'राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा बेमौसमी विषय हो'

यसरी दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर राष्ट्रियसभाबाट बिदाइ हुन लागेका सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे पनि एक हुन् । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति गरेर यसअघि संविधानसभा र यसपटक राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका पाण्डेसँग राष्ट्रियसभाको अनुभव र आगामी योजनाबारे इकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

राष्ट्रियसभामा दुई वर्ष बिताएर संघीय संसदबाट बाहिरिन लाग्नुभएको छ । यी दुई वर्ष कसरी बिते ?

म दोस्रोपटक संसदमा प्रवेश गरेको हुँ । पहिलोपटक २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य थिएँ । त्यसको तुलनामा योपटक धेरै सिक्ने मौका पाएँ । राष्ट्रियसभाको आकार सानो भएकाले पनि पार्टीबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहें । यी दुई वर्षमा विभिन्न कोणबाट संसदीय अभ्यास सिक्ने अवसर मिल्यो ।

राष्ट्रियसभाको गठन केही नेता व्यवस्थापनका लागि हो भन्दै यसको औचित्यमाथि बेला बेला प्रश्न उठे, यसको जवाफ दिन कत्तिको सफल भइयो ?

विश्वव्यापी रूपमा संस्थाहरूमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । संसदको कुरा गर्दा कतिपय देशमा एक सदनात्मक र कतिपयमा दुई सदनात्मक प्रणाली छ । हाम्रोमा पनि २०१५ र २०४८ मा दुई सदनात्मक व्यवस्था थिए । संविधानसभाका दुई निर्वाचन भए । व्यवस्थापिका संसदको काम पनि संविधानसभाले नै गर्‍यो । अहिले संघीय संसद दुई सदनात्मक बन्यो । यस्तो व्यवस्था भएका मुलुकमा दुवै सदनका आ-आफ्नै महत्त्व छन् ।

राष्ट्रियसभालाई परिपक्वहरूको सभा मानिन्छ । हाम्रो राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुने उमेर नै ३५ वर्ष छ । दलीय आबद्धताबाट पनि मुक्त हुनुपर्ने पनि हो । प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको खोज्छ, राष्ट्रियसभाले त्यो खोज्दैन। नखोज्नुको मतलब दलभन्दा अलि माथि छौं भन्ने हो । यो सभा हार्दिकतापूर्वक सहमति र छलफलमा चल्छ । राष्ट्रियसभामा सत्ता र प्रतिपक्षबीच टकराव भइरहने हाम्रो राजनीतिक परम्पराबाट मुक्त हुने प्रयास हुन्छ ।

कतिपय विषयमा हामीले रोष्ट्रम घेर्नुपर्ने र सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने स्थिति आए । त्यो तिक्तता, आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त गर्ने र रचनात्मक ढंगले राष्ट्रियसभालाई अगाडि बढाउने कोशिस गरिरहेका छौं । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पहिले बोल्ने कि प्रतिपक्षी दलको नेता पहिले बोल्ने भन्नेमा विवाद भयो र सदन रोकियो । हामीले राष्ट्रियसभामा समाधान निकालेका थियौँ । प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष दलका नेताले पहिले बोल्ने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री भन्ने राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसमा बैठक अवरुद्ध भएपछि संसदबाट बाहिरिनुभयो । विभिन्न समयमा हामीले यसरी समाधान निकाल्ने प्रयास गरेका छौँ । अध्यक्ष (गणेशप्रसाद तिमिल्सिना), सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकाले राष्ट्रियसभालाई फरक र विशिष्ट ढंगले चलेको दृष्टान्त स्थापित गर्ने कोसिश गरेको छ ।

नेपालमा विगतमा पनि राष्ट्रियसभा थियो त्यहाँ राजाले सदस्य नियुक्त गर्थे, त्यो र अहिलेको राष्ट्रियसभामा के फरक छ ?

