बर्दिया — गुलरिया नगरपालिका—५ सुहेलवाकी रुमा थारु यती खेर बाढीले डुबाएको धान काट्न व्यस्त छिन् । उनलाई चुनावभन्दा धान काट्ने चटारो छ ।

चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने पनि थाहा नभएकी थारु यसपालि बाढीले डुबाएको धान कहिले सुक्ने हो भन्ने पिरोलो छ । गत वर्ष पनि बाढीले धान डुबाए पनि सरकारले क्षतिपूर्ति नदिएको गुनासो पोखिन् । 'गत वर्ष र यस वर्षको क्षतिपूर्तिको साटो बाढी पीडित किसानको रकमले पक्की तटबन्ध निर्माण गरिदिए हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बर्सेनि वर्षायाममा आउने बाढी र कटान रोक्न सरकारले चासो दिएको छैन ।'

उनी जस्तै गुलरिया—५ का कृष्ण थारुको अवस्था झनै कहाली लाग्दो छ । ठूलो परिवार आम्दानीको स्रोत भनेको खेती हो । हरेक निर्वाचनमा पक्की तटबन्ध, किसानको समस्या समाधान गर्ने नेताहरुको आश्वासन सुन्दा सुन्दै वाक्क भएको उनले सुनाए । बुबाआमाको पालादेखि चुनाव लड्ने नेताले किसानलाई समयमा मल, बिउ, सिँचाई र बाढी नियन्त्रण गर्ने आश्वासन बाँड्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘अब उम्मेदवारको झुठो खेतीको विश्वास लाग्न छाड्यो ।' वर्षायाम सुरु हुनासाथ बबई तटीय क्षेत्रका बासिन्दा कति बेला बाढी पस्छ भनेर रातभर जाग्राम बस्छन् ।

गुलरिया—११ का शौखत अली गद्दीले बाढी नियन्त्रण गर्छौं भनेको वर्षौं भयो तर वास्ता नगरेको गुनासो पोखे । 'उम्मेदवार चुनाव जितेपछि फर्केर हेर्देनन्,’ उनले भने, ‘विश्वास मात्र गरेर पुग्दैन ।' बाढीले बबईमा ०४० सालदेखि अहिलेसम्म सैयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ । गुलरियाको रामपुर टप्पर, ईन्द्रपुरका बासिन्दाका घर, खेत बगाएपछि भूमिहीन बनेका छन् । ०७१ र ०७४ को बाढीले ४० जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

दुई कार्यकाल सांसद र सिँचाईमन्त्री बनेका सञ्जयकुमार गौतम यसपालि पनि उम्मेदवार भएका छन् । प्रतिनिधीसभाका उम्मेदवार गौतमले बबई तटबन्धका लागि आफ्नो कार्यकालमा बबई, भादा, ओराही नदी नियन्त्रण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको बताए । '६ महिना मन्त्री हुँदा पर्याप्त बजेट निकासा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘यसपालि बाढीले तटबन्ध नभएको केही ठाउँबाट बाढी पसेको हो ।' अब निर्वाचित भए बबई नदी पूर्णरुपमा तटबन्ध गरी छाड्ने उनले बताउँदै आएका छन् ।

राजापुर नगरपालिका—३ टिहुनीका मोतिराम चौधरीको करिब २ बिघा खेत कर्णाली नदीले कटान गरेको नौ वर्ष भयो । खेत नदी बनेपछि गास, बास र कपासको समस्याले घर परिवारनै मजदुरी गर्न बाध्य छन् ।

गत वर्ष कात्तिक २ गते आएको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले अर्काको खेतमा बटैया गर्न लगाएको धानबाली डुबानले क्षति पुर्‍यायो । वर्षभरि खाने र आम्दानीको स्रोत धान क्षति भएपछि कठिन परिस्थितिमा जिविकोपार्जन गरिरहेको उनले गुनासो पोखे । बाढी आउनासाथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजापुर आएका थिए । उनले राजापुरका बाढीपीडितलाई नभेटी एक कार्यक्रममा राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

सात महिना बित्न लाग्यो अहिलेसम्म राहत नपाएको राजापुर—३ का प्रसादीदेवी थारुले बताइन् । 'चुनाव आउनासाथ दलका उम्मेदवारले जित्नसाथ राहत वितरण गर्ने वाचा गर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘गत असोजमा आएको बाढीले धान खेत डुबाएको र घरमा राखेको अनाज क्षति पुर्‍याएको छ ।'

बर्सेनि नदी कटानले सैयौं बिघा जग्गा बगाउँदै नदी बनेको छ । घरबास समेत बगाउँदा सुकुम्बासी भएको स्थानीय मिनाकुमारी थरुनीले गुनासो पोखिन् । 'हामीलाई हरेक निर्वाचनमा भोट बैंक सरह हेर्ने नेतालाई कसरी विश्वास गर्ने,’ उनले भनिन्, ‘अब मुखले होइन लिखित प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवारलाई भोट दिने छौं ।' राजापुर नगरपालिका र गेरुवामा चुनावी प्रचारप्रसारले गति लिँदै पुरानै आश्वासन बाढ्ने उत्तिकै छन् ।

गठबन्धबाट उठेका माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार सुरेश पन्थले गत असोजमा आएको बाढी र कटान भएपछि तत्काल अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएर तटबन्धका लागि ५० करोड बजेट निकासा गराएको दाबी गरे । संसदीय निर्वाचनको पहिलो यात्रा भएकोले निर्वाचनमा विजयी हुनासाथ पहिलो प्राथमिकता कर्णालीमा तटबन्ध गरी छाड्ने बताए ।

कर्णाली नदीले घेरिएको राजापुर बर्सेनि बाढी र कटानले बस्ती उठिबास हुँदै गएको छ । राजापुर र कैलाली जोड्ने कर्णाली नदीस्थित सत्तिघाटको पुल उत्तिकै जोखिम छ । वर्षातको समय मात्र राजापुर बचाउ भन्दै गुहार माग्ने बाहेक अरु बेला यस्ता विषयमा नेताहरु सक्रियता नदेखाउने स्थानीयको गुनासो छ ।