त्यो खालको विज्ञतालाई विस्तारै राष्ट्रियसभामा स्थापित गर्नुपर्छ।

दलमा प्रत्यक्ष जोडिएका, दलीय राजनीतिको आग्रह र पूर्वाग्रहमा जसले घोत्लिइरहनु पर्दछ, लागिरहनुपर्दछ, दलको हितमा बोलिरहनु पर्दछ, त्यस्तालाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउने र राष्ट्रियसभालाई विज्ञहरूको सभा बनाउनुपर्छ। संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा सत्तामा छ कि प्रतिपक्षमा छ भन्ने नसोचिकन निष्पक्ष ढंगले अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यक्तिहरूलाई समयक्रममा राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्छ। कतिपय विज्ञ व्यक्तित्व अहिले पनि राष्ट्रियसभामा हुनुहुन्छ। समयक्रमसँगै त्यो संख्या बढ्ला। राष्ट्रियसभालाई विज्ञहरूको सभा हो भन्ने स्थापित गर्नमा दलहरू पनि अग्रसर होलान् भन्ने लाग्छ।

दलहरूले नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजितलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने तयारी गरिरहेको बेला तपाईंले भनेजस्ता विज्ञ त्यहाँ आउलान् त ?

राष्ट्रियसभालाई क्रमशः सुधार गर्नेतिर होइन कि क्षयीकरणतिर लैजान्छन् कि भन्ने हालको उम्मेदवारीले देखाएको छ। तरपनि जसले सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा गर्छौँ, सैद्धान्तिक अडान र नीतिगत अडान लिन्छौँ ती व्यक्ति थाक्नुहुन्न। यसपटक एक तिहाइ नयाँ आउने क्रममा यो भयो भन्दैमा हामी थाक्नु हुन्न। राष्ट्रियसभाको मर्मअनुसार यस्तो राष्ट्रियसभा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर वकालत गरिरहनुपर्छ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रतिनिधिसभाका सांसदको जस्तो भूमिका खोजिरहनुभएको छ। एउटा प्रतिनिधिसभा छँदाछँदै त्यस्तै खालका प्रतिनिधि रहने अर्को सभा किन चाहियो ?

यो भूमिकाको माग यसकारण ठीक छ कि विधि निर्माणमा प्रतिनिधिसभा जत्तिकै भूमिका हामीले निर्वाह गर्छौं। बजेटबारे छलफल प्रतिनिधिसभाको अधिकार हो। तर हामीले बजेट निर्माण र नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि गहन छलफल गर्छौँ। अझ गहन र परिपक्व ढंगले काम गरेका उदाहरण छन्। प्रतिनिधिसभामा आएका विषयमा गडबड भएकी भनेर सुक्ष्म ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ। राहदानी विधेयक यसको उदाहरण हो। उक्त विधेयक राष्ट्रियसभालाई छलेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो। त्यसमा केही प्रावधान गलत थिए। त्यसलाई राष्ट्रियसभाले अहिले कसरी सल्टाउने भनेर छलफल गरिरहेको छ। यसको प्रकृति हेर्दाराष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाजस्तै त हुनु पर्‍यो नै त्यसमा अझै सजक र परिपक्वता हुनुपर्‍‍यो भन्ने हो।

संघीयता कार्यान्वयनमा आशंका उठिरहेको र तपाईंलाई मत दिने जनप्रतिनिधिले बाटो बिराइरहेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला राष्ट्रियसभा यी प्रश्नको निरुपणप्रति लाग्नुपर्थ्यो कि ?

