जर्मनीमा ‘कु’ प्रयास- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जर्मनीमा ‘कु’ प्रयास

एजेन्सी

बर्लिन — सरकार अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा जर्मन प्रहरीले देशका विभिन्न स्थानबाट २५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।जर्मन अधिकारीहरूले सरकारविरुद्धको ‘कु’ को प्रयासमा उग्रदक्षिणपन्थी तथा पूर्व सैन्य अधिकारीहरू समूह सक्रिय बनेको जनाएका छन् । उक्त समूहले संसद् भवन राइक्सटागमा घुस्ने र शक्ति हत्याउने योजना बनाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

जर्मन अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले ‘राजकुमार हेइनरिच १३ औं’ का नामले परिचित ७१ वर्षीय जर्मन पुरुष षड्यन्त्रको मुख्य योजनाकार रहेको जनाएको छ । संघीय अभियोजनकर्ताहरूले उनी दुईमध्ये एक सक्रिय योजनाकार रहेको बताएका छन् ।

जर्मनीमा हिंसात्मक आक्रमण तथा जातियतावादी षड्यन्त्रका हल्ला फैलाउने उग्रपन्थी राइक्सबर्गर अभियानका सदस्यहरू ‘कू’ को षडयन्त्रमा सहभागी भएका जनाइएको छ । जर्मन प्रहरीले आधुनिक जर्मन राज्यलाई अस्वीकार गर्दै आएको उक्त समूहलाई लामो समयदेखि निगरानी गर्दै आएको जनाएको छ ।

त्यसका साथै ‘कु’ प्रयासमा क्यूएनन आन्दोलनका सदस्यहरू समेत संलग्न रहेका बताइएको छ । उक्त आन्दोलनले आफ्नो देश अनधिकृत रूपमा चुनिएको राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै आएको छ । घटना सार्वजनिक भएपछि जर्मन आन्तरिक मन्त्री नान्सी फिजरले ‘लोकतन्त्रका विरोधीहरू विरुद्ध अधिकारीहरूले पूर्ण रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने’ बताएकी छन् ।

हालको जर्मन गणतन्त्रको सत्ता उल्ट्याएर सन् १८७१ ताकाको जस्तो जर्मनी राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै गरिएको षड्यन्त्रको तयारीमा कम्तीमा ५० जना संलग्न भएका हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘हामीसँग अझै उक्त समूहको नाम छैन,’ संघीय अभियोजनकर्ताको कार्यालयकी प्रवक्ताले भनेकी छन् ।

जर्मन प्रहरीले बुधबार गरेको ‘उग्रपन्थीहरूविरुद्धको कारबाही’ आधुनिक जर्मनीको इतिहासकै ठूलो र प्रभावकारी भएको बताइएको छ । कारबाहीमा जर्मनीका १६ मध्ये ११ राज्यमा करिब ३ हजार प्रहरी अधिकारी परिचालन गरिएको थियो । दुई जनालाई इटाली र अस्ट्रियबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

जर्मनीका न्यायमन्त्री मार्को बुस्चमानले प्रहरीले संवैधानिक निकायमाथिको सम्भावित ‘आतंकवादविरुद्धको कारबाही’ गरेको बताएका छन् । उक्त समूहले सन् २०२१ को नोभेम्बरदेखि विभिन्न षड्यन्त्रका लागि तयारी गरिरहेको अधिकारीहरूको दाबी छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गौरवका आयोजनामा लागत र समय बढ्छ, प्रगति बढ्दैन

पटक–पटक म्याद थपेर समय लम्ब्याइरहे पनि दर्जन आयोजनाको काम आधाआधी पनि हुन सकेन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालेको १५ वर्ष पुग्यो । दुई पटक म्याद थप्दा प्रगति ६५.३५ प्रतिशत मात्र छ । राष्ट्रिय यातायात नीति ०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा मध्यपहाड हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । तर सरकारले आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा मात्र मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्ने भन्दै यो आयोजना सुरु गरेको थियो । यो आयोजना सकिएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुनेछन् ।

