तल्लो सदनमा रिपब्लिकनको बहुमत- विश्व - कान्तिपुर समाचार

तल्लो सदनमा रिपब्लिकनको बहुमत

केभिन म्याकार्थी सभामुख बन्ने
मिलेर काम गर्न राष्ट्रपति बाइडेनको आग्रह
एजेन्सीहरू

वासिङ्टन — अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स (प्रतिनिधिसभा) मा विपक्षी दल रिपब्लिकनले बहुमत ल्याएको छ ।

अमेरिकी टेलिभिजन सीएनएनले रिपब्लिकनले बहुमतका लागि आवश्यक सिट जित्ने निश्चित भएको उल्लेख गरेको छ । ४ सय ३५ सदस्यीय सदनमा बहुमतका लागि २ सय १८ सिट आवश्यक पर्छ । रिपब्लिकन दलले २ सय १८ देखि २ सय २३ सिट जित्ने सीएनएनले जनाएको छ ।

रिपब्लिकन दलले भने क्यालिफोर्नियाका सांसद केभिन म्याकार्थीलाई सभामुखका लागि अघि सारिसकेको छ । हाल डेमोक्रेटिक दलकी नान्सी पेलेसी सभामुख छिन् । संसद्मा बहुमत ल्याएसँगै म्याकार्थी सभामुख हुने निश्चित भएको छ । संसद् बैठक जनवरी ३ मा बस्दै छ ।

जितको उत्सव मनाएका म्याकार्थीलाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले बधाई दिएका छन् । उनले चुनावी नतिजाअनुसार अमेरिकी जनताले काम गर्न मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘अमेरिकी जनताले उनीहरूका पक्षमा काम होस् भन्ने चाहेका छन्,’ बाइडेनले भनेका छन्, ‘उनीहरूले आफ्नो जीवन राम्रो हुने पक्षका मुद्दामा हामीहरू मिलेको हेर्न चाहन्छन् ।’

रिपब्लिकन दलले झिनो अन्तरले बहुमत हासिल गरे पनि त्यो राष्ट्रपति जो बाइडेनका लागि महँगो साबित हुने देखिएको छ । किनकि विपक्षी दलले एकमात्र सदनमा बहुमत ल्याएको खण्डमा पनि राष्ट्रपतिका नीतिलाई वैधता दिनबाट रोक्न त्यो पर्याप्त हुन सक्छ । यसको अर्थ, आगामी दुई वर्ष बाइडेनका लागि कठिन हुने देखिएको छ ।

रिपब्लिकन दलको सफलतासँगै अमेरिकी सरकारमाथिको नियन्त्रण पुनः दुई पार्टीमा विभाजित भएको छ । एक साताअघि भएको मध्यावधि निर्वाचनमार्फत रिपब्लिकनले दुवै सदनमा बहुमत ल्याउने कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् । तर अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसकेपछि सरकारमाथिको नियन्त्रण बाँडिएको हो ।

गत साता भएको निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम आउनुमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनका सिनेट नेता मिच म्याकोनेल जिम्मेवार रहेको रिपब्लिकनहरूले दोष लगाएका छन् । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिस्पर्धामा उत्रने घोषणा गरेका छन् ।

ट्रम्पले मंगलबार ‘अमेरिकालाई फेरि एक पटक महान् र गौरवशाली बनाउनुपर्ने बेला आएको’ भन्दै राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताएका थिए । ‘यो मेरो होइन, अब हाम्रो साझा अभियान हुनेछ,’ फ्लोरिडास्थित मार–ए–लागो रिसोर्टमा ट्रम्पले भनेका छन्, ‘हामीले हाम्रो देश बचाउनुपर्छ ।’

ट्रम्प कार्यकालमा उपराष्ट्रपति रहेका माइक पेन्सले भने रिपब्लिकन दलसँग राष्ट्रपतिका लागि ट्रम्पभन्दा राम्रो उम्मेदवारको विकल्प रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनी पनि राष्ट्रपतीय उम्मेदवारको दौडमा रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । दुई वर्षअघि भएको चुनावमा ट्रम्प वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पराजित भएका थिए । बाइडेनले पनि सन् २०२४ को चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, फ्लोरिडाका गभर्नर रोन डेसान्टिस पनि दुई वर्षपछि हुने राष्ट्रपतीय चुनावका लागि रिपब्लिकन दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्न सक्ने जनाइएको छ । गत साता भएको मध्यावधि चुनावमा अत्यधिक मतसहित पुनः निर्वाचित भएसँगै डेसान्टिस पार्टीभित्र निकै लोकप्रिय बनेका छन् ।