तीनवटा तहलाई राष्ट्रियसभाले मिलाउने कोशिस गरिरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकतासँग सन्तुष्ट छैनन्। प्रदेश सरकार सघंमा सरकार संचालन गरिरहेको भन्दा अर्को दलको भइदिएको भए सायद संघीयताको अधिकार छिनोफानो हुन्थ्यो। प्रदेश २ ले संघीयताको अभ्यासको प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। तर ऊ एक्लो पर्छ। अरु प्रदेश सरकारमा केन्द्रमा सरकारमा भएका दलका मुख्यमन्त्री भएकाले संघीय अधिकार बाडफाँटमा काम भइरहेको छैन। उनीहरूमा उकुसमुकुस चाहिँ छ। तर, तपाईंको प्रश्नको जवाफका लागि विधायन व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिहरूका भूमिका र गतिविधि बढाउनुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा नै संघीयता कार्यान्वयका लागि प्रतिनिधिसभाभन्दा राष्ट्रियसभाले अग्रसरता देखाउनुपर्छ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू कानुन निर्माण तथा राष्ट्रिय मुद्दा बुझ्ने र सदनमा त्यसकाबारे आवाज उठाउनेबारे कत्तिको सजक र अध्ययनशील पाउनुभयो ?

जो सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरूमा इमानदारिता देख्छु। हामी ५९ जना छौँ त्यसमा ५० जना सदनमा उपस्थित हुनुहुन्छ। समितिहरूमा पनि एकदुई जनाबाहेक परिस्थितिवश आउन सक्नुहुन्न। तर क्वालिटी दिन नसक्नुको कारण हामी सबैका आ-आफ्ना सीमा छन्। जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि मैले दिने क्वालिटीको सीमा हुन्छ, त्यस्तै अरुको पनि हो।

राष्ट्रियसभा दलीय नेतृत्वमा रहनेहरूको पहिलो प्राथमिकतामा परेन। नपरेकै कारणले कुनै पनि दलको अध्यक्ष राष्ट्रियसभामा आउनुभएन। पार्टीभित्र प्रभाव राख्ने व्यक्ति आउनुभएन। आफूलाई प्रखर ठान्नेहरू आउनुभएन र दोस्रो प्राथमिकतामा पर्‍यो। जसका कारण स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ पुग्नेहरूको दल र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव प्रतिनिधिसभाको तुलनामा कम भयो भन्ने स्वीकार्न कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन। तर, के कुरालाई प्रशंसा गर्छु भने प्रतिनिधिसभामा कोरम नपुगेका र हल खाली भएका, वक्ता एक्ला-एक्लै बोलेको अवस्थामामा राष्ट्रियसभाले यस्तो भोग्नुपरेन।

सिक्दै जाँदा काम गर्दै जाँदा एउटा सांसदका रूपमा दुई वर्ष पहिलेको जुन पफर्मेन्स सांसदहरूमा जे देखेको थिएँ आज सुधार भएको छ। त्यो सन्तोषको कुरा हो।

राष्ट्रियसभालाई सरकारले पनि कम प्राथमिकतामा राखेको हो कि ?

राष्ट्रियसभा र संसदीय समितिका सभापतिहरूको सराहनीय प्रतिबद्धता के छ भने राष्ट्रियसभाको बैठक तोकिएको समयभन्दा ५ मिनेट ढिलो गर्नुहुन्न। बेला बेलामा मन्त्रीहरूलाई अध्यक्ष र सभापतिहरूले पनि रुलिङ गरेको देख्छु। मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउने कुरामा प्रशस्त तदारुकता गरेको देख्छु तर पनि मन्त्रीहरू जसरी प्रतिनिधिसभामा ठूलो संख्यामा उपस्थित हुनुहुन्छ, राष्ट्रियसभामा नहुने। प्रधानमन्त्री सदनमा गएको बेला प्रतिनिधिसभामा अनिवार्य जानुहुन्छ, राष्ट्रियसभामा काम परेको बेला र बोल्ने बेला मात्रै जानुहुन्छ। त्यो समस्या छ।

यस्तो हुँदा कतै राष्ट्रियसभा सदस्य दोस्रो दर्जाका भयौँ भन्ने लघुताभाष हुँदैन ?

