युक्रेनी भूभागमा रुसको जनमतसंग्रह

उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) मा आबद्ध हुने तयारीपछि रुसले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण थालेको हो । त्यसयता लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजा र खेर्सनमाथि रुसी सेनाले आंशिक वा पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेका छन् ।

आक्रमणको सुरुवातमै रुसले युक्रेनको दक्षिण, पूर्वी र उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो । राजधानी किभ र अन्य रणनीतिक क्षेत्रमा एकैसाथ आक्रमण गरे पनि रुसले क्रमशः ती क्षेत्रमाथिको नियन्त्रण गुमाउँदै गएको छ । लुहान्स्क र दोनेत्स्क क्षेत्रमा भने रुसीले हालसम्म नियन्त्रण कायम गरिरहेको छ । यी क्षेत्रलाई रुसले यसअघि नै स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरिसकेको छ ।

यी चारवटै क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि थालिएको जनमतसंग्रहमा सर्वसाधारणले रुसमा गाभिने वा युक्रेनमै रहनेमध्ये एक पक्षमा मत दिनेछन् । रुसले यसअघि सन् २०१४ मा युक्रेनी क्षेत्र क्राइमियामाथि नियन्त्रण कायम गरी जनमतसंग्रह गरेको थियो । त्यतिबेला ९६.७ प्रतिशतले रुसमा गाभिने पक्षमा मत दिएको बताइएको थियो ।

जनमतसंग्रहमा ‘स्वघोषित तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाएका लुहान्स्क र दोनेत्स्क राज्यका स्थानीयलाई रुससँग गाभिने कुरामा समर्थन छ कि छैन’ भनेर सोधिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । त्यस्तै, जापोरिजा र खेर्सनका स्थानीयलाई ‘के यो क्षेत्र युक्रेनबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रुसमा गाभिने कुरामा समर्थन छ ?’ भनेर सोधिएको छ । बीबीसीका अनुसार लुहान्स्क र दोनेत्स्कका मतपत्र रुसी भाषामा मात्र छापिएको छ भने जापोरिजा र खेर्सनका मतपत्र युक्रेनी र रुसी दुवै भाषामा छ । स्थानीयका अनुसार सैनिकहरूले उनीहरूलाई ‘बोलेर उत्तर दिन लगाएका र आफैंले मतपत्रमा चिन्न लगाउने गरेका’ जनाएका छन् । दक्षिणी खेर्सनमा रुसी सुरक्षाकर्मीहरूले मतपेटिका लिएर सहरको मध्यभागमा मत संकलन गरिरहेको जनाइएको छ । सुरक्षाका कारण त्यहाँ घरदैलो मतदान नगरिएको रुसी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । जनमतसंग्रह सेप्टेम्बर २७ सम्म जारी रहने जनाइएको छ ।

मेलिटोपोलकी एक महिलाले जनमतसंग्रहका लागि दुई रुसी सैनिकसँग आएका स्थानीय सहयोगीले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्न भनेका थिए । आफ्नो बुबाले रुसमा गाभिने कुरामा असहमति जनाएका र अब रुसीहरूले आफूलाई दुःख दिन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

रुसले जनमतसंग्रह स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने बताउँदै आएको भए पनि मत संकलनका लागि सशस्त्र सैनिक परिचालन गरिएको छ । पाँच दिनका लागि तय गरिएको स्वघोषित जनमतसंग्रहपछि चारवटा अधीनस्थ क्षेत्र दाबी गर्न रुसलाई बाटो खुल्ने कतिपयको भनाइ छ । यसरी कुनै पनि देशको भूभाग आफूमा गाभ्ने कामले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने पाउँदैन ।

अमेरिका र युरोपेली संघले जनमतसंग्रह अवैधानिक भएको बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जबर्जस्ती केही युक्रेनी भूभागलाई आफूमा गाभ्नका लागि रुसले छद्म जनमतसंग्रह गरेको दाबी गरे । ‘अमेरिकाले युक्रेनी भूभागलाई युक्रेनको हिस्साबाहेक अन्य केही रूपमा मान्यता दिने छैन,’ बाइडेनले भने । रुसले गरेको जनमतसंग्रह अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको बाइडेनको भनाइ छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले पनि रुसले कब्जा गरेको युक्रेनी भूभागलाई कहिल्यै पनि रुसी क्षेत्र मान्न नसकिने बताएका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोंले रुसले गरेको जनमतसंग्रह वैध नभएको बताउँदै युक्रेनी भूमिलाई अधीनस्थ गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार नगर्ने जनाए । बेलायती विदेशमन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले पनि ‘छद्म जनमतसंग्रहमा नक्कली मत र स्वीकृत दरका लागि रुसी अधिकारीले लक्ष्यहरू यकिन गरेको प्रमाण आफूहरूसँग भएको दाबी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण बढाउन आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । सात महिना लामो युद्धका क्रममा रुसले युक्रेनका करिब २० प्रतिशत भूभागमाथि नियन्त्रण कायम गरेको थियो । तर पछिल्ला केही सातायता युक्रेनी फौजले कतिपय क्षेत्र रुसी फौजबाट फिर्ता लिएपछि रुस पुनः आक्रामक बनेको हो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन आक्रमणका लागि ३ लाख अतिरिक्त सैनिक परिचालन गरिने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि जगेडा सैनिक बोलाउने रुसी राष्ट्रपतिको घोषणाविरुद्ध रुसका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएका छन् ।

त्यसका साथै कतिपयले रुस छाड्न थालेपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युद्ध लड्न अस्वीकार गर्ने, आदेश अवज्ञा गर्ने वा शत्रुसँग आत्मसमर्पण गर्नेलाई १० वर्षको जेल सजाय हुने घोषणा गरेका छन् । रुसी सञ्चारमाध्यमका अनुसार पुटिनले सैनिकहरूका लागि नयाँ कानुन जारी गर्दै सजाय कडा पारेका हुन् । नयाँ कानुअनुसार सेवा त्याग गर्ने सेनाले ५ वर्षको जेल सजाय काट्नुपर्ने भएको छ ।