पूर्वमा पाँचथरस्थित चिवाभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्म दुई लेन कालोपत्र सडक बनाउन काम थालिएको थियो । १ हजार ८७९ किमिमध्ये ४ सय ६२ किमि सडक अन्य आयोजनाअन्तर्गत पर्ने भएकाले मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्माण जिम्मा १ हजार ४ सय १७ किमि मात्र पर्छ । मध्यपहाडी आयोजनाबाट ८ सय २० र अन्य निकायबाट ४ सय ६२ किमि सडक कालोपत्र भइसकेको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुरजहरि अधिकारीले जनाए । १ सय २९ वटा पुल बनाउनुपर्नेमा ९४ वटाको काम सकिएको छ । ४४ किमि सडकको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ । १ सय ६१ किमि सडक र १९ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हो । संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म ५९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको म्याद थपेर ०७९/८० सम्म पुर्‍याइयो । सडक विभाग स्रोतका अनुसार अब फेरि ०८४/८५ सम्म म्याद थप्न लागिएको छ । ‘जति काममा ढिला हुन्छ, त्यति लागत बढ्दै जान्छ,’ सडक विभाग स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो पटक थप गरेको समयमा पनि काम नभएपछि दोस्रो पटक म्याद थप गर्न लागिएको हो ।’ तर थपिएको समयमा पनि काम सक्ने अबस्था नरहेको विभाग स्रोतले जनायो । आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी भने सडक सीमा यकिन नहुँदा, मुआब्जा विवाद र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले आयोजना समयमा नसकिएको दाबी गर्छन् ।

गौरवकै आयोजना हुलाकी राजमार्ग निर्माण थालेको १३ वर्ष भइसकेको छ । समय सकिन ८ महिना बाँकी छँदा भौतिक प्रगति ८१.४८ प्रतिशत मात्र छ । ८ महिनाभित्र १८.५२ प्रतिशत काम सक्नुपर्ने छ । तर उक्त समयमा काम नसकिने भएपछि आयोजनाको समय थपिएको हो । समय ०८१/८२ सम्म पुर्‍याइएको छ । काम ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण कोभिडले गर्दा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्नु रहेको आयोजनाको दाबी छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोरको मुस्ताङको लेते खोलामा वाल निर्माण गर्दै कामदार । तस्बिर सौजन्य : जगत प्रजापति

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ बाट निर्माण थालिएको राजमार्गको काम ०७९/८० भित्र काम सक्नुपर्ने हो । कोभिडको समयमा काम गर्न नपाउँदा समय थप्नुपरेको आयोजनाका निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाको भनाइ छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न बाँकी छ । ‘कोभिडले गर्दा समय थपिएको हो, त्यो बेला काम भएन,’ उनले भने, ‘अब थपिएको समयभित्र सबै काम सकिनेछ ।’ पहिल्यै ठेक्का भएको काम चालु आर्थिक वर्षमा सकिने उनको भनाइ छ । यो राजमार्गको दूरी १८५७ दशमलव ४२ किमि छ । यसमध्ये ८८२ दशमलव ४२ किमि सहायकमार्ग पर्छ । जसमा ८९४ किमि सडक निर्माण भएको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधित ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । भारतीय अनुदानतर्फ ८ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी ५७ अर्ब नेपाल सरकारको रहने आयोजनाले जनाएको छ । अहिलेसम्म निर्माणमा भारतीय अनुदानतर्फ ६ अर्ब ७० करोडसहित ४५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त राजमार्ग तराईका २० जिल्ला भएर जान्छ ।

पुरानो राजमार्गका रूपमा रहेको कान्ति लोकपथ निर्माण पनि अझै सकिएको छैन । ०६५/६६ बाट निर्माण सुरु भएको यो आयोजना ०७९/८० भित्र सकिनुपर्ने हो । तर समय सकिन लाग्दा यसको प्रगति ८५ प्रतिशत मात्र छ । अहिलेसम्म २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाका योजना प्रमुख सुरेश न्यौपानेको भनाइ छ । म्याद थपेर ०८१/८२ पुर्‍याइएको छ । यसको दूरी ललितपुरको टीकाभैरवदेखि हेटौंडासम्म ८० किमि छ । यो सडक बनेपछि नौबिसे–मुग्लिङ सडकको विकल्प बन्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म ७० किमि कालोपत्र भइसकेको छ, १० किमि खण्ड

