उपसभामुखलाई दलले राजीनामा गर्न निर्देशन दिन मिल्दैन : तुम्बाहाङ्फे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सभामुख कसलाई बनाउने भनेर सत्तारुढ नेकपाभित्रको 'घरझगडा' चलिरहेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल आ-आफ्ना उम्मेदवार तयार पारेर एकअर्कालाई गलाउने नीतिमा अडिग छन् ।

ZenTravel

ओलीले सुवास नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान लिएका छन् भने दाहालले अग्नी सापकोटालाई अगाडि सारेका छन्। नाममा पुनर्विचार गर्न सकिने तर एकता पहिलेको भागबण्डाअनुसार पूर्वमाओवादीले सभामुख पाउनुपर्ने दाहालको तर्क छ। यसबीचमा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफू स्वतः सभामुख बन्नुपर्ने अडान राख्दै आएकी छन्। नेकपा सचिवालयले उनलाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ। तर, उनले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी छन्। सभामुखलाई लिएर नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच चलिरहेको संघर्ष र उपसभामुखको अडानलाई लिएर समाचार संस्था 'न्यूज एजेन्सी नेपाल'ले डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग गरेको कुराकानी :

Meroghar

अहिले संसदमा गतिरोध देखिएको छ। यो कहिलेसम्म रहन्छ?
यो गतिरोध कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने निर्णय प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल नेकपाको हातमा छ।

गतिरोधको एउटा पात्र तपाईं पनि हो। नेकपाले तपाईंको राजीनामा मागेको छ तर तपाईंले दिन मान्नु भएको छैन नि ?
कुरा ठीकै हो। सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने उपसभामुखले नै हो। त्यसकारण उपसभामुख केन्द्रविन्दुमा रहनु स्वभाविक हो। यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन।

मैले पनि सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हुँ नेकपाले राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ भनेर। तर, एउटा स्वतन्त्र संस्थाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई कुनै एक दलले नेतृत्वबाट बाहिर जाउ भनेर भन्न संविधानतः मिल्दैन। अहिले म एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ। जतिबेला मलाई दलले उम्मेदवार बनाएर म निर्वाचित भएँ त्यसपछाडि मैले दल त्याग गरेकी छु।

दलले निर्देशन दिँदा पनि अटेर गर्‍यो भन्ने पनि सुनेकी छु। प्रतिनिधिसभा एउटा स्वतन्त्र संस्था हो। अहिलेको अवस्थामा त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेकी छु। नेतृत्व गरिराखेको व्यक्तिलाई कुनै एक दलले राजीनामा दिएर बाहिर निस्क भन्न मिल्दैन।यदि दलले आफ्नो उम्मेदवार टुंग्यायो भने बैठकमा सभामुखको निर्वाचन प्रकृयालाई अगाडि बढाएर म राजीनामा गर्छु। त्यसपछि सभामुख र उपसभामुख पद खाली हुन्छ। निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढ्छ। त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभा छोटो समय मात्रै नेतृत्वबिहीन रहन्छ। संविधान सबैभन्दा ठूलो हो। संविधानले निर्देशित गरेर राष्ट्र चल्छ, राज्य चल्छ। त्यसमातहत रहेर नै सबै दलहरु चल्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसो त पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि राजीनामा देउ भनेर नेकपाले निर्णय गरेको थियो। अहिले उपसभामुखलाई चाहिँ नमिल्ने?
प्रतिनिधिसभा एउटा स्वतन्त्र संस्था हो। दल एउटा संस्था हो। राजनीतिक दल पनि ऐनअनुसार दर्ता भएर चल्छ। प्रतिनिधिसभा संविधानमार्फत् चल्छ। दललाई पनि संविधानले नै हिँडाएको हुन्छ। यी दुई संस्था फरकफरक ढंगले चल्ने हुन्। अहिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई राजीनामा दिएर छोड भनेर पार्टीले निर्देशन दिन मिल्दैन । निर्देशन उपसभामुखलाई दिन मिल्दैन तर सभामुखलाई मिल्यो किनभने उहाँ कुनै घटनामा जोडिनु भएको थियो। फरक प्रसङ्गलाई फरकफरक तरिकाले नै बुझ्न जरुरी हुन्छ।

त्यसो भए राजीनामा दिनुहुन्न?
संविधानको धारा ९१ को उपधारा १ देखि ६ सम्म जाँदा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसमा पनि एक महिला अनिवार्य भनेको छ।
अहिले सभामुख पद रिक्त छ। म त्यही दलले उम्मेद्वार बनाएर उपसभामुख बनेकी हुँ। सभामुख पद सत्तापक्षले लिने भनेपछि मैले मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेकी थिएँ। र, अहिले पनि भनिरहेकी छु। दलले राजीनामा देउ नभने पनि मैले दिनुपर्छ। निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउने क्रममा मैले राजीनामा दिन्छु भनेर तयारी अवस्थामा बसेको थिएँ।
त्यसो भए राजीनामा दिन किन रोकियो त?
निवर्तमान सभामुख जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ कुनै घटनासँग जोडिनुभयो र उहाँले राजीनामा दिनुभयो। मैले केही बदमासी काम त गरेको छैन् नि राजीनामा दिन। पाँच वर्ष काम गर्न पार्टीले पठायो। २ वर्ष बित्यो अब ३ वर्ष बाँकी छ। मैले कुनै फट्याईं गरेको छैन, बदमासी गरेको छैन, यौन दुराचार गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन भने के चार्ज लगाएर मलाई दलले निकाल्न मिल्छ? यो कारणले गर्दा म सभामुख पदको दाबेदार हुँ।