त्यो भावना खडा गर्ने कोशिस भएको छ। जस्तो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम छ। त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै संयोजक बनाएको र उसले तोकेको बेला बैठक बस्ने र कोही नआए पनि बैठक बस्ने व्यवस्था छ। सर्वसहमति भएन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ। सरकारको बजेट भाषणसँगै आएको कार्यक्रममा समेत भेदभाव गरिएको छ। त्यसमा राष्ट्रियसभाका सांसद मात्रै भेदभावमा परेका छैनौँ, प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद पनि छन्।

प्रतिनिधिसभाको सांसद हो भने राष्ट्रियसभाको भन्दा अब्बल देख्ने, प्रत्यक्ष जितेको हो भने अझ अब्बल देख्ने मनोवृत्ति छ। हामी स्पष्ट हुन के जरुरी छ भने सबै संघीय सांसद हो। संघीय संसदको सदस्य भएपछि कुन निर्वाचन प्रणालीबाट आयो, कुन सदन हो? विषय नबन्नुपर्ने। राज्यले मर्यादाक्रम तोक्ने क्रममा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्य भनिएको छ। त्यो दुइटा भनिरहन पर्दैन। यसरी राज्यका निकायमा रहेका व्यक्तिहरूको नजरमा राष्ट्रियसभा सदस्य अलि फरक हुन् कि, अलि तलका हुन् कि भन्ने भावना छ। संवैधानिक रूपमा त्यो सरासर गलत छ।

सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना भएका र विवादमा पर्ने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट संसदमा प्रवेश गराएको देखिन्छ र जति त्यहाँ विधेयकमा छलफल र संशोधन हुनुपर्ने हो त्यो भएन कि भन्ने देखिन्छ नि ?

पछिल्लो पटक विवादमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ। त्यो एकदमै विवादित विधेयक थियो। त्यसलाई हामीले कार्यसूचीमा राख्न दिएका थिएनौँ। कार्यसूचीमा राखियो भने सदन अवरोध गर्छौं भनेका थियौँ। तर पछि त्यसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पत्रकार महासंघ र सत्ता तथा प्रतिपक्षबीच विवाद सल्टाउने शर्तमा अगाडि बढाइयो। अब सरकारले शर्त पूरा गर्ला। अर्को गुठी विधेयक थियो। त्यतिबेला भनेका थियौँ कि यसले ठूलो विवाद ल्याउँछ। हामीले सैद्धान्तिक छलफलमा गम्भीर बन्न भनेका थियौँ तर सरकारले अगाडि बढायो र फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो।

विधेयक छिटो पास भएका हुन् कि भन्ने त लाग्दैन। तर प्रतिनिधिसभामा विधेयक विभिन्न विषयगत समितिमा जान्छन् हाम्रोमा विधायन व्यवस्थापनमा मात्रै जाने व्यवहारिक समस्या छ। अब चारवटै समितिमा विधेयक पठाउने कि भन्ने छलफल चलिरहेको छ। सबै विधेयक राष्ट्रियसभामा जाने तर त्यहाँ गएको विधेयक एउटा समितिमा मात्रै जाँदा समितिमाथि कार्यभार धेरै हुने भएकाले त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ।

राष्ट्रियसभामा अबका दिनमा प्रतिपक्षको उपस्थिति न्यून हुने देखिँदैछ यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?

यसले राष्ट्रियसभाको रचनात्मक र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावनालाई क्षति पुर्‍याउछ। अहिले एकल संक्रमणीय मतदान पद्दतिको कानुनी प्रबन्ध हो। अहिले गोलाप्रथाबाट के गर्‍यौं भने एउटा क्लस्टरमा एक पटकमा एकजना मात्रै खाली हुने। त्यसले गर्दा एकल संक्रमणीय पद्दति मासियो। कानुनमा जे लेखिए पनि अब एकल संक्रमणीय पद्दति प्रयोग हुनेवाला छैन। अब बहुमतीय पद्दतिमा जाने भयो। त्यसमा जाँदा जसको बहुमत छ त्यो जितेर आउने भयो। आज एउटा दल अनुपस्थित होला र भोलि अर्को। एकल संक्रमणीय पद्दति भनेको प्राप्त भएका मतदाताहरूको मतभारका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो। त्यसमाथि सैद्धान्तिक प्रश्न खडा भएको छ। भविष्यमा यसमाथि छलफल होला। फेरिपनि एकल संक्रमणीय पद्दतिलाई प्रयोग गर्ने विधि के होला भनेर छलफल हुनुपर्छ।