अप्ठ्यारो भएकाले ब्लास्टिङ गरेर काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अब भने थपिएको समयभित्र काम सकिन्छ ।’ यसको सुरु लागत ३ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै काम सक्न थप ७२ करोड चाहिन्छ,’ उनले भने ।

अर्को गौरवको आयोजना हो, उत्तर–दक्षिण (कोसी कोरिडोर) । यसको निर्माण ०६५/६६ बाट सुरु भएको हो । १६२ किमि दूरीको कोरिडोर तेह्रथुमको बसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्म पुग्नेछ । ०८०/८१ मा यो आयोजना सकिने भनिए पनि अहिलेम्म प्रगति ४५ प्रतिशत छ । तोकिएको समयमा पनि आधाभन्दा कम प्रगति देखिएपछि यसको म्याद ०८३/८४ सम्म पुर्‍याइएको छ । यसको सुरु लागत अनुमान ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । अहिले फेरि घटाएर ११ अर्ब ९३ करोड झारिएको कोरिडोरका योजना प्रमुख सविन कोइरालाले बताए । अहिलेसम्म ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘यस सडकको १४ किमि दूरीमा अप्ठ्यारो खण्ड भएकाले नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘१४८ किमि खण्डमा भने सडक कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ ।’

२३ पुल बनाउनुपर्नेमा ९ वटा निर्माण सकिएका छन् । दुई वटा निर्माणको चरणमा छन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमा १० किमि सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘केही समस्या नआए थपिएको समयमा सक्ने गरी नै काम गरीरहेका छौं ।’ सडकको सुरु रेखांकन घटाउँदा बजेट पनि घटेको हुन सक्ने उनको दाबी छ । आयोजनाले भारतको सिमाना जोगवनीदेखि बसन्तपुर–खाँदबारी हुँदै उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्म जोड्नेछ । यसको कुल लम्बाइ भने ३९० किमि छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोर (उत्तर–दक्षिण) अन्तर्गत गैंडाकोट–मालढुंगा खण्डको निर्माण ०६६/६७ बाट थालिए पनि अहिलेसम्म प्रगति ४५ प्रतिशत मात्र छ । ०८०/८१ मा निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि प्रगति सोचेअनुरूप छैन । यसको समय बढाएर ०८२/८३ पुर्‍याइएको सडक योजनाका प्रमुख शंकर पौडेलले बताए । गैंडाकोटदेखि चीनको सिमाना कोरलासम्मको दूरी ४४५ किमि छ । यसमध्ये गैंडाकोट–मालढुंगा खण्डको दूरी २४५ किमि छ । आयोजना लामो भएकाले दुई खण्डमा विभाजन गरेर यसको काम अघि बढाइएको छ । यो खण्डको सुरु लागत अनुमान २० अर्ब रुपैयाँ हो । संशोधन गरेर यसको लागत २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । ‘सबै खण्डको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार भइसकेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘फलेवास–अर्मादी र राम्दी–रानीमहल खण्डमा डीपीआर बनाउनै बाँकी छ ।’ अहिलेसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले जनाए ।

आयोजनाको दोस्रो खण्ड मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला हो । ०७३/७४ बाट पर्वतको मालढुंगादेखि मुस्ताङको कोरलासम्मको सडक निर्माण सुरु भएको हो । यसको दूरी २ सय २ किमि छ । मालढुंगादेखि कोरोलासम्म काम भइरहेको उक्त सडक खण्डका योजना प्रमुख जगत प्रजापति बताउँछन् । ०८०/८१ भित्र सडक निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यसको प्रगति ७२ प्रतिशत छ । सुरु लागत अनुमान ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हो । संशोधित लागत १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । ०७२ सालमा चीनसँग कोरला नाका जोड्ने गरी यो सडकको निर्माण थालिएको हो ।