अहिलेको राष्ट्रियसभा साँच्चिकै राष्ट्रियसभा भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले यसमा मतदान गर्छन् । प्रदेशसभाका प्रतिनिधिले मतदान गरेर जनप्रतिनिधि यहाँ पठाउँछन् । प्रदेश र स्थानीय गरेर दुई तहका सरकारले मतदान गर्ने र संघीय तहका लागि हामी निर्वाचित हुने भएकाले तीनवटै तह एक ठाउँमा राष्ट्रियसभाका रूपमा उभिन्छ । राष्ट्रियसभा त्यस्तो समुच्च स्वरुप हो जहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सार्थक देखिन्छ ।

यसमा दलित, अपांगता, अल्पसंख्यक, महिला र अन्य समूहको सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ भने नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने तीनजनाको मनोनयनमा पनि एक महिला अनिवार्य छ । महिला पनि एक तिहाई हुने र तीनवटै तहको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता यसमा छ ।

सुधार गर्नुपर्ने ठाँउ छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य जसरी आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने त्यसका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभा सदस्यलाई स्थानीय र प्रदेश तहप्रति संवैधानिक रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ । राष्ट्रियसभामा चारवटा संसदीय समिति छन् जसले संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? स्थानीय तह र प्रदेशले कसरी अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् ? भन्ने हेरिरहेका छन् । राष्ट्रियसभा नियमावलीअनुसार संसदीय समितिले स्थानीय तह र प्रदेशहरूले संघीयताको सहज अभ्यास गरिरहेका छन् कि छैनन्, संघीयतासँग सम्बन्धित मुद्दा कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् भनेर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्छन् । तर, संविधानतः प्रतिनिधिसभाको सदस्यले जस्तै निर्वाचन क्षेत्र र त्यहाँका मतदाताका प्रति जवाफदेही हुने संवैधानिक तन्तु जोड्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई अनुभूति भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियसभामा कस्ता व्यक्तिहरूलाई पठाउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ ?

राष्ट्रियसभा राष्ट्रियस्तरमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको सभा हुनुपर्दछ भन्ने कोणबाट पनि सोच्ने गरिन्छ । तर, स्थानीय र प्रदेश तहमा तथा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबैतिरबाट छुटेकालाई राष्ट्रियसभामा ल्याइएको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यो मेरो प्रतिनिधित्वको कुरा होस् वा अरु कसैका सन्दर्भमा होस् यस्तै भएको छ । अभ्यासका क्रममा सुधार्दै जानुपर्छ । राष्ट्रियसभामा विज्ञ र परिपक्वहरूलाई नै ल्याउने हो । राष्ट्रका बारेमा सोच्ने, दलीय सोचभन्दा माथि उठ्ने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्छ । विज्ञहरूको सभा बनाउने हो । बेलायतमा हाउस अफ लर्ड्स भन्छन् नि जसको अर्थ त्यहाँ लर्ड्स (भगवान) हुन्छन् भन्ने हो । त्यो खालको विज्ञतालाई विस्तारै राष्ट्रियसभामा स्थापित गर्नुपर्छ ।

दलमा प्रत्यक्ष जोडिएका, दलीय राजनीतिको आग्रह र पूर्वाग्रहमा जसले घोत्लिइरहनु पर्दछ, लागिरहनुपर्दछ, दलको हितमा बोलिरहनु पर्दछ, त्यस्तालाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउने र राष्ट्रियसभालाई विज्ञहरूको सभा बनाउनुपर्छ । संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा सत्तामा छ कि प्रतिपक्षमा छ भन्ने नसोचिकन निष्पक्ष ढंगले अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यक्तिहरूलाई समयक्रममा राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्छ । कतिपय विज्ञ व्यक्तित्व अहिले पनि राष्ट्रियसभामा हुनुहुन्छ । समयक्रमसँगै त्यो संख्या बढ्ला । राष्ट्रियसभालाई विज्ञहरूको सभा हो भन्ने स्थापित गर्नमा दलहरू पनि अग्रसर होलान् भन्ने लाग्छ ।

दलहरूले नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजितलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने तयारी गरिरहेको बेला तपाईंले भनेजस्ता विज्ञ त्यहाँ आउलान् त ?