आज कांग्रेस बहुमतमा नहोला, भोलि नेकपा नआउला। त्यसले राष्ट्रियसभाको स्थानीय र प्रदेश तहका मतदाताको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको अपेक्षामा प्रश्न लाग्नु भनेको सैद्धान्तिक विषय हो। एकल संक्रमणीय मतदान पद्दतीलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर राष्ट्रियसभामा फेरि सोच्नुपर्ने दिन आउछ भन्ने मलाई लाग्छ।

राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। यो कत्तिको सार्थक छ ?

अहिले चलाइएको छलफल त लहडबाजी मात्रै हो। बेमौसमी विषय हो। नेकपा र यसका नेताहरूले यो संविधान कागजको खोस्टो बराबर हो भन्ने देखाउन खोजेका हुन्। हामी यसलाई च्यातेर डस्टबिनमा फालिदिन सक्छौँ भन्ने नेकपा नेताहरूको मनोदशाबाहेक केही होइन। राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने बहस कोही एकजना व्यक्तिको मनोगत चाहना भएर हुनुहुन्न।

हिजो संविधान बनाउँदा पनि बहस भएकै हो र आगामी दिनमा पनि हुनुपर्छ। तर राष्ट्रको आवश्यकतामा आधारित भएर यो बहस हुनुपर्छ। अहिलेको बहस नेकपा र यसका नेताहरूको दम्भी मनोविज्ञान, मनोदशामा आधारित भएर भइरहेको छ। यो संविधानलाई हामी भनेको बेलामा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्नेबाट मानिसिकताबाट भइरहेको हो। राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री हुनसक्ने भन्ने बहस मौसममा चलाउनुपर्छ। अहिलेको बेमौसमी राग मात्रै हो।

नेपालको जस्तै संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा उपराष्ट्रपतिलाई माथिल्लो सदनको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ, हाम्रो राष्ट्रियसभामा पनि त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो कि लागेन ?

संविधान निर्माणका बेला यसमा व्यापक छलफल भएको थियो। उपराष्ट्रपति भूमिकाविहीन जस्तो हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति रहुन्जेल त उपराष्ट्रपतिको भूमिका केही पनि छैन। अर्को भनेको एउटै व्यक्तिले दुईतिर भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ। यो विषयमा बहस गर्ने बेला सकियो। त्यतिबेला विभिन्न प्राविधिक विषय देखाएर सहमति भएन। संविधान ढुंगाको अक्षरले लेखिएको होइन भनेर सुशील कोइरालाले भन्नुभएको थियो। अब समयक्रमसँगै यी विषय छलफलमा आउलान्। अनि राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुने र उपराष्ट्रपतिले अध्यक्षता गर्नेबारे ठण्डा दिमागमा छलफल गरेर जानुपर्छ। फुर्सदिलो समयमा छलफल गर्नुपर्छ। अहिले आवश्यकता खड्क्यो वा मैले छलफल चालाएर निष्कर्षमा पुग्न खोज्नु प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक अभ्यास र परिपाटीभित्र पर्दैन।

आगामी दिनमा तपाईंको छनोट प्रतिनिधिसभा हुनेछ कि राष्ट्रियसभा ?

