२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३९०

चीन-अमेरिका प्रतिद्वन्द्विता : 'शीतयुद्ध २.०'को तयारी

अमेरिकी रणनीतिमा चीनलाई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रको रुपमा चित्रण गरिएको छ भने इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटिजीलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने जनाएको छ । सीपीसीको महाधिवेशनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनलाई दबाउने वा रोक्ने कार्य कुनै पनि समयमा बढ्न सक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध तयारी गर्ने जनाएका छन् ।
मणि दाहाल

काठमाडौँ — भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा रहेका विश्वका प्रमुख दुई शक्ति अमेरिका र चीनले एक साताभित्र परिवर्तित विश्व परिस्थितिको वैश्विक दृष्टिकोण बाहिर ल्याएका छन् । गत साता अमेरिकाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०२२ र यसै साता चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)को २० औं महाधिवेशनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रतिवेदनमार्फत दृष्टिकोण बाहिर ल्याएका हुन् । 

चीन-अमेरिका प्रतिद्वन्द्विता : 'शीतयुद्ध २.०'को तयारी

सीपीसीको महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा ४ दिनअघि सार्वजनिक गरिएको अमेरिकी रणनीतिमा चीनलाई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रको रुपमा चित्रण गरिएको छ भने इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटिजीलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने जनाएको छ । जसमा अमेरिकाले आफूलाई प्रजातान्त्रिक र चीनलाई अधिनायकवादी कित्ताको नेतृत्व गरेको जनाएको छ । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्याका साथै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनलाई उछिन्न नदिन तीन प्रकारका उपाय अबलम्बन गर्ने विषय छन् ।

गत आइतबार सुरु भएको सीपीसीको महाधिवेशनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनलाई दबाउने वा रोक्ने कार्य कुनै पनि समयमा बढ्न सक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध तयारी गर्ने जनाएका छन् । त्यसैगरी चिनियाँ फौजको आधुनिकीकरणलाई निरन्तरता दिने र वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ चन्द्रदेव भट्ट अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले ट्रम्प प्रशासनले अख्तियार गर्दै आएको नीतिलाई अझै सशक्त बनाउने दिशामा आएको बताए । ‘बाइडेन वा डेमोक्र्याट आएपछि फरक प्रकारको विदेश नीति आउला र अमेरिका चीनबीचको सम्बन्ध सुध्रिन्छ भनेर सोचेका थियौं तर त्यस्तो भएन । बाइडेनले चीन सम्बन्धमा अमेरिकाले अघि सारेको नीतिलाई झनै सशक्त बनाए,’ भट्टले भने, ‘चीनले पनि अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको छ । उनीहरु पनि ताइवान एकीकरण गर्ने विषयमा झनै सशक्त भएर आएका छन् ।’

यी दुवै दस्तावेजले सोभियत संघको विघटनपछि निर्माण भएको विश्व व्यवस्था परिवर्तनको संघारमा रहेको स्वीकार गरेको देखिन्छ । दुवै देश नयाँ विश्व व्यवस्था आफ्नो वर्चश्व कसरी स्थापित गर्नेतर्फ लक्षित देखिन्छन् । यसले आगामी दशकका लागि दक्षिण एसियासहित विश्व राजनीतिक र समीकरणलाई निर्देशित गर्नसक्छ ।

‘हामी दुइटा समारिक चुनौती सामना गरिरहेका छौं । पहिलो शीत युद्धको समाप्तिपछिको युग निश्चितरुपमा समाप्त भएको छ र यसपछि के हुने भनेर आकार दिन प्रमुख शक्तिहरुबीच प्रतिस्पर्धा जारी रहेको छ,’ अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिमा भनिएको छ, ‘यो प्रतिस्पर्धामा सफलता प्राप्त गर्नेमा अन्य देशभन्दा अमेरिका राम्रो अवस्थामा छ, हामी कसैसँग त्यस समयसम्म काम गर्देछौै जो विश्व स्वतन्त्र, खुला, सुरक्षित र समृद्धको साझा धारणामा राख्छ ।’

त्यसैगरी चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफ्नो प्रतिवेदनमा अहिले जस्तो इतिहासमा कहिले पनि परिवर्तन नदेखिएको बताएका छन् ।

‘आज, हाम्रो विश्व, हाम्रो समय र इतिहास यस्तो तरिकाबाट परिवर्तन भैरहेको छ की त्यो विगतमा कहिले पनि भएको थिएन । शान्ति, विकास, सहकार्य र आपसी फाइदाका विषयलाई रोक्न नसक्ने इतिहासको प्रवृत्ति छ,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘विश्व फेरि एकपटक इतिहासको दोबाटोमा पुगेको छ र यसको भविष्य निर्धारण विश्वका सबै जनताले गर्ने छन् ।’