राष्ट्रियसभालाई क्रमशः सुधार गर्नेतिर होइन कि क्षयीकरणतिर लैजान्छन् कि भन्ने हालको उम्मेदवारीले देखाएको छ । तरपनि जसले सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा गर्छौँ, सैद्धान्तिक अडान र नीतिगत अडान लिन्छौँ ती व्यक्ति थाक्नुहुन्न । यसपटक एक तिहाइ नयाँ आउने क्रममा यो भयो भन्दैमा हामी थाक्नु हुन्न । राष्ट्रियसभाको मर्मअनुसार यस्तो राष्ट्रियसभा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर वकालत गरिरहनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रतिनिधिसभाका सांसदको जस्तो भूमिका खोजिरहनुभएको छ । एउटा प्रतिनिधिसभा छँदाछँदै त्यस्तै खालका प्रतिनिधि रहने अर्को सभा किन चाहियो ?

यो भूमिकाको माग यसकारण ठीक छ कि विधि निर्माणमा प्रतिनिधिसभा जत्तिकै भूमिका हामीले निर्वाह गर्छौं । बजेटबारे छलफल प्रतिनिधिसभाको अधिकार हो । तर हामीले बजेट निर्माण र नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि गहन छलफल गर्छौँ । अझ गहन र परिपक्व ढंगले काम गरेका उदाहरण छन् । प्रतिनिधिसभामा आएका विषयमा गडबड भएकी भनेर सुक्ष्म ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । राहदानी विधेयक यसको उदाहरण हो । उक्त विधेयक राष्ट्रियसभालाई छलेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो । त्यसमा केही प्रावधान गलत थिए । त्यसलाई राष्ट्रियसभाले अहिले कसरी सल्टाउने भनेर छलफल गरिरहेको छ । यसको प्रकृति हेर्दा राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाजस्तै त हुनु पर्‍यो नै त्यसमा अझै सजक र परिपक्वता हुनुपर्‍‍यो भन्ने हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आशंका उठिरहेको र तपाईंलाई मत दिने जनप्रतिनिधिले बाटो बिराइरहेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला राष्ट्रियसभा यी प्रश्नको निरुपणप्रति लाग्नुपर्थ्यो कि ?

तीनवटा तहलाई राष्ट्रियसभाले मिलाउने कोशिस गरिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकतासँग सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सरकार सघंमा सरकार संचालन गरिरहेको भन्दा अर्को दलको भइदिएको भए सायद संघीयताको अधिकार छिनोफानो हुन्थ्यो । प्रदेश २ ले संघीयताको अभ्यासको प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तर ऊ एक्लो पर्छ । अरु प्रदेश सरकारमा केन्द्रमा सरकारमा भएका दलका मुख्यमन्त्री भएकाले संघीय अधिकार बाडफाँटमा काम भइरहेको छैन । उनीहरूमा उकुसमुकुस चाहिँ छ । तर, तपाईंको प्रश्नको जवाफका लागि विधायन व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिहरूका भूमिका र गतिविधि बढाउनुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा नै संघीयता कार्यान्वयका लागि प्रतिनिधिसभाभन्दा राष्ट्रियसभाले अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू कानुन निर्माण तथा राष्ट्रिय मुद्दा बुझ्ने र सदनमा त्यसकाबारे आवाज उठाउनेबारे कत्तिको सजक र अध्ययनशील पाउनुभयो ?

