'कीर्तिमानी जित'सहित गुजरातमा ७औं पटक सरकार बनाउँदै भाजपा- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'कीर्तिमानी जित'सहित गुजरातमा ७औं पटक सरकार बनाउँदै भाजपा

हिमाचलमा सत्ताबाट बाहिरिँदै भाजपा, कंग्रेसलाई 'बहुमत'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय राज्य गुजरातमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) फेरि एकपल्ट सत्तामा आउने भएको छ । यही डिसेम्बर १ र ५ गरी दुई चरणमा भएको गुजरात विधानसभा चुनावको नतिजा बिहीबार आउने क्रम जारी छ ।

गुजरात विधानसभा चुनावको प्रचारका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ।

मतगणनाको सुरुवाति परिणामअनुसार भाजपा प्रचण्ड बहुमतसहित पुन: सत्तामा आउने देखिएको छ । गुजरातमा २७ वर्षदेखि भाजपाले सरकार चलाउँदै आएको छ । सन् १९९५ देखि गुजरातमा भाजपाले चुनाव हारेको छैन । गुजरातमा सन् २००२ देखि २०१४ सम्म वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

पछिल्लो समय दिल्ली र पञ्जाबमा प्रभाव देखाएको आम आदमी पार्टी(आप) ले गुजरातमा पनि भाजपालाई टक्कर दिने अनुमान गरिए पनि नतिजामा भने परिणाम देखिएन । आप पूर्वपत्रकारसमेत रहेका इसुदान गढवीलाई मुख्यमन्त्रीका चेहराका रूपमा उतार्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो । भारतीय चुनाव आयोगका अनुसार अहिलेसम्म गुजरातमा ५ स्थानमा जित हात पारिसकेको सत्तारुढ भाजपा १५० भन्दा बढी सिटमा सत्तारुढ भाजपाले अग्रता बनाएको छ । त्यस्तै कांग्रेसले १ सिटमा जित हात पारेको छ भने १५ सिटमा अगाडि रहेको छ । आप भने ५ सिटमा मात्र अगाडि रहेको छ ।

यही 'ट्रेन्ड' अन्तिम नतिजामा रूपान्तरण भए भाजपाले कीर्तिमानी जित हात पार्ने देखिन्छ । गुजरातमा सन् १९८५ को चुनावमा भारतीय कंग्रेसले १४९ सिटमा जित हात पारेको थियो । त्यसयता कुनै पनि दलले १३० सिट कटाउन सकेका थिएनन् । भाजपाले सबैभन्दा बढी सन् २००२ मा १२७ सिट जितेको थियो ।

१८२ सदस्यीय गुजरात विधानसभामा सरकार बनाउन ९२ सिट चाहिन्छ । पछिल्लो पटक सन् २०१७ को चुनावमा भाजपाले ९९ सिट जितेर सरकार बनाएको थियो । कंग्रेस भने ७७ सिट जित्दै सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभिएको थियो । पछिल्लो चुनावको नतिजा हेर्दा गुजरातमा कंग्रेसले ठूलो क्षति बेहोर्ने देखिन्छ ।

गुजरातमा भाजपाले पश्चिम बंगालमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) को रेकर्डसँग बराबरी गर्ने भएको छ । सीपीआईएमले सन् १९७७ देखि २०११ सम्म लगातार ७ पटकसम्म विधानसभा चुनाव जितेर रेकर्ड कायम गरेको थियो ।

विपक्षमा कंग्रेस र आपबीच भोट बाँडिएकाले त्यसको लाभ सत्तारूढ भाजपालाई पुगेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको गृह प्रदेशमा भाजपाले आफ्नो सत्ता कायम राख्न पूरा शक्ति लगाएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीकै ‘फेस भ्यालु’ का आधारमा मतदाताले पुनः भाजपालाई रोजेको पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमको दाबी छ ।

हिमाचलमा कंग्रेसको सरकार बन्दै

त्यस्तै अर्को राज्य हिमाचलको पनि चुनावी नतिजा आइरहेको छ । सुरुवाति मतपरिणामा हिमाचलमा सत्तारुढ भाजपा र कंग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिए पनि अहिले पनि कंग्रेसले बहुमतको आंकडा पार गरेको छ । अहिलेसम्मको गणनामा कंग्रेस १ सिटमा जितसहित ४० सिटमा अगाडि देखिन्छ । त्यस्तै सत्तारुढ भाजपा ४ जितसहित २५ सिटमा अगाडि रहेको छ । त्यस्तै हिमाचलका ३ सिटमा स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि देखिन्छन् । हिमाचलमा ६८ सिटको विधानसभामा सरकार बनाउन ३५ सिट चाहिन्छ ।