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व उपनिर्देशक रुपक सापकोटा ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नीतिलाई बाइडेन निरन्तरता दिएको बताउँछन् । ‘ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको ‘अमेरिका फस्ट पोलिसी'लाई बाइडेन प्रशासनले पनि निरन्तरता दिइराखेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘चीनले अहिलेको विश्व व्यवस्थामा पुनर्संचना गरेर आफ्ना सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने ढंगबाट विश्व व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भनेर बताउन थालेको छ ।’

चीन-अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गर्दा पछिल्लो समयमा दुवै देशले एकले अर्कोविरुद्ध कदम उठाउन थालेका छन् । अमेरिकाले चीनमा सेमिकण्डटर निर्यातमाथि प्रतिबन्धको घोषणा एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो रणनीति अनुसार अमेरिका चीनलाई कुनैपनि विषयमा आफूभन्दा अगाडि बढ्न नदिने सोचमा देखिन थालेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विषयका लेखक अनिल सिग्देल दुवै देशको सम्बन्ध सहकार्यभन्दा पनि प्रतिद्वन्द्विता र नियन्त्रणतर्फ जान थालेको बताउँछन् । ‘सी चीनको राष्ट्रपति बन्दै गर्दा बाइडेन अमेरिकाको उप राष्ट्रपति थिए । त्यस समय उनी चीनसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दथे । अहिले यो नियन्त्रणको चरणमा पुगेको छ । सेमिकण्डटरमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि त्यही हो । यो व्यवहारकै चरणमा पुगिसकेको छ,’ ‘इन्डिया इन द एरा अफ चाइना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएभिट : हाउ मोदी रेस्पोन्स टु सी’ किताबका लेखकसमेत रहेका सिग्देलले भने, ‘चीनले एसियामा अमेरिकाको भूमिका कम गर्न खोजेको छ भने अमेरिकाले चीनको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।’

तनावको केन्द्र : ताइवान र इन्डो-प्यासिफिक

बाडडेनले अघि सारेको ४८ पृष्ठको अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र त्यसमा अमेरिकाले अख्तियार गर्न नीतिको बारेमा स्पष्ट राखिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको प्रतिवेदन आन्तरिक र बाह्य चुनौती सामाना गर्न पार्टी र चीनलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । दुवैले ल्याएको धारणामा दुवै देशबीच तत्कालका लागि ताइवान र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र टकरावको केन्द्र हुने देखिन्छ ।

ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा आयोजित महाधिवेशनमा करिब २ घण्टा लगाएर वाचन गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति सीले ताइवानको एकीकरणका लागि बल प्रयोगको विकल्प खुला रहेको र आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।

‘हामी निरन्तर रुपमा शान्तिपूर्ण एकीकरणका लागि अत्याधिक गम्भीरता र अधिक प्रयास गर्ने छौं । तर, हामी बलको प्रयोग गर्ने छैनौं भनेर कहिल्यै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने छैनौं । हामीसँग आवश्यकताअनुसार सबै विकल्पहरु सुरक्षित हुनेछन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उनले १९ औं केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरेको प्रतिवेदन महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका थिए।

जबकी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिमा ताइवानको यथास्थितिलाई बनाइराख्नु पर्नेमा जोड रहेको छ । ‘हामीलाई ताइवानी क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थायित्व कायम रहोस् भन्ने चाहना छ । त्यो क्षेत्र तथा विश्व सुरक्षा र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै चासो र ध्यान आवश्यक छ,’ रणनीतिमा भनिएको छ, ‘एकपक्षीय रुपमा यथास्थितीलाई परिवर्तन गर्ने विषयको विरोध गर्ने छौं र ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्ने छैनौं ।’

गत अगस्टमा अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गर्दा तनाव चुलिएको थियो । पेलोसीको भ्रमण सकिने वित्तिकै चीनले ताइवानलाई चारैतिरबाट घेर्दै युद्ध अभ्यास गरेको थियो । चीनले ताइवानको विषयमा अमेरिकी नीति आफ्नो आन्तरिक मामिलामाथिको हस्ताक्षेप भएको बताउने गरेको छ ।

चीनले ताइवानलाई एकीकरण गर्ने र स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन नगर्नेतर्फ आवश्यक कदमहरु चाल्ने जनाएको छ ।

प्रतिद्वन्द्विता इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अझै बढ्ने

अमेरिकाले चीनसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा हुने भएपछि त्यसको प्रभाव विश्वभर पर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरेको छ । 'बेइजिङको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने र विश्वको नेतृत्वकारी शक्ति बन्ने महत्वकांक्षा रहेको छ,' रणनीतिमा भनिएको छ । चीनले डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा अघि सारेको आईपीएसलाई आफूलाई घेराबन्दी गर्न ल्याएको बताउँदै आएको छ ।