जो सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरूमा इमानदारिता देख्छु । हामी ५९ जना छौँ त्यसमा ५० जना सदनमा उपस्थित हुनुहुन्छ । समितिहरूमा पनि एकदुई जनाबाहेक परिस्थितिवश आउन सक्नुहुन्न । तर क्वालिटी दिन नसक्नुको कारण हामी सबैका आ-आफ्ना सीमा छन् । जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि मैले दिने क्वालिटीको सीमा हुन्छ, त्यस्तै अरुको पनि हो ।

राष्ट्रियसभा दलीय नेतृत्वमा रहनेहरूको पहिलो प्राथमिकतामा परेन । नपरेकै कारणले कुनै पनि दलको अध्यक्ष राष्ट्रियसभामा आउनुभएन । पार्टीभित्र प्रभाव राख्ने व्यक्ति आउनुभएन । आफूलाई प्रखर ठान्नेहरू आउनुभएन र दोस्रो प्राथमिकतामा पर्‍यो । जसका कारण स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ पुग्नेहरूको दल र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव प्रतिनिधिसभाको तुलनामा कम भयो भन्ने स्वीकार्न कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन । तर, के कुरालाई प्रशंसा गर्छु भने प्रतिनिधिसभामा कोरम नपुगेका र हल खाली भएका, वक्ता एक्ला-एक्लै बोलेको अवस्थामामा राष्ट्रियसभाले यस्तो भोग्नुपरेन ।

सिक्दै जाँदा काम गर्दै जाँदा एउटा सांसदका रूपमा दुई वर्ष पहिलेको जुन पफर्मेन्स सांसदहरूमा जे देखेको थिएँ आज सुधार भएको छ । त्यो सन्तोषको कुरा हो ।

राष्ट्रियसभालाई सरकारले पनि कम प्राथमिकतामा राखेको हो कि ?

राष्ट्रियसभा र संसदीय समितिका सभापतिहरूको सराहनीय प्रतिबद्धता के छ भने राष्ट्रियसभाको बैठक तोकिएको समयभन्दा ५ मिनेट ढिलो गर्नुहुन्न । बेला बेलामा मन्त्रीहरूलाई अध्यक्ष र सभापतिहरूले पनि रुलिङ गरेको देख्छु । मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउने कुरामा प्रशस्त तदारुकता गरेको देख्छु तर पनि मन्त्रीहरू जसरी प्रतिनिधिसभामा ठूलो संख्यामा उपस्थित हुनुहुन्छ, राष्ट्रियसभामा नहुने । प्रधानमन्त्री सदनमा गएको बेला प्रतिनिधिसभामा अनिवार्य जानुहुन्छ, राष्ट्रियसभामा काम परेको बेला र बोल्ने बेला मात्रै जानुहुन्छ । त्यो समस्या छ ।

यस्तो हुँदा कतै राष्ट्रियसभा सदस्य दोस्रो दर्जाका भयौँ भन्ने लघुताभाष हुँदैन ?

त्यो भावना खडा गर्ने कोशिस भएको छ । जस्तो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम छ । त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै संयोजक बनाएको र उसले तोकेको बेला बैठक बस्ने र कोही नआए पनि बैठक बस्ने व्यवस्था छ । सर्वसहमति भएन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ । सरकारको बजेट भाषणसँगै आएको कार्यक्रममा समेत भेदभाव गरिएको छ । त्यसमा राष्ट्रियसभाका सांसद मात्रै भेदभावमा परेका छैनौँ, प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद पनि छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सांसद हो भने राष्ट्रियसभाको भन्दा अब्बल देख्ने, प्रत्यक्ष जितेको हो भने अझ अब्बल देख्ने मनोवृत्ति छ । हामी स्पष्ट हुन के जरुरी छ भने सबै संघीय सांसद हो । संघीय संसदको सदस्य भएपछि कुन निर्वाचन प्रणालीबाट आयो, कुन सदन हो ? विषय नबन्नुपर्ने । राज्यले मर्यादाक्रम तोक्ने क्रममा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्य भनिएको छ । त्यो दुइटा भनिरहन पर्दैन । यसरी राज्यका निकायमा रहेका व्यक्तिहरूको नजरमा राष्ट्रियसभा सदस्य अलि फरक हुन् कि, अलि तलका हुन् कि भन्ने भावना छ । संवैधानिक रूपमा त्यो सरासर गलत छ ।

सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना भएका र विवादमा पर्ने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट संसदमा प्रवेश गराएको देखिन्छ र जति त्यहाँ विधेयकमा छलफल र संशोधन हुनुपर्ने हो त्यो भएन कि भन्ने देखिन्छ नि ?

