चर्को महँगीले खाना घटाउँदै युरोपेली

'मोर इनकमन'ले शुक्रबार प्रकाशित गरेको सर्वेक्षण अनुसार युरोपका चार ठूला देशहरूमा बहुसंख्यक मतदाताहरूले आगामी महिनामा सामाजिक अशान्ति र सार्वजनिक रुपमा विरोध हुने अपेक्षा गरेका छन्।

फ्रान्स, जर्मनी, पोल्याण्ड र बेलायतका सात हजारभन्दा बढी मानिसहरूमा सर्वेक्षण गरिएको थियो। यूके र पोल्याण्डमा ७० प्रतिशतभन्दा बढीले जीवनको लागत ज्यादै उच्च भएको, धान्नै नसकिने स्तरमा पुगेको र अब उनीहरूले आफ्नो देशमा सामना गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको बताएका छन् ।

कोरोना महामारी, रुस-युक्रेन युद्ध, आकाशिएको उर्जाको मूल्य र मुद्रा स्फितीको संकटले गरिबीमा बाँच्ने परिवारको संख्यामा वृद्धि हुने संकेत पनि गरिएको छ।

फ्रान्स र पोल्याण्डमा २० जना उत्तरदातामध्ये एक जनाले मात्रै हालको महँगी सहन गर्न सकेको बताएका छन् । तर यूके र जर्मनीमा हरेक पाँच जनामा एकले हालको महँगी अनुसार जीवन धान्न सकिने उत्तर दिएका छन् ।

यूके, फ्रान्स र पोल्याण्डमा पाँचमध्ये एक जनाले आफूले हालसम्म बचत गरेको रकम बिल तिर्न प्रयोग गरिरहेको र १० मध्ये एक जनाले खर्च कम गर्न पहिलेभन्दा केही खाना छाड्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सबै चार देशका बहुसंख्यकहरूले आफूहरू सामाजिक अशान्तिको बारेमा चिन्तित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तो चिन्ता गर्नेमा बेलायतमा ५७ प्रतिशतदेखि पोल्याण्डमा ७५ प्रतिशतसम्म छन् । फ्रान्समा १० मध्ये चार जनाले अघिल्लो साल आन्दोलन गर्ने जिले जोन (पहेंलो वस्त्रधारी) हरूको आन्दोलन फिर्ता होस् भन्ने चाहेका छन् । पहेंलो वस्त्रधारीले सन् २०१८ मा इन्धन्को मूल्य चर्को भएकोमा त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए ।

बेलायतमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताहरूले भ्याटमा कटौती, ऊर्जा बिलहरूमा मूल्य घटाएर एकरुपता र सार्वजनिक यातायात सस्तो वा निःशुल्क बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

फेब्रुअरीमा रुस-युक्रेन युद्धपछि लगाइएका आर्थिक र राजनीतिक प्रतिबन्धहरूका कारण रूसले ऊर्जाको मूल्यमा ठूलो मूल्य वृद्धि र आपूर्ति घटाइदिएको छ । त्यसले गर्दा युरोपमा ग्यास आपूर्ति नाटकीय रूपमा घटाएको छ ।

संकटका बारेमा सरकारको प्रतिक्रियामाथि पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । पोल्याण्डमा मतदाताहरूले धेरैजसो आफ्नै सरकारलाई दोष दिएका छन् । तर बेलायतका मतदाताहरू ऊर्जा र बिजुली कम्पनीहरूको सबैभन्दा आलोचना गर्छन्। फ्रान्स र जर्मनीमा सबैभन्दा बढी दोष रुसलाई दिएका छन् ।

फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रतिबद्धतामा ढिलाइ गर्नाले मध्यम र दीर्घकालीन ऊर्जाको बिल मात्र बढ्ने र त्यसको दोषी सरकार रहेको बहुसंख्यकको भनाइ छ।