कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६५

रुसले युक्रेनलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघद्वारा पारित

एजेन्सीहरू

न्युयोर्क/मस्को — युक्रेन युद्धको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको माग रुसले अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्रसंघीय महासभाले मंगलबार एक प्रस्ताव पारित गर्दै आफ्ना गलत कदमको परिणाम रुसले सामना गर्नुपर्ने र युद्धको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जनाएको हो । सांकेतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव बाध्यकारी भने हुँदैन । 

रुसले युक्रेनलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघद्वारा पारित

उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुसले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको हो । त्यसयता रुसी आक्रमणका कारण हजारौं युक्रेनी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अर्बौं डलर बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको जनाइएको छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनले भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मागप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । युद्धको क्षतिपूर्ति तिराउनका लागि षड्यन्त्रपूर्वक रूपमा विदेशमा रहेको रुसी सम्पत्ति कब्जा गरिएको जनाउँदै त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले ‘पश्चिमा विश्वले लुटलाई औपचारिकता दिएको’ आरोप लगाएका छन् । त्यस्तो कदममा व्यक्तिगत सम्पत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको उनको भनाइ छ । बीबीसीका अनुसार राष्ट्रसंघद्वारा पारित प्रस्तावमा ‘रुसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका गलत कार्य तथा त्यसका कारण भएको क्षतिप्रति कानुनी परिणामको सामना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनसँगको समन्वयमा प्रमाणहरू संकलन गरी दाबी गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको स्वागत गर्दै रुसले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वास्तविकताको अंश भएको’ बताएका छन् । प्रस्तावमाथिको मतदानअघि राष्ट्रसंघका लागि युक्रेनका राजदूत सर्गिई काइस्ल्यात्स्याले ‘रुसले उद्योग कलकारखानादेखि, आवासीय भवन र अस्पतालसम्मलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको’ जनाएका छन् ।

राष्ट्रसंघका लागि रुसी राजदूत भसिली नेबेन्जियाले भने राष्ट्रसंघले पारित गरेको प्रस्ताव ‘कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभएको’ बताएका छन् । ‘युक्रेन युद्धप्रति ध्यान आकर्षित गर्न र द्वन्द्वलाई थप जटिल बनाउन’ पश्चिमा विश्व लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

१ सय ४३ मध्ये प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका ९४ राष्ट्रले रुसले युक्रेनी भूभागमाथि गरेको गैरकानुनी अतिक्रमणको भर्त्सना गरेका थिए । रुस, चीन, इरानलगायत १४ देशले भने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए ।

गत फेब्रुअरीमा आक्रमण सुरु गरेयता रुसले युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रहरूमाथि नियन्त्रण कायम गरेको थियो । तर पछिल्लो समय कतिपय क्षेत्रहरू युक्रेनले फिर्ता लिएको छ । जसका कारण रुसी फौजले युक्रेनका ऊर्जालगायत पूर्वाधारलाई केन्द्रित गरी आक्रमण गरेको थियो । रुसी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणका कारण युक्रेनको एक तिहाइ क्षेत्रमा विद्युत् तथा ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध भएको जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय रुसलाई क्राइमियासँग जोड्ने पुलमा विस्फोट गराइएपछि आक्रामक बनेको रुसले युक्रेनका पूर्वाधारमाथि आक्रमण गरेको हो । रेल तथा सडक मार्ग रहेको केर्च पुलमा गराइएको विस्फोटमा ३ जनाको ज्यान गएको थियो । युक्रेन आक्रमणका लागि आवश्यक सैन्य हतियार ओसारपसारका लागि रुसले बाटो प्रयोग गर्दै आएका कार उक्त पुल युक्रेनी फौजको निसानामा परेको हो ।

सन् २०१८ मा केर्च पुलमार्गको उद्घाटन गर्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘शताब्दीकै उत्कृष्ट संरचना’ भएको दाबी गरेका थिए । जसका कारण क्रुद्ध बनेका राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमा देशव्यापी आक्रमणका लागि निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।

नियन्त्रणमा लिएका चारवटा क्षेत्र भने रुसले जनमत संग्रह गरी आफूमा गाभेको छ । सेप्टेम्बर २३ देखि पाँच दिन लगाएर जनमतसंग्रह गरी रुसले सेप्टेम्बर ३० मा युक्रेनका रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया र खेर्सनलाई आफूमा गाभेको घोषणा गरेको हो ।

जनमतसंग्रहमा ती क्षेत्रका लगभग सबैजसो नागरिकले रुसमा गाभिने पक्षमा मत दिएका रुसी अधिकारीहरूको दाबी छ । उक्त कदमले सन् २०१४ मा क्राइमियालाई आफूमा गाभ्ने रुसी कदमको झल्को दिएको थियो । अमेरिका, युरोपेली संघलगायत पश्चिमा शक्तिले भने रुसले गरेको जनमतसंग्रह अवैधानिक घोषित गरेका थिए ।

रुसले सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमार्फत सर्वसाधारणलाई प्रभावित पारेको भन्दै जनमतसंग्रह औपचारिकता मात्रै भएको पश्चिमा देशहरूको दाबी छ । जसका कारण अमेरिका तथा युरोपेली संघले रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्धहरू जारी गर्ने घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।

नियन्त्रणमा लिएकामध्येको ठूलो सहर खेर्सनबाट भने गत साता रुसले सेना फिर्ता गरिसकेको छ । दक्षिणी सहरबाट सेना फिर्ता भएपछि स्थानीयले उत्सव मनाएका थिए । रुसी फौज बाहिरिएसँगै खेर्सनमा युक्रेनी सेना पुगेपछि युक्रेनी झन्डा बोकेका सर्वसाधारणहरूले सडकमा नाराबाजी गर्दै खुसी मनाएका थिए ।

रुसले बुधबार एक घोषणा गर्दै खेर्सनमा खटिएका आफ्ना सेनाका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्न सम्भव नभएको बताउँदै सेना फिर्ता गरेको हो । उक्त क्षेत्रमा ३० हजार रुसी सेना तैनाथ थिए । त्यसका साथै, ५ हजार वटा सैन्य सामग्री, हतियार तथा प्रविधि पनि रुसले त्यहाँबाट हटाइसकेको छ । रुसी सेना फिर्ताको घटनालाई अमेरिका, बेलायतलगायतका पश्चिमा देशले ‘युक्रेनको असामान्य जित’ का रूपमा व्याख्या गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले खेर्सनमा रुसी सेना समस्यामा परेका कारण फिर्ता भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय युक्रेनी फौजबाट कडा प्रत्याक्रमणको सामना गरिरहेको रुसका लागि सेना फिर्ता गर्नु बाध्यता भएको मानिएको छ । केही दिनयता युक्रेनी क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण केही पुलहरू ध्वस्त भएका कारण निप्रोमा रुसको आपूर्ति लाइन प्रभावित भएको थियो । जसका कारण रुसले आफ्ना हजारौं नागरिकलाई डुंगाबाट अन्यत्र सारेको थियो । त्यसका साथै प्रतिकूल मौसमका कारण पनि रुसी सेना तत्कालका लागि पछि हट्न बाध्य भएको कतिपयको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संघीय संसद्को शुक्रबारबाट सुरू हुने बजेट अधिवेशन सहज रुपमा सञ्चालनको वातावरण निर्माणका लागि मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?