पछिल्लो पटक विवादमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । त्यो एकदमै विवादित विधेयक थियो । त्यसलाई हामीले कार्यसूचीमा राख्न दिएका थिएनौँ । कार्यसूचीमा राखियो भने सदन अवरोध गर्छौं भनेका थियौँ । तर पछि त्यसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पत्रकार महासंघ र सत्ता तथा प्रतिपक्षबीच विवाद सल्टाउने शर्तमा अगाडि बढाइयो । अब सरकारले शर्त पूरा गर्ला । अर्को गुठी विधेयक थियो । त्यतिबेला भनेका थियौँ कि यसले ठूलो विवाद ल्याउँछ । हामीले सैद्धान्तिक छलफलमा गम्भीर बन्न भनेका थियौँ तर सरकारले अगाडि बढायो र फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो ।

विधेयक छिटो पास भएका हुन् कि भन्ने त लाग्दैन । तर प्रतिनिधिसभामा विधेयक विभिन्न विषयगत समितिमा जान्छन् हाम्रोमा विधायन व्यवस्थापनमा मात्रै जाने व्यवहारिक समस्या छ । अब चारवटै समितिमा विधेयक पठाउने कि भन्ने छलफल चलिरहेको छ । सबै विधेयक राष्ट्रियसभामा जाने तर त्यहाँ गएको विधेयक एउटा समितिमा मात्रै जाँदा समितिमाथि कार्यभार धेरै हुने भएकाले त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियसभामा अबका दिनमा प्रतिपक्षको उपस्थिति न्यून हुने देखिँदैछ यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?

यसले राष्ट्रियसभाको रचनात्मक र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावनालाई क्षति पुर्‍याउछ । अहिले एकल संक्रमणीय मतदान पद्दतिको कानुनी प्रबन्ध हो । अहिले गोलाप्रथाबाट के गर्‍यौं भने एउटा क्लस्टरमा एक पटकमा एकजना मात्रै खाली हुने । त्यसले गर्दा एकल संक्रमणीय पद्दति मासियो । कानुनमा जे लेखिए पनि अब एकल संक्रमणीय पद्दति प्रयोग हुनेवाला छैन । अब बहुमतीय पद्दतिमा जाने भयो । त्यसमा जाँदा जसको बहुमत छ त्यो जितेर आउने भयो । आज एउटा दल अनुपस्थित होला र भोलि अर्को । एकल संक्रमणीय पद्दति भनेको प्राप्त भएका मतदाताहरूको मतभारका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो । त्यसमाथि सैद्धान्तिक प्रश्न खडा भएको छ । भविष्यमा यसमाथि छलफल होला । फेरिपनि एकल संक्रमणीय पद्दतिलाई प्रयोग गर्ने विधि के होला भनेर छलफल हुनुपर्छ ।

आज कांग्रेस बहुमतमा नहोला, भोलि नेकपा नआउला । त्यसले राष्ट्रियसभाको स्थानीय र प्रदेश तहका मतदाताको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको अपेक्षामा प्रश्न लाग्नु भनेको सैद्धान्तिक विषय हो । एकल संक्रमणीय मतदान पद्दतीलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर राष्ट्रियसभामा फेरि सोच्नुपर्ने दिन आउछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यो कत्तिको सार्थक छ ?

अहिले चलाइएको छलफल त लहडबाजी मात्रै हो । बेमौसमी विषय हो । नेकपा र यसका नेताहरूले यो संविधान कागजको खोस्टो बराबर हो भन्ने देखाउन खोजेका हुन् । हामी यसलाई च्यातेर डस्टबिनमा फालिदिन सक्छौँ भन्ने नेकपा नेताहरूको मनोदशाबाहेक केही होइन । राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने बहस कोही एकजना व्यक्तिको मनोगत चाहना भएर हुनुहुन्न ।

