उपसभामुखलाई दलले राजीनामा गर्न निर्देशन दिन मिल्दैन : तुम्बाहाङ्फे- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

उपसभामुखलाई दलले राजीनामा गर्न निर्देशन दिन मिल्दैन : तुम्बाहाङ्फे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सभामुख कसलाई बनाउने भनेर सत्तारुढ नेकपाभित्रको 'घरझगडा' चलिरहेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल आ-आफ्ना उम्मेदवार तयार पारेर एकअर्कालाई गलाउने नीतिमा अडिग छन् ।

ओलीले सुवास नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान लिएका छन् भने दाहालले अग्नी सापकोटालाई अगाडि सारेका छन् । नाममा पुनर्विचार गर्न सकिने तर एकता पहिलेको भागबण्डाअनुसार पूर्वमाओवादीले सभामुख पाउनुपर्ने दाहालको तर्क छ । यसबीचमा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफू स्वतः सभामुख बन्नुपर्ने अडान राख्दै आएकी छन् । नेकपा सचिवालयले उनलाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ । तर, उनले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी छन् । सभामुखलाई लिएर नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच चलिरहेको संघर्ष र उपसभामुखको अडानलाई लिएर समाचार संस्था 'न्यूज एजेन्सी नेपाल'ले डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग गरेको कुराकानी :


अहिले संसदमा गतिरोध देखिएको छ । यो कहिलेसम्म रहन्छ ?

यो गतिरोध कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने निर्णय प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल नेकपाको हातमा छ ।


गतिरोधको एउटा पात्र तपाईं पनि हो । नेकपाले तपाईंको राजीनामा मागेको छ तर तपाईंले दिन मान्नु भएको छैन नि ?

कुरा ठीकै हो । सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने उपसभामुखले नै हो । त्यसकारण उपसभामुख केन्द्रविन्दुमा रहनु स्वभाविक हो । यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।


मैले पनि सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हुँ नेकपाले राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ भनेर । तर, एउटा स्वतन्त्र संस्थाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई कुनै एक दलले नेतृत्वबाट बाहिर जाउ भनेर भन्न संविधानतः मिल्दैन । अहिले म एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ । जतिबेला मलाई दलले उम्मेदवार बनाएर म निर्वाचित भएँ त्यसपछाडि मैले दल त्याग गरेकी छु ।


दलले निर्देशन दिँदा पनि अटेर गर्‍यो भन्ने पनि सुनेकी छु । प्रतिनिधिसभा एउटा स्वतन्त्र संस्था हो । अहिलेको अवस्थामा त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेकी छु । नेतृत्व गरिराखेको व्यक्तिलाई कुनै एक दलले राजीनामा दिएर बाहिर निस्क भन्न मिल्दैन । यदि दलले आफ्नो उम्मेदवार टुंग्यायो भने बैठकमा सभामुखको निर्वाचन प्रकृयालाई अगाडि बढाएर म राजीनामा गर्छु । त्यसपछि सभामुख र उपसभामुख पद खाली हुन्छ । निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढ्छ । त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभा छोटो समय मात्रै नेतृत्वबिहीन रहन्छ । संविधान सबैभन्दा ठूलो हो । संविधानले निर्देशित गरेर राष्ट्र चल्छ, राज्य चल्छ । त्यसमातहत रहेर नै सबै दलहरु चल्नुपर्ने हुन्छ ।


त्यसो त पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि राजीनामा देउ भनेर नेकपाले निर्णय गरेको थियो । अहिले उपसभामुखलाई चाहिँ नमिल्ने ?

प्रतिनिधिसभा एउटा स्वतन्त्र संस्था हो । दल एउटा संस्था हो । राजनीतिक दल पनि ऐनअनुसार दर्ता भएर चल्छ । प्रतिनिधिसभा संविधानमार्फत् चल्छ । दललाई पनि संविधानले नै हिँडाएको हुन्छ । यी दुई संस्था फरकफरक ढंगले चल्ने हुन् । अहिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई राजीनामा दिएर छोड भनेर पार्टीले निर्देशन दिन मिल्दैन । निर्देशन उपसभामुखलाई दिन मिल्दैन तर सभामुखलाई मिल्यो किनभने उहाँ कुनै घटनामा जोडिनु भएको थियो । फरक प्रसङ्गलाई फरकफरक तरिकाले नै बुझ्न जरुरी हुन्छ ।


त्यसो भए राजीनामा दिनुहुन्न ?

संविधानको धारा ९१ को उपधारा १ देखि ६ सम्म जाँदा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्छ भनेको छ । त्यसमा पनि एक महिला अनिवार्य भनेको छ ।

अहिले सभामुख पद रिक्त छ । म त्यही दलले उम्मेद्वार बनाएर उपसभामुख बनेकी हुँ । सभामुख पद सत्तापक्षले लिने भनेपछि मैले मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेकी थिएँ । र, अहिले पनि भनिरहेकी छु । दलले राजीनामा देउ नभने पनि मैले दिनुपर्छ । निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउने क्रममा मैले राजीनामा दिन्छु भनेर तयारी अवस्थामा बसेको थिएँ ।

त्यसो भए राजीनामा दिन किन रोकियो त?