‘अहिलेको बाइडेनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी (आईपीएस)लाई झनै सशक्त रुपमा ल्याउने भनेको छ,’ चन्द्रदेव भट्टले भने । अमेरिकापछि चीनले पनि सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीआईएस) अघि सारेको छ । यसै वर्षको अप्रिलमा आयोजित बोओ‌ओ फोरम फर एशियाको कार्यक्रममा सीले जिआईएसको प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘सबै देशले साझा भलाइको विषय खोज्नुपर्छ, सद्भावको साथ बाच्नुपर्छ र दीगो समृद्धि र सुरक्षाका सुनिश्चितताबाट आपसी फाइदाका लागि सहकार्यमा संलग्न हुनुपर्छ,’ सीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो भावनाको आधारमा चीनले ग्लोबल डेभोलोप्मेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएभिट (जीआईएस) चीनले अघि बढाएको हो र यो इनिसिएभिटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तम्तयार छौं ।’ कतिले चीनले अघि सारेको सेक्युरिटी इनिसिएभिटलाई आइपीएललाई सन्तुलन गर्न ल्याएको ठानेका छन् ।

अर्कोतर्फ अमेरिकाले सहकार्य र सुरक्षाका विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गरेको छ । ‘इन्डो प्यासिफिकको भारतलाई आफूतिर तान्न, क्वाड, अकसको विषय, पछिल्लो समयमा आईपीइएफ (इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क) विषय आएको छ,’ सापकोटाले भने ।

चीनलाई उछिन्न नदिने, रुसलाई रोक्ने

अमेरिकाले गत बुधबार राति सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा प्रतिद्वन्द्वी चीनलाई प्रतिस्पर्धामा जित्ने विषयमा प्राथमिकताहरु निर्धारण गरिने उल्लेख छ । साथै, त्यसमा रुसलाई नियन्त्रण गर्ने विषय भएपनि चीनलाई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी मुलुक भएको ठहर गरिएको छ ।

अमेरिकाले मौजुदा विश्व व्यवस्थाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती चीन भएको जनाएको छ । विश्व व्यवस्थालाई नयाँ आकार दिने अभिलासा बोकेको भन्दै अमेरिकाले चीनको निरन्तर बढेको आर्थिक, कुटनीतिक, सैनिक तथा प्राविधिक शक्तिले त्यस्तो गर्नसक्ने क्षमता बोकेको छ भनि औंल्याएको हो ।

चीन र रुसको बढ्दो सामिप्यताको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । 'चीन र रुस झन् धेरै एकआपसमा नजिकिँदै छन् । तर उनीहरुले सृजना गर्ने चुनौती उल्लेख्य रुपमै फरक छन् । हामीले चीनमाथि हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक अग्रतालाई कायम राख्न प्राथमिकता दिन्छौं भने अर्कोतर्फ अझै पनि निकै खतरनाक शक्तिको रुपमा रहेको रुसको शक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न जोड दिइनेछ,' रणनीतिमा भनिएको छ ।

यो दशक अमेरिका र विश्वका लागि निर्णायक रहेको रणनीतिमा भनिएको छ । अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको रणनीतिमा शीतयुद्धको समाप्ति भएपछिको अवस्था समाप्त भएको र विश्वका प्रमुख शक्तिहरुबीच अब कस्तो विश्व व्यवस्था बन्ने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा रहेको विश्लेषण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको कारण अमेरिकी रणनीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बताएका छन् । जसमा विश्वमा अमेरिकी इन्ट्रेस्टहरु के के हुन भन्ने विषयलाई परिभाषित गरिएको छ ।

‘अर्को विषय भनेको अमेरिकाको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई बृहत रुपमा परिभाषित गरिएको छ । अमेरिकाको नेसनल इन्ट्रेस्टमाथि आघात पुग्छ भने स्वतन्त्र व्यापारबाट पनि हात झिक्छु भनिएको छ,’ भट्टले भने ‘यस्तो नीतिले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)सहित अहिले रहेका विश्वव्यापी संस्थाहरुमाथि पनि ठूलो समस्या देखिने भयो । अर्को विषय भनेको चीनलाई मुख्य सामारिक प्रतिद्वन्द्वी भन्छ र रुसलाई रोक्ने भन्ने विषय रहेको छ ।’

चीनले आफ्नो प्रविधिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेर आफ्नो अधिनायकवादी मोडलको विषयलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको जनाइएको छ । 'बेइजिङले आफ्नो आर्थिक शक्तिको प्रयोग विभिन्न राष्ट्रलाई धम्क्याउन निरन्तर प्रयोग गर्ने गरेको छ,' रणनीतिमा भनिएको छ, 'अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक खुलापनबाट फाइदा लिए पनि आफ्नो आन्तरिक बजारमा पहुँच समिति बनाएको र विश्वलाई चीन प्रति बढी आश्रित गरेको देखाउन खोजेको छ र आफ्नो विश्वमाथिको निर्भरता घटनाउँदै लगेको छ ।'

