कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

गर्भपतनमा विवाहित र अविवाहित महिलामा भेदभाव असंवैधानिक : भारतीय सर्वोच्च अदालत 

'सबै महिला कानुनी र सुरक्षित गर्भपतन गराउन हकदार छन्'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय सर्वोच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै विवाहित र अविवाहित महिलाबीचमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ । अविवाहित महिलालाई पनि २० देखि २४ हप्ताको गर्भ पतन गराउने अधिकार रहेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

गर्भपतनमा विवाहित र अविवाहित महिलामा भेदभाव असंवैधानिक : भारतीय सर्वोच्च अदालत 

मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्‍नेन्सी रूल्सबाट अविवाहित महिलालाई लिभ इन रिलेसनसिपबाट अलग गर्नु असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'सबै महिला सुरक्षित र कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउन अधिकारप्राप्त छन् ।' अदालतले मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्‍नेन्सी एक्ट संशोधन-२०२१ ले विवाहित र अविवाहित महिलाका बीचमा भेदभाव नगर्ने जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डी वाई चन्द्रचूड, एएस बोपन्ना र जेपी पारदीवालाको बेन्चले गत अगस्ट २३ मै फैसला सुरक्षित राखे पनि बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन दिवसका अवसरमा सुनाएको हो । एमटीपी अधिनियमको धारा ३ (२) (बी) ले महिलालाई २‍० देखि २४ हप्ताको गर्भ पतन गराउने अनुमति दिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । नियम ३ 'बी' मा निम्न अवस्थामा महिलालाई गर्भपतनको अधिकार हुने उल्लेख छ :

१. यौन आक्रमण वा बलात्कार वा अनाचारको सिकार

२. नाबालिग

३.गर्भावस्था चलिरहेका बेला वैवाहिक अवस्था(विधवा वा सम्बन्धविच्छेद) परिवर्तन भएमा

४. शारीरिक रूपमा असक्षम भएमा

५. मानसिक मन्दतासहित मानसिक रूपमा रोगी भएमा

६. मानवीय त्रुटि वा आपत्कालीन अवस्थामा गर्भावस्थामा रहेका महिलालाई(जुन सरकारद्वारा घोषणा हुन सक्छ)

२५ वर्षीया अविवाहित महिलाले दिल्ली उच्च अदालतमा २३ हप्ता ५ दिनको गर्भ पतन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनले सहमतिबाट गर्भावस्थामा रहे पनि आफ्ना साथीले विवाह गर्न अस्वीकार गरेकाले उनले अदालतको ढोका ढकढकाएकी थिइन् । तर दिल्ली उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सतीशचन्द्र शर्मा र न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसादको इजलासले अन्तरिम आदेश दिए । ।

उच्च अदालतले ती युवतीले गर्भावस्थाको चिकित्सा समाप्ति नियम-२००३ अन्तर्गत गर्भपतन गर्न नपाउने बताएको थियो । त्यसपछि ती महिला सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । २०२२ जुलाई २१ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । एम्स दिल्लीद्वारा गठित एक मेडिकल बोर्डले उनलाई गर्भपतन गर्ने अनुमति दिएको थियो । सर्वोच्चले उच्च अदालतले अनावश्यक रूपमा प्रतिबन्धात्मक दृष्टिकोण व्यक्त गरेको बताएको थियो । नियम ३'बी' मा वैवाहिक स्थितिमा परिवर्तनको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले वैवाहिक स्थितिमा भएको परिवर्तनको उद्देश्यपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्ने बताएको हो ।

-लाइभ ल डट इनको सहयोगमा

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७९ १३:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?