निवर्तमान सभामुख जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ कुनै घटनासँग जोडिनुभयो र उहाँले राजीनामा दिनुभयो । मैले केही बदमासी काम त गरेको छैन् नि राजीनामा दिन । पाँच वर्ष काम गर्न पार्टीले पठायो । २ वर्ष बित्यो अब ३ वर्ष बाँकी छ । मैले कुनै फट्याईं गरेको छैन, बदमासी गरेको छैन, यौन दुराचार गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन भने के चार्ज लगाएर मलाई दलले निकाल्न मिल्छ ? यो कारणले गर्दा म सभामुख पदको दाबेदार हुँ ।

तपाईंले पहिला नै राजीनामा दिँदा सहज हुन्थ्यो कि ?

मैले मार्गप्रशस्त गर्छु भनेर भनेकै छु । संविधानले प्रतिनिधिसभा नेतृत्वबिहीन हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छैन । नेतृत्व प्रदान गर भनेर मलाई सपथ खुवाएको छ ।


दलले उम्मेदवार तय गरेर ल्याएपछि म राजीनामा दिन्छु । बैठक ६ गते १ बजे बोलाएकी छु । एक बजे अगाडि हामी बानेश्वरमा हुन्छौं । मसँग सबै तयार अवस्थामा हुन्छ । बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यले गर्नुहुन्छ । र, उहाँलाई मैले मेरो राजीनामा दिन्छु । उहाँले पढेर सुनाउनुहुन्छ । त्यसपछि म एक सांसदमात्र हुन्छु । यो प्रकृया अपनाउँछु । जतिबेला संसद एकदम छोटो, केही मिनेटमात्र खाली हुन्छ । दिनको त कल्पनै नगरौं ।


कत्तिको दबाब झेलिरहनु भएको छ ?

मलाई कसैले केही दबाब दिएको छैन । पार्टी नेतृत्वले दबाब दिए पनि तपाईंले आफ्नो अडान छोडनु भएन, सही काम गर्नुभएको छ, एउटा स्वतन्त्र संस्थालाई तपाईंले निरन्तर नेतृत्व प्रदान गर्नुस भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ । यो प्रतिनिधिसभाप्रतिको माया हो ।


प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपसभामुख छोड्नुस्, सभामुख बन्ने बाटो खुला छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ

आश गुरुङ

लमजुङ — नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सभामुखको सशक्त दाबेदार भएको बताएका छन् । सभामुखको प्रतिस्पर्धामा जान पहिले उपसभामुखको पदबाट राजिनामा दिन श्रेष्ठले उपसभामुख तुम्बाहङ्फेलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रेस संगठन लमजुङले मंगलबार मदनआश्रित स्मृति भवन बेंसीसहरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सभामुख बन्न पनि पहिले उपसभामुखबाट राजिनामा दिनुपर्छ । संवैधानिक बाटो खुलाउनुपर्छ ।’ संविधानको मर्म अनुसार सभामुख बनाउन उपसभामुख रहेर सम्भव नरहेको उनले जिकिर गरे । ‘उपसभामुख हाम्रो पार्टीको रहुन्जेल सभामुख हाम्रो पार्टीको रहन सक्दैन । सभामुख हाम्रो पार्टीको पक्षमा राख्न उपसभामुखलाई राजिनामा दिन अनुरोध गरेका हौं ।’

सभामुखकका लागि प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यले दाबी गर्न पाउने उनले बताए । ‘उपसभामुख भइसकेको हिसाबले अहिलेको उपसभामुखले त्यसमा दाबी राख्ने हक राख्नुहुन्छ र त्यो स्वभाविक पनि हो’ उनले भने । उपसभामुखले राजिनामा नदिँदासम्म सभामुख आफ्नो पार्टीले पाउने सम्भावनाकै अन्त्य हुने उनले बताए ।

‘सभामुख उहाँ नै बन्ने हो भने पनि पार्टीले पाउनुपर्ने बाटो त पहिले तयार हुनुपर्‍यो नि । मार्ग प्रशस्त हुनुपर्‍यो नि । यति कुरा त सबैले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँ नै सभामुख हुनुहोला । उपसभामुखले राजिनामा दिएपछि मात्रै हाम्रो पार्टीले सभामुख पाउने बाटो खुल्छ । त्यो बाटो खुलिसकेपछि हाम्रो पार्टीकोतर्फबाट उहाँ पनि सशक्त दाबेदार हो भन्ने थाहै छ । यसमा पार्टीले आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छ ।’ सभामुख आफ्नो सबैभन्दा ठूलो पार्टीले नपाउने स्थिति सिर्जना गर्नु पार्टीको हित चाहने र लोकतान्त्रिक मर्यादा स्वीकार्य गर्ने कसैको लागि पनि उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

एक अर्को प्रसंगमा उनले सरकारले गरेको काम ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भनिने समेत बताए । ‘कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र छलफल गरिन्छ । कहिलेकाहीँ पार्टीलाई जानकारी दिएर सार्वजनिक स्थलबाट छलफल गरिन्छ,’ उनले भने । उनले एमसीसीको विषयमा सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने बताए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १६:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×