रणनीतिमा चीनले इन्डो प्यासिफिकमा क्षमता बढाउने र विश्वव्यापी रुपमा पुग्न राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमार्फत तीव्र गतिमा आफ्नो सेनालाई आधुनिकरण गरेर त्यस क्षेत्र र विश्वभर नै अमेरिकी साझेदार समाप्त गर्न खोजेको उल्लेख छ ।

चीनले भने आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति रक्षात्मक हुने र विश्वको शान्ति फौजको रुपमा यसको विकासलाई सशक्त बनाउने जनाएको छ । ‘विकासको कुनैपनि चरणमा पुग्दा चीनले कहिल्यै वर्चश्व स्थापना वा विस्तारमा संलग्न हुन खोज्ने छैन,’ सीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लेखक सिग्देल २००८ को वित्तीय संकटपछि अमेरिकासहितको पश्चिमाहरु ओरोला लागेको बुझाइका साथ चीनले अन्तर्राष्ट्रिय धारणालाई प्रखर बनाउँदै लगेको बताउँछन् । ‘२००८ पछि वित्तीय संकटपछि अमेरिकासहित पश्चिमा पतन भयो भन्ने क्याल्कुलेसन चीनको रह्यो,’ सिग्देलले भने, ‘सी आएपछि झनै यो विषयमा प्रखर भएर जाने नीति लियो । त्यसले पनि तनावको अवस्था निम्त्यायो ।‘

सापकोटा भने महाधिवेशनबाट थप ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएर अहिलेको नेतृत्व आउँदा झनै शक्तिशाली भएर आउने बताउँछन् । ‘चीनको अहिले राजनीतिक नेतृत्व झन शक्तिशाली भएर आउँदा त्यसले विश्व राजनीतिको आगामी दिनमा विश्व व्यवस्थालाई कुन ढंगबाट पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने बहस बढ्छ,’ सापकोटाले भने ‘अहिले अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था थप दबाब बढ्छ र शक्ति सन्तुलनमा चीनसहितको शक्तिहरु हाबी हुन्छन् भन्ने संशय पश्चिममा मुलुक तथा अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व तहमा देखिन्छ ।’

दबाब बढ्ने चिन्ता

चीन अमेरिकाको प्रतिवेदनहरुले दुवै देशबीच समारिक प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै गर्दा अन्य देशहरुका लागि पनि चुनौती झनै थपिने छन् । लेखक सिग्देल नेपालमै एमसीसी, आईपीएस वा बीआरआईसहितको विषयमा अमेरिका-चीनको प्रतिद्वन्द्विताको असर देखिएको भन्दै आगामी दिनमा यो झनै बढेर जाने बताउँछन् ।

‘नेपाल जस्तो देशलाई सन्तुलन बनाइ राख्न कठिनाइन हुने देखिन्छ । पहिले देखिको यो टकराव नाटकीय रुपमा बढेर जान्छ । नेपालले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । नेपालको मात्रै अवस्था होइन आसियान (दक्षिण पूर्वी एशिया) देशहरुलाई अफ्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एसियाली राष्ट्रहरु दुवै देशबाट टाढिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । अमेरिका हाम्रो छातामा आउ भन्छ चीन भने अमेरिका सुरक्षा छातामा नगएर आफूसँग आर्थिक र व्यापार बढाउ भन्छ । यो दबाब अझै बढेर जाने देखिन्छ ।’

अमेरिकाले प्रतिवेदनमा देशहरुलाई प्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी भनेर कित्ताकाट गरेको छ । ‘बाइडेन प्रशासनले त्यसलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउने हो भने यस क्षेत्रमा आईपीएसमा संलग्न हुने राष्ट्रहरुलाई सजिलो होला । तर नजाने देशहरुलाई अफ्ठेरो पर्नसक्छ,’ भट्टले भने, ‘अब हिजोको जस्तो होइन हामीलाई जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था आयो ।’

पहिलो शित युद्ध अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच वैचारिक विषयमा थियो । ‘अहिले सामारिक विषयमा छ । बढी नेसनल इन्ट्रेस्टमा छ,’ भट्टले भने, ‘अब कसरी सन्तुलन बनाउने भन्ने विषयमा चुनौती बढेका छन् ।’

अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिमा भारतलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक र प्रमुख सुरक्षा साझेदार भनेको छ । ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो प्यासिफिक सम्बन्धी धारणालाई समर्थन गर्न भारतसँग अमेरिका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्य गर्ने छ,’ रणनीतिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७९ १८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुख्खा मौसम सुरुभएसँगै डढेलो र आगलागी घटना व्यापक बढेका छन् । वर्षेनी हुने यस्ता घटनाबाट धेरै क्षति हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?