माथिल्लो सदनमा सिनेटमा भने डेमोक्रेटिक दलले बहुमत कायम गरिसकेको छ । एक सय सदस्यीय सिनेटमा डेमोक्रेटिक ५० सिटमा विजयी भएको हो । रिपब्लिकनको ४९ सिट छ । कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत नकटाएपछि जोर्जिया राज्यमा डिसेम्बर पहिलो साता पुनः मतदान हुँदै छ । उक्त चुनावको नतिजाले बाँकी एक सिट निर्धारण हुनेछ । तर उक्त सिट रिपब्लिकनले जितेको खण्डमा पनि सिनेटमाथि डेमोक्रेटिकको नियन्त्रण कायम रहनेछ । किनकि, दुवै दलको बराबर सिट आएको अवस्थामा सिनेटमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले मतदान गर्न पाउँछिन् । ह्यारिस डेमोक्रेटिक दलबाट उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी हुन् ।

पछिल्लो नतिजासँगै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई राहत मिलेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । राष्ट्रपतिको सिफारिसका आधारमा सिनेटमा बहुमत हुने दलले सर्वोच्च अदालतसहित संघीय अदालतहरूमा भने नियुक्ति गर्ने सक्ने व्यवस्था छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा आएका समस्या र चार दशकयताकै ठूलो मूल्यवृद्धिका कारण पछिल्लो समय अलोकप्रिय बन्दै गएका बाइडेनका कारण डेमोक्रेटिक दलले निकै ठूलो हार व्यहोर्ने चुनावी सर्वेक्षणहरूले देखाएका थिए । तर सिनेटमाथिको नियन्त्रणसँगै बाइडेनले राहतको सास फेरेका छन् । सिनेटमा बहुमत मात्र होइन, तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स (प्रतिनिधिसभा) मा पनि डोमोक्रेटहरूको प्रदर्शन उल्लेखनीय मानिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकन दलले झिनो अन्तरले बहुमत ल्याएको भए पनि यो चुनावअघिको आकलनभन्दा निकै फरक परिणाम हो । सामान्यतः अमेरिकी मध्यावधि चुनावमा सत्तारूढ दलको तुलनामा विपक्षी दलले राम्रो नतिजा ल्याउने गर्छ । डेमोक्रेटिक दलको चुनावी परिणाम सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले २० वर्षयता ल्याएको सबैभन्दा राम्रो हो । सन् २००२ मा राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसको रिपब्लिकन दलले संसद्का दुवै सदनमा जित हात पारेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुसले युक्रेनलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघद्वारा पारित

एजेन्सीहरू

न्युयोर्क/मस्को — युक्रेन युद्धको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको माग रुसले अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्रसंघीय महासभाले मंगलबार एक प्रस्ताव पारित गर्दै आफ्ना गलत कदमको परिणाम रुसले सामना गर्नुपर्ने र युद्धको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जनाएको हो । सांकेतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव बाध्यकारी भने हुँदैन । 

उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुसले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको हो । त्यसयता रुसी आक्रमणका कारण हजारौं युक्रेनी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अर्बौं डलर बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको जनाइएको छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनले भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मागप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । युद्धको क्षतिपूर्ति तिराउनका लागि षड्यन्त्रपूर्वक रूपमा विदेशमा रहेको रुसी सम्पत्ति कब्जा गरिएको जनाउँदै त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले ‘पश्चिमा विश्वले लुटलाई औपचारिकता दिएको’ आरोप लगाएका छन् । त्यस्तो कदममा व्यक्तिगत सम्पत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको उनको भनाइ छ । बीबीसीका अनुसार राष्ट्रसंघद्वारा पारित प्रस्तावमा ‘रुसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका गलत कार्य तथा त्यसका कारण भएको क्षतिप्रति कानुनी परिणामको सामना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनसँगको समन्वयमा प्रमाणहरू संकलन गरी दाबी गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको स्वागत गर्दै रुसले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वास्तविकताको अंश भएको’ बताएका छन् । प्रस्तावमाथिको मतदानअघि राष्ट्रसंघका लागि युक्रेनका राजदूत सर्गिई काइस्ल्यात्स्याले ‘रुसले उद्योग कलकारखानादेखि, आवासीय भवन र अस्पतालसम्मलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको’ जनाएका छन् ।

राष्ट्रसंघका लागि रुसी राजदूत भसिली नेबेन्जियाले भने राष्ट्रसंघले पारित गरेको प्रस्ताव ‘कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभएको’ बताएका छन् । ‘युक्रेन युद्धप्रति ध्यान आकर्षित गर्न र द्वन्द्वलाई थप जटिल बनाउन’ पश्चिमा विश्व लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

१ सय ४३ मध्ये प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका ९४ राष्ट्रले रुसले युक्रेनी भूभागमाथि गरेको गैरकानुनी अतिक्रमणको भर्त्सना गरेका थिए । रुस, चीन, इरानलगायत १४ देशले भने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए ।

