कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

तलबवृद्धिको माग गर्दै हजारौं फ्रान्सेली मजदुर सडकमा, केही ठाउँमा झडप र तोडफोड

ददि सापकोटा

पेरिस — उच्च मुद्रास्फीति र महँगीअनुसार आफ्नो तलबवृद्धिको माग गर्दै मंगलबार सडकमा उत्रिएका हजारौं प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएका छन् । त्यस्तै केही पसलका सिसासमेत तोडफोड भएका छन् ।

तलबवृद्धिको माग गर्दै हजारौं फ्रान्सेली मजदुर सडकमा, केही ठाउँमा झडप र तोडफोड

कालो पहिरन लगाएर सडकमा उत्रिएका हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीसँगको झडपलगत्तै केही पसलका झ्यालहरू तोडिफोड गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास हानेको थियो । तोडफोडमा उत्रिएका ११ जनालाई पक्राउ गरिएको गृह मन्त्रालयले साँझ उल्लेख गरेको छ ।

प्रहरीका अनुसार राजधानी पेरिसमा ३५ हजार सहभागी थिए भने युनियनले ७५ हजार रहेको दाबी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो ६ प्रतिशतभन्दा कम कामदारहरू बाहिर निस्किएको बताएको छ । तर व्यावसायिक विद्यालयहरूमा २३ प्रतिशत पुगेको भनाइ फ्रान्सेली मिडियाहरुको छ ।

विभिन्न मजदुर युनियनले तलबवृद्धिको माग र प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारविरुद्ध मंगलबार आव्हान गरेको राष्ट्रव्यापी हडतालका कारण फ्रान्सभर सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, ऊर्जा र इन्धन प्रशोधन केन्द्रहरु प्रभावित भएका छन् । मजदुर युनियनहरूको राष्ट्रव्यापी हडतालका कारण क्षेत्रीय रेलहरुको संख्या करिब आधाले कटौती गरिएको थियो ।

कर्मचारी हडतालका कारण यात्रुहरूले ढिलाइको सामना गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रव्यापी हडतालबाट अवरुद्ध भएका इन्धन डिपोका कारण तेल डिपोमा घण्टौं लाइन बस्नुपरेको छ । यातायात, स्कुल, स्वास्थ्य र ऊर्जा क्षेत्रका अंशिक कर्मचारीहरुको हडतालमा सहभागिताका कारण ती सबै क्षेत्र प्रभावित भएका थिए ।

हडताल फ्रान्सका ठूला शहरहरु लियों, मार्सेई स्ट्रास्वर्ग, निस, नँत, तुलुज, मोंपलिए, बोर्दो र लिल लगायत अन्य साना शहरहरुमापनि भएको आन्दोलनको नेत्रित्वकर्ता सिजिटी युनियनको भनाइ छ । अधिकांश शहरका प्रदर्शनकारीहरुले फ्रान्सेली जनताको जीवन असुरक्षा, बढ्दो महँगी, मुद्रा स्फिति र सरकारी रवैयाका कारण चक्कुको धारमा अडिएको आरोप लगाएका छन् । प्रदर्शनीकारीले जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न पनि काम छोडेर सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिनुपर्ने स्थिति लज्जास्पद भएको बताएका छन् ।

फ्रान्सको सबैभन्दा ठूलो प्रशोधन र इन्धन डिपो टोटल इनर्जीका कर्मचारीहरुको बहुमतले हडताल अगाडि बढाउने पक्षमा मतदान गरेपछि हडताल व्यापक बनेको हो । मंगलबार कर्मचारीहरुले आह्वान गरेको हडताललाई समर्थन गर्दै राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंका प्रतिपक्षी वामपन्थीहरुको गठबन्धनले पनि समर्थन गरेको थियो ।

करिब तीन सातादेखि चलेको इन्धन हडतालले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा असर परेपछि सवारी चालकहरू ट्याङ्की भर्न सास्ती भोगिरहेका छन् । इन्धनको संकटले केही नगरपालिकाका मेयरहरुले सरकारी ठूला यातायातका ट्यांकीबाट इन्धन झिकेर एम्बुलेन्स, क्यान्टिन, आश्रम, स्कूल जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारीहरुमा राख्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नले राष्ट्रव्यापी पेट्रोल स्टेशनहरूको एक चौथाइभन्दा कमले मात्रै अभाव भोगेको बताएकी छन् । तर मिडिया रिपोर्टहरुमा मंगलबारअघि नै ३० प्रतिशत भन्दा बढी डिपोहरुमा तेलको अभाव रहेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति म्याक्रोंको सरकारले हडतालकर्तामध्ये केहीलाई इन्धन डिपोहरू खोल्न बाध्य पार्न शक्ति परिचालन गरेको भन्दै कर्मचारी युनियनहरु झनै आक्रोशित बनेका छन् । इन्धन क्षेत्रका कर्मचारीहरुको हडतालकै मौका पारेर प्रतिपक्षी वाम दलहरूको गठबन्धनले पनि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेपछि आन्दोलन निकै चर्किनसक्ने आकलन सरकारले गरेको छ । आन्दोलनलाई साम्य पार्न सरकारले तलबको मागहरू स्वीकार गर्न रोजगारदाताहरुलाई पनि दबाब दिइरहेको छ । गृहमन्त्री जेराल्ड डार्मानिनले मंगलबार फ्रान्समा मुद्रा स्फीतिसँगै कर्मचारीहरुको तलबको समस्या रहेको भन्दै रोजगारदाताहरूलाई सम्भव भएसम्म तलब बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

फ्रान्समा बालिने अधिकांश बिजुली आणविक भट्टीबाट उत्पादन गरिने र हाल आणविक भट्टीका कर्मचारीले पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि आन्दोलनले गम्भीर मोड लिनसक्ने मिडिया रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ । पावर ग्रिड अपरेटर आरटीईले आणविक पावर स्टेसनहरूमा सामाजिक आन्दोलन विस्तार हुनसक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्था आएमा यही जाडोमा बिजुली वितरणमा गम्भीर परिणाम हुनसक्ने चेतावनी मंगलबार दिएको छ ।

मंगलवार साँझ फ्रान्सको राज्य ऊर्जा प्रदायक ईडीएफले रोकिएका पाँचवटा रिएक्टरहरूलाई स्ट्रिममा फिर्ता ल्याउने योजना स्थगित गरिरहेको शनिबार बताएको थियो । ईडीएफले हाल निस्क्रिय रहेका आणविक रियाक्टरहरु पुनर्संचालित गर्न नसके जाडोयाममा अप्ठेरो स्थिति आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

मेमा नयाँ राष्ट्रपति पदमा विजयी भएपछि म्याक्रोंका लागि युनियनहरूको हडताल सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । एलाबे समूहले गरेको सर्वेक्षणअनुसार तीनमध्ये एक फ्रान्सेली नागरिक मुद्रास्फीति बढेअनुसार तलबवृद्धिको माग गर्न आगामी हप्ताहरूमा हडतालमा उत्रिन तयार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७९ ०६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?