तपाईंले पहिला नै राजीनामा दिँदा सहज हुन्थ्यो कि ?
मैले मार्गप्रशस्त गर्छु भनेर भनेकै छु। संविधानले प्रतिनिधिसभा नेतृत्वबिहीन हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छैन। नेतृत्व प्रदान गर भनेर मलाई सपथ खुवाएको छ।

दलले उम्मेदवार तय गरेर ल्याएपछि म राजीनामा दिन्छु। बैठक ६ गते १ बजे बोलाएकी छु। एक बजे अगाडि हामी बानेश्वरमा हुन्छौं। मसँग सबै तयार अवस्थामा हुन्छ। बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यले गर्नुहुन्छ। र, उहाँलाई मैले मेरो राजीनामा दिन्छु। उहाँले पढेर सुनाउनुहुन्छ। त्यसपछि म एक सांसदमात्र हुन्छु। यो प्रकृया अपनाउँछु। जतिबेला संसद एकदम छोटो, केही मिनेटमात्र खाली हुन्छ। दिनको त कल्पनै नगरौं।

कत्तिको दबाब झेलिरहनु भएको छ?
मलाई कसैले केही दबाब दिएको छैन। पार्टी नेतृत्वले दबाब दिए पनि तपाईंले आफ्नो अडान छोडनु भएन, सही काम गर्नुभएको छ, एउटा स्वतन्त्र संस्थालाई तपाईंले निरन्तर नेतृत्व प्रदान गर्नुस भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो प्रतिनिधिसभाप्रतिको माया हो।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १६:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपसभामुख छोड्नुस्, सभामुख बन्ने बाटो खुला छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ

आश गुरुङ

लमजुङ — नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सभामुखको सशक्त दाबेदार भएको बताएका छन् । सभामुखको प्रतिस्पर्धामा जान पहिले उपसभामुखको पदबाट राजिनामा दिन श्रेष्ठले उपसभामुख तुम्बाहङ्फेलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रेस संगठन लमजुङले मंगलबार मदनआश्रित स्मृति भवन बेंसीसहरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सभामुख बन्न पनि पहिले उपसभामुखबाट राजिनामा दिनुपर्छ। संवैधानिक बाटो खुलाउनुपर्छ।’ संविधानको मर्म अनुसार सभामुख बनाउन उपसभामुख रहेर सम्भव नरहेको उनले जिकिर गरे। ‘उपसभामुख हाम्रो पार्टीको रहुन्जेल सभामुख हाम्रो पार्टीको रहन सक्दैन। सभामुख हाम्रो पार्टीको पक्षमा राख्न उपसभामुखलाई राजिनामा दिन अनुरोध गरेका हौं।’

सभामुखकका लागि प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यले दाबी गर्न पाउने उनले बताए। ‘उपसभामुख भइसकेको हिसाबले अहिलेको उपसभामुखले त्यसमा दाबी राख्ने हक राख्नुहुन्छ र त्यो स्वभाविक पनि हो’ उनले भने। उपसभामुखले राजिनामा नदिँदासम्म सभामुख आफ्नो पार्टीले पाउने सम्भावनाकै अन्त्य हुने उनले बताए।

‘सभामुख उहाँ नै बन्ने हो भने पनि पार्टीले पाउनुपर्ने बाटो त पहिले तयार हुनुपर्‍यो नि। मार्ग प्रशस्त हुनुपर्‍यो नि। यति कुरा त सबैले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँ नै सभामुख हुनुहोला। उपसभामुखले राजिनामा दिएपछि मात्रै हाम्रो पार्टीले सभामुख पाउने बाटो खुल्छ। त्यो बाटो खुलिसकेपछि हाम्रो पार्टीकोतर्फबाट उहाँ पनि सशक्त दाबेदार हो भन्ने थाहै छ। यसमा पार्टीले आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छ।’ सभामुख आफ्नो सबैभन्दा ठूलो पार्टीले नपाउने स्थिति सिर्जना गर्नु पार्टीको हित चाहने र लोकतान्त्रिक मर्यादा स्वीकार्य गर्ने कसैको लागि पनि उपयुक्त नभएको उनले बताए।

एक अर्को प्रसंगमा उनले सरकारले गरेको काम ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भनिने समेत बताए। ‘कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र छलफल गरिन्छ। कहिलेकाहीँ पार्टीलाई जानकारी दिएर सार्वजनिक स्थलबाट छलफल गरिन्छ,’ उनले भने। उनले एमसीसीको विषयमा सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने बताए।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १६:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
थप केही कुराकानीबाट
×