प्रतिनिधिसभा हुनेछ वा राष्ट्रियसभा भनेर भन्न त्यति राम्रो हुन्न। प्रतिनिधिसभाभन्दा राष्ट्रियसभामा खुशीदिलका साथ थिइनस् कि भन्ने प्रश्न आउला। दुवै सदनको आ-आफ्नो महत्व छ। धेरै ठूलो महत्व छ। तर साथी र शुभचिन्तकहरूको के भनाइ छ भने 'तिमीजस्ता युवा नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आउनुपर्छ। तिमीहरू नै निर्वाचन नलडिदिने हो भने, तिमीहरूले नै प्रत्यक्ष जनताको मतबाट सदनमा जान कोशिस नगर्ने हो भने अरु कोबाट हामीले अपेक्षा गर्ने?,' भनेर आम जनताको प्रश्न छ। हामी राजनीतिकर्मी आफ्नो मात्रै चाहनाले चल्दैनौँ, आम जनताको चाहनालाई कदर गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा प्राथमिकतामा पर्छ। तर, मेरा लागि यो दुई वर्षको कार्यकाल अविस्मरणीय रह्यो।

मैले यो दुई वर्ष संसदीय अभ्यास सिक्नका लागि राष्ट्रियसभालाई पाठशालाका रूपमा प्राप्त गरे। मेरो कोशिस राष्ट्रियसभाका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गरौँ भन्ने लागेको छ। पिएचडीको नियमीत विद्यार्थी भएकाले यसैका बारेमा पनि अनुसन्धान गरौँ कि लागेको छ। यो सभाका लागि न्याय गर्न यसका दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधार, महत्व, औचीत्य र प्रभाव बढाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छु। राष्ट्रियसभालाई औपचारिक अध्ययन र अनौपचारिक अध्ययनभित्र राखेर नेपालको संसदीय अभ्यासलाई योगदान पुर्‍याउन सकुँ भन्ने उत्कट चाहना छ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ १५:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति सञ्चारगृहबाट भराउनु पर्छ : सञ्चारमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बाँस्कोटाले यस्तो बताएका हुन् ।

विधेयकमा गलत मनासाय राखेर समाचार सम्प्रेसण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने प्रस्ताव बाँस्कोटाले गरेका हुन् ।
२५/५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बाँस्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । ‘जरिवाना यति नै भनेर अंक नतोकौं तर अदालतले मनासिव गरेअनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौँ, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ । न्यायीक निरुपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ । यसमा समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो मिलाउँ । तर २५/५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउ भन्यो भने के हुन्छ ? कुन चााही पत्रकारले तिर्न सक्छ’, बाँस्कोटाले भने, ‘अहिले नेपालमा ४, ५ लाखले चल्ने मिडिया कुनै पनि रहेनन् । यहाँ करोड मात्रै होइन अर्वौका लगानीका मिडिया सुरु भइसके । त्यसो भएपछि आफुले दश लाख तिर्दा गाह्रो पर्ने अर्काको करोडौ डुब्दा कानमा तेल हालेर बस्नुपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिन सकिँदैन् ।’

बाँस्कोटाले मुद्दाहरुको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने बताए । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु, पीडक र पीडितबीच मध्यस्तताका काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बास्कोटाको भनाइ छ । ‘मिडियाले जुन ठाउँमा समाचार छापेको छ । त्यही ठाउँमा पीडितको कुरा राख्नेगरी काउन्सिलले चेतावनी दिन सक्छ । खण्डनका लागि आदेश दिन सक्छ । आर्थिक क्षति वा व्यवसायीक क्षति भएमा काउन्सिलको निर्णय मनासिव नहुने भएकाले अदालती निरुपणको विषय बन्न सक्छ’, उनले भने ।

अदालतले दशी प्रमाणका आधारमा प्रमाणित भए जतिपनि सजाय तोक्ने सक्ने बताउँदै बाँस्कोटाले मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताए ।

मिडिया आफैमा शक्तिशाली भएकाले त्यसको ‘मिसयुज’ नहोस भन्ने तर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बाँस्कोटाले बताए । विज्ञापन नपाएको झोँकमा व्यवसाय नै ध्वस्त पर्नेगरी समाचार सम्प्रेशण हुने गरेको बताउँदै बास्कोटाले न्याय निरुपणको विषय अदालतबाट टुंगिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ १४:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
थप केही कुराकानीबाट
×