सन् २०१७ को चुनावमा हिमाचलमा भाजपाले ४४ सिटमा जित हात पारेको थियो । कंग्रेसले २१ स्थानमा जित हात पार्दा अन्य उम्मेदवार ३ सिटमा विजयी भएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बागी बनेरै विजयी

प्रदेशसभामा उठ्ने तयारी गरे पनि पार्टीले गठबन्धनका नाममा टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए
काशीराम डाँगी, सन्जु पौडेल

रोल्पा, लुम्बिनी — माओवादी केन्द्रका रोल्पाली नेता दीपेन्द्रकुमार पुन प्रदेशसभा चुनावमा आफूले टिकट पाउनेमा ढुक्क थिए । रोल्पा प्रदेशसभा २ बाट नाम सिफारिसमा परेकाले उनी निर्वाचनको तयारीमा थिए । मनोनयन दर्ताका बेला कांग्रेस नेता अमरसिंह पुनलाई उक्त क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको जानकारी पाए ।

पोलिटब्युरो सदस्य भएर पनि जानकारी नदिइएको भन्दै दीपेन्द्रले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराए । मनोनयन दर्तापछि असोज २३ मा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै पार्टीका सबै पदबाट राजीनामाको घोषणा गरे । तीन दिनपछि असोज २६ सम्म नाम फिर्ता नलिई उनले पार्टीका नेताको ठूलो दबाब थेगेरै बसे । पार्टीका उपमहासचिव एवं रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका वर्षमान पुन जिल्ला आएरै भेटे पनि उनी पछि हटेनन् ।

‘उम्मेदवार हुनुका दुई कारण छन्,’ दीपेन्द्रले भने, ‘पहिलो कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने र दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले दिएको धोकालाई पार्टीले नजरअन्दाज गर्‍यो ।’ स्थानीय तहमा कांग्रेसले गठबन्धन गर्न नमान्दा सफलता हासिल गर्न नसकिएको निष्कर्ष उनले माथिल्लो तहमा पठाएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न कांग्रेसले नमानेका कारण प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि एक्लाएक्लै निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । त्यसले कांग्रेसका उम्मेदवार पुन र उनीबीच मनमुटाव उत्पन्न भइसकेको थियो । जिल्लाका बारेमा पार्टीले जानकारी लुकाएपछि उनी एकोहोरिएर उम्मेदवार बन्ने सुरमा थिए ।

‘म जिल्ला इन्चार्ज र पोलिटब्युरो सदस्य भएकाले जिल्लाका बारेमा हुने निर्णयबारे कसरी बेखबर हुन सक्छु ?’ उनले भने, ‘पार्टीले कसको निर्णय मान्ने हो ?’ उनी मातहतका प्रायः सबै नेताले दीपेन्द्रलाई उम्मेदवार हुन दबाब दिइरहेका थिए । उनी उम्मेदबार बने र गठबन्धनका साझा उम्मेदवार एवं प्रदेश मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कांग्रेसका अमरसिंह पुनलाई पराजित गरे । दीपेन्द्रले १४ हजार ९ सय २७ मत प्राप्त गर्दा अमरसिंहले १० हजार ४ सय ६ मत पाए । ५१ वर्षीय दीपेन्द्रले माओवादी आन्दोलनमा लाग्दा एउटा हात र अर्को हातका औंला गुमाएका थिए ।

रुकुम पूर्व प्रदेशसभा १ मा माओवादी केन्द्रका सुरुल पुन बागी उम्मेदवार बनेरै निर्वाचित भए । पार्टीले टिकट नदिएपछि उनी पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए । आफ्नै जिल्ला इन्चार्ज एवं निवर्तमान प्रदेश सांसद तेजबहादुर वलीविरुद्ध सुरुल उम्मेदवार बनेका हुन् ।