हिजो संविधान बनाउँदा पनि बहस भएकै हो र आगामी दिनमा पनि हुनुपर्छ । तर राष्ट्रको आवश्यकतामा आधारित भएर यो बहस हुनुपर्छ । अहिलेको बहस नेकपा र यसका नेताहरूको दम्भी मनोविज्ञान, मनोदशामा आधारित भएर भइरहेको छ । यो संविधानलाई हामी भनेको बेलामा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्नेबाट मानिसिकताबाट भइरहेको हो । राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री हुनसक्ने भन्ने बहस मौसममा चलाउनुपर्छ । अहिलेको बेमौसमी राग मात्रै हो ।

नेपालको जस्तै संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा उपराष्ट्रपतिलाई माथिल्लो सदनको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ, हाम्रो राष्ट्रियसभामा पनि त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो कि लागेन ?

संविधान निर्माणका बेला यसमा व्यापक छलफल भएको थियो । उपराष्ट्रपति भूमिकाविहीन जस्तो हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति रहुन्जेल त उपराष्ट्रपतिको भूमिका केही पनि छैन । अर्को भनेको एउटै व्यक्तिले दुईतिर भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । यो विषयमा बहस गर्ने बेला सकियो । त्यतिबेला विभिन्न प्राविधिक विषय देखाएर सहमति भएन । संविधान ढुंगाको अक्षरले लेखिएको होइन भनेर सुशील कोइरालाले भन्नुभएको थियो । अब समयक्रमसँगै यी विषय छलफलमा आउलान् । अनि राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुने र उपराष्ट्रपतिले अध्यक्षता गर्नेबारे ठण्डा दिमागमा छलफल गरेर जानुपर्छ । फुर्सदिलो समयमा छलफल गर्नुपर्छ । अहिले आवश्यकता खड्क्यो वा मैले छलफल चालाएर निष्कर्षमा पुग्न खोज्नु प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक अभ्यास र परिपाटीभित्र पर्दैन ।

आगामी दिनमा तपाईंको छनोट प्रतिनिधिसभा हुनेछ कि राष्ट्रियसभा ?

प्रतिनिधिसभा हुनेछ वा राष्ट्रियसभा भनेर भन्न त्यति राम्रो हुन्न । प्रतिनिधिसभाभन्दा राष्ट्रियसभामा खुशी दिलका साथ थिइनस् कि भन्ने प्रश्न आउला । दुवै सदनको आ-आफ्नो महत्व छ । धेरै ठूलो महत्व छ । तर साथी र शुभचिन्तकहरूको के भनाइ छ भने 'तिमीजस्ता युवा नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आउनुपर्छ । तिमीहरू नै निर्वाचन नलडिदिने हो भने, तिमीहरूले नै प्रत्यक्ष जनताको मतबाट सदनमा जान कोशिस नगर्ने हो भने अरु कोबाट हामीले अपेक्षा गर्ने?,' भनेर आम जनताको प्रश्न छ । हामी राजनीतिकर्मी आफ्नो मात्रै चाहनाले चल्दैनौँ, आम जनताको चाहनालाई कदर गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा प्राथमिकतामा पर्छ । तर, मेरा लागि यो दुई वर्षको कार्यकाल अविस्मरणीय रह्यो ।

मैले यो दुई वर्ष संसदीय अभ्यास सिक्नका लागि राष्ट्रियसभालाई पाठशालाका रूपमा प्राप्त गरे । मेरो कोशिस राष्ट्रियसभाका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गरौँ भन्ने लागेको छ । पिएचडीको नियमीत विद्यार्थी भएकाले यसैका बारेमा पनि अनुसन्धान गरौँ कि लागेको छ । यो सभाका लागि न्याय गर्न यसका दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधार, महत्व, औचीत्य र प्रभाव बढाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छु । राष्ट्रियसभालाई औपचारिक अध्ययन र अनौपचारिक अध्ययनभित्र राखेर नेपालको संसदीय अभ्यासलाई योगदान पुर्‍याउन सकुँ भन्ने उत्कट चाहना छ ।