वर्षको अन्त्यसम्म नि:शुल्क काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा युरोपेली महिला- विश्व - कान्तिपुर समाचार

वर्षको अन्त्यसम्म नि:शुल्क काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा युरोपेली महिला

ददि सापकोटा

पेरिस — युरोपेली युनियनका महिलाहरूले मंगलबारदेखि यो वर्ष सन् २०२२ को अन्त्यसम्म आफ्ना पुरुष समकक्षीहरूको तुलनामा 'नि:शुल्क काम' गर्ने भएका छन् । त्यसको कारण के भने नोभेम्बर १५ मा युरोपेली युनियन (ईयू) भरी समान तलब दिवस मनाइएको छ ।

तर ईयूभरिका महिलाहरूले समान कामका लागि आफ्ना पुरुष सहकर्मीहरू भन्दा १३ प्रतिशत कम तलब पाइरहेकाले नि:शुल्क काम गर्ने भएका हुन् ।

लैंगिक समानता, समान कामको समान ज्याला भनिए पनि युरोपमा समान काममा महिला र पुरुषबीच कामको ज्याला असमान छ । युरोपभरिका महिलासहित युरोपेली युनियन समान कामको समान ज्यालाका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत छन् ।

तर यो खाडल बन्द गर्ने प्रगति सुस्त छ । गत दशकमा यो दुई दशमलब आठ प्रतिशतले मात्रै घटेको छ । आफ्नो देशमा श्रमको ज्याला महिला र पुरुषबीच भिन्नता भए पनि युरोपेली युनियनका २७ मध्ये ११ सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो समान तलव दिवस पार गरिसकेका छन् । किनकि ती देशमा युरोपेली युनियनको औसतभन्दा पनि अझ असमान छ । लातभिया र एस्टोनिया लगायत केही देशमा महिला र पुरुषबीचको तलबमा भिन्नता २० प्रतिशतभन्दा बढी छ।

युरोपेली मुलुकमध्ये लक्जमबर्गमा पुरुष र महिलाबीच तलबमा सबैभन्दा कम भिन्नता छ । महिलाहरूले उनीहरूका पुरुष सहकर्मीहरू भन्दा शून्य दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै कम पाएका छन् । त्यसपछि रोमानिया र स्लोभेनियामा क्रमशः दुई दशमलब चार प्रतिशत र तीन दशमलव एक प्रतिशतको भिन्नता रहेको युरोपेली युनियनले जनाएको छ ।

समान कामको असमान ज्याला हुने मुलुकमा युरोपको सबैभन्दा सम्पन्न देश जर्मनीमा चौथो स्थानमा (१८ दशमलब तीन प्रतिशत कम), फिनल्याण्ड छैठौं (१६ दशमलब सात प्रतिशत), फ्रान्स नवौं स्थान (१५ दशमलब आठ प्रतिशत), नेदरलयण्ड्स १० औं स्थान (१४ दशमलब दुई प्रतिशत) लगायत छन् ।

'समान काम गर्दा महिला र पुरुष दुबै समान पारिश्रमिकको हकदार छन् । यो युरोपेली संघको संस्थापक सिद्धान्त हो। समान काममा लैङ्गिक आधारमा असमान तलब अन्तर हुनु अन्याय हो र यो अन्यायको समाधान समाजमा संरचनात्मक असन्तुलनमा परिवर्तन नगरी आउन सक्दैन,' ईयू आयुक्त भेरा जोरोभा र हेलेना डल्लीले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन् ।

त्यो खाडललाई कम गर्नका लागि, उनीहरूले ईयू देशहरूलाई महिला र पुरुषहरूका लागि उपयुक्त ठाउँमा सही कामदार छनोट गर्न, तिनको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारीहरू बढाउन र कामलाई राम्रोसँग बाँडफाँट गर्नका लागि उपयुक्त परिस्थितिहरू सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन् ।

सदस्य राष्ट्रहरूलाई पहुँचयोग्य, किफायती, र उच्च-गुणस्तरको प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा र दीर्घकालीन हेरचाहमा उनीहरूको भूमिका बढाएर श्रम बजारमा महिलाहरूको सहभागितालाई समर्थन गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

आयोगका अनुसार घरको काम र बालबालिका हेरचाहको जिम्मेवारीका कारण युरोपेली युनियनका ७७ लाख महिलाहरू रोजगारीबाट वञ्चित भएका छन्।

पारदर्शिताले सुरुदेखि नै तलबमा लैङ्गिक भेदभाव अन्त्य गर्न योगदान पुर्‍याउने हुँदा तलब दिँदा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने आयुक्तहरूको भनाइ छ । त्यसले कामदारहरुलाई सशक्त बनाउने भन्दै समान काम वा समान मूल्यको कामको लागि समान ज्याला पाउने अधिकार लागू गर्न आह्वान गरेका छन् ।

युरोबारोमिटरको सर्वेक्षणका अनुसार १० मध्ये ९ जना युरोपेलीहरू (पुरुष र महिला) ले एउटै कामको लागि पुरुषको तुलनामा महिलालाई कम पारिश्रमिक दिइनु अस्वीकार्य ठान्ने गरेका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार आफ्नो कम्पनीले कामको प्रकार र श्रमको ज्याला वा तलबबारे प्रकाशन गर्नुपर्ने पक्षमा ६४ प्रतिशत युरोपेली छन् ।

समान काममा असमान ज्यालाप्रति ब्यापक असन्तुष्टि बढेपछि डच सरकारले यस विषयमा राष्ट्रि बहस चलाउने भनेको छ ।