‘बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयविरुद्ध पार्टी इन्चार्जले गतिविधि चलाएपछि उहाँविरुद्ध उम्मेदवार बन्ने सोच आयो । जनताले मलाई जिताइदिए । जनताको मत पाएपछि ममाथि थप जिम्मेवारी आएको महसुस भएको छ ।’ उही उम्मेदवारले पुनः दोहोरिन खोजेकाले विकल्प खोज्दै सुरुलले उम्मेदवारी दिएका हुन् । गठबन्धनका साझा उम्मेदवार एवं माओवादी केन्द्रका नेता तेजबहादुर वलीलाई ५ सय ३३ मतान्तरले पछि पार्दै सुरुलले विजय हासिल गरे । वलीले ३ हजार ९ सय ३२ मत पाउँदा सुरुलले ४ हजार ४ सय ६५ मत पाए ।

४४ वर्षीय सुरुल माओवादी लडाकुका ब्रिगेड सह–कमान्डर थिए भने वली त्यसमाथिका डिभिजन कमान्डर थिए । वली अघिल्लो पटक उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् । २०४६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीति हुँदै कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएका सुरुल २०५२ सालअघि ग्राम सुरक्षा दलका सदस्य थिए । युद्ध अवधिभर २ सय ५० वटाभन्दा बढी ‘माओवादी रेड’ गर्दा सहभागी भएका उनी आफैंले क्युबाङमा प्रहरीको हतियार खोसेर कब्जा गरेपछि थप चर्चामा आएका थिए ।

युद्ध अवधिभर शरीरमा ३६ वटा गोली लागेका उनको फोक्सोमा अझै गोली छ । माओवादी जनयुद्धका क्रममा विभिन्न लडाइँमा सहभागी हुँदा सुरुल मृत्युसँग जुधेर मुस्किलले बाँचेका थोरै लडाकुमध्येमा पर्छन् ।

पश्चिम नवलपरासी–२ (१) बाट प्रदेशसभामा विजयी खड्ग बस्नेत २०५५ सालदेखि माओवादीमा सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । नगर अध्यक्षका साथै जिल्ला समन्वय समिति सदस्यसमेत रहेका उनले गठबन्धन हुने भएपछि टिकट खोसिएको बताए । त्यसपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बने । स्वतन्त्रको माहोल देखेर उम्मेदवारी दर्ता गरेको उनले बताए । दलप्रति जनताको वितृष्णा बढेका बेला आफूलाई सफलता मिलेको उनले सुनाए । ‘हरेक स्थानमा आशीर्वाद पाएँ,’ उनले भने, ‘अब जितेपछि पाँच वर्ष स्वतन्त्र रहेर काम गर्छु ।’

आफू मत माग्न जनतासमक्ष पुग्दा बूढापाकाले समेत युवाले देश बदल्नु पर्छ भन्ने गरेकाले हौसाएको बताए । उनले स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका छन् । ‘अहिले देखिएका बेथितिविरुद्ध बोल्नेछु,’ उनले भने, ‘पार्टी सिन्डीकेटको पछि लाग्नेभन्दा काम गर्न स्वतन्त्र बनेको हुँ ।’ युवा, कृषि मैत्री नीति बनाउने, प्रदेशलाई फोहरमैलामुक्त बनाउने विषय प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए । प्रदेशसभा सदस्यमा ७२ मतान्तरले विजयी बस्नेतले १२ हजार ४ सय ४९ मत पाए भने उनीसँग पराजित राप्रपाका उम्मेदवार आशिष प्रधानले १२ हजार ३ सय ७७ मत पाएका थिए ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार बस्नेतको जितलाई प्राध्यापक नरेश खनाल उनको सामाजिक प्रभावका रूपमा विश्लेषण गर्छन् । ‘स्थानीय एवं सामाजिक व्यक्ति भएकाले नै बस्नेतले जितेकामा शंका छैन,’ उनले भने, ‘माओवादीबाट टिकट पाएर पनि पार्टीले टिकट साटिदियो । उनको ठाउँमा गठबन्धनबाट अर्कैलाई टिकट दिइयो ।’

बस्नेत स्वतन्त्र उठे, स्थानीयको नाता, उनको विगतको काम, माओवादीमा रहेका साथी कार्यकर्ताको साथ एवं पार्टीको राजनीति गर्नेलाई सिकाइको सन्देश दिन जनताले बस्नेतलाई रोजेको प्राध्यापक खनालले सुनाए ।’ उक्त क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार नहुँदा कांग्रेसले समेत बस्नेतलाई समर्थन गरेको उनले बताए । उनका प्रतिद्वन्द्वी प्रधान स्थानीय नभएकाले जनताले नचिनेका उम्मेदवारलाई कम मत दिएको खनालको तर्क छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×