पूर्वगोर्खाका मागबारे दोस्रो वार्ता, पेन्सनमा गहन छलफल

पूर्वगोर्खाका लागि ब्रिटिस सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अंगभंग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यलगायत एजेन्डामा छलफल भएको हो ।

यसअघि गत नोभेम्बर ३ मा मन्त्रीस्तरीय वार्ता भएको थियो । तर बुधबार दुवै देशका सरकारी कर्मचारी र गोर्खा प्रतिनिधिहरूबीच विस्तृत छलफल भएको हो ।

‘प्राविधिक तहमा लामो छलफल भयो । पेन्सनअन्तर्गत गट्स र जीपीएसमा छलफल केन्द्रित थियो,’ वार्तामा सहभागी दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामी सबै समेटेर प्रतिवेदन माथि दिन्छौं भन्नुभएको छ ।’ डिसेम्बर दोस्रो सातासम्ममा अर्को चरणको वार्ता हुने बताइएको छ ।

दिउँसो साढे २ बजेदेखि झन्डै दुई घण्टा चलेको वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, द्वितीय सचिव रामबाबु नेपाल, ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयबाट आर्मर्ड फोर्सेस पिपुल सपोर्ट डिभिजनका जेम्स ग्रिनरड, जेनेभिभ होर्सटेड, जेन्ना क्लेयर, म्याथ्यु लियोन, ब्रिगेड अफ गोर्खाज हेडक्वार्टरका कर्णेल डेभिड रविन्सन, इन्टरनेसनल पोलिसी एन्ड स्ट्राटेजीका स्क्वाड्रोन लिडर गेभिन रिचार्डसन र आर्मर्ड फोर्सेस पारिश्रमिक विभागकी नाजिया लोधी, गोर्खा प्रतिनिधित्व गर्दै अवकाश प्राप्त मेजरहरू जुदबहादुर गुरुङ, उदयबहादुर गुरुङ र टिकेन्द्र दल देवान सहभागी थिए ।

यसअघि गत ३ नोभेम्बरमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रियु मरिसन तथा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र भूतपूर्व गोर्खाहरूका तर्फबाट मेजर (अवकाश प्राप्त) जुदबहादुर गुरुङसमेतको सहभागितामा पहिलो वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूत आचार्यले भूतपूर्व गोर्खाका लागि ब्रिटिस सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अंगभंग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यहरूलगायत समाधान गर्न बाँकी रहेका मागबारे आफ्ना अवधारणा राखेका थिए ।

ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्रीले आफूले यी विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरी पुन: अर्को वार्तामा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । गोर्खा समस्यामा ‘जी टु जी’ वार्ता आउँदो मार्च २०२३ सम्म टुंग्याउनुपर्ने पूर्वगोर्खाहरूको माग छ ।

बेलायतमा सरकार परिवर्तन, ब्रिटिस महारानीको निधन, युक्रेन रुस युद्ध आदि कारण वार्तामा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । गोर्खा आन्दोलनको प्रमुख घटक गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले यसअघि पेन्सन मुद्दामा बोल्नै नचाहेको बेलायत अहिले सकारात्मक हुनु खुसीको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उता, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) सभापति कृष्णकुमार राईले दोस्रो चरण वार्तामा विस्तृत छलफल हुनु सकारात्मक भएको जनाउँदै भूतपूर्व गोर्खाहरूले अप्रिय निर्णय लिनु अगावै नेपाल सरकारलाई पनि वार्तातर्फ विशेष ध्यान दिन जोड दिए ।