'हामीले श्रम बजारमा पुरुष र महिलाबीचको वर्तमान असमानताका सबै पक्षहरूको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ,' सामाजिक मामिला तथा रोजगार मन्त्री भान जेनिपको भनाइलाई सीजीटीएन श्रमिक बुलेटिनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ १८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युरोपमा बढ्यो दाउराको माग 

ददि सापकोटा

पेरिस — रुस–युक्रेन युद्धले ऊर्जा संकट भइरहेका बेला जाडोयाम सुरु भएपछि युरोपभर दाउराको माग तीव्र रूपमा बढेको छ । जर्मनी, अस्ट्रिया, फ्रान्स, बेलायत, नर्वे, स्विडेन, बेल्जियम, इस्टोनिया, रोमानिया, स्विट्जरल्यान्डलगायत अधिकांश देशमा दाउराको माग निकै बढिरहेको छ ।

रुसी ग्यास कटौतीसँगै जाडोयाममा आफ्ना घर तताउन ग्यास र बिजुलीको संकट हुने भयले माग अकासिएको हो । युरोपेली संघ (ईयू) ले जाडोयाममा संकट टार्न ऊर्जा प्रयोगमा १५ प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । जसका कारण युरोपेलीहरूले काठमा लगानी गरिरहेका हुन् । वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति खोजिरहेका बेला अस्ट्रियन चेम्बर अफ कमर्सले दाउराको माग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ ।

अस्ट्रियामा पानी र घर तताउन गत सालबाट नै काठको माग ३८ प्रतिशतले बढेको छ । रुसी ग्यासको आपूर्ति बन्द भएपछि माग वृद्धि भएको अस्ट्रियन च्याम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । चेक गणतन्त्रमा बिजुलीको बिल सबैभन्दा धेरै बढेपछि दाउरामा आकर्षित भएको बताइएको छ । जुलाई २०२२ को घरेलु ऊर्जा मूल्य सूचकांकले क्रयशक्तिअनुसार समान तरिकाले समायोजन गर्दा चेक गणतन्त्रमा नागरिकले बिजुलीका लागि सबैभन्दा बढी तिरेका छन् । बढ्दो ऊर्जा बिलहरू तिर्न कठिन हुन लागेकाले पनि धेरै संख्यामा युरोपेलीहरू यस जाडोमा घर तताउन दाउरातिर फर्किरहेका छन् ।

फ्रान्समा दाउराको माग जाडो नलाग्दै ३३ प्रतिशतले बढिसकेको थियो । माग अत्यधिक बढ्दै गएपछि गोदामघरहरूले अर्को सालका लागि माग गरेको काठ पनि मगाइसकेको मेडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् । दाउराको माग बढ्दै जाँदा वातावरणवादीहरूले प्रकृति विनाशको संकेत भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दाउराको अभाव बढ्दै जाँदा निजी र सरकारी वन विनाश हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ऊर्जा संकटलाई उल्लेख गर्दै पोल्यान्डको सत्तारूढ दलका प्रमुख, जारोस्लाब काक्जिन्स्कीले मानिसहरूले टायर, प्लास्टिक र त्यस्तै हानिकारकबाहेक सबै चिज जलाउनुपर्ने बताएका छन् । हंगेरीमा दाउराको माग तीव्र बन्दै गएपछि त्यहाँको सरकारले काठका गोलाई बोक्ने प्यालेट निर्यातमा प्रतिबन्ध र सरकारी वनमा काठदाउरा खोज्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

फ्रंस–२४ का अनुसार काठका टुक्राहरूको मूल्य फ्रान्समा लगभग दोब्बरले बढेर प्रतिटन ६ सय युरो पुगेको छ । बुल्गेरियामा दाउराको मूल्य दोब्बरले बढेर एकसय युरो प्रतिघनमिटर पुगेको छ । पोल्यान्डमा दाउराको मूल्य दोब्बर भएको जनाइएको छ ।

युरोपमा अत्यधिक काठ भित्रिएपछि गत जुलाई महिनामा ईयूले रुसी काठ र टुक्राको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर ईयूको यो प्रतिबन्धले काठदाउरा प्रयोग गर्ने न्यूनस्तरका नागरिकहरूलाई मारमा पार्ने भन्दै अभियानकर्ताहरूले विरोध गरेका छन् । जर्मनीमा दाउरा र कोइलाको मागमा उच्च वृद्धि भएपछि केही नक्कली अनलाइन स्टोरहरूले काठदाउराको दसौं गुणा मूल्य बढाएर बिक्री गरिरहेको भन्दै जर्मन प्रहरीले त्यसलाई ‘घोटालाको विपत्ति’ भनेको छ ।

युरोपियन कन्फेडेरेसन अफ द वुड वर्किङ इन्डस्ट्रिज र युरोपियन अर्गनाइजेसन अफ द समिल इन्डस्ट्रिजले उर्जा संकटपछि काठ नपाउँदा कतिपय उद्योग संकटमा परेका छन् । वुडवर्किङ उद्योगका अनुसार ऊर्जाको मूल्य बढ्न जाँदा काठको मूल्य कम्तीमा दोब्बर हुनुका साथै अन्य लागतहरू पनि बढेको छन् । केही वैज्ञानिक र वातावरणीय संरक्षण कार्यकर्ताहरूले लामो समयदेखि काठ जलाउँदा कोइला जलाउनेभन्दा प्रतिएकाइ ऊर्जाले बढी कार्बन प्रदूषण गराउने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×