गत फेब्रुअरीमा आक्रमण सुरु गरेयता रुसले युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रहरूमाथि नियन्त्रण कायम गरेको थियो । तर पछिल्लो समय कतिपय क्षेत्रहरू युक्रेनले फिर्ता लिएको छ । जसका कारण रुसी फौजले युक्रेनका ऊर्जालगायत पूर्वाधारलाई केन्द्रित गरी आक्रमण गरेको थियो । रुसी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणका कारण युक्रेनको एक तिहाइ क्षेत्रमा विद्युत् तथा ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध भएको जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय रुसलाई क्राइमियासँग जोड्ने पुलमा विस्फोट गराइएपछि आक्रामक बनेको रुसले युक्रेनका पूर्वाधारमाथि आक्रमण गरेको हो । रेल तथा सडक मार्ग रहेको केर्च पुलमा गराइएको विस्फोटमा ३ जनाको ज्यान गएको थियो । युक्रेन आक्रमणका लागि आवश्यक सैन्य हतियार ओसारपसारका लागि रुसले बाटो प्रयोग गर्दै आएका कार उक्त पुल युक्रेनी फौजको निसानामा परेको हो ।

सन् २०१८ मा केर्च पुलमार्गको उद्घाटन गर्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘शताब्दीकै उत्कृष्ट संरचना’ भएको दाबी गरेका थिए । जसका कारण क्रुद्ध बनेका राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमा देशव्यापी आक्रमणका लागि निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।

नियन्त्रणमा लिएका चारवटा क्षेत्र भने रुसले जनमत संग्रह गरी आफूमा गाभेको छ । सेप्टेम्बर २३ देखि पाँच दिन लगाएर जनमतसंग्रह गरी रुसले सेप्टेम्बर ३० मा युक्रेनका रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया र खेर्सनलाई आफूमा गाभेको घोषणा गरेको हो ।

जनमतसंग्रहमा ती क्षेत्रका लगभग सबैजसो नागरिकले रुसमा गाभिने पक्षमा मत दिएका रुसी अधिकारीहरूको दाबी छ । उक्त कदमले सन् २०१४ मा क्राइमियालाई आफूमा गाभ्ने रुसी कदमको झल्को दिएको थियो । अमेरिका, युरोपेली संघलगायत पश्चिमा शक्तिले भने रुसले गरेको जनमतसंग्रह अवैधानिक घोषित गरेका थिए ।

रुसले सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमार्फत सर्वसाधारणलाई प्रभावित पारेको भन्दै जनमतसंग्रह औपचारिकता मात्रै भएको पश्चिमा देशहरूको दाबी छ । जसका कारण अमेरिका तथा युरोपेली संघले रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्धहरू जारी गर्ने घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।

नियन्त्रणमा लिएकामध्येको ठूलो सहर खेर्सनबाट भने गत साता रुसले सेना फिर्ता गरिसकेको छ । दक्षिणी सहरबाट सेना फिर्ता भएपछि स्थानीयले उत्सव मनाएका थिए । रुसी फौज बाहिरिएसँगै खेर्सनमा युक्रेनी सेना पुगेपछि युक्रेनी झन्डा बोकेका सर्वसाधारणहरूले सडकमा नाराबाजी गर्दै खुसी मनाएका थिए ।

रुसले बुधबार एक घोषणा गर्दै खेर्सनमा खटिएका आफ्ना सेनाका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्न सम्भव नभएको बताउँदै सेना फिर्ता गरेको हो । उक्त क्षेत्रमा ३० हजार रुसी सेना तैनाथ थिए । त्यसका साथै, ५ हजार वटा सैन्य सामग्री, हतियार तथा प्रविधि पनि रुसले त्यहाँबाट हटाइसकेको छ । रुसी सेना फिर्ताको घटनालाई अमेरिका, बेलायतलगायतका पश्चिमा देशले ‘युक्रेनको असामान्य जित’ का रूपमा व्याख्या गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले खेर्सनमा रुसी सेना समस्यामा परेका कारण फिर्ता भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय युक्रेनी फौजबाट कडा प्रत्याक्रमणको सामना गरिरहेको रुसका लागि सेना फिर्ता गर्नु बाध्यता भएको मानिएको छ । केही दिनयता युक्रेनी क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण केही पुलहरू ध्वस्त भएका कारण निप्रोमा रुसको आपूर्ति लाइन प्रभावित भएको थियो । जसका कारण रुसले आफ्ना हजारौं नागरिकलाई डुंगाबाट अन्यत्र सारेको थियो । त्यसका साथै प्रतिकूल मौसमका कारण पनि रुसी सेना तत्कालका लागि पछि हट्न बाध्य भएको कतिपयको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×