उत्तर–दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर)को काम ०६५/६६ बाट सुरु भए पनि अहिलेसम्म प्रगति ३३ प्रतिशत मात्र छ । आयोजना सुरु गर्दा काम ०७० भित्र सक्ने भनिएको थियो । पछि समय थपेर ०७९/८० पुर्‍याइयो । उक्त समय पनि सकिन लाग्दा प्रगति ४० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । अहिले समय थपेर ०८३/८४ पुर्‍याइएको छ । साढे ८ किमि ट्र्याक खोल्नासाथ हुम्ला सडक सञ्जालमा जोडिने सडकका योजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवको भनाइ छ ।

‘अप्ठ्यारो खण्ड लेप्चे–लालीबगरको ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ,’ यादवले भने, ‘यसको दूरी साढे ८ किमि रहेको छ । कडा चट्टान भएकाले विस्फोट गराएर ट्र्याक खोल्दै छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षमा हुम्ला सडक सञ्जालमा जोडिन कठिन भएको उनी बताउँछन् । यो सडकको सुरु लागत अनुमान ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर लागत ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण थालेको ४ वर्षमा प्रगति ३८ प्रतिशत छ । यस सडकको लम्बाइ १३९० किमि हो । यसमा ७४० किमि आयोजनाले हेर्छ । अन्य खण्ड सडक विभागअन्तर्गतकै अन्य कार्यालयले हेर्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशानलयका इन्जिनियर शिव तिम्सिनाले जनाए । ‘७४० किमिमध्ये २६१ किमि कालोपत्र भएको छ, ९५ वटा पुल सकिएका छन्,’ उनले भने, ‘केही खण्डको अझै डीपीआर नै भएको छैन ।’ अहिलेसम्म २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसको सुरु अनुमानित लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । यसको काम ०८१/८२ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको प्रगति अहिलेसम्म ५२ प्रतिशत मात्र छ । दुई प्याकेजमध्ये एउटाको मात्र काम भइरहेको उक्त सडक योजना कार्यालयका प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए । मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्डको काम एक वर्षदेखि ठप्प छ । स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी खण्डको काम चीन सरकारको ऋण अनुदानमा बन्दै छ । ०७३/७४ मा निर्माण थालिएको आयोजना निर्माण ०७८ भित्रै सकिनुपर्ने हो । अब भने निर्माण समय ०७९/८० सम्म पुर्‍याइएको छ । तर त्यो समयमा पनि निर्माण नसकिने आयोजनाले जनाएको छ । यसको सुरु लागत अनुमान १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हो । यसमध्ये ९ अर्ब निर्माण र ५ अर्ब ५० करोड मुआब्जा वितरणका लागि छ । ‘अहिलेससम्म करिब ८ अर्ब खर्च भइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले सडक कालोपत्र गर्ने र पुल निर्माण भइरहेको छ ।’

नारायणगढ–बुटवल सडकको समय सकिए पनि प्रगति २० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । निर्माणको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको छ । ०७५ पुस ७ मा भएको सम्झौताअनुसार ०७९ साउन २२ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको सडकको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । गत साउन २२ मा निर्णय गरेर पूर्वी खण्डमा ३८४ र पश्चिम खण्डका लागि ३६५ दिन म्याद थपिइसकेको छ । तर काम नगरेको खण्डमा बीचैमा ठेक्का तोड्न सकिने योजना कार्यालय स्रोतले जनायो । दुई खण्ड गरेर कुल ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । यसअनुसार पूर्वी खण्डको ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा अहिलेसम्म १ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को समय ०८०/८१ सम्म मात्र छ । ०७४ जेठबाट सेनाले यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिए पनि जसको निर्माण प्रगति २१.६३ प्रतिशत मात्र छ । प्रगतिअनुसार तोकिएको समयभित्र निर्माण नसकिने देखिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×