गर्भपतनमा विवाहित र अविवाहित महिलामा भेदभाव असंवैधानिक : भारतीय सर्वोच्च अदालत - विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गर्भपतनमा विवाहित र अविवाहित महिलामा भेदभाव असंवैधानिक : भारतीय सर्वोच्च अदालत 

'सबै महिला कानुनी र सुरक्षित गर्भपतन गराउन हकदार छन्'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय सर्वोच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै विवाहित र अविवाहित महिलाबीचमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ । अविवाहित महिलालाई पनि २० देखि २४ हप्ताको गर्भ पतन गराउने अधिकार रहेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्‍नेन्सी रूल्सबाट अविवाहित महिलालाई लिभ इन रिलेसनसिपबाट अलग गर्नु असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'सबै महिला सुरक्षित र कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउन अधिकारप्राप्त छन् ।' अदालतले मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्‍नेन्सी एक्ट संशोधन-२०२१ ले विवाहित र अविवाहित महिलाका बीचमा भेदभाव नगर्ने जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डी वाई चन्द्रचूड, एएस बोपन्ना र जेपी पारदीवालाको बेन्चले गत अगस्ट २३ मै फैसला सुरक्षित राखे पनि बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन दिवसका अवसरमा सुनाएको हो । एमटीपी अधिनियमको धारा ३ (२) (बी) ले महिलालाई २‍० देखि २४ हप्ताको गर्भ पतन गराउने अनुमति दिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । नियम ३ 'बी' मा निम्न अवस्थामा महिलालाई गर्भपतनको अधिकार हुने उल्लेख छ :

१. यौन आक्रमण वा बलात्कार वा अनाचारको सिकार

२. नाबालिग

३.गर्भावस्था चलिरहेका बेला वैवाहिक अवस्था(विधवा वा सम्बन्धविच्छेद) परिवर्तन भएमा

४. शारीरिक रूपमा असक्षम भएमा

५. मानसिक मन्दतासहित मानसिक रूपमा रोगी भएमा

६. मानवीय त्रुटि वा आपत्कालीन अवस्थामा गर्भावस्थामा रहेका महिलालाई(जुन सरकारद्वारा घोषणा हुन सक्छ)

२५ वर्षीया अविवाहित महिलाले दिल्ली उच्च अदालतमा २३ हप्ता ५ दिनको गर्भ पतन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनले सहमतिबाट गर्भावस्थामा रहे पनि आफ्ना साथीले विवाह गर्न अस्वीकार गरेकाले उनले अदालतको ढोका ढकढकाएकी थिइन् । तर दिल्ली उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सतीशचन्द्र शर्मा र न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसादको इजलासले अन्तरिम आदेश दिए । ।

उच्च अदालतले ती युवतीले गर्भावस्थाको चिकित्सा समाप्ति नियम-२००३ अन्तर्गत गर्भपतन गर्न नपाउने बताएको थियो । त्यसपछि ती महिला सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । २०२२ जुलाई २१ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । एम्स दिल्लीद्वारा गठित एक मेडिकल बोर्डले उनलाई गर्भपतन गर्ने अनुमति दिएको थियो । सर्वोच्चले उच्च अदालतले अनावश्यक रूपमा प्रतिबन्धात्मक दृष्टिकोण व्यक्त गरेको बताएको थियो । नियम ३'बी' मा वैवाहिक स्थितिमा परिवर्तनको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले वैवाहिक स्थितिमा भएको परिवर्तनको उद्देश्यपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्ने बताएको हो ।

-लाइभ ल डट इनको सहयोगमा

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७९ १३:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारमा प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारमा ठेकेदारलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काममा प्रगति नदेखिएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक योजना कार्यालयले यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

ठेक्का तोड्ने तयारीमा रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र सूचना निकालिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । ‘पर्याप्त स्रोत ,साधन र जनशक्ति जुटाएर तीव्र गतिमा काम गरे ठेक्का जोगिने छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘नत्र सिधै तोडिने छ ।’ ठेकेदार कम्पनीलाई एक महिनाको चेतावनी दिइएको छ । सूचनामा एक महिनाभित्र काममा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए सीधै ठेक्का तोडिने जनाइएको छ ।

दसैंलाई दृष्टिगत गरी सडक सहज बनाउन भनिए पनि ठेकेदारले मर्मतमा कुनै चासो दिएका छैनन् । आगामी कात्तिक ९ सम्मलाई समय दिइएको हो । ठेक्काको म्याद सकिए पनि निर्माणमा कुनै प्रगति छैन । ठेक्का सम्झौता सकिँदा निर्माणको भौतिक प्रगति १८.४४ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो । यसअनुसार निर्माणको काम ०७९ साउन २२ भित्र सकिसक्नुपर्ने हो ।

तर म्याद सकिँदा प्रगति २० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । सडक भत्काएर अलपत्र पारिएपछि यात्रुले आवतजावतमा सास्ती खेप्नुपरेको छ । मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार निर्माण व्यवसायीकालागि यो अन्तिम अबसर हो । ‘धेरै ताकेता गर्‍यौं, तर ठेकेदारले निर्माण प्रगति बढाउन सकेनन,’ सचिव सिग्देलले भने, ‘त्यसैले अन्तिम विकल्पका रूपमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार : ठेकेदारलाई १ महिनाको चेतावनी

करारको सर्तअनुसार कुनै पनि पक्षले काम नगरे सर्तबमोजिम कारबाही गरिने व्यवस्था रहेको आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । परामर्शदाताका तर्फबाट धेरै पत्राचार गरेपनि काम नगरेपछि सूचना निकालिएको उनको भनाइ छ ।

गत साउन २२ मा निर्णय गरेर पूर्वी खण्डमा ३८४ र पश्चिम खण्डका लागि ३६५ दिन म्याद थपिएको थियो । उक्त समयमा पनि काम गर्ने कार्यतालिका भदौ २ मा पेस गर्न भनिए पनि पछि मात्र पेस गरेको थियो । म्याद थप भए पनि काममा प्रगती नभएकाले ठेक्का तोड्न समस्या नहुने आयोजना निर्देशक ढकालले बताए ।

सडकको कुल दूरी ११३ किमि छ । दुई खण्ड गरेर कुल ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । जसअनुसार पूर्वी खण्डको ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा अहिलेसम्म १ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । पश्चिम ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा ८९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गत साउन दोस्रो साता निराशाजनक प्रगतिका कारण ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७९ १३:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×